काठमाडौं - राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिमा रहेका शिक्षकहरुको विवरण उपलब्ध गराईदिन शिक्षा मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेको छ । दलीय आवद्धता भएका शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न सहजताका लागि आयोगसँग राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिको विवरण माग गरेको शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ । दलीय आवद्धता भएका शिक्षकहरूको विषयमा परेका उजुरीहरूको विवरण यकिन गरी कारबाही अघि बढाउन आयोगको अभिलेखमा भएको दलका कार्यसमितिको विवरण मागिएको जनाईएको छ । 

‘राजनीतिक दलका केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला तहका सबै कार्यकारिणी समितिमा रहेका पदाधिकारीहरूको विवरण माग गरी निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ ।’ सचिवालय श्रोतले भन्यो ।  

निर्वाचन आयोगबाट विवरण प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले आफूसँग भएको शिक्षक, कर्मचारीहरूको विवरण र राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारीहरूको विवरण भिडाएर हेर्ने तयारी गरेको छ । त्यसरी भिडाउँदा शिक्षक, कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा बसेको पाइएमा शिक्षा ऐन अनुसार पदबाट हटाउने सम्मको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा रहेको, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको जस्ता विषय उल्लेख गरी उजुरी र गुनासो प्राप्त भएको  मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यस अघि उच्च अदालतबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ र दफा ५७ तथा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ङ को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा रहेको कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी शिक्षा मन्त्रालय लगायतका विपक्षीहरूका नाममा भएको परमादेशको आधारमा मन्त्रालयले राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा बसेका शिक्षक कर्मचारीलाई कारबाहीको तयारी गरेको छ । 

मन्त्री श्रेष्ठले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियासँग छलफल गरेर उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगको सहयोग मागेकी थिइन् । 

यसअघि नै मन्त्रालयले राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेका शिक्षक÷कर्मचारीलाई कारबाही गर्न जिल्ला स्थित सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरुलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।  

‘प्रचलित कानुन र अदालतको आदेश समेतको आधारमा दलको कार्यकारिणी समितिमा रहेका शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाई सो को जानकारी मन्त्रालयमा गराउने र यस्तै प्रकृतिका थप उजुरी निवेदनहरूको सम्बन्धमा समेत निरन्तर कारबाही गर्ने’ मन्त्री स्तरीय निर्णय भएको छ । 

शिक्षा क्षेत्रमा दलीय राजनीतिको हस्तक्षेप हटाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको दायित्व पुरा गर्न मन्त्रालयले तीनै तहका सरकार र सबै सरोकारवालाको सहयोग रहने अपेक्षा गरेको मन्त्रीको सचवालयले जनाएको छ ।