विकल्प १ : जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सट्टा प्रदेश मन्त्रालय अन्तरगत रहने गरी जिल्लाहरुको कलष्टर मिलाएर डिभिजन कार्यालय स्थापना !

विकल्प २ : संघको एकाइको रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी शिक्षा समन्वय शाखा रहने ! सहसचिव स्तरका प्रजिअ रहेका ४३ जिल्लामा शिक्षाका उपसचिवको नेतृत्वमा र उपसचिव स्तरका प्रजिअ रहेका ३४ जिल्लामा शिक्षाका अधिकृतको नेतृत्वमा उक्त शाखा रहने !

शिक्षा मन्त्रालयको कार्य विभाजनमा हेरफेर भइ कार्य क्षेत्र तथा संरचना परिवर्तनका लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्दै आएको काम अब कसरी सम्पादन गर्ने भन्ने बारेमा गरेको सिफारिसका विषयमा हिजो एडुखबरमा खबर प्रकाशित भयो ।

पढ्नुहोस् : जिशिकाको साटो डिभिजन कार्यालय, सातै प्रदेशमा शिक्षक सेवा आयोग 

यो, खबर पढेपछि, संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहले वहन गर्न सक्दैनन् भन्ने निचोडमा समिति पुगे जस्तो देखियो !

स्थानीय सरकार संचालन ऐनमै शिक्षा सम्बन्धी कैयन महत्वपुर्ण कुरा खुसुक्क झिकिएकै थियो ! पुनः अलग संरचनाकै परिकल्पना तिर गएछ !

अन्ततोगत्वा आधारभूतसम्मको अधिकार स्थानीय तहमा र माध्यमिकको प्रदेशमै जाने देखियो । संविधानमा झुक्किएर स्थानीयको अधिकारमा आधारभूत लेख्नुपर्नेमा माध्यमिक लेखिएछ !

फेरि कतिपय माननीय सभासदज्यूहरुलाई माध्यमिक भन्नाले कक्षा १२ सम्मै हो¸ नवगठित स्थानीय तहले तत्काल यो गर्न सक्दैन भन्ने अवगत नभएर पनि हुनसक्छ ! जेसुकै होस, तर फास्ट ट्रयाकमा काम होस् !

जोश¸ जांगर¸ उत्साह सहित उत्प्रेरित भएर काम काज गर्ने वातावरण बनोस् ! हामी सुविधा र अवसरका होइन¸ स्पष्ट जिम्मेवारी र कामका भोका छौँ ! तोकिएको ठाउंँमा गएर कामकाज गर्न कुनै मन्त्रीको दैलोतिर होइन अनलाइनबाटै निवेदन लिने र अनलाइनबाटै खटन पटनको काम होस् । कसैलाई किन स्थानीय तहमा गइनस् भनेर धम्क्याउने¸ गएकालाई महिनौसम्म अल्मल्याउने¸ उपयुक्त कानूनी जिम्मेवारी नतोकी पेण्डुलम र बेरोजगार बनाउने काम अव उप्रान्त नहोस् ।

शिक्षा विभागले शनिवार वेभसाइटमा खटनपटनको सूचना निकालेको भोलिपल्टै आइतवार १० वजे सूचनाको प्रति बोकेर स्थानीय तहमा हाजिर हुन गएकै हौँ ! सिंदुर जो शिक्षा सेवाको पहिरेका छौँ !

माननीय मन्त्रीज्यूले टलक्क टल्कने दाँत ङिच्याउनै पर्दैन । स्पष्ट अधिकार¸ जिम्मेवारी र दायित्व सहित तोकिएको कामकाज गर्न हाम्रो तर्फबाट कुनै कठिनाइ छैन । स्टेफन हकिङ्गसले आयू निर्धारण गरिसकेको भिमकाय सृष्टी जगतमा भोलि कसको इतिहास कसले घोक्ने हो र ? कसका सालिक कसले जगेर्ना गर्ने हुन र ? कसका जीवनी कसले पढ्ने हो र ? सौ र पचास बर्षपछि अहिलेका महान पदधारीहरु मध्ये कसको नाम कसले उच्चारण गर्ने हो र ? नासु¸ अधिकृत¸ उपसचिव¸ सहसचिव खासै कुनै आकाश पातालको फरक विषय होइन ! सबै पुच्छर नभएका मन¸ मस्तिष्क¸ भावना र चेतना भएका दुइखुट्टे प्राणी नै हुन ।

छाती र सरदर उचाइ उस्तै उस्तै हो । शिक्षाको सिद्धान्तले कसैलाई सक्षम¸ कसैलाई असक्षम देख्दैन । अवसर दिने हो भने काम गर्न सबै सक्षम छन् भन्छ । कोही विछट्टै प्रतिभावान¸ उड्ने पखेटा भएका चरा¸ कोही घिस्रिने सरिसृप प्राणी होइनन् ! दिए श्रेणी विहीन देखि सचिवसम्मैलाई बढुवा दिए भैगो ! नदिने भए कसैलाई नदिइ साविककै पदमा खटनपटन गरे भैगो ! नत्र एउटा पहुँचवाला नाथे सहसचिवलाई हेमानको सर्वश्रेष्ठ प्राणी मान्दै सचिवमा बढुवा गरेर मात्र प्रदेश पठाउने अनि अरुलाई लिलिपुटका मानव झैँ भुसुना सम्झेर भक्कुमार लात्तिले हिर्काउदै चिप्ले भिरबाट भुइमा पछार्ने मत्स्य न्याय किन गर्नुपर्यो र !

खाने थुतुनो सबैको उस्तै हो ! पेट सबैका उत्रै हुन ! त्यो बढुवा खाने सहसचिवका पनि नाक¸ कान¸ घाँटी सबै उस्तै हुन् ! सांच्चै भन्ने हो भने त नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा तल्लो भन्दा माथिल्लो बिग्रेको यथार्थ कहिँ कतै छिपेको छैन । लुकेको छैन । नत्र भने पहुंचवाला सहसचिव हिजो देशका प्रमुख प्रशासनिक ५ वटा विकास क्षेत्रसम्म पनि कतिपटक ओर्लिएका थिए र !?

साँझ बिहान ज्याला मजदुरी गर्ने मजदुरले पनि आनन्दी मनले दुइ रोटी र एक बटुका मोहीको भरमा चयनका श्वास फेरेकै छन् । मरिजाने चोलालाई श्रेणी र तह बढुवा हुनैपर्छ भन्ने पनि कोही अनिवार्यता छैन । भए सबैलाई होस्¸ नभए कसैलाई नहोस् भन्ने मात्रै हो ! हामीलाई त बरु अपमानजनक रुपमा कुकरलाई कलो फाल्देझैँ फाल्देको ’पानी बढुवा’ नभए पनि खासै फरक पर्दैन ! बेतुकको समायोजन¸ पदस्थापन¸ काज किन भन्नु पर्यो ? छ महिनै लाग्छ भन्ने के छ ? छिट्टोभन्दा छिट्टो ओ एण्ड एम सर्भे भई आफ्नै दरबन्दीमा स्पष्ट कानूनी र संरचनात्मक प्रावधान सहितको कार्यविवरण तोकिएको पत्र भए पुग्छ ।

खड्का¸ मुसिकोट नपा¸ रुकुम (पश्चिम), कर्णाली प्रदेशका शिक्षा अधिकृत हुन् ।