काठमाडौं ३० कार्तिक /सरकारले सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएपछि चालू आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायता बढेको छ । ५ वर्षयता विदेशी विकास साझेदारहरूले गर्दै आएको सहयोग घटेको भए पनि यो वर्षदेखि बढेको हो ।

अघिल्लो आवमा १० अर्ब ३३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ रहेको वैदेशिक सहयोग चालू वर्ष बढेर १५ अर्ब ४२ करोड २८ लाख रुपैयाँ पुगेको शिक्षा मन्त्रालय वैदेशिक समन्वय शाखाका उपसचिव ध्रुवराज रेग्मीले बताए । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३.२८ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो वर्ष ८.८८ प्रतिशत रहेको वैदेशिक सहायता यो वर्ष १२.१६ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालू आवमा भौतिक निर्माणबाहेक शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि सरकारले लिँदै आएको वैदेशिक अनुदान र ऋण सहयोग बढेको हो ।

नेपाल सरकारले शिक्षासँग सम्बन्धित सीप, तालिम र प्राविधिक क्षेत्रका अधिकांश कार्यक्रमका लागि धरै वैदेशिक सहायता लिने गरेको छ । विगत वर्षहरूमा शिक्षाका लागि सरकारले विदेशी विकास साझेदारबाट लिँदै आएको अधिकांश सहयोग अनुदानको रूपमा लिने गरेको थियो । तर, यो वर्षदेखि अनुदानभन्दा ऋणको हिस्सा बढेको देखिन्छ । “यो वर्ष नेपाल सरकारले ९ अर्ब ६० करोड १ लाख ऋण र ५ अर्ब ८२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अनुदानको रूपमा वैदेशिक सहयोग लिएको छ,” उपसचिव रेग्मीले भने ।

सरकारले दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन गरिने विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) सुरु गरेपछि वैदेशिक सहयोग पनि बढेको हो । सरकारले वैदेशिक सहयोग बढाएपछि गुणस्तर सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुने देखिन्छ । अघिल्लो आवमा ऋण र अनुदान गरेर नेपालले १५ अर्ब १८ करोड वैदेशिक सहयोग पाएकोमा गत आवमा १० अर्ब ३३ करोडमात्र पाएको थियो । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंकलगायत विकास साझेदारले सहुलियत ऋण र अनुदान सहयोग गर्दै आएका छन् । उक्त सहयोगमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट हुने विद्यालय पुनर्निर्माणको लागि व्यवस्था हुने बजेट समावेश छैन ।

चालू आवको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार शिक्षा क्षेत्रको कुल बजेट १ खर्ब २६ अर्व ७९ करोड ०८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कुल राष्ट्रिय बजेटमा शिक्षा बजेटको अंश ९.९१ प्रतिशत रहेकोमा केन्द्रमा रहेको बजेटको हिस्सा ६६ अर्ब १२ करोड ४४लाख १६ हजार अर्थात् ५२.१५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानको रूपमा परिचालन भएको बजेट ६० अर्ब ६६ करोड ६४ लाख ६४ हजार अर्थात (४७.८५५) प्रतिशत रहेको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय बजेट प्रणालीअन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रका लागि आएको वैदेशिक सहयोग शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत मुख्य ८ वटा कार्यक्रमका लागि खर्च गर्दै आएको छ । वैदेशिक सहायताको सबैभन्दा बढी खर्च विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) का लागि गरिनेछ । यो सन् २०१६ देखि २०२२ सम्मको कार्यक्रम हो ।

यसबाहेक वैदेशिक सहयोगमा यो वर्ष उच्च शिक्षा सुधार आयोजना, व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना, सीप विकास परियोजना सञ्चालनमा छन् । यसैगरी शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम, प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा कार्यक्रम र पढाइ सीप प्रवद्र्धन कार्यक्रम पनि विदेशी सहयोगमा नै सञ्चालन हुने मुख्य योजना हुन् ।

कारोबारमा प्रकाशित खबर ।