संसदको शिक्षा समितिको सहमतिमा शिक्षा मन्त्रालयको हस्तक्षेप, शिक्षामा संघीय प्रदेशका कार्यक्रम उस्तै रहेका र त्रिवि पदाधिकारीद्वारा विश्वविद्यालयमा सुरक्षा मागेका समाचारले गत साता मिडियामा प्राथमिकता पाए ।

काठमाडौं - शिक्षा मन्त्रालयको धारणा भनेर प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पेश गरिएको दस्तावेजमा स्वार्थ समूहको प्रभाव हावी भएको समाचारले गत साता सञ्चार माध्यममा प्राथमिकता पाए । शिक्षा विधेयकमा संसदीय उपसमितिले सहमति जुटाएका विषयलाई समेत उल्ट्याएर शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले समितिमा पेश गरेको विवरणमा स्वार्थ समूहको स्वार्थ समेटिएको समाचारमा उल्लेख छ । निजी लगानीका विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने समयसीमा र बालविकास कक्षा कति अवधि (वर्ष) को बनाउने विषयमा उपसमितिमा सहमति जुट्न नसकेपछि समितिले ती विषयमा सरकारको धारणा माग गरेको थियो । मन्त्री पन्तले यसलाई उपसमितिमा सहमति जुटीसकेका विषयलाई पनि उल्ट्याउने अवसरको रुपमा लिएको समाचार छ । संविधान अनुसार शिक्षकको व्यपस्थापन स्थानीय सरकारले गर्ने, बालविकास कक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्ने, कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा (एसईई) खारेज गर्ने, विद्यालय शिक्षा गुणस्तर प्राधिकरणको व्यवस्था गर्ने, जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई खारेज गर्ने लगायतका उपसमितिमा सहमति जुटेका विषय पनि उल्ट्याएर निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठी र कम्पनिमा सञ्चालन गर्न सकिने मौजुदा व्यवस्था कायम राख्ने र इसीइडीलाई एक वर्षको बनाई विद्यालय संरचना भित्र नराख्ने, एसईई प्रदेश तहमा सञ्चालन गर्ने, जिल्ला समन्वय इकाई कायम राख्ने, शैक्षिक गुणस्तर प्राधिकरण हैन केन्द्र बनाउने लगायतको मन्त्री पन्तको प्रस्तावलाई हिमालयन टेलिभिजनले संसदीय समिति माथि शिक्षामन्त्रीको काउण्टरको संज्ञा दिदैं समाचार प्रसारण गरेको छ । समितिमा सहमति जुटिसकेको विषय समेत उल्ट्याएर मन्त्री पन्तले प्रस्ताव ल्याएपछि विधेयक थप अन्यौलमा परेको समाचारमा उल्लेख छ । 

सरकार संसदको सार्वभौम अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न उद्दत देखिएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन बनाइएको उपसमितिमा संसदमा भएका दलहरुको प्रतिनिधित्व छ । सत्ता साझेदार दलका सांसदको बहुमत पनि छ । उपसमितिमा सर्वदलीय सहमति भएका विषय कुनै मन्त्रालय वा सरकारले उल्ट्याउन पाउने अधिकार हुँदैन । सरकारले विधेयकमा राखेको कुरा लामो छलफलपछि अधिकांश सांसदलाई चित्त नबुझेर नै ती कुरा फेरबदल गर्ने गरी उपसमितिले सहमति बनाएर प्रतिवेदन दिएको हो । तर समितिले शिक्षा मन्त्रालयको धारणा माग गरेका विषयको निहुँमा सहमति बनेका विषयलाई काउण्टर दिने गरी सरकारले शिक्षा मन्त्रालयको धारणा भनेर संसदीय समितिमा प्रस्तुत गर्नुले संसदको सार्वभौम अधिकार माथि नै हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिन्छ । सरकारले अघि बढाएको यो धारणाले प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने अन्तिम अवस्थामा अघि बढेको विधेयकलाई फेरी सुरुकै अवस्थामा धकेलिदिए जस्तो भएको छ । 

