रौतहट - आवश्यक प्रकृया नै नपुर्याई सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणको कोशिस गरिएको छ । चन्द्रपुर स्थित जनज्योती माविको १५ कठ्ठा जग्गा जनज्योती बहुमुखी क्याम्पसलाई हस्तान्तरण गर्न विद्यालय ब्यवस्थापन समितिले प्रकृया शुरु गरेको हो ।

क्याम्पसले विद्यालयलाई पत्र लेखेकै भोलिपल्ट गत पुस २९ गते ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मुकेश गिरीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने सर्व सम्मत निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय पछि विद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना हुन लागेको भन्दै केही अभिभावकले आपत्ति जनाएका छन् ।

अहिलेको बजार मुल्य अनुसार उक्त जग्गाको मूल्य रु. आठ करोड हाराहारी पर्छ । तर ब्यवस्थापन समितिको ठाडो निर्णयमा उक्त सम्पत्ति दिदाँ विद्यालयलाई के प्राप्त हुने भन्ने केही उल्लेख गरिएको छैन ।

विद्यालयको आम्दानी बढाउन भन्दै ब्यापारीहरु मार्फत् सटर कबल निर्माण गर्दा विद्यालयलाई करिव १ करोड हाराहारी  ऋण लागेको छ ।

'विद्यालय ऋणमा डुब्ने उसको सम्पत्ति भने हचुवाका भरमा बाँड्दै हिँड्ने ?' एक जना अभिभावकले अक्रोश पोख्दै प्रश्न गरे, 'सार्वजनिक सम्पत्तिका बारेमा दुई चार जना बसेर मनलाग्दी निर्णय गर्न कहाँ पाहिन्छ ?'

सामुदायिक विद्यालयको चल अचल सम्पत्तिको संरक्षणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा विद्यालयको सम्पत्ति संरक्षण समिति हुन्छ । तर उक्त समितिलाई समेत थाह नदिई ब्यवस्थापन समितिले उक्त प्रकृया शुरु गरेको हो । समितिका अध्यक्ष समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धब बहादुर थापाले उक्त विषयमा कुनै छलफल नभएको बताए ।

'समितिमा छलफल र निर्णय विना जिल्लाका कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयको सम्पत्ति के गर्ने भन्ने बारेमा कुनै निर्णय हुनै सक्दैन' उनले भने 'मलाई यस बारेमा केही थाह छैन ।'

समितिका सदस्य समेत रहेका मालपोत अधिकृत सिकिन्द्र प्रसाद साहले पनि यस बारेमा कुनै जानकारी नभएको बताए ।

'छलफल त कुरै छाड्नुस्, यस बारेमा  मलाई कसैले टेलिफोनमा समेत सोधेको छैन' उनले भने ।

यस बारेमा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडामा पनि कुनै जानकारी प्राप्त नभएको कामु निर्देशक दिनेश कुमार श्रेष्ठले बताए ।

'मलाई थाह भएन के भएको रहेछ बुझेर मात्रै भन्न सक्छु' उनले भने ।

आफ्नै जग्गामा भवन नहुँदा विभिन्न निकाय र दातृ संस्थाबाट अनुदान पाउन कठिन भएपछि क्याम्पसले राजनीतिक संरक्षणमा विद्यालयको जग्गा हडप्ने प्रयास गरेको भन्दै अभिभावकले उक्त कोशिसको विरोध गरेका छन् ।

ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गिरीले राम्रोका लागि गरिएको निर्णय भन्दै आफ्नो उक्त निर्णयको बचाउ गरेका छन् ।

'हामीले शिक्षाकै विकासका लागि समाजको माग बमोजिम निर्णय गरेका हौ' उनले भने, 'यो प्रकृया शुरु भएको मात्रै हो, जग्गाको स्वामित्व नै हस्तान्तरण भईसकेको अवस्था हैन ।'

एडुखबरसँग उनले यस्तो दावी गरे पनि  ब्यवस्थापन समितिको बैठकको निर्णयमा स्वामित्व हस्तान्तरण उल्लेख गरिएको छ । - हेर्नुहोस् माथिको फोटो ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक शंकर भट्टराईले शिक्षाको स्तर उन्नतीकै लागि भएको उक्त निर्णयको विरोध गर्नु औचित्य नभएको बताए ।

'जमिन यस अघिनै दिईसकेको छ, समाज बसेर लौ त्यो जग्गा क्याम्पसलाई दिनु पर्यो भन्दा किन नदिने ?' उनले प्रश्न गर्दै भने, 'यो समाजको आवश्यकता अनुसार भएको निर्णय हो ।'

तर, प्रकृया नपुर्याई मनलाग्दी पारामा विद्यालयको सम्पत्ति बाँड्न नपाईने भन्दै एक जना अभिभावकले नाम नबताउने सर्तमा कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

'आज क्याम्पसलाई भन्दै दिने भोली आश्रम बनाउँछु भन्दै कोही आउला उसलाई पनि दिने, पर्सि कोही अनाथालय बनाउँछु भन्दै आउला अनी लाखौं करोडौंको सार्वजनिक सम्पत्ति सनकका भरमा बाँड्दै हिँड्ने ?' उनले प्रश्न गरे 'यो सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त बनाउने र विद्यालयलाई कँगाल बनाउने अभिप्रायले शुरु कार्य हो ।'

२०१७ सालमा स्थापना भएको उक्त विद्यालयमा २०५८ साल देखि छुट्टै ब्यवस्थापनमा क्याम्पस सञ्चालन गरिएको हो ।

तत्कलिन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सांसद विकास कोषबाट दिएको केही रहकम र अन्य चन्दा सहयोग आदीबाट २०६८ सालमा क्याम्पसले विद्यालयको उक्त जग्गामा भवन  निर्माण गरेको हो । उक्त भवन र वरपरीको समेत गरी १५ कठ्ठा जग्गा हस्तान्तरण गरिदिन क्याम्पसले लेखेको निवेदनकै आधारमा ब्यवस्थापन समितिले जग्गा हस्तान्तरण  गर्ने यो निर्णय गरेको हो ।

काँग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद देव प्रसाद तिमिल्सिनाले आफ्नो पालामा शिक्षामा काम गरेको देखाउने लोभ गर्दा यस्तो मनलाग्दी निर्णय भएको   अर्का एक अभिभावक बताउँछन् ।

क्याम्पसले विद्यालयलाई लेखेको पत्रमा विभिन्न दलका नेताहरुको समेत समर्थन रहेको उल्लेख गर्नु नै राजनीतिक संरक्षणमा विद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना गर्ने प्रपञ्च भएको ती अभिभावकको दावी छ ।

तिमिल्सिना सहित नगर प्रमुख रामचन्द्र चौधरी, पूर्व सांसद देवेन्द्र पटेल, एमालेका जिल्ला सचिव लक्ष्मण रेग्मी लगायत सहभागी भेलाले जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिएको आधारमा पत्र लेखेको क्याम्पसले उल्लेख गरेको छ ।