काठमाडौं - अस्थायी शिक्षकका लागि शिक्षक सेवा आयोगले गरेको विज्ञापन प्रति शिक्षक हुन लाईसेन्स लिएर बसेका विद्यार्थीले खेद प्रकट गरेका छन् ।  

योग्य शिक्षकलाई सेवा प्रवेशको बाटो बन्द गर्दै भएको शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन खारेजीको माग गर्दै संवैधानिक अदालतमा मुद्धा विचाराधिन रहेको बेला आयोगले गरेको विज्ञापनले आफूहरुलाई आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य बनाएको उनीहरुको दावी छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विद्यार्थी संघर्ष समितिले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त ऐन संशोधन खारेजीको गर्न माग समेत गरेको छ ।

‘निर्वाचन आचारसंहिता समेत लागू भइसकेको अवस्थामा कार्तिक २१ गते नै शिक्षक सेवा आयोगले जबरजस्त र गैरजिम्मेवार शैलीमा अस्थायी शिक्षकको लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिको लागि आवेदन खुला गरेकोले उक्त कदमप्रति हामी खेद प्रकट गर्दछौं’ विद्यार्थी संघर्ष समितिका संयोजक पुष्कर शर्माले भने, ‘उक्त कदमले हामी विद्यार्थीलाई गम्भीर रुपमा सोच्न र आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य बनाएको छ ।’

संघर्ष समितिले ऐन संशोधन विरुद्ध कार्तिक १९ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा प्रदर्शन सहित शिक्षाविद्, प्राध्यापक, विद्यार्थी संगठनका पदाधिकारी र विद्यार्थीका बीचमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरी सकेको छ ।

अध्यापन अनुमति पत्र लिएका करिब ७ लाख भन्दा बढी युवाहरुको विरुद्ध र ६० लाखभन्दा बढी बालबालिकाहरुको भविष्यमाथि खेलवाड गर्दै शिक्षाको नवौं संशोधन पारित भएपछि आन्दोलित हुन बाध्य भएको उनीहरुको तर्क छ । उनीहरुले माग पूरा नगरे आमरण अनशन गर्ने चेतावनी दिए ।

संशोधन खारेजीको मागमा एक भएका विद्यार्थीले कार्तिक २१ गते विद्यार्थी संघर्ष समिति गठन गरेका थिए ।

समितिले विविध विरोध तथा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु समेत सार्वजनिक गरेको छ । जसमध्ये कात्तिक २३ गते बिहान ११ बजे शिक्षक सेवा आयोग घेराउ गर्ने, दिउँसो ३ बजे माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्ने, कात्तिक २४ गते अध्यापन अनुमतिपत्र र नागरिकता सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्ने रहेका छन् ।

सोही दिन संवैधानिक अदालतमा उक्त मुद्धाको पेशी छ । अदालतबाट आफ्नो पक्षमा फैसला नगरेमा आमरण अनसन बस्ने समेत उनीहरुले चेतावनी दिए । कार्यक्रममा महासचिव सञ्जय कार्की र सह–संयोजक नारायण गिरीका साथ उपभोक्ता हित संक्षण मञ्चका महासचिव बाबुराम हुमागाइँले गुणस्तरीय शिक्षाबाट बञ्चित गर्ने गरी आएको शिक्षा ऐन विभेद्कारी भएको बताए । मञ्चका अध्यक्ष ज्योती बानियाँ लगायतले सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेका हुन् ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा ऐन संशोधन विरुद्ध मुद्धा दायर

शिक्षा ऐन नवौं संशोधन विरुद्धको रिट, जस्ताको त्यस्तै

यो पनि पढ्नुहोस्  : शिक्षाको कालो दिन