काठमाडौं - संससले शिक्षा ऐन नवौं संशोधन पारित गरेको असोज ३ गतेलाई कालो दिनका रुपमा ठहर गर्दै १० विद्यार्थी संगठनले निकटमा हुन लागेका प्रदेश र संघको चुनाव अघि शिक्षक विज्ञापन नगर्न माग गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिबाट ऐन प्रमाणीकरण भएको भोली पल्ट मंगलबार बसेको विद्यार्थी संगठनको बैठकले दक्ष शिक्षकबाट पढ्न पाउनु पर्ने विद्यार्थीको हक विरुद्ध शिक्षा ऐन संशोधन भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

उक्त ऐन अनुसार शिक्षक विज्ञापन गर्न नहुने तर्क गर्दै यस बारेमा शिक्षक सेवा आयोगको ध्यानार्कषण गर्ने निर्णय समेत गरेका छन् । विवादित शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आग्रह गर्दै शिक्षक सेवा आयोगमा ज्ञापन पत्र बुझाउने उनीहरुको निर्णय छ  ।

नवौं संशोधनमा ऐन लागू भएको सात दिन भित्र अस्थायी शिक्षकका लागि लिने परीक्षाको मिति तोक्नु पर्ने ब्यवस्था छ ।

आयोग ऐन राजपत्रमा आएपछि मात्रै उक्त दिन गणना शुरु हुने भन्दै कुरीरहेको छ ।

पढ्नुहोस् : राजपत्रमा छापिएपछि मात्रै शिक्षक आयोगले काम अघि बढाउने

तर विद्यार्थी संगठनहरुले निर्वाचन आचार संहितालाई ख्याल गर्दै चुनाव अघि शिक्षक विज्ञापन नगर्न र आचार संहितालाई प्रभावित बनाउने गरी कुनै पनि काम हुन नदिन निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराउने समेत निर्णय गरेका छन् ।

शिक्षा ऐनको संशोधनका विरुद्ध घोषित आन्दोलन जारी राख्ने पनि उनीहरुको निर्णय छ ।

सार्वजनिक शिक्षालाई दुरगामी असर पार्ने भन्दै विद्यार्थी संगठनले शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनको विरोध गर्दै आईरहेका छन् ।

'दक्ष शिक्षक पाउनु पर्ने ६७ लाख बालबालिकाको नैसर्गिक हकको विरुद्ध तथा प्रतिस्पर्धामा लामवद्ध करिव ८ लाख विद्यार्थीको अधिकार विरुद्ध नवौं संशोधन रहेको ठहर गर्दै विद्यार्थी संगठनले यस्तो ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुँदा आफूहरु स्तब्ध' भएको उल्लेख गरेका छन् ।

पहिले गुपचुप रहेका विद्यार्थी संगठन संसदले ऐन पारित गरेपछि अकस्मात विरोधमा उत्रिएका थिए  । उनीहरुले शिक्षा मन्त्री बहिष्कार गर्ने लगायतका विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आईरहेका छन् ।
अहिले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भईसकेपछि फेरी उनीहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

फरक प्रसंगमा विद्यार्थी संगठनहरुले राजसंस्था ब्यूत्याउने खालका अभिब्यक्ति नदिन तथा राजसंस्था पुर्नस्थापित गर्ने सपना नदेख्न पूर्व राजा ज्ञानेन्द् शाहलाई चेतावनी पनि दिएका छन् । संबैधानिक ब्यवस्थाका विरुद्ध पूर्व राजाका अभिब्यीक्तलाई गम्भिर रुपमा लिई तत्काल नियन्त्रण गर्न विद्यार्थी संगठनले सरकार समक्ष माग पनि गरेका छन् ।