Edukhabar
आइतबार, ०६ साउन २०८१
विचार / विमर्श

शिक्षाको बजेट कति हुनुपर्ने हो ?

बजेट सिलिंग भित्र बाल विकास केन्द्रका सहजकर्ता र राहत शिक्षकको सामाजिक सुरक्षा कोषको थप रकम समावेश भएको छैन । न त देशमा आवश्यक ५३ हजार शिक्षकको दरबन्दीको लागि बजेट छ ।

शनिबार, २२ बैशाख २०८१

१.नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्म अर्थात् कक्षा १ देखि १२ सम्म नै निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने प्रावधान राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माणको काम शुरु भएको छ, त्यसो भए “माध्यमिकसम्म निःशुल्क शिक्षा दिन खास लाग्ने खर्च कति हो ?”

२.सरकारी आँकडा अनुसार बाल विकास बाहेक सार्वजनिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि १२ सम्म पढ्ने विद्यार्थी संख्या आधारभूत तहमा ३९ लाख र माध्यमिक तहमा १३ लाख गरी जम्मा ५२ लाख छ । ‘नेपाल शिक्षा क्षेत्र विश्लेषण प्रतिवेदन २०७८’ ले आधारभूत तहमा प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष लागत १८ हजार र माध्यमिक तहमा २३ हजार सरकारी लगानी देखाएको छ ।

३.अहिले सरकारी विद्यालयको तुलनामा निजीको उत्पादन केही अब्बल मानिएको छ । कति खर्च गर्छन् त निजी क्षेत्रले ? युरोपियन युनियन २०७७ को प्रतिवेदनले नेपालका निजी विद्यालयमा आधारभूत देखि माध्यमिक सम्म वार्षिक ७१ अर्व रुपैयाँ लगानी हुने बताएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको त्यही वर्षको विद्यार्थीको संख्या हेर्दा १८ लाख विद्यार्थी निजी विद्यालयमा भर्ना भएका देखिन्छन् । यस हिसाबले निजी लगानीमा आधारित विद्यालयमा प्रति विद्यार्थी ४० हजार लगानी भएको देखिन्छ ।

तर निजी विद्यालयमा अभिभावकले गर्ने अप्रत्यक्ष खर्च निकै बढी छ र त्यो खर्च प्रत्यक्ष खर्चकै हाराहारीमा हुन आउँछ । अनौपचारिक रूपमा हेर्ने हो भने निजी विद्यालयमा प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष आधारभूत तहमा ५० हजार र माध्यमिक तहमा ६५ हजार हुने देखिन्छ । यदि निजी विद्यालयले दिएको शिक्षा गतिलो छ  भन्ने सरकारलाई लागेको छ भने सार्वजनिक शिक्षामा पनि सोही अनुपातमा आधारभूत तहमा प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष ३२ हजार र माध्यमिकमा ४२ हजार थप गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसो गर्दा आधारभूत शिक्षाको लागि १ खर्व ९५ अर्व र माध्यमिक शिक्षाको लागि ८४ अर्व ५० करोड गरी विद्यालय शिक्षाको लागि २ खर्ब ८० अर्व बराबरको बजेट आवश्यक पर्दछ । 

४.विश्व बैंकको प्रतिवेदन २०७९ अनुसार विद्यालय तहमा उच्च आय भएका मुलुकले प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष आठ हजार अमेरिकी डलर, मध्य एशिया तथा युरोपियन मुलुकले ६१५६ अमेरिकी डलर, उच्च–मध्यम आय भएका मुलुकले ११०० अमेरिकी डलर, दक्षिण एशियाले ३५८ अमेरिकी डलर र सब–सहारान मुलुकले २५५ अमेरिकी डलर लगानी गर्दछन् । त्यसो भए नेपाल पनि दक्षिण एसियाकै भाग हो र हामीले पनि हाम्रो विद्यालय शिक्षालाई यो क्षेत्रको तुलनामा विकास गर्न कम्तिमा पनि प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष ४६८०० रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर चालु आव र ८१/८२ को सिलिंग हेर्ने हो भने (विद्यालय शिक्षाको लागि १५० अर्व) हामीले प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष जम्मा २८ हजार मात्रै खर्च गरेको देखिन्छ । यसो हुँदा विद्यालय शिक्षामा मात्रै बजेटको आकार करिब २ खर्ब ४५ अर्ब हुनुपर्ने देखिन्छ । 