ती प्रस्तावले शिक्षा मन्त्री र उनको मन्त्रालय विद्यालय शिक्षाका समस्या समाधान गरी सुधार गर्न होइन विद्यालय शिक्षालाई यथास्थितिमा राख्न खोजेको देखिन्छ । असार १५ भित्र संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने गरी शिक्षक महासंघसँग सरकारले सम्झौता गरेको थियो । यो प्रस्तावले सरकारले उक्त मितिमा शिक्षा ऐन ल्याउन नचाहेको पनि देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रीको प्रस्तावले विधेयक चाँडो पास गर्ने होइन कि झन् पर धकेलिएको छ । 

संघीयता लागू भएको एक दशक सम्म पनि शिक्षा ऐन जारी नहुनुका मुख्य दुई कारण सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यालय शिक्षामा निजी लगानीको विषय नै हो । संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था गरेदेखि नै दलगत आवद्धताका सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक विमतिमा उभिएका हुन् । भन्दा अर्कै कुरा भनिने गरे पनि नजिकको सरकारले गर्ने नियमनलाई छलछाम गर्न कठिन हुने भएपछि उनीहरु उक्त व्यवस्था विरुद्ध उत्रिएका हुन् । शिक्षकले भने अनुसार नै कानून नबनाउने हो भने गाउँघर सम्म फैलिएको आफ्नो भोट बैंक भत्कने त्रासले निथ्रुक्क भिजेका दलहरु मध्येबाटै मन्त्री बनेका पन्त स्वार्थ समूहका पक्का 'मसिहा' भएको देखिएको छ । 

संविधानले शिक्षालाई अधिकारका रुपमा गरेको व्यवस्था अनुसार विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको विषय पनि शिक्षा ऐन नआउनुको अर्को कारण हो । शिक्षालाई सार्वजनिक सेवामा रुपान्तरण गर्ने हैन व्यापार बनाउने विषयमा सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको मात्र होइन गठबन्धनको दल सहित विपक्षीहरुको सहमति पनि देखिन्छ । द्वन्दका समयमा निजी शिक्षाको सरकारीकरणको नारा उचालेर समयसमयमा सत्तामा पुगेको माओवादी कुरा नसुने जस्तो गरी बसिराखेको छ । 

अनौपचारिक तथ्याँक अनुसार निजी लगानीका विद्यालयमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमालेका कार्यकर्ताको लगानी अधिक रहेको देखिन्छ । देशमा संविधान नै फेरिने बेलामा नयाँ खोल्न नदिई पुराना कायम राख्ने निर्णय गरेर करोडौं कुम्ल्याएको आरोप पनि माओवादीका नेतालाई लाग्ने गरेको छ । आधारभूत सहमति नबनाई छिरलिएकै अवस्थाको विधेयक संसद्मा पेस भएको पनि माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार भएको समयमा हो । क्षणिक आन्दोलनको दुहाइ दिँदै तत्काल निजी विद्यालयहरुलाई गुठीमा लैजाने विधेयकको समयसीमा फिर्ता लिने दलद्वयको पूर्वनियोजित साजिस थिएन भन्न सकिन्न ।  वामपन्थ शब्दलाई नै दयालाग्ने गरी यी दुई वामदललाई आफ्ना कार्यकर्ता र लगानीकर्ताको स्वार्थ देशको संविधानले गरेको व्यवस्था भन्दा माथिको लाग्नु विडम्बना हो ।  काँग्रेसले त विधिविधान पूर्वक नै विद्यालय कम्पनिमा लगेर सबैलाई खोल्ने अवसर नै दिएको हो ।  

