प्राध्यापकले नै गरे प्राध्यापक सङ्घको महाधिवेशन बहिष्कार


काठमाडौं - आर्थिक अनियमितता, सबै विश्वविद्यालयलाई प्रतिनिधित्व नगराएको, पब्लिक क्याम्पसको हकमा प्रतिनिधि नमिलेको लगायतका असन्तुष्टि सहित प्राध्यापकका विभिन्न चार संगठनले नेपाल प्राध्यापक सङ्घको महाधिवेशन वहिष्कार गरेको घोषणा गरेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठन, नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठन, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक सङ्घ र नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठनले विज्ञप्ति जारी गरी बिहबिारबाट शुरु संघको १६ औं महाधिवेशन बहिष्कारको घोषणा गरेका हुन् । । 

विगत लामो समयसम्म अधिवेशन नहुनु, सङ्घका वर्तमान पदाधिकारी ३ वर्षको कार्यकालमा ७ वर्षसम्म पदमा बसिरहनु र अवधि सकिए पछि पनि अध्यक्षका रूपमा विभिन्न विश्वविद्यालयका पदेन पदमा बसिरहनुले आजित भएको अवस्थामा हुन लागेको अधिवेशनले सबै प्राध्यापकमा खुसीको सञ्चार गरे पनि पहिलेको सहमती विपरित अधिवेशन हुन लागेको उनहिरुको आरोप छ । 

'सम्मेलनको मिति तय भएपछि पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घको प्रतिनिधि चयनमा वैचारिक सङगठनको साझा सहमतिअनुसार प्रतिनिधि चयन हुनु पर्नेमा कतिपय सङ्गठनलाई  प्रतिनिधित्व नै नगराइएको पनि पाइयो' तीन संगठनका अध्यक्ष र एउटाका सह संयोजकले संयुक्त रुपमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'साझा सहमतिमा प्रतिनिधि पठाउनु पर्नेमा पब्लिक प्राध्यापक सङघका सभापतिले महासचिवलगायत अन्य पदाधिकारीसँग सल्लाह नै नगरी एकतर्फी रूपमा एकल वैचारिक सङ्गठनको मात्रै बढी प्रतिनिधिको नाम पठाएको र महासचिवले त्यसका विरूद्ध पत्र दर्ता गर्दा पनि प्राध्यापक सङ्घमा सुनुवाइ नभएको अवस्था देखा पर्यो । यस्तो अवस्थामा हामीले यो कार्य सच्याउन आग्रह गर्यौ तर कुनै सुनुवाइ भएन ।' 

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र कृषि विश्वविद्यालयमा पनि अधिवेशनको माग गरिएको भएपनि सुनुवाई नगरी मताधिकार र प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित गरेको आरोप सहित उनीहरुले यी विश्वविद्यालयमा तुरुन्त सम्मेलन गरियोस् भन्ने आफ्ना मागलाई पनि बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ । स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानहरूले अधिवेशन माग गर्दा पनि नेपाल प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्षले वेवास्ता गरेको उनहिरुको दावी छ । 

सङ्घको नेतृत्वले एकपक्षीय रूपमा अन्य विचार राख्नेलाई अस्वीकार गर्ने काम गरेको भन्दै प्राध्यापक सङ्घको आवास गृहमा माइकल लामालाई  दिईएको ठेक्का टेन्डर नियम विपरीत भएको, लामासँग पैसा नउठाई सङघको ५० लाख भन्दा बढी रकम बाँकी राख्ने र विधि र प्रक्रिया विना खर्च गर्ने जस्ता काम भएको पनि उनीहरुको आरोप छ । 

'भिन्न मत राख्ने सदस्यहरूका विचार नसुन्ने, उनीहरूलाई दमन गर्ने, एकपक्षीय निर्णय गर्ने गराउने जस्ता कर्म पनि भइरहे । एकपक्षीय रूपमा गरिएको यस कार्यले कार्यशैलीमा रहेको पीडक प्रवृत्तिलाई नै सङ्केत गरेको छ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यस्तो विषम र जटिल परिस्थितिमा नेपाल प्राध्यापक सङ्घको वर्तमान नेतृत्व गम्भीर त भएन नै फरक विचार राख्नेप्रति असहिष्णु पनि बन्यो । हामीले  सम्मेलन चाहदा चाहदै पनि नेतृत्वले जवर्जस्ती आत्मसमर्पण गराउन खोज्यो ।'

वार्ता र छलफलबाट समस्या समाधान गर्ने आफ्नो प्रयत्न प्रति गम्भिर नभएको भन्दै उनीहरुले सहमति विपरीत अधिवेशन गर्न खोजे सामना गर्न तयार भएको चेतावनी पनि दिएका छन् । यसरी विज्ञप्ति निकाल्नेमा नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठनका अध्यक्ष प्रा.डा. यादवप्रकाश लामिछाने, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठनका सह–संयोजक प्रा.डा. रमेशप्रसाद भट्टराई, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठनका अध्यक्ष प्रा.डा. जगदिशचन्द्र भण्डारी र राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्ष डा. उदय किशोर तिवारी छन् ।