Edukhabar
विहीबार, १० जेठ २०८१
गतिविधि

'विदेशी विद्यार्थी ल्याउन नीति नै बाधक'

विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम चलाउने कलेजहरु मन्त्रीको तजबिजले बनाएको निर्देशिकाको भरमा चलेका छन् । जो मन्त्री हुन्छन् उसको लेनदेनको स्वार्थ पुरा गर्न बारम्बार निर्देशिका संशोधन गरिन्छ ।

मंगलबार, २७ चैत्र २०८०

काठमाडौं - विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेज सञ्चालकहरुले विदेशी विद्यार्थी नेपालमा पढाउन ल्याउन चाहे पनि सरकारको नीति बाधक रहेको बताएका छन् । नेपालमा सिधै अध्ययन भिसामा आउन समस्या भएपछि पर्यटक भिसामा आउनु पर्ने र त्यो भिसालाई पछि परिवर्तन गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको ईन्टरनेशनल एजुकेशन प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आइप्यान)का अध्यक्ष लक्ष्मण केसीले बताए । विदेशी विद्यार्थी नेपालमा पढाउन ल्याउन स्टडी इन नेपालको अवधारणा अघि सारे पनि नीतिगत उल्झन्ले समस्या भएको उनले बताए । 

‘हामी नेपालको उच्च शिक्षामा योग्दान दिन चाहन्छौँ, यसका लागि सहज कानुनी व्यवस्था भइदिए हुन्थ्यो’ उनले भने । 

नेपालका शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्न चाहने भारत बाहेकका विद्यार्थीले नेपालमा आउन अध्यागमन कार्यालयबाट पर्यटक भिसा लिएपछि अध्ययन गर्न चाहेको शिक्षण संस्थामा एक वर्षको शुल्क बुझाएर भर्ना गर्न सकिने प्रावधान छ । 

‘पर्यटक भिसामा नेपाल प्रवेश गरे पश्चात आफुले अध्ययन गर्न चाहेको शिक्षण संस्थामा एक वर्षको शुल्क बुझाएर भर्ना गर्छन् । भर्ना भएको रसिद र सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको सिफारिस सहित अध्ययन भिसा सिफारिसका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ’ केही दिन अघि आइप्यानले गरेको छलफल कार्यक्रममा केसीले भने, ‘जुन देशको विद्यार्थी हो सोही देशको सरकारबाट विदेश अध्ययन गर्नको लागि जारी भएको एनओसी लेटर लिनु पर्ने हुन्छ ।’ 

सार्क राष्ट्र बाहेकका देशबाट अध्ययनका लागि नेपाल आउने व्यक्तिले वार्षिक न्यूनतम तीन हजार अमेरिकी डलर, निजका परिवारको हकमा दुई हजार अमेरिकी डलर वा त्यस बराबरको नेपाली मुद्रा खर्च गर्न सक्ने आधिकारिक स्रोत देखाए पनि हुन्छ । यस बाहेक नेपाली मुद्रा स्थानीय बैंकमा मौज्दात रहेको कागजात पेश गर्नु पर्ने हुन्छ । 

विद्यार्थीको बायोडाटा, पासपोर्ट, जुन तहको अध्ययन गर्ने हो त्यो भन्दा तल्लो तहको अध्ययन पुरा गरेका शैक्षिक प्रमाणहरूको प्रमाणित प्रतिलिपिहरू सहित तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्ने झण्झट रहेको केसीले बताए । सबै प्रक्रिया पुरा गरेपछि अध्यागमन विभागले प्राविधिक विषयमा बाहेक एक पटकमा एक वर्षका लागि मात्र अध्ययन भिसा दिने गरेको छ । अध्यागमन नियमावली, २०५१ लाई संशोधन गरेर विदेश स्थित नेपाली नियोगबाट नै अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थी भर्नाका लागि अनुमति प्राप्त शिक्षण संस्थामा भर्ना भए पश्चात सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको सिफारिसमा आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर अध्ययन भिसा दिने व्यवस्था गर्ने, वा उल्लेखित प्रक्रिया पुरा गरे पश्चात अनलाईन आवेदन लिएर अनलाईनबाटै अध्ययनका लागि ई–भिसा प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्ने आइप्यानको सुझाव छ । 

‘प्राविधिक विषयमा बाहेक एक पटकमा एक वर्षका लागि अध्ययन भिसा प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर सबै विषयमा अध्ययन गर्ने अवधिसम्मको लागि भिसा दिने कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्छ’ उनले भने । 

अध्ययन भिसा शुल्क निःशुल्क बनाउनु पर्ने, सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको सिफारिसमा (एकद्वारा प्रणालीबाट) भिसादिने व्यवस्था गर्नु पर्ने आइप्यानको सुझाव छ  । आइप्यानका पूर्व अध्यक्ष पंकज जलानले आफ्नो कलेजमा भुटानका दुई जना विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेको भए पनि हरेक वर्ष भिसा नविकरणमा समस्या भएको बताए । 

आइप्यान अन्तर्गतका ८९ कलेजमा २९ हजार ५ सय ६ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । यो संख्या नेपालमा अध्ययनरत विद्यार्थीको ५ दशमलब ९ प्रतिशत हो ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल र पोखरा विश्वविद्यालय पछिको चौथो संख्यामा विदेशी विश्वविद्यालयका कलेजमा विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । 

‘कलेजहरूमा २९ हजार भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गरिरहँदा युवाहरू पलायन हुनबाट रोकिएको मात्रै होइन, देशबाट बाहिरन सक्ने थप करिब ६० अर्ब रूपैयाँ विदेशिनबाट पनि जोगिएको छ’ केसीले भने, ‘विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित कलेजहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीको शिक्षण शुल्क, परिक्षा शुल्क र विश्वविद्यालय रजिष्ट्रेशन शुल्क वापत रकम भुक्तानी गर्दा राज्यकोषमा डलर सटही सुविधा वापत ८ करोड २४ लाख ११ हजार ८ सय ४७ रुपैयाँ दाखिला भएको छ ।’  

विद्यार्थीको वार्षिक शुल्क, नविकरण र अन्य विभिन्न शिर्षकमा राज्यकोषमा ७ करोड १२ लाख ५९ हजार रकम दाखिला भएको उनले बताए । यी कलेजहरुमा १५ हजारले रोजगारी पाएको उनको दावी छ । यी कलेजले सूचना प्रविधि,  व्यवस्थापन विषय अध्ययन गराउदै आएका छन् । 

स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नहुँदा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कजेज सञ्चालनका लागि शिक्षा मन्त्री फेरिए पिच्छे आफू अनुकुल निर्णय गर्दै आएका छन् । यस्ता कलेजहरु मन्त्रीको तजबिजले बनाएको निर्देशिकाको भरमा चलेका छन् । जो मन्त्री हुन्छन् उसको लेनदेनको स्वार्थ पुरा गर्न बारम्बार निर्देशिका संशोधन गरिन्छ ।

यस विषयमा प्रकाशित खबर पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रीको तजबिजमा चल्छन्, विदेशी कार्यक्रम चलाउने कलेज 

प्रतिक्रिया