यी दुई पेचिला विषयलाई पर्गेल्न शिक्षामन्त्री पन्त अग्रसर हुनुको साटो यीनै दुई पक्षलाई संरक्षण गर्ने मनसायले मन्त्रालयको धारणा तयार पार्नु भनेको शिक्षा अधिकारको कार्यान्वयनमा अनिच्छुक देखिनुको  प्रमाण हो । यद्यपि केही स्वाभिमान, देश र नागरिकप्रति उत्तरदायी छौं भन्ने लागेका केही सांसदहरुका हातबाट सबै कुरा खुस्किसकेको छैन । कमसे कम त्यति बेलासम्म त प्रयत्न गर्न सकिन्छ जब सम्म पार्टीको कोर्रा या ह्पि लाग्दैन । 

सङ्घीय सरकारले बजेटमार्फत महत्व दिएको विषयलाई नै प्रदेश सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेको गोरखापत्रमा समाचार छ । सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षक व्यवस्थापन, सिकाइमा सूचना प्रविधि प्रयोग, शिक्षकका दरबन्दी पुनरवलोकन, नमुना विद्यालय स्थापना, व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन, सिमान्तकृत बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच वृद्धि, न्युन विद्यार्थी भएका विद्यालय गाभ्ने तथा ठूला र आवासीय विद्यालय स्थापनाको अवधारणालाई प्रदेश सरकारहरुले पनि प्राथमिकता दिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

कर्णाली, वागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, मधेश, कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विभिन्न नाममा उस्तै कार्यक्रम ल्याएको समाचारमा उल्लेख छ ।

साामुदायिक विद्यालयमा व्यावहारिक ज्ञान सिकाउने उद्देश्यले सञ्चालित पढ्दै, कमाउँदै कार्यव्रmम मनाङमा प्रभावकारी बन्दै गएको समाचार छ । चामे गाउँपालिकामा रहेको लोकप्रिय माविमा कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई आफ्नै विद्यालय परिसरमा तरकारी खेती गर्न लगाएको छ । विद्यालयले उत्पादन गरेको च्याउ तथा तरकारी चामे सदरमुकाममा बिक्रि हुने गरेको समाचारमा जनाइएको छ । 

महोत्तरीको बर्दीबास नगरपालिका, पशुपतिनगरको राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय कम्प्युटर शिक्षाको अध्यापन हुन थालेपछि छोरीबुहारीले १० कक्षासम्म पढेर विद्यालय छाड्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको समाचार छ । 

इलामको सूर्योदय नगरपालिकाले ‘छोरीबुहारी’ शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत करफोक बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक प्रथम वर्षमा अध्ययन गर्नका लागि ३२ जना छोरीबुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रमको सम्झौता गरेको समाचार छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति खड्क केसीको कार्यकक्षमा तोडफोड गर्नेलाई गृह प्रशासनले पक्राउ गरेको दुई दिनमै १० हजार धरौटी लिएर छाडेपछि सरकारको आलोचना भइरहेको समाचार छ । पक्राउ परेका सानोठिमी क्याम्पसका स्ववियु सचिव दिक्पाल कार्की र लोकेश कुँवरलाई सत्ताको प्रभावमा छाडिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

पक्राउ परेको दुई दिनमै छुटेपछि उपकुलपछि केसी सहितका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर सुरक्षा माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले तोडफोड र हिंसात्मक घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई निर्देशन दिएको अर्को समाचार छ ।

उपकुलपतिले सुरक्षा माग गर्नु, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न नेपाली विद्यार्थी विदेश जानेको संख्या बढ्नु, विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी, शिक्षकको आन्दोलनले त्रिविको कमजोरी देखाउने कुरा भएको नेपाल टेलिभिजनमा समाचार छ । आंशिक शिक्षकले आन्दोलन गर्दा विश्वविद्यालयको आगिंक क्याम्पसमा समेत पढाई हुन नसकेको, दलगत भागण्बण्डाले विश्वविद्यालय थाङथिलो भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

