Edukhabar
शनिबार, १९ फागुन २०८०
अन्तर्वार्ता

शिक्षकले नटेर्ने कुरै छैन !

बुधबार, १५ असार २०७९

संविधानले विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेको छ । तर यो व्यवस्था प्रति शिक्षकका नेताहरु असहमत छन् । नजिकैको सरकारले गर्ने अनुगमन पछि दलगत कृयाकलापमा संलग्न हुँदै अहिले सम्म जारी छलछाम गर्न नसकिने शिक्षक नेताहरुको बुझाईले उनीहरु त्यसको विरुद्धमा रहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । संघीय तहका कतिपय उच्च कर्मचारी पनि स्थानीय सरकार मातहत शिक्षाको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभए हुन्थ्यो भन्ने मनोविज्ञानमा देखिन्छन् । त्यसो हुँदा आफ्नो वर्चश्व गुम्ने उनीहरुमा रहेको भयले स्थानीय सरकार बलियो बनाउने गरी उनीहरु काम गर्न अनिच्छुक रहेको विश्लेषण हुँदै आएको छ । मुख्य राजनीतिक दलका नेता र शिक्षा मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व अर्थात् शिक्षा मन्त्री पनि कर्मचारी र शिक्षक नेताहरुको त्यही स्वार्थ चिर्न अक्षम हुँदा विद्यालय शिक्षा सुधारको गति गञ्जागोल भएको छ । यही गञ्जागोलका बिचमा पनि आफ्नो निष्ठा र समाज हितलाई केन्द्रमा राख्दा केही स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले शिक्षा सुधारमा गतिलो अभ्यास गरेका छन् । यही मध्येको एक हो सर्लाहीको बागमती नगरपालिका । 

२०७४ सालमा निर्वाचित भएर स्थानीय सरकार गठन हुँदा पालिका भित्र रहेका २४ वटा सामुदायिक विद्यालयमा मुस्किलले २५ सय विद्यार्थी रहेकोमा अहिले १५ हजार विद्यार्थी पुगेको पालिकाको तथ्याङ्क छ । त्यतिखेर २० वटा निजी विद्यालय रहेकोमा सामुदायिक विद्यालय सुधारकै कारण त्यो संख्या ५ मा झरेको नगरपालिकाका मेयरको दावी छ । आवश्यक नीतिगत र व्यवहारिक कृयाकलापका कारण सार्वजनिक शिक्षा सुधारको गति बढेको उनको तर्क छ । पालिकाको काम र अबको योजना देशभरीका अन्य स्थानीय सरकारलाई पनि पृष्ठपोषण हुन सक्छ । गत बैशाखमा सम्पन्न निर्वाचनबाट दोश्रो पटक निर्वाचित मेयर भरत कुमार थापासँग श्रीधर पौडेलले गरेको कुराकानीको मुख्य अँश : 

- तपाई त दोश्रो कार्यकाल पनि स्थानीय सरकार प्रमुखका रुपमा निर्वाचित हुनु भएको जनप्रतिनिधि, पहिलो कार्यकालमा शिक्षा सुधारका काम कहाँबाट शुरु गर्नु भएको थियो ?

- हामी निर्वाचित भएर आउँदै गर्दा सामुदायिक विद्यालयको अवस्था नाजुक थियो । सामुदायिक विद्यालयलाई समुदायको सम्बन्धबाट एकदमै टाढा राखिएको थियो । विद्यालय र  समुदाय बिच कुनै सम्बन्ध नै थिएन । सामुदायिक विद्यालयको विषय भनेको औपचारिक कुराकानी गर्ने विषय मात्रै हो, बिवाहका लागि देखाउन मात्रै छोरी पढाउने ठाउँ हो, गरीब र सुकुम्बासीका छोराछोरी मात्रै पढ्ने हो, निजी विद्यालयबाट रेष्टिगेट भएर आएका विद्यार्थी मात्रै पढाउने हो भन्ने बुझाई थियो । त्यहाँ पढाउने शिक्षकहरु विभिन्न दलमा आवद्ध भएर उतै व्यस्त हुने क्रम थियो । शिक्षकहरुमा कस्तो अनुभूति थियो भने, विद्यार्थी पास गर्न नपर्ने, पढाए पनि हुने नपढाए पनि हुने, विद्यार्थी आउने जानेको कुनै समय सीमा थिएन, जतिखेर मन लाग्यो उतिखेर आउने जाने क्रम थियो, अनुशासन थिएन । बहुतै कठिन र चुनौतीपूर्ण अवस्था थियो शुरुमा । 

यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्नु पर्छ भनेर सबै भन्दा पहिले हामीले कार्यविधि बनायौं । माध्यमिक तह र प्राथमिक तहको समग्र सूचकहरु निर्माण गर्यौं । सम्पूर्ण सरोकारवाला सहित छलफल गरेर संविधानले दिएको अधिकारका आधारमा शिक्षा ऐन निर्माण गर्यौं, सबै जनप्रतिनिधिहरुले त्यसलाई कडाईका साथ पालना गर्दै लागू गर्यौं । विद्यालय भन्दा बाहिर रहेका बालबालिकाको संख्या किटान गर्यौं । जनप्रतिनिधिहरुकै अगुवाईमा त्यस्ता बालबालिकाका अभिभावकसँग पटक पटक छलफल गर्यों, कसरी विद्यालयमा ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने भन्ने बारेमा गम्भिर भएर काम गर्यौं, अभियानै सञ्चालन गर्यौं । अहिले नगरपालिका भित्र कँही कतै कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर छैनन्, सबै बालबालिकाहरु विद्यालयमा छन् अहिले । 

- अधिकाँश पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुको प्राथमिकता त अरुनै थोकमा देखिन्छ, तपाईहरुलाई शिक्षा प्राथमिकतामा पर्नु पर्छ भन्ने के कुराले निर्देशित गर्यो ? के कुराले त्यता तर्फ केन्द्रित गरायो ? 

हाम्रो सिद्धान्त, हामी किन परिवर्तनका पक्षमा लाग्यौं भन्ने कुराले यसमा अर्थ राख्छ । परिवर्तनका पक्षमा लागेको दलको कार्यकर्ता हुनाको नाताले पनि शिक्षाको विषय हाम्रा लागि प्राथमिकताको विषय थियो र छ । देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तन पछि स्थानीय सरकारको अवधारणा सहित संविधान निर्माण भयो, त्यो सरकार सञ्चालनका लागि पार्टिले टिकट दियो, नागरिकले हाम्रो उम्मेद्वारीलाई पत्याए, उनीहरुले अत्यधिक मत दिएर निर्वाचित गरिसके पछि हाम्रो सिद्धान्त अनुसार हामी भौतिक संरचना मात्रै हैन मानव चेतनाको विकास तर्फ पनि स्वभाविक रुपले केन्द्रित भयौं । मानव चेतनाको विकास हुने भनेकै विद्यालयबाट हो ।  

दार्शनिकहरुले पनि भनेका छन् कुनै पनि समाजलाई ध्वस्त पारिदिनु पर्यो, कुनै पनि समाजलाई अर्धचेतना तिर, अज्ञानता तिर लैजानु पर्यो भने त्यहाँको शिक्षा बिगारिदिए हुन्छ, विद्यालय बगारिदिए हुन्छ । 

त्यस माथि हाम्रो संविधानले भनेको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने हो भने विश्वबजारमा बिक्न सक्ने गरी श्रम र सीपसँग जोडिएको गुणस्तरीय शिक्षा अपरिहार्य छ ।  यही मान्यतालाई दृष्टिगत गर्दै हामी निर्वाचित हुनासाथ संविधानले गरेको व्यवस्थाका आधारमा कक्षा १२ सम्मको शिक्षाका हरेक पक्षमा गम्भिरताका साथ काम गर्न केन्द्रित भयौं । 

शिक्षालाई श्रम र सीपसँग जोड्नका लागि सिटिईभिटिको तीन बर्षे वाली विज्ञान, पशु विज्ञान, सिभिल ईञ्जिनीयरिङ्का कक्षाहरु शुरु गर्यौं । अहिले सम्म प्रदेशमा एक नम्बरमा थियौं, यस पालि त प्राविधिक शिक्षा तर्फ बागमति नगरपालिकाको सिभिल ईञ्जिनियर देश भरीमै प्रथम भएको छ । 

- हुन त तपाईंले शिक्षाका बारेमा आफ्नो दलको विचार र दार्शनिकहरुले गरेको व्याख्याको सन्दर्भ पनि उठाउनु भयो, तर संविधानले विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पछि पनि थुर्पै खाले उल्झन् देखिए । शिक्षा भन्ने वित्तिकै मुख्य पक्ष शिक्षक तर पालिका शिक्षक व्यवस्थापनमा कमजोर हुने अनी दल आवद्ध शिक्षकका नेताहरु पालिकालाई नटेर्ने, यस्तो अवस्थालाई तपाईले कसरी व्यवस्थापन गर्नु भयो ?

