आइतबार, १८ भदौ २०७४
स्थानीय तहलाई कक्षा १२ सम्मको शैक्षिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएपनि अहिलेसम्म शिक्षाको अति उच्चस्तरीय निकाय शिक्षा मन्त्रालयको चालामाला र अभिव्यक्ति हेर्दा अझै केही समय अन्यौलतामा वित्ने देखिन्छ । माथिबाटै रौँको गुजिल्टो जसरी गन्जागोल पारेपछि स्थानीय तहहरु रनभुल्ल र चुनौतिको भुमरीमा पर्ने नै भए । संघियता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा यस्ता छिटपुट व्यावहारिक चुनौती आउनु स्वभाविक पनि होला । तर संघीय शासन प्रणालीमा गइसकेका स्थानीय तह अब केन्द्रीय सरकारको आदेश पर्खेर बस्नु उचित छैन । धेरै समयसम्म यि चुनौतीको चौघेरोमै रुमल्लिननु¸ क्षेत्राधिकार¸ जेठोकान्छो¸ अन्डा पहिला कि कुखुरा पहिला¸ खुट्टा पहिला नाप्ने कि जुत्ता जस्ता विवाद उप्काएर विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलग्रस्त पार्नु¸ कानूनी रिक्तता¸ विषयगत अनविज्ञता र संरचनात्मक व्यवस्थापनको विलम्व तेरस्याएर विद्यालयका दैन्दिनका क्रियाकलापहरु स्थगित गर्नु न्यायोचित होइन । सही पनि होइन । माथिमाथि शैलुङ्गेमा सिंहदरबारतिर रहनुभएका महानुभावहरु छिनाझपडी गर्दै गर्नुहुन्छ हामी स्थानीय स्तरमा जो जहां छौँ त्यहीबाट स्थानीय तहमा शैक्षिक व्यवस्थापनलाई तपसिलका उपाय सहित समाधानका दिशातिर अभिमुख गराउन प्रयत्नशील रहनु उचित होला ।
पहिलो कुरा¸ जनताकै पसिनाबाट तलब भत्ता खाएपछि जान्नौ भन्न मिल्दैन । ठुस्स गन्ध आओस वा मगमग वास्ना¸ शोफामा बस्न पाइयोस वा चकट्टीमा¸ भित्र सुत्ने मैरैसम्म जान पाइयोस वा बाहिर बलेसीमै¸ रुखो¸ निख्लो¸ खस्रो¸ मसिनो¸ अलुने¸ चर्को जेजस्तो छ गाउंका वस्तीहरुमा¸ स्थानीय तहहरुमा तुरुन्तै आफ्नो तोकिएको कार्यक्षेत्रमा जानैपर्छ । जाऔँ । सुगम दुर्गम नभनौँ । हाम्रा गाउंवस्तीहरु¸ स्थानीय तहका कार्यक्षेत्रहरुलाई अहिलेसम्म दुर्गम बनाउने स्थानीय तह होइन सिंहदरवार नै हो । अहिले ह्तेरिका ! दुर्गम परिन्चकी भनेर कसलाई सराप्ने ? कार्यक्षेत्र तोक्ने जिम्मा सम्बन्धित जिल्लालाई दिऔँ । काठमान्डौमै जन्मनुभएका इच्छानुसार त्यतै बसे हुन्छ । अरु जिल्लैमा जन्मिएका¸ धुलैमा हुर्किएका¸ हिलैमा फूलेकाहरु एकपटक सिंहदरबारको गजुर छोडेर काठमान्डौको मानवपोखरीबाट सुन्दर हरियाली जन्मभूमीतिर फर्के के भो त ? पदस्थापन¸ व्यवस्थापन र समायोजनको निवेदन बोकेर आफुलाई पायक पर्ने स्थानीय तहतिर एकपटक आउंदा के बिग्रन्छ र ? स्थानीय तहले हजारौँ बर्षदेखि सिंहदरबार¸ केन्द्र सरकार धाएको धायै छ त !
