काठमाडौं - शिक्षा मन्त्रालयले राजधानीबाट प्रकाशित हुने सबैजसो ब्रोडसिट दैनिकमा विज्ञापन छपाएर मन्त्रीको 'बदमासी ढाकछोप' गर्ने प्रयास गरेको छ । मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले शिक्षा ऐन संशोधनमा आफूले गरेको कमजोरी लुकाउन राज्यको खर्चमा विज्ञापन गराएका हुन् । एउटा पत्रिकामा विज्ञापन छाप्न मन्त्रालयले एक लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेको श्रोतले जनाएको छ । एकै दिन ५ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा राज्यको खर्च गरेर मन्त्रीको बदमासी डाकछोप गर्न खोजिएको छ । गोरखापत्र, कान्तिपुर, नागरिक, अन्नपूर्ण, नयाँ पत्रिका, राजधानी, समाचारपत्र दैनिकमा मन्त्रालयले एनसी एडभरटाइजिङ मार्फत विज्ञापन छपाएको हो ।

‘मुलुकका जिम्मेवार प्रकाशन गृहबाट प्रकाशित सामाग्रीले सत्य तथ्यलाई बंङ्याएर प्रकाशन गरिदिँदा सत्य, सर्वसाधरणमा भ्रम पर्न जाने भएकोले त्यस प्रकारका तथ्यहीन विषयलाई अतिरञ्जित नगरीदिनु हुन शिक्षा मन्त्रालय आग्रह गर्दछ ।’ बुधबार प्रकाशित उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा ३ वटा बुलेटमा मन्त्रीले आफ्नो कामको बचाउ गरेका छन् ।  पृष्ठभूमि र मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका कार्यको फेरहिस्त समेटिए पनि अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधानमा काम गरेको भन्दै मन्त्रीले आफ्नो बचाउ गरेका छन् । ‘अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनमा विगतदेखि हालसम्म गरिएका सहमतीलाई कार्यन्वयनमा लैजान शिक्षा ऐन, २०२८ मा लैजान नवांै संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेतको सहमतीमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषद् को ०७४/०४/२९ को स्वीकृती बमोजिम सम्मानित व्यवस्थापिका–संसद समक्ष पेश गरिएको’ उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ व्यवस्थापिका – संसदको मिती ०७४/०६ /०३ गते बैठकबाट शिक्षा ऐनमा नवौ शंसोधन गर्ने विधेयक पारित भएको ।’

शिक्षा मन्त्रीको असल नियतलाई पूर्वाग्रह पूर्वक पत्रिका र पत्रकारले लेखेका हुन् भने यसबारेमा तर्क विर्तक गर्नु अनुचित हुनेछ । किनकी मन्त्री देश र जनताका हुन् । उनको कार्यकालको जिम्मेवारीको अनुभुती प्रेसले गर्नैपर्छ भन्ने छैन । दुबै उत्तिकै संवेदनशिल जिम्मेवार निकाय हो भनेर बुझ्दा आपत्ती नहोला । एउटा जिम्मेवार निकायले अर्काेको जिम्मेवारीलाई मनन् नै नगरी अतिरञ्जित गर्दा त्यसको असर समाज र पाठकमा के पर्छ ? भन्ने हेक्का सम्वन्धित पक्षले राख्नै पर्छ ।

तर विज्ञप्तीको भाषाले त्यसलाई हेक्का राखेको देखिदैन । विज्ञप्ती जारी गरिएको विषय र सवालमा मन्त्रालय भन्दा मन्त्री जिम्मेवार देखिन्छन् । किनकी मन्त्रीले गर्ने बिवेकमा सल्लाह सुझाव पेश गर्ने मन्त्रालयले हो । मन्त्रालयले मन्त्रीलाई निर्देशन गर्न सक्दैन । परामर्श वा सुझाव मात्र पेश गर्ने हो । अझै यो विषय त व्यवस्थापिका संसदसंग जोडिएको विषय हो । हाम्रो जस्तो वेष्ट मिनिष्टर मोडलको संसद सर्वशक्तिमान नै रहन्छ ।

गहन विषयमा समाचार लेख्दा सत्यतथ्य बङ्ग्याएर मन्त्रालयलाई दोषारोपण गर्ने पत्रकार कुशल वा अकुशल , आग्रही वा पूर्वाग्रही, स्वचालित वा परिचालित, योजित वा नियोजित ? त्यस बारेमा पछि छलफल गरांैला ।

तर यहाँ शिक्षा मन्त्रालयको अपरिपक्वतामा ध्यान दिनु जरुरी छ । पछिल्ला केही दिनमा केही मिडियामा आएका समाचार मन्त्री र उनको कार्यशैली प्रति लक्षित छन् । त्यसको स्पष्टीकरण दिन समाचारलाई मन्त्रालयले खण्डन गर्नु ठिक हो तर समग्र प्रेसलाई लाञ्छित गर्दैं संचारजगतलाई नै वशमा पार्ने भाषाशैली प्रयोग गरेर राज्यकोषको दुरुपयोग गरेर ब्रोडसिट दैनिकमा विज्ञप्ती छाप्नु कति न्यायोचित हो ? त्यो पनि पेशाको धर्म निर्वाह नगर्न आग्रह गर्दै !

विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएका विषय मनन् गर्दा मन्त्रीले आफ्नो पदको र सञ्चार जगतको संवेदनशीलता अनुभुत नगरेको बुझ्न कठिन हुन्न । खास गरी शिक्षा ऐनमा गरिएको संशोधनले सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त हुने भयो भन्ने चिन्ता जाहेर गर्दै तर्क संगत लेखिएको समाचारहरुलाई अतिरञ्जित भनेर मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गरेर पत्रिकामा छपाउनु कति उचित हो ?

प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेर समाचारको खण्डन गर्नु वा विषय केन्द्रित ‘प्रेस मिट’ गर्नुपर्ने विषयमा मन्त्रालयले ब्रोडसिट दैनिकमा विज्ञनपनको शैलीमा विज्ञप्ती छाप्नु अनभिज्ञता देखिन्छ । यो अनभिज्ञता कतै विज्ञापन छपाउँदा विज्ञापन एजेन्सी मार्फत प्राप्त हुने कमिशनका लागि त भएको हैन ? मन्त्रालयका कामकाजमा कमिशन व्याप्त भैरहेका बेला मन्त्रालयको सम्बन्धित शाखा यही स्र्वाथबाट परिचालित भयो भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।

विज्ञप्तीको तल्लो पंक्तिमा ‘साथै यस प्रकारका कपोकल्पीत समाचारहरुबाट भ्रममा नपर्न हुन सबैमा शिक्षा मन्त्रालय हार्दिक आग्रह गर्दछ ।’ भन्ने उल्लेख छ । शिक्षा पत्रकारिता गर्दैं आएका पत्रकारलाई यो भन्दा अपमान के हुन सक्छ ? अझै विज्ञापन नै छापिएका संचार माध्यमलाई यसले ठुलो चुनौती दिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले पत्रकार जगतसंग क्षमा माग्न सक्नुपर्छ । नभए यो विषय पाठक प्रतिको खेलवाड ठहर्नेछ ।

शिक्षा ऐनका संशोधन किन घातक छ ? पढ्नुहोस् : शिक्षाको कालो दिन

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा ऐन संशोधन विरुद्ध मुद्धा दायर

शिक्षा ऐन नवौं संशोधन विरुद्धको रिट, जस्ताको त्यस्तै