संसदमा शिक्षा मन्त्री : सामुदायिक विद्यालयले शुल्क उठाउन नपाउने, शिक्षक छनौट प्रकृयामा तिव्र गति


काठमाडौं - नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा आईसकेको स्मरण गराउँदै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयलाई शुल्क उठाउने छुट नभएको बताएका छन् । आगामी आर्थिक बर्षको लागि विनियोजित बजेटका बारेमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री पोखरेलले संविधान विद्यमान ऐन नियम तथा कानूनी प्रवन्धले सामुदायिक विद्यालयलाई शुल्क उठाउन रोक लगाएको बताएका हुन् । विद्यालयहरुले शुल्क लिए नलिएको अनुगमन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको भएको र संघीय सरकारले स्थानीय सरकारको काम प्रभावकारी हुने गरी आवश्यकता र मागको आधारमा क्षमता विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने  उनले बताए । 

सरकारले आवश्यक शिक्षक दरबन्दी नदिएपछि विद्यालयहरुले निजी श्रोतमा शिक्षकहरु राख्दै आएका छन् । उनीहरुलाई दिने तलबका लागि विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने क्रम जारी छ । तर शिक्षक व्यवस्थाका लागि विद्यालयहरुले विद्यार्थीबाट शुल्क लिन नपर्ने अवस्था सृजना गर्न नै शिक्षण सहयोग अनुदानको व्यवस्था गरिएको मन्त्री पोखरेलको तर्क छ । 

विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक छनौट प्रकृया तिव्र गतिमा अघि बढाएको बताउँदै उनले शिक्षक छनौटलाई खुल्ला एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाई योग्य सक्षम शिक्षक छनौट तर्फ शिक्षक सेवा आयोग कृयाशिल भएको सांसदहरुलाई जानकारी दिए ।   

'हालै मात्रै आयोगले करिव २७ हजार स्थायी शिक्षकको पदपूर्तीको लागि आन्तरिक तथा खुल्ला विज्ञापन मार्फत् पदपूर्ति गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ, अस्थायी शिक्षकको वर्हिगमनले केही समय विद्यालयमा रिक्त जस्तो देखिए पनि आगामी दिनमा शिक्षक पदपूर्ती गर्ने कार्ययोजना सहित कार्य अघि बढाईने छ' उनले भने, 'बाँकी रिक्त पदमा शिक्षक पदपूर्तिका लागि आयोगको नियमावली संशोधनका लागि मन्त्री परिषद्मा पेश गरिएको छ । केही दिनमा नै नियमावली पारित भई स्थायी शिक्षक पदपूर्तिका लागि प्रकृया अघि बढाईने विश्वास दिलाउँछु ।'

शिक्षकको छनौट प्रकृयामा निरन्तरता, दरबन्दी मिलान तथा पुर्नवितरण लगायतका विषयहरुमा एक स्तर सम्म पुगिसके पछि राहत शिक्षक निजी श्रोतमा कार्यरत शिक्षक तथा र विद्यालय कर्मचारी लगायतका  समस्या कानूनी रुपमा नै समाधान हुने उनले विश्वास दिलाए ।  

'शिक्षक दरबन्दी मिलान सरकारको प्राथमिकतामा छ । शिक्षक पुर्नवितरणबाट नपुग हुने शिक्षकका लागि स्वयंसेवक परिचालन, शिक्षण सहयोग अनुदान लगायतका विकल्पहरुको प्रयोगबाट विद्यालयमा शिक्षक अभावको समस्या सम्बोधन हुने बजेट प्रस्ताव गरिएको छ' उनले भने, 'विद्यालय शिक्षामा देखिएको विषयगत शिक्षकको अभाव पुरा गर्न युवाहरुलाई देशको भौगोलिक अवस्था तथा सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था जानकारी गराउने गरी स्वयं सेवक परिचालन कार्यक्रम ल्याईएको हो ।'

शिक्षक सँधै अद्यावधिक हुनु पर्ने भएकोले शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र नविकरण गर्ने विषयमा कानून निर्माणका समयमा छलफल गरिने बताउँदै उनले शिक्षकलाई नियमित रुपमा सक्षमता विकासका निम्ति प्रेरित गर्न र कार्य सम्पादनमा सुधार ल्याउन शिक्षकको सक्षमता परिक्षण गर्ने ब्यवस्था अघि सार्न लागिएको पनि बताए । 

एकै पटक संघीय सरकारको श्रोतबाट सबै विद्यालयमा शिक्षक आपूर्ति गर्न कठिन भएकोले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग साझेदारी गर्ने ढाँचा विकास गरी अघि बढ्ने सोच लिएको पनि उनको भनाई छ । 

सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर मै सांसदहरुको चासो रहेको स्मरण गर्दै उनले आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा २०७६ देखि २०८५ सम्मलाई सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरण दशक घोषणा गरेको बताए ।

'यो वहुप्रयत्न सहितको दिर्घकालिन अभियानात्मक कार्यक्रम हो' उनले भने 'अभिभावक सचेतना स्थानीय सरकारको सकृयता एवं नेतृत्व र शिक्षकको समर्पणबाट सार्वजनिक शिक्षाको साख उकास्नु पर्ने छ ।'

आफूले सार्वजनिक गरेको २२ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम नै सार्वजनिक शिक्षाको रुपान्तरणको जग भएको भन्दै उनले यस बर्ष सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि सारेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र सार्वजनिक विद्यालयको सवलीकरण जस्ता कार्यक्रमबाट सांसदले उठाएका विषय सम्बोधन गर्न सकिने अपेक्षा गरेको बताए । उक्त कार्यक्रम सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको विकासका लागि नै लक्षित रहेको बताउँदै सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढिकरणका लागि स्थानीय सरकारको अधिकार खोस्ने संघीय सरकारको सोच नभएको पनि उनले दावी गरे । विद्यार्थी उपलब्धि वृद्धि गर्ने तर्फ बजेट केन्द्रित रहेको र यसले सिकाइ उपलब्धि बढाउने मन्त्री पोखरेलको दावी छ । 

बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना र टिकाउ दर वृद्धि गरिने, २२ लाख विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको प्रवन्ध गरिने, ३० हजार ४ सय ६६ प्रारम्भिक बालविकासका कार्यकर्ताको पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सक्ने, चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा आएकोले आयोगको गठनबाट काम प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरेको उनले बताए । विज्ञानलाई जीवन पद्धतीका रुपमा विकास गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै उच्च शिक्षालाई कामको संसारसँग जोड्ने, विश्वविद्यालयलाई एकरुपता ल्याउन उच्च शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी गरेको, प्रतिभा पलायन रोक्ने शिक्षा प्रणाली विकास गर्न लागेको उनको भनाई छ । शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्नु पर्ने बताउँदै सरकार क्रमिक रुपमा वृद्धि गर्ने दिशामा अघि बढेको भन्दै उनले बचाउको प्रयास पनि गरे ।  

शिक्षामा निजी लगानीलाई सार्वजनिकको पूरक बनाउने भन्दै उनले विगतमा पहुँचमा आधारमा खोलिएका सामुदायिक विद्यालयलाई आवश्यकताका आधारमा नजिकका विद्यालयसँग मर्ज गर्ने नीति प्रोत्साहन गर्ने पनि उल्लेख गरे । 

गत जेठ ३० गते को संसद बैठकमा ३४ जना सांसदले शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगत विनियोजित बजेटका बारेमा बोलेका थिए । उक्त छलफलको स्पष्टिकरण दिन संसदमा उपस्थित भएका मन्त्री पोखरेलले सोमबार पनि केही सांसदको पूरक प्रश्नको सामना गर्नु पर्यो । 

विपक्षी दलकी सांसद डिला संग्रौलाले चिकित्सा शिक्षा सुधार सम्बन्धि काममा सरकार मेडिकल माफियाको प्रभावमा परेको आरोप लगाएकी थिईन् । मेडिकल शिक्षा सम्बन्धि नीति मेडिकल माफियाले गायव गरेको उनको आरोप थियो । यस्तै निजी विद्यालयको भुलभुलैयामा सामुदायिक शिक्षा सुधारमा सरकार रम्न पुगेको  उनको अर्को आरोप थियो । उच्च शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा पनि सरकार टुलुटुलु हेरेको उनको आरोप थियो । 

यस्तै सांसद राम वहादुर विष्टले सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारको पढाई गर्ने भनिए पनि शिक्षक कसरी ब्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

यस्तै अर्की सांसद प्रमिला राईले सामुदायिकका भएको शिक्षक अभावको समस्याका बारेमा चासो राख्दै प्रश्न गरिन् – दुख गरेर निजी श्रोतमा शिक्षकहरु राख्ने दुख सुख गरेर एसएलसी गरेका वा फेल भएकाहरुले शिक्षा दिर्दा विद्यार्थीले कस्तो शिक्षा पाउलान् ? सरकारका योजना त प्रस्तुत गर्नु भयो तर त्यस्ता विद्यालयमा भएको शिक्षक अभावलाई परिपूर्ति गर्ने र रणनीति के छ ? 

यस्तै अर्का सांसद गोपाल बहादुर बमले प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयको मापदण्ड बदल्नु पर्ने माग गरे बताए । ५ सय विद्यार्थी हुनु पर्ने मापदण्ड दुर्गम जिल्लामा उपयोगी नभएको तर्क गरे ।

'विद्यालय एकिकरण अभियानमा प्रोत्साहन दिने भनिएको छ हिमाली जिल्लामा ५ सय विद्यार्थी चाहिने भनिएको छ अस्ति भर्खर हामीले मुगुको एउटा पालिकामा हामीले हेर्दा १२ वटा विद्यालयमा जोड्दा जम्मा १ सय २१ मात्रै विद्यार्थी भए' उनले भने 'त्यसैले यो मापदण्ड भनेको दुर्गमलाई अनुदान दिदैंनौ भनेको हो, दुर्गमका लागि संख्या तोकिनु हुँदैन ।'

सांसदहरुको स्पष्टिकरणमा स्पष्ट पार्न रोष्टममा आउका मन्त्री पोखरेलले उक्त मापदण्डका बारेमा सोच्ने आश्वासन दिए । चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने क्रममा उपाध्यक्ष छनौटका लागि सर्च कमिटि गठन भएको बताए । पदेन सदस्यहरुको सहभागितामा प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा बैठक बसेर कार्य भईरहेको उनले बताए । सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि सवलीकरण दशकबाटै काम हुने भन्दै उनले एकमुष्ट उत्तर दिए । 

निजी र सामुदायिक विद्यायका सन्दर्भमा उनले निजीको योगदान २१ प्रतिशत र सामुदायिकको ७९ प्रतिशत रहेकोले एक दशक भित्र सामुदायिक  विद्यालय सुधार  हुने गरी योजनावद्ध रुपमा अघि बढेको दावी गरे ।  

'उच्च शिक्षामा अराजकता पनि छ, विश्वविद्यालयका विविध किसिमका समस्या छन्,काठमाडौंका कार्यालय बन्द गरिए, प्रणालीगत काम गर्दै छौं' उनले भने 'उच्च शिक्षा र विद्यालय शिक्षाको ऐन आए पछि विविध आयाममा छलफल गर्ने छौं ।'

फाईल फोटो