आरपी हटाउने सरकारको निर्णय, राख्न चाहे स्थानीय सरकारलाई बाटो खुल्ला


काठमाडौं - सरकारले श्रोतव्यक्ति (आरपी) हटाउने निर्णय गरेको छ । गएको शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।

सोमबार बसेको संसद बैठकमा प्रमुख प्रसतपक्षी दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिदैं मन्त्री पोखरेलले विद्यालय तह सम्मको शिक्षा सञ्चालनको अधिकार संविधानत स्थानीय सरकार मातहत भएको अवस्थामा आरपीको औचित्य नभएकोले हटाईएको बताए । 

'विद्यालय तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारमा गएको अवस्थामा श्रोत ब्यक्ति आवश्यक रहेन' उनले भने 'स्थानीय सरकारले श्रोत व्यक्ति आवश्यक ठानेमा नियुक्त गर्न सक्ने गरी निर्णय भएको छ ।'

१०५३ मध्ये ७५ जना शुद्ध श्रोतव्यक्ति भएपनि बाँकी माध्यमिक तहका शिक्षकबाट श्रोतव्यक्ति बनाईएको थियो । उनीहरुलाई हटाईएको नभई आफ्नै पदमा फिर्ता गरिएको मन्त्री पोखरेलले तर्क गरे । बाँकी ७५ जनाका बारेमा स्थानीय सरकारले आवश्यक ठानेमा आफैं श्रोत व्यवस्थापन गरेर राख्न सक्ने उनको भनाई छ । 

'शिक्षाको गुणात्मकतामा आधारित भएको शिक्षा प्रणालीका लागि विद्यालय हाँक्ने दक्ष प्रधानाध्यापक र विषयगत शिक्षकको आवश्यकता भएकाले आरपीलाई त्यो अवसर दिएको उनले बताए । 

 

'आरपीले विद्यालय सुधारको अवसर पाउनु भएको छ' उनले भने 'शिक्षा बदल्ने चुनौतीमा स्थानीय सरकार भएकाले आरपीले अतिरिक्त भूमिका खेल्ने अवसर पैदा भएको छ ।'

'श्रोत व्यक्ति खास परिस्थितीमा परियोजना अन्र्तगत आए पनि ०७२ साल पछि नयाँ प्रणालीमा रहेकोले उक्त प्रणालीमा श्रोतव्यक्ति कहाँ रहन्छन् ?' मन्त्री पोखरेलले उल्टै सांसदहरुलाई प्रतिप्रश्न गरेका थिए । 

बैठकमा सांसद लक्ष्मी परियारले अहिले हटाएर पछि आफूलाई सहयोग गरेवापत अरुलाई नियुक्त गर्ने सरकारको योजना त बनेको छैन ? भन्दै शंका गरेकी थिईन् । 

भुसाल सहित सांसदहरु प्रेम सुवाल, पार्वती विशंखे, मेटमणि चौधरी, डिला संग्रौला, रामकुमारी झाँक्रि, यज्ञराज सुनुवार, रेखा कुमारी लगायतले शिक्षा क्षेत्रका विविध विषयमा शिक्षा मन्त्रीलाई प्रश्न सोधेका थिए ।