हैन, शिक्षकले नटेर्ने कुरै छैन ।  हामीले शिक्षकलाई सम्मान गर्नु पर्छ । उहाँहरुलाई सम्मान गर्दै तपाईहरु जे काम गर्न आउनु भएको हो त्यो काम ईमान्दारीताका साथ गरिदिनुस्, सबै भन्दा पहिलो प्रस्ताव वा हामीले भनेको यही हो । शिक्षक सेवा आयोगबाट आए पनि, करारबाट आए पनि, नीजि श्रोतबाट आए पनि शिक्षक आएको त बालबालिका पढाउनै त हो ! त्यो काम गर्नुस्, गर्नु भएन भने सम्मानजनक ढंगले तपाईहरु जहाँ जहाँ जान मन लाग्छ जानुस् हामीले पहिलो प्रस्ताव यहि गर्यौं । व्यवस्थापन समितिलाई पनि हामीले त्यही भन्यौं, आफ्ना बालबालिका, आफ्ना टोलका बालबालिका सबैलाई सामुदायिक विद्यालयमा ल्याउन नसक्ने हो भने तपाई व्यवस्थापन समितिमा नबस्नुस् । नगरपालिकाका कर्मचारीलाई पनि यहि भन्यौं । सबै शिक्षकलाई राखेर ठिक छ तपाईहरु पुरानो शैली अनुसार अध्यापनमा हुनुहुन्छ अब नगरपालिकाले के के गर्दा तपाईहरु आफूलाई अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भन्नुस् भनेर सोध्यौं, त्यही अनुसार अहिले तहगत प्रशिक्षक राखिएको छ, विभिन्न विज्ञहरु मार्फत् शिक्षकलाई तालिमको व्यवस्था पनि गरेका छौं । त्यो व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि धेरै शिक्षकहरुले छाड्नु भयो । हामीले जारी गरेको नगर शिक्षा ऐनका आधारमा नगर स्वयं सेवक शिक्षकको व्यवस्था गरि शिक्षक अभाव हुन दिएका छैंनौं । अहिले सम्म बागमती नगरपालिकाले ८० भन्दा धेरै शिक्षक यसरी नियुक्त गरेको छ । 

शिक्षा मै केन्द्रित भएर लगानी बृद्धि गरेका छौं । विषयगत शिक्षक पनि नियुक्ति गरेका छौं । अब दोश्रो कार्यकालमा पालिका भित्रका पाँचवटा माविलाई आधुनिक ढंगले डिपीआर बनाएर भौतिक रुपले पनि सम्पन्न बनाउने योजना बनाएका छौं । कम्तिमा एउटा विद्यालयमा तीन हजार विद्यार्थी अट्ने गरी तत्काल निर्माण गर्ने योजना छ । हाम्रो नगरपालिका भित्रका बालबालिकालाई सुविधा सम्पन्न विद्यालय भवनमा राखेर गुणस्तरीय शिक्षकबाट पढाउने योजना छ । 

- पालिकाले विद्यालय अनुगमन र नियमनको लागि कस्तो संरचना बनाएको छ ? 

प्रत्येक जनप्रतिनिधिले आफ्नो गाउँ टोल र क्षेत्र भित्रका विद्यालयको अनुगमन गर्ने गरी संयन्त्र बनाईएको छ । पालिकामा नगर शिक्षा शाखा छ, नगर प्रमुखको नेतृत्वमा सबै विद्यालयको समग्र अनुगमन पनि हुन्छ । नगर पालिकाले सबै कक्षाका विद्यार्थीको मासिक परीक्षा पनि लिन्छ । विषयगत शिक्षकले आफ्नो विषयमा विद्यार्थीलाई तोकिएका सिकाइ उपलब्धि हासिल गराउन सकेनन् भने आफ्नै खर्चमा दोहोर्याएर पढाउनु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था पनि हामीले लागू गरेका छौं । 

- मानौं कुनै विद्यार्थी कुनै एक विषयमा फेल भयो भने शिक्षकले फेरी पढाउनु पर्छ ? 

