काठमाडौं - प्रधानन्यायाधिश गोपाल प्रसाद पराजुली विदेश भ्रमणमा गएका कारण संवैधानिक ईजलासको बेञ्च बस्न नसक्दा शिक्षा ऐन संशोधन विरुद्ध परेको रीटको शुक्रबार सुनुवाई हुन सकेन । उक्त मुद्धाको पेशी अर्को शुक्रबारका लागि तोकिएको छ । प्रधानन्यायाधिश गोपाल पराजुली भारत भ्रमणमा छन् ।

उक्त ऐनको संशोधन संविधानले गरेको मौलिक हकको प्रतिकूल हुने भन्दै गत बुधबार संवैधानिक ईजलासमा मुद्धा दायर गरिएको थियो ।

उक्त ईजलासमा प्रधानन्यायाधिश सहित सर्वोच्चका अन्य ४ जना न्यायाधिस छन् । पराजुली सहित न्यायाधिशहरु दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र सम्शेर जवरा र दीपकराज कार्कीको संवैधानिक ईजलास गठन गरिएको छ ।

शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनले सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त हुने तथा शिक्षक हुन चाहनेहरुको प्रतिष्पर्धाको अधिकार हनन् हुने दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर भएको थियो ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका अधिवक्ता ज्योति बानियाँ,  स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिई करार शिक्षकका रुपमा कार्यरत धरान  ११ का  सन्तोष भट्टराई समेत २ जना र अधिवक्ता रिता भण्डारीले मुद्धा दायर गरेका थिए ।

ऐनमा भएमा व्यवस्थाहरु कानून, नजिर सिद्धान्त समेतका आधारमा गैर संवैधानिक, मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाएकोले, लागु भएको मितिबाट वदर र अमान्य घोषित गरी माग बमोजिम आदेश जारी गर्न माग गर्दै मुद्धा दायर भएको हो ।

मुद्धामा मन्त्रीपरिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्, प्रतिनिधि सभा, संसद सचिवालय, शिक्षा मन्त्रालय,  शिक्षा विभाग, शिक्षक सेवा आयोग र नेपाल शिक्षक महासंघलाई विपक्षी बनाईएको छ ।

उक्त खबर पढ्नुहोस् : शिक्षा ऐन संशोधन विरुद्ध मुद्धा दायर

नेपालभर रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुमा रिक्त दरबन्दी मध्ये विभिन्न कारणले विज्ञापन हुन नसकेको स्मरण गराउँदै मुद्धा दायर गरिएको छ ।

'भविष्यमा यो भन्दा बढी दरवन्दी रिक्त हुने अवस्था रहेकोले उक्त रिक्त दरबन्दीमा प्रतिस्पर्धा गर्न ७ लाख भन्दा बढी योग्यता दक्षता र सीप भएका नागरिकले स्थायी अध्यापन अनुमती पत्र लिइ उल्लेखित शिक्षक दरबन्दीमा प्रतीस्पर्धा गर्न र उम्मेदवार बन्न व्यग्र भएर बसेको अवस्था छ’ अदालतमा पेश गरिएको निवेदनमा भनिएको छ, 'विपक्षी मंत्रीपरिषद्, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षक सेवा आयोगले उल्लेखित रिक्त पदमा योग्यता पुगेका स्थायी अध्यापन अनुमती पत्र लिएका सम्पूर्ण व्यक्तिलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न विज्ञापन गर्नु पर्नेमा नगरी तोक र दवावमा अस्थायी शिक्षकमा नियुक्त भई ती शिक्षक को विभिन्न सहमती गरी गराई गैरकानूनी सहमतीका आधारमा शिक्षा ऐनमा संशोधन तर्जुमा गरी विपक्षी प्रतिनिधि सभा भित्रको सम्बन्धीत समितिमा छलफल नै नगराइ दवाव र प्रभाव को भरमा उल्लेखित ऐनको संशोधन पारित भएको अवस्था छ ।’

मुद्धाको विस्तृत विवरण पढ्नुहोस् : शिक्षा ऐन नवौं संशोधन विरुद्धको रिट, जस्ताको त्यस्तै

योग्य शिक्षकलाई सेवा प्रवेशमा बञ्देज गर्दै ऐन संशोधन भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपनि गत कात्तिक ६ गते राष्ट्रतिबाट उक्त ऐन प्रमाणीकरण भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षाको कालो दिन