५.यो त साधारण विद्यालय शिक्षा मात्रै भयो । बाल विकास, प्राविधिक शिक्षा, उच्च शिक्षा र साक्षरता समेत जोड्ने हो भने शिक्षाको बजेट अहिलेको भन्दा निकै बढाउनु पर्ने देखिन्छ । विद्यालय स्तरको प्राविधिक शिक्षामा प्रति विद्यार्थी लागत ७० हजार र उच्च शिक्षा तर्फ ६४ हजार आवश्यक पर्ने हिसाब निकालिएको छ । प्राविधिक शिक्षा तर्फ २९ हजार र उच्च शिक्षामा करिब ४ लाख ५० हजार विद्यार्थी पढ्छन् । उच्च शिक्षामा अहिले सरकारले छुट्टाएको बजेटलाई विद्यार्थी संख्याले भाग गर्दा प्रति विद्यार्थी ४० हजार लगानी गरेको देखिन्छ । यसो गर्दा प्राविधिक तर्फ २ अर्व र उच्च शिक्षामा ८ अर्व ४० करोड थप लगानी गर्नुपर्ने हुन आउँछ । ३४ हजार बाल विकास केन्द्र र साक्षरता कार्यक्रमको लागि गुणस्तरीय व्यवस्थापन गर्ने खर्च अनुमानित २० अर्व समेत जोड्ने हो भने शिक्षामा २ खर्ब ७५ अर्वको बजेट छुट्टाउनु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।

६.यो रकम भनेको कुल राष्ट्रिय बजेट १८ खर्बको जम्मा १६ प्रतिशत मात्रै हो जब की नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत लगानी गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ, जसको आकार ३ खर्ब ६० अर्ब हुन आउँछ । कतिपय राष्ट्रिय दस्तावेजमा नेपाल सरकारले शिक्षामा कि कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत वा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको छ प्रतिशत खर्च गर्ने पनि उल्लेख छ । हाम्रो कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको आकार ५५ खर्ब पुगेको छ, यो हिसाबले गणना गर्दा शिक्षामा तीन खर्ब ३० अर्व लगानी छुट्टाउनु पर्दछ । यसमा स्थानीय सरकारले कति सहयोग गर्न सक्छ त ? अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा ७५३ स्थानीय तहबाट शिक्षामा गरिएको लगानी २२ अर्वको हाराहारीमा मात्रै छ । यसरी हेर्दा पनि ३ खर्बको हाराहारीमा शिक्षाले बजेट माग गर्दछ ।

७.अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ र नेपालको संविधान २०७२ को मर्मलाई आत्मसात गर्ने हो भने र क्षेत्रीय तहमा नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको इज्जत राख्ने हो भने शिक्षामा लगानी नबढाई सुखै छैन । यति गर्न सकेमात्र कुनै पनि सार्वजनिक विद्यालयले कुनै पनि विद्यार्थीबाट सुको पैसो पनि उठाउन पर्दैन । बजारमा फेरि अर्को हल्ला सिर्जना भएको छ कि शिक्षामा अहिले छुट्टाएको बजेट पनि खर्च भएको छैन भने किन बढाउने ?