हो, विद्यार्थीलाई सिकाउने जिम्मा शिक्षकको हो, आफ्नो जिम्मा पुरा नगर्ने शिक्षकले जहिले सम्म त्यो जिम्मा पुरा गर्दैन तहिले सम्म पढाउन पर्छ । जुन जुन विद्यार्थी फेल भयो उसलाई शिक्षकले अतिरिक्त समयमा फेरी पढाउनु पर्छ । नगरले लिएको परीक्षामा विद्यार्थी पास नभए सम्म शिक्षकले तलब प्राप्त गर्न सक्दैनन् । 

यसमै तपाईलाई भन्नु पर्ने अर्को कुरा पनि छ, राम्रो विद्यालय र शिक्षकलाई हामीले पुरस्कारको व्यवस्था पनि राखेका छौं । उत्कृष्ट आधारभुत विद्यालयलाई बार्षिक पाँच लाख र माविलाई बार्षिक १० लाख रुपैंया पुरस्कारको व्यवस्था पनि गरेका छौं । शिक्षकलाई २५ देखि ५० हजार रुपैंया सम्म पुरस्कारको व्यवस्था गरेका छौं । ऐन नियम नमान्ने र पढाईमा ध्यान नदिने शिक्षकलाई दण्डको पनि व्यवस्था छ । 

- दण्ड भन्नाले कस्तो ? 

हामीले अहिले सम्म तीन जना शिक्षक निकालिसक्यौं । हामीले शिक्षकलाई प्रष्टसँग भनेका छौं बालबालिकाको भविष्य माथि खेलवाड नगर्नुस् । जे काम गर्न भनेर आउनु भएको हो त्यो काम पुरा गर्नुस्, शिक्षकको काम पढाउने हो, पढाउनुस् बस् ! 
विद्यार्थीले अभिभावकले गुनासो गरेका शिक्षक हामी राख्दैनौं । 

- अधिकाँश पालिकाका जनप्रतिनिधि संघीय सरकारले ऐन बनाईदिएन त्यही भएर काम गर्न सकेनौं, शिक्षकले टेरेनन् वा यस्तै यस्तै गुनासो गरेको सुनिन्छ, तपाईहरुलाई नरोक्ने अरुलाई रोक्ने किन रहेछ ? 

यो क्षमताको कुरा हो । कसैले किन गर्न सकेन भन्ने उत्तर त म संग छैन तर मैले जानेको कुरा एउटा मात्रै छ म के गर्न आएको हुँ, त्यो गर्ने हो । संघीय शिक्षा ऐन त हामीले पनि पाएनौं, तर हामीले शिक्षक, अभिभावक र व्यवस्थापन समिति सहित सबैको सहमतीमा शिक्षा ऐन बनायौं, कार्यविधि बनायौं, नियम बनायौं । हामीले ऐनका आधारमा बनाएको सूचकहरुमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालय प्रशासनले दोहोरो सम्झौता गर्नु पर्छ । 

- तपाईको अनुभवमा जनप्रतिनिधिले चाहँदा शिक्षा सुधारका काम गर्न असजिलो छैन रहेछ हो ? 

नागरिकका पक्षमा काम गर्न यो संसार भरी कसले कसलाई रोकेको छ र ? असंभव भन्ने त कुरै छैन । 

- देशका अन्य पालिकाका जनप्रतिनिधि जो काम गर्ने चाहना भएको बताउने तर शिक्षकले गर्न दिएनन्, संघीय शिक्षा ऐन भएन अथवा श्रोत भएन यस्तै यस्तै गुनासो गर्नेहरुलाई तपाईको सुझाव के छ ? 

संघले यसो गरेन उसो गरेन, ऐन बनाईदिएन भन्ने कुरा त काम छल्नका लागि मात्रै भन्ने कुरा हुन् । अनी श्रोतको त समस्यै छैन । नागरिक पनि श्रोत हो । पालिकाका विभिन्न श्रोत हुन्छन् । सामुदायिक बन हुन सक्छ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मानो मुठि उठाएर पनि गर्न सकिन्छ । यो त आफूले योजना बनाएर गर्ने हो ।

प्रतिक्रिया