काठमाडौं - विद्यालय शिक्षा विधेयक माथि संसदीय समितिले ९८ वटा दफामा परिमार्जन गरेको छ । विधेयकमा रहेका एक सय ६३ दफा मध्ये ९८ वटा दफामा परिमार्जन गरिएको र १३ वटा नयाँ दफा थप गरिएको विधेयकको प्रतिवेदन शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको छ । विधेयकमा भएका मध्ये प्रतिवेदनमा तीन वटा दफालाई हटाईएको छ । १३ वटा दफाको सट्टा नयाँ दफा राखिएको छ । ६५ वटा दफालाई सरकारले विधेयकमा प्रस्ताव गरेकै स्वरुपमा यथावत पारित गरिएको छ । 

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले बहुमतका आधारमा बिहीबार पारित गरेको प्रतिवेदन शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गर्दै समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विधेयकमा सरोकारवालाका मागलाई सम्बोधन गरिएको दावी गरे । सरोकारवालाहरुका माग सम्बोधन गर्दा विद्यार्थीको शिक्षा पाउने अधिकार र शैक्षिक गुणस्तरलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर संशोधन एवं परिमार्जन गरिएको उनले बताए । 

तत्कालिन शिक्षामन्त्री अशोक कुमार राईले २०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको विधेयक माथि समितले तारन्तार छलफल गरेर टुङ्ग्याएको हो । समितिका एक सय ३६ बैठक मध्ये शिक्षा विधेयकका लागि मात्रै ४६ बैठक र परामर्श तथा समन्वय उपसमितिका ३९ मध्ये २५ बैठक शिक्षा विधेयकका लागि मात्रै बसेका थिए । समिति तथा उपसमितिका एक सय १७ बैठक शिक्षा विधेयकमै केन्द्रित भएका थिए । समितिको सचिवालय सिंहदरबारमा शिक्षाका विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग समितिले पटक पटक छलफल गरेको थियो । समितिले प्रदेश स्तरमा पनि छलफल गरेको थियो । 

प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको समितिको प्रतिवेदनमा नेपालको शिक्षा कानूनको विगत र वर्तमान अवस्था तथा कानून निर्माणका लागि अपनाईएका विधि र प्रकृयाका बारेमा सविस्तार चर्चा गरिएको छ । 

पढ्नुहोस् उक्त प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै : 

विधेयकको अबको प्रकृया 

शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा पेश भएको समितिको प्रतिवेदन सहितको विधेयक अध्ययनको लागि शुक्रबार नै सांसदहरुलाई वितरण गरिएको छ । सामान्यतया यस्ता प्रतिवेदन अध्ययनका लागि एक दिन दिने चलन हुन्छ । कहिले काँही विधेयकको आकार र संवेदनशीलताका आधारमा दुई तीन दिन दिने समेत प्रचलन छ । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भदौ १३ गते बस्ने तय भएको छ । अब बस्ने बैठकमा विधेयक कार्यसूचीमा रह्यो भने प्रतिवेदन माथि छलफल सहित पारित गर्ने प्रकृया शुरु हुन्छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भए पछि राष्ट्रिय सभामा विधेयक पठाउनु पर्छ । शुरुमा विधेयक पेश भएको सभाले अर्को सभामा पनि विधेयक पठाउनु पर्ने व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सभामा पठाउनु पर्ने हुन्छ । किन भने विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएकोले यहाँका प्रकृया सकेर राष्ट्रिय सभामा पठाउनु परेको हो । राष्ट्रिय सभामा विधेयक पेश गरे पछि त्यहाँ सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । संशोधनका लागि सांसदहरुलाई ७२ घण्टे अवधि निर्धारण हुन्छ । निर्धारित समयमा संशोधन दर्ता गरिसके पछि विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफाबार छलफलका लागि पठाईन्छ । 

अहिले उक्त समितिमा एमाले सांसद तुलसी दाहाल सभापति  छन् । दाहाल नेतृत्वको समितिले विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा जस्तै गरी छलफल गर्छ । ६० दिनभित्र दफावार छलफल गरेर प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गरिसक्नु पर्छ । त्यहाँबाट पारित भएपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाईन्छ । राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन सहित आयो भने संशोधनलाई स्विकार गर्ने की नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ । राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन सहित आयो भने संशोधन स्विकार गर्ने की नगर्ने भन्ने कुरा प्रतिनिधि सभाले निक्र्यौल गर्छ । 

यदी उक्त प्रतिवेदन सहितको  विधेयकमा थप छलफल गरेर परिमार्जन गर्नु पर्ने प्रतिनिधि सभाले ठहर ग्रयो वा अझै समय लिएर थप छलफल गरेर संशोधन वा परिमार्जन गर्नु पर्ने अवस्था देख्यो भने पुनः छलफल गरेर प्रतिवेदन पेश गर्नु भनेर प्रतिनिधि सभाले समितिमा पठाउन भने सक्छ । सामान्यतया प्रायः विधेयकहरु त्यसरी फिर्ता आउँदैनन् । 

राष्ट्रिय सभाबाट विना संशोधन आयो भने उक्त कुरा सभामुखले सदस्यलाई जानकारी गराउँछन् । र उक्त विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरेर प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष  पठाईन्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरे पछि राजपत्रमा प्रकाशित गरिन्छ । र विधेयक ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा जान्छ ।