परीक्षा शुरु हुने अघिल्लो दिन शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा एसईईको उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने शैली बदल्ने निर्णय गर्यो । अब, सम्बन्धित विषय शिक्षक नपाईने वा सुरक्षाको चुनौती देखिएमा बाहेक परीक्षा केन्द्रमै कापी परीक्षण गरिने व्यवस्था छ । चाँडै नतिजा प्रकाशन गर्ने सरकारको यो ‘जुक्ति’ पुरा गर्न बुधबार निर्देशिका जारी गरिएको छ । 

परीक्षाफल प्रकाशन गर्न महिनौं लाग्ने शैलीले अभिभावक र विद्यार्थीलाई अनावश्यक बोझ दिदैं आएको निष्कर्श साथ नयाँ शिक्षामन्त्री परीक्षणको शैली बदल्ने टुङ्गोमा पुगेका हुन् । यहाँ पुग्नु अघि मन्त्री सस्मित पोखरेलले हेक्का राख्नु पर्ने मुख्य कुरा भनेको परीक्षण मात्रै हैन जारी परीक्षाको शैली कै सुधारमा हो । 

परीक्षाको शैली उस्तै राख्ने र परीक्षणमा मात्रै बदलाव ल्याउनु भनेको ‘छिपछिपे सुधार’ हो । विद्यार्थीको सिकाइ परीक्षण गर्ने काम शिक्षककै हो । विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षक कि नपढाउने टाढाको शिक्षकले परीक्षण गर्ने भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हैन । महत्वपूर्ण त शिक्षकलाई कसरी परीक्षण प्रति  जिम्मेवार बनाउने भन्ने हो । 

यो अभ्यास कोभिड महामारीका बेला २०७६ सालमा यही परीक्षामा अपनाईसकिएको छ । त्यतिखेर आन्तरिक मूल्याँकनका आधारमा विद्यालयहरुले आआफ्ना विद्यार्थीको नतिजा तयार पारेका थिए । विद्यार्थी मूल्याँकन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि २०७७ मा सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकको अध्यक्षतामा सम्बन्धित कक्षा शिक्षक र नियुक्तिका आधारमा जेष्ठ शिक्षक सहितको ३ सदस्यीय समितिले मूल्याँकन गर्ने व्यवस्था मिलाईएको थियो  । त्यसो त उक्त परीक्षणमा शिक्षक जिम्मेवार नभएको भन्दै परीक्षणको विश्वसनीयता आलोचना बाहिर रहेन । परीक्षा प्रणालीमा सुधार नगरि र शिक्षकलाई जिम्मेवार नबनाई परीक्षण गर्दा हुने त्यस्तै थियो, त्यही भयो । शिक्षकले गरेको आन्तरिक परीक्षणलाई बोर्डले साविको एसएलसीकै शैलीमा नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यो शैलीले परीक्षणको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न न शिक्षा मन्त्रालयलाई र शिक्षकलाई जिम्मेवार बनायो न त नतिजा प्रति विद्यार्थी वा अभिभावकलाई विश्वस्त । त्यसैले सबैभन्दा पहिला परीक्षाको शैली बदल्नु जरुरी छ । अनी त्यसले नै परीक्षणको शैली स्वतः निर्धारण गर्छ । विश्वस्त बनाउँछ । 

२०७३ साल असार १५ गते भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले संरचना बदलेर कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा हुने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा मात्रै हैन विद्यालय शिक्षाका बारेमा संविधानमै पनि उल्लेख छ । शिक्षालाई संविधानले मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार विद्यालय तहमा आधारभूत र माध्यमिक गरी दुई वर्ग छ । आधारभूत तहको अन्तिम कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तहले लिन्छ । माध्यमिक तहको अन्तिम कक्षा १२ को परीक्षा संघीय सरकार अन्तरगतको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिन्छ । 

त्यसो भए यी दुई वर्गमै नपरेको कक्षा १० को परीक्षा पनि किन बोर्डले लिईरहेको ? 

कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाका बारेमा विगत लामो समय देखि राज्य अलमलिदैं आएको छ । २६ बर्ष अघि नेकपा एमालेबाट शिक्षा मन्त्री बनेका देवी प्रसाद ओझाको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले उक्त परीक्षालाई प्रदेश स्तरमा सञ्चालन गर्ने र कक्षा १२ लाई विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षाका रुपमा सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । त्यसको बर्षौ पछि भएको शिक्षा ऐनको संशोधनले विद्यालयको संरचना बदल्यो । माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानको व्यवस्था लागू भएकै एक दशक बितिसक्यो । 

परीक्षाको प्रश्नपत्र छपाई देखि परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन र नियमनका नाममा हुने कार्य र भ्रमणसँग आर्थिक कृयाकलाप जोडिएको छ । व्यापार केन्द्रित निजी प्लस टु सञ्चालकहरुको यही व्यापारका कारण पनि कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको शैली बदलिन नसकेको हो ।

नयाँ संविधानसँगै तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँट गर्दा कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशमा राखिएको छ । व्यवस्था र संरचना बदलिएसँगै देशले अपनाउने शिक्षा नीति सुझाउन तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ ले पनि कक्षा १० को परीक्षा र नतिजा प्रकाशनको कामलाई प्रदेश मातहत गर्न सुझाव दिएको छ । तर, उक्त परीक्षा अझै पनि संघीय सरकारले नै सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यसो त परीक्षालाई उही तामझाममा कायम राखेर प्रदेश तहमा सञ्चालन गर्नुले मात्रै पनि तात्विक भिन्नता ल्याउँदैन भन्ने कुरा आधारभूत तहको अन्तिम कक्षा ८ का परीक्षामा कतिपय स्थानीय सरकारहरुले अपनाएको उही शैलीले पुष्टि गरेकै छ । यतिखेरको मूल प्रश्न कक्षा १० को अन्तिममा लिईने परीक्षालाई साविकको एसएलसीकै शैलीमा निरन्तरता दिनुको अर्थ के हो ? भन्ने नै हो । 

परीक्षाको यो प्रश्नलाई नछिमली परीक्षणको शैली मात्रै बदल्नुले लय नमिलेको पुष्टि गरेको छ । 

परीक्षाको प्रश्नपत्र छपाई देखि परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन र नियमनका नाममा हुने कार्य र भ्रमणसँग आर्थिक कृयाकलाप जोडिएको छ । यही परीक्षाको नतिजाका आधारमा निजी विद्यालयहरुले आफ्नो विद्यालयको प्रचार प्रसार गर्दै आएका छन् । व्यापार केन्द्रित निजी प्लस टु सञ्चालकहरुको यही व्यापारका कारण पनि कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको शैली बदलिन नसकेको हो । कुस्त रकम लिएर कक्षा ११ मा विद्यार्थी भर्ना गर्दै आएका  उनीहरुको स्वार्थमा मन्त्रालय र बोर्डका अधिकारीहरुले साथ दिदाँ आवश्यक नीतिगत कार्य नभएको छर्लङ्ग छ । 

विद्यार्थीको परीक्षणलाई सहज बनाउने मन्त्रीको सही नियत हो भने सबै भन्दा पहिला परीक्षाको शैली बदल्नु जरुरी छ । परीक्षणको शैली बदलेर मात्रै कहीँ पुगिदैँन ।

परीक्षाको अघिल्लो दिन यति हतारमा परीक्षणको शैली बदल्ने निर्णय किन गरियो ? परीक्षणको शैली बदल्नु प्राथमिकताको कुरा थियो कि संरचनात्मक सुधार ? योग्य शिक्षकको पर्याप्तता सहित विद्यार्थीको प्रभावकारी सिकाइका लागि राज्यको योजना के छ ? यो निर्णयले परीक्षाका नाममा जारी बालबालिका माथिको बोझ घटाउन कसरी, के भूमिका खेल्छ ? यस्ता थुप्रै प्रश्न अनुत्तरीत छन् । 

यदी परीक्षा उस्तै राखेर परीक्षणको शैली मात्रै बदल्ने हो भने मन्त्री पोखरेललाई यस्ता प्रश्नले कालान्तर सम्म पच्छ्याईरहने छन् ।