एकजना साइकल डोहोर्‍याउँदै कुद्दै थिए, कसैले सोध्यो : ‘किन साइकल नचढेको ?’ 

उनले जवाफ दिएः ‘मलाई एकदम हतार छ, साइकल चढ्ने फुर्सत छैन !’ 

अपमान गरेको नसम्झुन्, तर, सार्वजनिक भएको कार्यसूची हेर्दा नवनियुक्त शिक्षामन्त्रीको हालत मैले विद्यालयकालमा सुनेको यो चुट्किला जस्तै लाग्छ । 

कति लोकप्रियतावाद हो त्यो त भविष्यले देखाउने छ नै । हामीलाई थाहा छ, शिक्षामन्त्री मात्र होइन अहिलेको सरकार नै कार्यप्रदर्शनको दबाबमा छ । तर अहिलेको सरकारले पनि शिक्षालाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको देखिएन । शिक्षाबिना कसरी देश समृद्ध हुन सक्छ ? त्यो पत्याउन गाह्रो कुरा हो । क्षणिक रुपमा कुनै जादू भइहालेछ भने पनि स्तरीय शिक्षाको सुदृढीकरण बिना त्यस्तो समृद्धि दीर्घकालीन र टिकाउ हुन सक्ने छैन । 

सरकारले दीर्घकालसम्म केही गर्छु भन्ने हो भने शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर शिक्षा भित्रका प्राथिमकतामा काम गर्नु आवश्यक छ । उनका सहकर्मी गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई सुविधा र क्षमता सम्पन्न बनाउने एउटा आधारभूत प्रस्ताव अघि सारे । उनको निर्णय ठीक बेठीक वा रणनीतिक अर्को ठाउँमा होला तर उनले शासकीय प्रबन्धका वाहक प्रहरीलाई सुसज्जित गर्ने प्राथमिकताका विषयमा हात हाले । यदि गृहमन्त्रीबाट सिक्ने हो भने शिक्षा मन्त्रीले शिक्षकलाई यसै गर्छु भन्नु पर्ने हो । शिक्षक शिक्षा क्षेत्रका प्रहरी जस्तै अग्रपङ्क्तिका कार्यकर्ता हुन् ।  लेखकले यसै पेज र अन्यत्र पनि के गर्नु पर्छ होला भनेर लेखेको छ । तल सुशासनका सय बुँदामा परेका शिक्षाका पाँच कार्यसूची माथि छरितो टिप्पणी गरिएको छ ।

निर्णय गर्नु अघि गर्नु पर्ने के हो ? भनेर प्राथमिकीकृत कार्ययोजना बनाउनु पर्‍यो ।

एक जना लेखकले यसै पेजमा लेखे : शिक्षामा लेख्ने कुरा सकिए...  नभएको जिम्मेवार निकाय मात्रै हो । 

कामको जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी तोक्नु पहिलो काम हो । ती जिम्मेवार निकाय वा सम्बन्धित पदाधिकारीसँग सेवाग्राही अर्थात् अभिभावक र शिक्षक जवाफदेही हुन थाले भने त्यसले र्यापिड फायरकै शैलीमा काम गर्न सक्छ । अरुका कुरा सुन्ने मन्त्रालयको आफ्नो पद्दति होला, त्यसको जिम्मेवारी तोक्नु पनि राम्रो हो ।