एकपटक रुसोले ब्याक टु त नेचर भनेझैँ गाउंतिर ओर्लिंदा हुदैन ? के फरक पर्छ ? जन्मेदेखि मरुन्जेलसम्म सामान्य एउटा सरुवाको निवेदन बोकेर हामी स्थानीय तहतिरका निमुखाहरु मात्र कति धाउनु त्यतै ! त्यसैले केन्द्रिकृत राज्यमा झैँ ३ महिने काजको लागि शिक्षा विभाग वा शिक्षा मन्त्रालयमा डेड महिनासम्म अनवरतरुपमा धाउनुपर्ने प्रथालाई तत्काल अन्त्य गरौँ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय¸ जिल्लास्तरीय कर्मचारी व्यवस्थापन समिति¸ जिल्ला प्रशासन कार्यालय¸ जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहको समन्वयमा स्थानीय स्तरमै कर्मचारी व्यवस्थापन र खटनपटन गर्ने अधिकार प्रदान गरौँ ।
दोस्रो कुरा¸ सिनियर जुनियरको विवाद कर्मचारी कर्मचारीवीच गांड कोराकोर गरेर समाधान हुने विषय होइन । यसलाई राज्यले नै कानूनी आधारमा किनारा लगाऔँ वा न्यायालयको ढोका घच्घच्याएर प्राप्त फैसला अनुसार अगाडि बढौँ । यो विषय चर्काएर भोलि कार्यक्षेत्रमा तिक्तता¸ बैमनस्यता र कार्यवातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकोले यसलाई कुनै आन्दोलन वा संघर्षको विषय होइन कि केन्द्रीय तहबाट तत्काल कानूनी रुपमा हल हुन सक्दैन भने यो विषय पनि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जिम्मा दिउं । सम्बन्धित स्थानीय तहले कार्यविधि र आधार निर्माण गरेर समाधान गर्छ । एउटा व्यक्तिले दर्जनौपटक अनशन बस्दा पनि ठीक बेठीक छुट्याउन र समाधान गर्न नसकेका केन्द्रीय महानुभावहरुले Generalist vs Specialist को विश्वव्यापी विवाद टुङ्ग्याउने सम्भावना छैन । त्याँ सिंहदरबार जत्तिकै सिनियर जुनियरको विवाद यता स्थानीय तहमा चर्को गरी उठ्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ । गाउंघरतिर जुङ्गाको लडाइ अली कमै होला ।
तेस्रो कुरा¸ २० बर्षपछि स्थानीय सरकारको रुपमा निर्मित स्थानीय तहका प्राथमिकता धेरै हुनसक्छन् । नेपालको हालको अवस्था अनुसार सबै स्थानीय तहले पहिलो प्राथमिकतामा शिक्षालाई राखौँ । शिक्षा भएन¸ चेतना भएन भने समाजको कुनै पनि पक्षको विकास सम्भव छैन । पूर्वाधारको विकास हुन प्रविधि चाहियो । प्रविधि चलाउन चेतना चाहियो । कृषिको आधुनिकीकरणको लागि चेतना चाहियो । स्वस्थ र निरोगी रहन चेतना चाहियो । उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गरेर दिगो विकास गर्नको लागि चेतना चाहियो । पर्यटन¸ जलस्रोत¸ जडिबुटी¸ बन कुन पक्षको विकास हुनसक्छ चेतना विना ? चेतना र दक्ष जनशक्तिको अभावमा हामी कुनै पनि कुरा सफल पार्न सक्दैनौ । त्यसैले चेतना र जनशक्ति विकासको प्रमुख माध्यम शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ¸ नराखी धरै छैन । राख्नैपर्नेछ । विलम्व नगरेरै शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखौँ ।
