काठमाडौं - सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघ बिच बुधबार भएको सहमती प्रति नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आपत्ति जनाएको छ । बिहीबार साँझ अबेर भएको सहमती प्रति उतिखेरै आपत्ति जनाए पनि सुनुवाई नभएको भन्दै परिषद्का पदाधिकारीले महासंघको समीक्षा बैठकमा होहल्ला गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् । 

२९ दिन सम्मको सडक प्रदर्शन र बुधबार भएको सहमतीका बारेमा समीक्षा गर्ने भन्दै महासंघले रत्न राज्य मावि बानेश्वरमा राखेको बैठकमा कर्मचारी परिषद्का पदाधिकारीले होहल्ला गरेका हुन् । आफूहरुको सेवा सुविधाका बारेमा उक्त सहमतीमा कुनै बुँदा नसमेटिएको भन्दै परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले महासंघ नेतृत्वबाट धोका पाएको दावी गरे । शिक्षा मन्त्रालयमा बुधबार भएको बैठक अघि कर्मचारीका विषयमा एउटा बटमलाईन तयार पारिएको दावी गर्दै उनले  सहमतीमा उक्त बुँदा नै छुटाएर तोकिए बमोजिम हुने भनिएको आरोप लगाए । 

'विद्यालय कर्मचारीका विषयमा हामीले बैठकमै ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि महासंघको नेतृत्वले सुनुवाई गरेन' उनले भने,  'आज समीक्षा बैठक डाकियो तर, महासचिवले बोल्ने अध्यक्षले टुङ्ग्याउने गरेर हाम्रा सअसहमती सुन्ने धैर्यता समेत महासंघ नेतृत्वले राखेन ।'

देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा झण्डै ३५ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । ती मध्ये लेखापाललाई ३२ हजार ९ सय दुई रुपैंया र सहयोगीलाई २६ हजार ८२ रुपैंया तलब हुनु पर्ने परिषद्को माग छ ।   

आन्दोलनका नाममा महासंघ नेतृत्वले आर्थिक हिनामिना गरेको समेत परिषद्ले आरोप लगाएको छ । परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले सडक प्रदर्शनका नाममा उठाईएको आर्थिक श्रोत अपारदर्शी भएको दावी गरे । 

'महासंघ नेतृत्वले आर्थिक घोटाला गरेको छ' उनले दावी गरे, 'यस विषयमा पनि उत्तर दिनु पर्छ, त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा हजारौं विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधा प्रति महासंघले नजरअञ्दाज गरेको छ ।'  

सडक प्रदर्शनलाई निरन्तर राख्ने उनीहरुले बताएका छन् ।  यस अघि बिहीबार विहानै परिषद्ले विज्ञप्ति नै निकालेर उक्त सहमती प्रति विरोध जनाएको थियो । 

‘सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको वार्ता र फिर्ता गरिएको आन्दोलनको कार्यक्रमको विषयमा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्, राष्ट्रिय समितिको पूर्णरूपमा असहमति रहेको व्यहोरा सबैमा जानकारी गराउँदै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को संस्थागत धारणा बाहेकको सहमतिको घोर भत्सर्ना गर्दछौँ,’ उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

साथै थप कार्यक्रम समीक्षा बैठक पश्चात सार्वजनिक गरिने परिषद्का अध्यक्ष तिवारी र महासचिव योगीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । 

शिक्षा ऐन जारी नगरे सम्म सडक प्रदर्शन निरन्तर राख्ने महासंघले घोषणा गरेको थियो । बुधबार भएको छलफल पछि असार १५ गते भित्र शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने सहमती जुटेको थियो । शिक्षक कर्मचारीको वृत्ति विकास र पेशागत सुरक्षाका विषयलाई विभिन्न नौ बुँदामा समेटेर मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ । 

यी सामग्री पनि पढ्नुहोस् : मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भए शिक्षकका माग [नौ बुँदा सहित]

६० दिन भित्र शिक्षा ऐन जारी गर्ने सहमती

विद्याकै 'रोडम्याप'मा बैठान भएको शिक्षक सडक प्रदर्शन