८.वर्षेनी विनियोजित बजेटको खर्च क्षमता र  उपयोग कस्तो छ त ? विद्यालयमा जाने सशर्त अनुदान मध्ये अधिकांश रकम चालु खर्च अन्तर्गत पर्ने र शिक्षक कर्मचारीको खर्च भन्दा विकास खर्च नगण्य हुने भएकोले पालिकामा गएको रकम खर्च भएन भन्न मिल्ने अवस्था छैन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने पनि ८ देखि १० प्रतिशत मात्रै खर्च नभएको भन्ने देखिन्छ, त्यो पनि संघीय सरकारले समयमै बजेट उपलब्ध गराउन नसकेको कारणले मात्रै हो । 

९.त्यसैले हचुवामा केही अर्व वृद्धि गरेर बजेट बनाउने प्रथा अन्त्य गरी प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष खर्चको वैज्ञानिक विश्लेषण गरेर शिक्षाको बजेट बनाउने हो भने सार्वजनिक शिक्षाको उत्थान र गुणस्तर सम्भव छ ।

१०.चालु आर्थिक वर्षको १९७ अर्व बजेटलाई ८१/८२ मा २०६ अर्व छुट्टाइएको छ, तर त्यसको कुनै ठोस आधार छैन । जसमध्ये विद्यालय शिक्षाले पाउने भनेको १५० अर्ब मात्रै हो । ०८१/०८२ को शिक्षाको बजेट सिलिंग भित्र बाल विकास केन्द्रका सहजकर्ता र राहत शिक्षकको सामाजिक सुरक्षा कोषको थप रकम समावेश भएको छैन । न त देशमा आवश्यक ५३ हजार शिक्षकको दरबन्दीको लागि बजेट छ । फेरि बाल विकास सहजकर्ताको मासिक १० हजार संघीय सरकारले व्यहोर्ने र श्रम ऐन अनुसार नपुग रकम स्थानीय सरकारले दिने भनिएता पनि अधिकांश स्थानीय तहले यो व्यवस्था गर्न सकेका छैनन्, यसको लागि पनि थप रकम बिनियोजन हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले यो सिलिंगले सार्वजनिक शिक्षामा गुणस्तर उकास्न सकिन्न । 

खर्च व्यवस्थापनका आधारहरू 

१.विशेष शिक्षा र पोलीटेक्निकको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिने 

२.संघमा दोहोरो भूमिकाका रहेका शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा बिभाग मध्ये एउटा हटाउने 

३.त्यस्तै दोहोरो भूमिकामा रहेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय हटाउने

४.डिजिटल पाठ्यपुस्तकको शुरुवात गरी प्रत्येक वर्ष छपाईमा खर्च हुने अर्वौँ रकम बचाउने 

५.संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहले शिक्षामा प्रत्येक वर्ष निश्चित प्रतिशत खर्च छुट्टाउनु पर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने 

६.देशमा सञ्चालित उद्योग व्यवसाय, वित्तीय संस्थान, बैंक, गैर सरकारी संस्था, निजी कम्पनी हरूलाई उनीहरूको संस्थागत सामाजिक दायित्व (CSR) विद्यालय शिक्षामा लगाउनुपर्ने वाध्यकारी नियम लागु गर्ने 

७.दातृ निकाय, विकास साझेदार संस्थाको अनुदान रकम बढाउन पहल गर्ने (तर ऋण नलिने), आगामी आव को लागि कुल शिक्षा बजेटको यो ७ प्रतिशत मात्रै छ

अन्त्यमा, 
इन्धन, पेय पदार्थ, चुरोट, विलासिताका बस्तु, मालपोत, विदेश भ्रमण, जस्ता कुराहरुमा कम्तिमा १ प्रतिशत शिक्षा करको व्यवस्था गरेर भएपनि देशको भविष्य उज्ज्वल पार्न शिक्षामा लगानी गर्न कञ्जुस्याईं नगरौं ।  

अर्थमन्त्रीको उपस्थितिमा आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को शिक्षा बजेट सम्बन्धी बिहीबार भएको छलफलमा शिक्षाविद् वाग्लेद्वारा प्रस्तुत अवधारणाको मुख्य अँश ।

प्रतिक्रिया