कान्तिपुरमा सम्पादकलाई चिठी लेख्दै काठमाडौंका भुवनेश्वर शर्माले त्रिवि शैक्षिक अराजकताले घेरिएको उल्लेख छ । 

त्यस्तै विराटनगरका टेकेन्द्र अधिकारीले त्रिविमा अशान्ति हुनु र त्यसलाई राजनीतिक दलले मौन स्वीकृति दिनु भनेको जानीबुझी देशको शैक्षिक भविष्यमाथि संकट निम्त्याएको भन्दै कान्तिपुरमा सम्पादकलाई चिठी लेखेका छन् । 

त्रिविसभाको मिति असार २२ लाई तय गरेको समाचार छ । त्रिविले काज बिदालाई कडाइ गरेको समाचार पनि छ । कार्यकारी परिषद्ले मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपति कार्यालय बाहेक अरु नियुक्तिको लागि काज बिदा नदिने निर्णय गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्यसचिव छनोट गर्न विज्ञ टोलीले प्राध्यापक हुनुपर्ने कार्यविधि बनाए पनि सदस्यसचिवको नियुक्ति सो विपरीत गर्न शिक्षामन्त्रीलाई दबाब परेको समाचार छ । 

त्रिविको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको १० वटा सेवा अब अनलाइनबाट हुन लागेको छ । रजिष्ट्रेशन आवेदन फाराम, परीक्षा आवेदन फाराम, ट्रान्सक्रिप्ट आवेदन फाराम, प्रोभिजनल सर्टिफिकेट, मूल प्रमाणपत्र, पुनर्याेगका लागि आवेदन फाराम, शैक्षिक कागजातमा नाम र रजिष्ट्रेशन लगायत सच्चाउने फाराम, विभिन्न सिफारीस पत्रहरु, प्रमाणपत्रहरुको प्रमाणीकरण र प्रतिलिपि ट्रान्सक्रिप्ट र मार्कसिटको सेवा अनलाइन हुने समाचारमा उल्लेख छ । 

त्रिवि विद्यार्थी तथा प्राध्यापकहरुलाई संघीय अस्पताल तथा प्रतिष्ठानहरुमा उपचार सुविधा दिन स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्रिविबीच समझदारी भएको समाचार छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र त्रिविका उपकुलपति डा. खड्ग केसीको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा भएको समझदारी अनुसार सबै संघीय अस्पताल तथा प्रतिष्ठानहरुमा त्रिविको उपचार कोषमार्फत ९० प्रतिशत तथा १० प्रतिशत योगदानमा आधारित उपचार सुविधा उपलब्ध हुने समाचारमा उल्लेख छ । 
सप्तरीको राजविराजस्थित महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसमा सञ्चालन भएको एलएलबी (ब्याचलर अफ लेजिस्लेटिभ ल) को प्रवेश परीक्षामा ६० जना परीक्षार्थी कारबाहीमा परेको समाचार छ । कोही मोबाइल चलाइरहेको अवस्थामा, कोही अनियमित अवस्थामा फेला परेपछि कारबाही गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले अध्ययन अनुमति (एनओसी) लिदा घुस लिने गरेको अनलाइन खबरले समाचार लेखेपछि शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।

यस्तो व्यवस्था दूधको साक्षी बिरालो भने जस्तै हो यद्यपि यो एक शैक्षिक भन्दा बढी शासकीय सवाल हो । समाचारमा सदस्य उल्लेख नभएकाले पक्का भन्न नसकिए पनि कार्यदल कर्मचारी मात्र रहे भने कर्मचारीले कर्मचारीलाई बचाउने नै प्रयत्न गर्छन् । सम्भवतः सरकारी सेवा यस्तो क्षेत्र हो जुन जात, दल भन्दा पनि स्वार्थ रक्षा गर्ने पक्षमा एकतावद्ध हुन्छ । कमसेकम दुईजना लाभको पद नओगटेका सदस्यहरु (जस्तै पत्रकार, नागरिक समाजका सदस्य, निवृत्त प्राध्यापक वा शिक्षक) राखियो भने यसको विश्वसनीयता अलिकति भए पनि बढ्ला कि ? 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा असार तेस्रो साता सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको समाचार छ । नियमित तालिका अनुसार असारको पहिलो साता नतिजा सार्वजनिक हुनुपर्नेमा २० चैतदेखि २९ दिन शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेकाले उत्तरपुस्तिका परीक्षण ढिला हुँदा नतिजा सार्वजनिक हुने मिति पछि सरेको समाचारमा उल्लेख छ । 
 
