काठमाडौं - परीक्षामा फेल हुने अस्थायी शिक्षकलाई विदा गर्दा लाग्ने आवश्यक रकमको जोहो गर्न शिक्षा मन्त्रालयले प्रकृया शुरु नगर्दा नतिजा प्रकाशनको काममा ढिलाई भएको छ । फेल हुने अस्थायी शिक्षकलाई दिनका लागि आवश्यक रकम विगत बर्षमा बजेट भाषणमै छुट्याईएको थियो । तर परीक्षा नै सञ्चालन नभए पछि त्यो रकम फ्रिज भएको थियो । 

यो बर्ष परीक्षा त भयो तर उक्त शिर्षकका लागि बजेट छुट्याईएको छैन । यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग सहमती लिनु पर्छ । तर शिक्षा मन्त्रालयले उक्त प्रकृया अहिले सम्म शुरु गरेको छैन । 

शिक्षा मन्त्रालयका लागि यस अघि नै छुट्याएको रकमबाट अस्थायी शिक्षकलाई दिने गरी रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट स्विकृती लिनु पर्ने भए पनि शिक्षाबाट कुनै प्रस्ताव नआएको अर्थ मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । 

'राजनीतिक तहमा समझदारी भएर आवश्यकताका आधारमा चाँडै गर्ने बाटो त रहला नत्र सामान्य अवस्थामा पनि उक्त प्रकृया सकिन कम्तिमा २ साता त लाग्छ, तर अहिले सम्म कुनै कुरै आएको छैन' उक्त श्रोतले भन्यो 'सम्बन्धित मन्त्रालयबाट फाईल आएपछि बल्ल हाम्रो काम हो शिक्षाले चासै नदिए पछि हाम्रो हातमा त के हुन्छ र ?' 

शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक रकम यकिन गरेर प्रस्ताव तयार पारे पछि उक्त फाईल मन्त्री परिषद्बाटै स्विकृत गर्नु पर्ने उक्त श्रोतले बतायो । 

शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन अनुसार गत असारमा अस्थायी शिक्षकको परीक्षा भएको थियो । उक्त परीक्षाको नतिजा दशैं अघि नै सार्वजनिक गर्ने शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारले बताएका थिए । आयोगका अध्यक्ष ताना गौतम नतिजा प्रकाशन अघिका आन्तरिक काम जारी रहेको बताउँछन् । 

'हामीले शुरुमा दशैं अघि नतिजा निकाल्ने त भनेकै हौं, तर यही बीचमा खुल्लाको परीक्षा सञ्चालन गर्नु पर्दा आयोगको श्रोत सामथ्र्य त्यता केन्द्रित गर्नु परेकाले पनि केही प्रभाव परेकै हो' उनले भने, 'अहिले रुजु गर्ने लगायतका आन्तरिक काम जारी छ ।'

तर नतिजा निकाल्ना साथ रकमको कुरा आउने भएकोले आयोग मन्त्रालयको 'ग्रीन सिग्नल' कुरेर बसेको आयोग श्रोतकै दावी छ ।

'हुन त नतिजा अघि सक्नु पर्ने काम पनि बाँकी नै छन्, तर नतिजा भईहाल्यो भने ब्यवस्थापनका काम कसरी गर्ने भन्ने बारेमा आयोगका पदाधिकारीहरुले मन्त्रालयको सहजीकरणको खाँचो महशुस गरेको जस्तो देखिन्छ' उक्त श्रोतले भन्यो ।   

शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन गर्नु अघि मन्त्रालयले गरेको अध्ययनका अनुसार ऐन संशोधनले २६ अर्व रुपैंया थप दायित्व बढाएको थियो । उक्त रकम विद्यालय कर्मचारी देखि प्रधानाध्यापकको थप भत्ता लगायतका शिर्षकका लागि थियो । यस बीचमा जागिर छाडेका सहित अन्य कारणले अस्थायी शिक्षकको संख्यामा कमी आएर बाँकी रहने अस्थायी शिक्षकका लागि झण्डै ५ अर्ब रकम चाहिने अनुमान आयोगको छ । उक्त रकम ब्यवस्था गर्नु अघि फेल हुने अस्थायी शिक्षकको संख्या यकिन हुनु आवश्यक छ । तर, उक्त रकम ब्यवस्था गर्ने बारेमा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी नै अन्यौलमा छन् । 

उक्त रकमको यकिन गर्ने काम शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रको भएको मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीको तर्क छ । 

'परीक्षामा सहभागि अस्थायी शिक्षक मध्ये कति फेल हुन्छन् र कतिलाई नियुक्ति दिनु पर्छ भन्ने कुरा आयोगसँगको समन्वयमा केन्द्रले तय गर्नु पर्ने हुन्छ' मन्त्रालय श्रोतले भन्यो 'तर अहिले सम्म केन्द्र र आयोग त परको कुरा मन्त्रालयमै छलफल भएको छैन, कसरी यकिन गर्नु ।'

नतिजा सार्वजनिक हुना साथ विद्यालयमा एक प्रकारको शुन्यता छाउँछ । नतिजामा पास हुने त नियमित काममा लाग्छन् नहुनेहरु भोली पल्टै देखि विद्यालमा जाँदैनन्, उनीहरु प्रति विद्यार्थी अभिभावकले 'फेल भएको सर / मिस' को संज्ञा दिने खतरा उत्तिकै छ । कतिपय विद्यालयमा अस्थायी शिक्षक नै प्रधानाध्यापक हुन सक्छन् । मानौं त्यही ब्यक्ति फेल भयो भने भोलि पल्ट देखि विद्यालयको नेतृत्व कसले गर्ने ? जस्ता ब्यवस्थापकीय कार्यका बारेमा मन्त्रालयबाट स्पष्ट कार्ययोजनाको खाँचो देखिन्छ । तर ऐनमै भएको ब्यवस्था अनुसार प्रकृयामा सामेल भएका अस्थायी शिक्षकलाई तत्काल तोकिएको रकम दिएर विदा गर्नु पर्ने प्रकृया शुरु गर्न ढिलाई गर्ने मन्त्रालयले त्यति पछि सम्मको प्रभाव आँकलन गरेको होला भनेर आशा गर्ने आधार देखिदैंन ।  

यो पनि पढ्नुहोस् : अस्थायी शिक्षकका उत्तर पुस्तिकामा रुवावासी र आग्रह !