काठमाडौं - मन्त्रालयले गरेका काममा चित्त नबुझे पनि शिक्षक कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा टिका टीप्पणी गर्न नपाईने ब्यवस्था स्वतन्त्रता विरुद्ध नभई थिती निर्माणका लागि भएको शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अथ्र्याएका छन् । मन्त्रालयले हालै जारी गरेको मार्ग निर्देशन वैयक्तिक स्वतन्त्रता विरोधी भएको भन्दै आलोचना भईरहेका बेला मन्त्री पोखरेलले भने शिक्षक कर्मचारीले सरकारको काममा सघाउनु पर्ने तर्क गरेका छन् । 

राज्यले तय गरेका निश्चित विधि र आचरणमा बस्छु भनेर सरकारी नियुक्ति लिने तर त्यस विपरित धारणा सार्वजनिक गर्ने कुरा सुहाउने कार्य नभएको भन्दै उनले उक्त मार्ग निर्देशन स्वतन्त्रता विरुद्ध नभएको दोहोर्याए । विधि निर्माणका लागि आवश्यक छलफल हुन सक्ने, तर्क र धारणा हुन सक्ने तर जब कुनै कार्यक्रम तय हुन्छ कर्मचारीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न दत्तचित्त भएर लाग्नु पर्ने उनले बताए । 

'हामी स्वतन्त्रताका लागि लामो संघर्ष गरेर यहाँ सम्म आएका हौं, वैचारिक अधिकारका सवालमा राज्य निकै गम्भिर छ, त्यसैले यो निर्देशनलाई कसैको अधिकार कुण्ठित पार्न खोजेको रुपमा लिन आवश्यक नै छैन' एडुखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, 'मन्त्रालयले तय गरेका कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनका सवालमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत् धारणा सार्वजनिक गर्ने, विरोध गर्ने जस्ता कार्य कर्मचारीका लागि सुहाउने कुरा हैन ।' 

राजनीतिक दलका नेताहरु, कार्यकारी प्रमुख उच्च तहका पदाधिकारी प्रति मनपरी लेखेर पोष्ट तथा शेयर गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक ठानेर मन्त्रालय मातहतका व्यक्ति केन्द्रित गर्दै उक्त कार्य गरिएको उनले बताए । 

हालै जारी गरिएको सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल फोन सञ्चालन तथा प्रयोग सम्बन्धि मार्ग निर्देशन २०७५ मा फेसबुक ट्वीटर, इमो, भाइबर जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्न वा अरुले गरेको पोष्टमा लाईक, शेयर वा टीप्पणी गर्न पनि मन्त्रालयले बञ्देज लगाएको छ । 

मन्त्रालयले गरेका कार्य विरुद्ध पक्ष विपक्षमा विभाजित भई मन्त्रालय र अन्र्तगतका कर्मचारीहरुबाट सामाजिक सञ्जालमा धारणा व्यक्त गर्न नपाईने ब्यवस्था छ । त्यस्ता धारणा पोष्ट गर्न वा अरुले गरेको पोष्टमा लाईक, शेयर वा टीप्पणी गर्न समेत रोक लगाईएको छ । कार्यालयको कामका शिलशिलामा खिचिएका फोटाहरु सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्न नपाईने देखि मोवाईलको प्रयोग सम्बधमा पनि उक्त निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । शिक्षक कर्मचारीले अनुमति विना सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा लेख छाप्न र अन्तर्वार्ता दिन समेत उक्त निर्देशन मार्फत् रोक लगाईएको छ ।

पढ्नुहोस् : शिक्षक र कर्मचारी माथि अँकुश, मन्त्रालयका काममा चित्त नबुझे पनि भन्न नपाईने

६ बुँदे उक्त मार्ग निर्देशनमा शिक्षक, कर्मचारी तथा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुद्धारा हुने ब्यक्तिगत प्रयोग र मन्त्रालय अन्र्तगतका निकायहरुले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालको पेजका लागि छुट्टा छुट्टै निर्देशन गरिएको छ । 

मार्ग निर्देशनको उलंघन भएमा साईबर कानून बमोजिम समेत कारवाही हुने उक्त निर्देशमा उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोग नहुँदा त्यसको दुरुपयोगबाट राष्ट्र सेवक कर्मचारी र शिक्षकको आचरणमा समेत प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहेको भन्दै मन्त्रालयले उक्त निर्देशन जारी गर्नु पर्नाको कारण उल्लेख गरेको छ ।