सेतोपाटीमा कस्ता शिक्षक हाम्रो सम्झानामा रहन्छन् शीर्षकको प्रविज्ञ रेग्मीको लेखमा जसले कक्षामा पाठ मात्र पढाउँदैनन्, अन्तर्मनको संरक्षण पनि गर्ने, औपचारिक शिक्षाभन्दा पर भावना स्पर्श गर्ने, सहानुभूति राख्ने, शिक्षर्क मात्रै सम्झनामा  रहने  उल्लेख छ । 

बजेट भाषणमा सरकारले सशर्त अनुदान वृद्धि गरेपछि बाल विकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीको साउनदेखि तलब बढेर आउने समाचार छ । संघीय बजेटमा बाल विकास शिक्षकले मासिक १२ हजार, लेखापालले १५ हजार र विद्यालय सहयोगीले १० हजार पाउने उल्लेख छ ।  

कोरोनाको संक्रमणको बेला पर्साको त्रिजुद्ध माध्यमिक विद्यालय र रामचरण साह पन्नालाल माध्यमिक विद्यालयमा क्वारेन्टाइन बनाउदाको बिजुलीको महसुल सरकारले नतिरेकै कारण विद्युत प्राधिकरणले पटक पटक लाइन काट्ने गरेको समाचार छ । त्रिजुद्धको २० लाख र पन्नालालको एक लाख २० हजार रुपैयाँ बिजुलीको बक्यौता रहेको समाचारमा उल्लेख छ । 

शैक्षिक पद्धतिमा सुधारको बारेमा रीता भण्डारीको गोरखापत्रमा लेख छापिएको छ । विश्वविद्यालय बचाउन शैक्षिक प्रणालीलाई गुणस्तरीय, व्यावहारिक, जीवनउपयोगी बनाउन तथा नयाँ पुस्ताले उच्च शिक्षाका लागि स्वदेशी शैक्षिक संस्था रोज्ने बनाउन राज्यले प्रस्ट सोच, दृष्टिकोण, योजना र रणनीति तय गर्नु पर्ने लेखमा उल्लेख छ । 

रुकुमपूर्वको पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको  दशरथ आधारभूत विद्यालय तुपा र जनजागृति आधारभूत विद्यालय दमचनका विद्यार्थी भवन अभावका कारणले हिउँद बर्खाभरि छाप्रोमा अध्ययन गर्ने अवस्था रहेको समाचार छ । भवन निर्माणको माग गरे पनि सुनुवाई नभएको समाचारमा उल्लेख छ । 

बझाङको बुङ्गल नगरपालिकाको केदार माध्यमिक विद्यालय, देउलीकोटमा अघिल्लो वर्षको हावाहुरीले विद्यालयको भवनको छाना उडाएपछि विद्यार्थी कक्षाकोठा विहीन अवस्थामा पढ्न बाध्य रहेको अर्को समाचार छ ।  कक्षा १२ सम्म पढाइ हुने करिब तीन सय विद्यार्थी अध्ययनरत यस विद्यालयमा भवन अभावका कारण दुई वा दुईभन्दा बढी कक्षा एउटै कोठामा राखेर पठनपाठन भइरहेको समाचारमा उल्लेख छ । 

साताभरिका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभिको बेलुका ७ र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारलाई समेटिएको छ । यस पटक २०८२ जेठ ३१ देखि असार ६ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस्  : शिक्षामा गत साता