काठमाडौं - भद्रकालीमा दश दिनदेखि अस्थायी शिक्षकहरु आमरण अनसनमा छन् । साउन १८ देखि जारी उक्त अनसनमा बसेका विष्णुहरि दुनुवार र किसुनप्रसाद यादवको स्वास्थ्य खस्कदोँ छ । ललितपुरका चण्डीदेवी प्राविका शिक्षक दनुवार र पर्सा जिल्ला महावीर शाह माविका शिक्षक यादवको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गइरहे पनि निकासको कुनै छेक छन्द देखिएको छैन ।

देशका विभिन्न भागबाट आन्दोलनमा भाग लिन काठमाडौं आएका अस्थायी शिक्षक भने यतिखेर फरक समस्यामा परेका छन् । अर्थात् अनसनमा बसेका शिक्षकलाई हौसला दिन भन्दै काठमाडौं आएका अधिकांश अस्थायी शिक्षक आर्थिक रुपले कमजोर बन्दै गएको बताउँछन् ।

‘गोजी रित्तिँदैछ, काठमाडौंको बसाई सस्तो पनि छैन, सहज पनि छैन । जाउँ अनसनलाई छोडेर कसरी जाऊँ, नजाउँ भने काठमाडौंमा बस्न गाह्रो हुन थालिसक्यो, पैसा सकिँदैछ ।’ धनुषाको नथुनी गोइत आधारभूत विद्यालयका शिक्षक अजय गोइतले भने ।

देशभर रहेका करिब २६ हजार अस्थायी शिक्षकको मागको प्रतिनीधित्व गर्दै संयुक्त अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिले राजधानी केन्द्रीत आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेसँगै उत्साहित भएर सोलुखुम्बुको नेचा सल्यान गाउँपालिका स्थित शहिद  नरनाथ आधारभूत स्कुलकी शिक्षक कमला कार्की राजधानी आएको हप्ता दिन बितिसक्यो । यतिमात्र होइन उनले त जारी आन्दोलनलाई नै ‘निर्णायक’ आन्दोलन सम्झेकी छन् तर आन्दोलन यति सजिलै  टुगिने छाँट उनले देखेकी छैनन् ।

जारी आन्दोलनलाई हौसला दिनमात्र नभएर आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन भन्दै स्कुलै छोडेर आएकी कार्की अहिले समस्यामा छिन् ।

‘आन्दोलन सफल हुन्छ, उपयुक्त निकास निस्किन्छ, हाम्रो पक्षमा अनसन बसेको सरहरुलाई हौसला मिल्छ भनेर आएको आफै निराश हुनुपर्ने बेला पो आयो ।’ उनले भनिन् ।

उनले काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन हुने भएपछि सोलुखुम्बुबाटै १७ हजार नगद साथमा लिएर आएको बताइन् । ‘आन्दोलनमा आए पछि काठमाडौंका कुनै होटलमा बस्नै पर्यो, खानैपर्यो, दैनिक ८ सयदेखि १२ सय सम्म त यत्तिक्कै खर्च हुन्छ । यसैले यो अस्थायी शिक्षकको आन्दोलन महंगिदै गएको छ ।’ उनले भनिन् ।

रामेछापको कैलेश्वर आधारभूत विद्यालय, खिम्तीका शिक्षक सरोज सत्याल पनि यस्तै समस्यामा परेको बताउँछन् । ‘आन्दोलन सकिएको हैन, गोजीको पैसा सकियो, अनसनलाई टेवा दिन भएर आएको उल्टै निराश भएर पो फर्किनु पर्ने भो ।’ उनले भने ।

महोत्तरीको श्रीराम माविकी अस्थायी शिक्षक सीता झा पनि अस्थायी शिक्षकको आन्दोलन महगिंदै गएको टुङ्गोमा पुगेकी छन् ।

शिक्षक सेवा आयोगले तय गरेको परीक्षामा फेल भएपनि सुविधा पाउनु पर्ने र भदौ ३ को परीक्षाको मिति सार्नु पर्ने लगायतका माग सहित आमरण अनसन शुरु गरिएको हो ।

यस अघि अनसनमा बसेका अस्थायी शिक्षकसँग शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको उपस्थितीमा गत असार ९ गते भएको ४ बुँदे सहमती कार्यान्वयन गर्न उनीहरुको माग छ । गत असार ९ गते भएको उक्त सहमती सँगै शिक्षकहरुले आठ दिन देखि जारी अनसन तोडेका थिए ।

लिखित परीक्षामा अनुतिर्ण भएपनि अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा दिने गरी भएको उक्त सहमतिका विरुद्ध हुने गरी आयोगले परीक्षाको तयारी गरेको भन्दै उनीहरु फेरी अनसनमा बसेका हुन् । तर शिक्षा मन्त्रालयको उक्त प्रस्तावले धेरै खर्च लाग्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले आपत्ति जनाएपछि यो समस्या थप पेचिलो बनेको हो ।

मन्त्रालय र आन्दोलनरत शिक्षकबीच भएको उक्त वार्ताको क्रममा औषधि उपचार र गोल्डेन ह्याण्डसेक समेत दिने गरी शिक्षा ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको थियो । यसअघि परीक्षा वा सुविधा रोज्नु पर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको थियो । यो सहमतिमा परीक्षामा अनुतिर्ण भएपनि सुविधा पाउने प्रावधान राखिएको छ । तर उक्त सहमतीमा भदौ ३ मा हुने परीक्षाका बारेमा केही उल्लेख गरिएको थिएन ।

आयोगका अनुसार परीक्षा दिनेमा ०४९ अघि र ०४९ देखि ०६१ सम्म अस्थायी रुपमा कार्यरत शिक्षक माग गरे भन्दा न्यूनले आवेदन दिएका छन् । ०६१ देखि ०७२ सम्मको ४९ प्रतिशत कोटामा भने प्रतिष्पर्धा हुने भएको छ । आयोगका अनुसार सुविधा त्यागेर परीक्षा रोज्ने १५ हजार ६ सय ९७ मध्ये १० हजार ४ सय ३२ जनाले प्रावि, २ हजार ७ सय ९७ निमावि र २ हजार ४ सय ६८ जना माविका अस्थायी शिक्षक छन् ।

०४९ अघिको विज्ञापनमा प्रतिष्पर्धा गर्ने एक जना पनि नभएको आयोगले जनाएको छ । निमाविमा आवश्यक भन्दा कमले आवेदन दिएका छन् । २ हजार ८ सय ६० जना शिक्षक आवश्यक पर्नेमा २ हजार ७ सय ९८ जनाले मात्रै आवेदन दिएका छन् । त्यस्तै माविमा २ हजार ४९ जना आवश्यक पर्नेमा माग भन्दा ४ सय जना मात्रै बढीले आवेदन दिएका छन् ।
परीक्षाका लागि आयोगले देशभर ८५ केन्द्र निर्धारण गरिसकेको छ ।

तर, अनसनरत शिक्षकलाई अनसन तोडाउन वा सहमतीको कुनै विन्दु पहिल्याउन शिक्षा मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला पक्ष गम्भिर देखिएका छैनन् । एकातिर शिक्षकको अनसन र अर्कातिर आयोगको परीक्षा तयारी आआफ्नै रफ्तारमा जारी छ । 

फोटो : अस्थायी शिक्षकसँग शिक्षा मन्त्तालयले गरेको पछिल्लो सहमती