चौथो कुरा¸ ऐन तथा नियमावलीहरु निर्माण गर्नको लागि गृहकार्य र विषयगत दक्षताको पनि आवश्यकता पर्ला । स्थानीय तहमा यि तत्काल उपलब्ध नहुन पनि सक्छन् । स्थानीय तहमा तत्काल ऐन नियम बन्न सक्ने सम्भावना कमजोर भएको अवस्थामा ऐन तथा नियमावली नपर्खी स्थानीय तह र मौजुदा अवस्थामा औपचारिक रुपमा खारेज भइनसकेका निकायहरुका वीचमा समन्वयकारी संयन्त्रको निर्माण गरी शैक्षिक व्यवस्थापनका कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउ ।
पाँचौ कुरा¸ संघियताको मर्म स्थानिय स्वामित्व¸ जवाफदेहिता¸ जिम्मेवारी र दायित्व पनि हो । समस्यालाई अव सिंहदरबार र मन्त्रालयतिर फर्काएर संघियतामा सुख पाइन्न । अब हामी जति सक्छौ¸ हाम्रो बलबुताले जति भ्याउंछ त्यहीबाट अवको यात्रा तय गर्ने हो । त्यसको लागि स्थानीय तह र शिक्षाका निकायहरुको वीचमा निर्मित संयन्त्र मार्फत अल्पकालिन र दिर्घकालिन प्रस्तावहरु अगाडि बढाऔँ ।
छैठौँ कुरा¸ निर्देशिका र कार्यविधिहरु स्थानीय स्तरमै बनाऔँ । त्यसको लागि स्थानीय स्तरमै बहस¸ छलफल¸ अन्तरक्रिया र सुझाव संकलन गरौँ । विगतका कानूनहरुको अध्ययन गरौँ । भावी गन्तव्यहरु पहिल्याउं । गर्नुपर्ने कामहरुको पहिचान¸ प्राथमिकीकरण गरौँ । विद्यालय स्तरमा¸ वडा स्तरमा र नपा तथा गापा स्तरमा स्थानीय तहका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसंगै संयुक्त अनुगमनमा जाऔँ । विद्यालयको अवस्था¸ आवश्यकता र भावी दिशाको बारेमा ठोस सुझाव संकलन गरौँ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिमध्येबाट पनि तत्काल शिक्षा हेर्ने फोकल पर्सन तोकौँ ।
सातौँ कुरा¸ प्राप्त सुझाव¸ स्थलगत अध्ययन र स्थानीय आवश्यकताको आधारमा अल्पकालिन¸ मध्यकालीन र दिर्घकालीन कार्ययोजनाहरु निर्माण गरौँ । १ बर्ष¸ २ बर्ष¸ ३ बर्ष¸ ४ बर्ष हुदै क्रमश कम्तिमा २० बर्ष पछि हाम्रो शिक्षा र हाम्रो विद्यालय कहाँ पुर्याउने हो ? चिन्तन¸ मनन र बहस गरौँ । कार्ययोजना निर्माणमा सरोकारवालाहरुको सहभागिता सुनिश्चित गरौँ । सरोकारवालाहरुका भावनाहरुको सुनुवाइ गरौँ । सामाजिक आवश्यकताको ख्याल गरौँ । राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीको मार्गदर्शन ध्यान दिऔँ । विगत¸ वर्तमान र भविष्यको स्पष्ट मार्गचित्र तय गरौँ । ठोस योजनालाई अन्तिम रुप दिऔँ र शुन्य सहनशिलता सहित निर्मित योजनालाई कार्यान्वयन गरौँ ।
आठौँ कुरा¸ शिक्षक व्यवस्थापनलाई शुरुदेखि नै व्यवस्थित गरौँ । केन्द्रीय सरकारले समयमै विचार नपुर्याउंदा शिक्षक व्यवस्थापनमा समाधान गर्न कठिन भइरहेका ज्वलन्त समस्याहरुलाई स्थानीय तहमा पुनरावृत्ति नगरौँ । राहत¸ अनुदान¸ निजी¸ सट्टा¸ परियोजना¸ अस्थायी¸ स्थायी लगायत विभिन्न खाले बर्गका शिक्षकहरुलाई एकैखाले पद्धतिमा ल्याऔँ । त्यसको लागि स्पष्ट र दिर्घकालिन कानूनी आधार निर्माण गरौँ ।
