अब आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्यालयको लागि दिइने अनुदान सिधै स्थानीय तहलाई दिइने भएछ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दायित्व घट्ने नै भयो । आगामी वर्ष ७० अर्ब रुपियाँ दिने तयारी भइरहेको छ । त्यो रकम शिक्षकको तलब, विद्यार्थी छात्रवृत्ति, पाठ्पुस्तक वितरणमा खर्चिनेछ । आगामी वर्षका लागि शिक्षामा १ खर्ब २५ अर्बको बजेट सिलिँग छ । त्यो भनेको कुल बजेटको १०.७९ प्रतिशत हुन आउँछ । चालु वर्षमा ११.९२ प्रतिशत छ । गत वर्ष १२.०४ प्रतिशत थियो । राज्यले कुल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत पुर्याउने प्रतिवद्धता कागजमा मात्र सीमित छ । बर्सेनि शिक्षामा लगानी घट्दो छ ।
If we continuously decrease our investment towards our Education , it may take us towards the back side. We have to think very sincerely about the importance of education. We know that education is one that liberates us from all the bandages . If our government doesn't think about it ,we have to motivate our parents to increase their investment towards their children.