नवौँ कुरा¸ स्थानीय तहसंग कार्यापालिकीय मात्र नभएर व्यवस्थापकीय र न्यायिक अधिकार समेत भएको हुंदा अनौपचारिक र मौखिक रुपमा आक्रमक शैली होइन कि लिखितम र औपचारिक शैली अवलम्वन गर्नको लागि सहयोग गरौँ । शिक्षक बर्गलाई शुरुमै हतोत्साहित र आतंकित पार्ने काम नगरौँ । शिक्षकहरुबाटै बिग्रेको हो । समाजको प्रमुख दोषी तपाइ नै हो भनेर शिक्षक बर्गलाई अपराधी करार नगरौँ । शिक्षकहरु समाजका एक अंग मात्र भएको हुंदा सामाजिक व्यवस्था अनुसार गुण¸ दोष सबैका हुने भएको र सुधार पनि सबै क्षेत्रतिर गर्नुपर्ने भएकोले शिक्षकहरु लगायत हामी सबै सुध्रिनु पर्ने सामुहिक आवश्यकतावोध महशुस गरौँ । गराऔँ । शिक्षकहरुबाट भइरहेका सकारात्मक कुरालाई उत्प्रेरित गरिसकेपछि मात्र सुधारात्मक पक्षको बारेमा चर्चा गरौँ ।
दशौँ कुरा¸ स्थानीय स्तरका तथ्य¸ तथ्याङ्कहरु शुरुदेखि नै व्यवस्थित गरौँ । विगतको जस्तो भद्रगोल र गन्जागोल नगराऔँ । जिम्मेवारी वहन गरौँ । अर्कैतिर औंलो ठड्याउने । दोष औंल्याउने होइन कि शिक्षालाई सामुहिक र साझा दायित्वको रुपमा ग्रहन गरौँ । गराऔँ । विद्यालय अनुमति¸ तह थप¸ कक्षाथपलाई आवश्कयताको आधारमा गरौँ । विगतमा दिइएकालाई पुनर्संरचना गरौँ । आवश्यकता अनुसार समायोजन गरौँ ।
र अन्तमा¸ गडबड भयो । लफडा हुनेजस्तो भयो । अब केन्द्रले नै शिक्षा हेरौँ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय कायमै राखौँ । स्वायत्त कार्यालय बनाऔँ । जस्ता अनेकथरी विकल्पको खोजी नगरौँ । ५ बर्षको लागि जननिर्वाचित स्थानीय सरकारलाई पूर्णरुपमा सहयोग गरौँ । सबै मिलेर कानूनी आधार¸ नीतिगत पक्ष¸ संगठन संरचनाको पक्ष¸ आर्थिक पक्ष¸ भौतिक पक्ष¸ शैक्षिक पक्ष आदिको समग्र खाका निर्माण गरौँ । कार्ययोजना निर्माण गरौँ । साप्ताहिक वा मासिक रुपमा स्थानीय तहगत रुपमा भएका शैक्षिक पक्षका राम्रा पक्षहरुको उजागर गरौँ । घुम्ती बैठक¸ विज्ञता आदानप्रदान¸ सकारात्मक कुराहरुको स्थानान्तर र सुधारात्मक पक्षमा सामुहिक दायित्व वहन गरौँ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिले शैक्षिक क्षेत्रलाई तिमीहरु बिग्रेका भन्ने र शैक्षिक क्षेत्रले जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई तिमीलाई केही थाहा छैन भन्ने जस्ता आरोप प्रत्यारोपका मनोगत पक्षहरु तुरुन्तै वन्द गरौँ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय¸ अन्य निकाय र स्थानीय तहमा गएका कार्यक्रम¸ स्रोतहरुलाई परस्पर पारदर्शी र समन्वयात्मक रुपमा संचालन¸ परिचालन गरौँ । तव मात्र केन्द्रीय शासन प्रणालीमा गुणस्तर खस्काएको आक्षेप खेपिरहेको शिक्षा प्रणाली संघीय नेपालको स्थानीय तहमा सुधारको दिशामा अभिमुख हुनसक्छ ।
प्रतिक्रिया