शिक्षाको लक्ष्य : १५ मा ४ बित्यो बाँकी ११ बर्षमा पुरा होला ?


काठमाडौं - दिगो विकास लक्ष्यको १५ मध्ये अब ११ बर्ष मात्र बाँकी छ, के बाँकी समयमा शिक्षाका सन्दर्भमा तय गरिएका लक्ष्य पुरा होलान् ? विगत र वर्तमानको विश्लेषण विना यो प्रश्नको उत्तर सजिलै प्राप्त हुँदैन । 

त्यसो हो भने विगत के थियो त ?  

विगतमा सन् १९९० देखि नै सबैका लागि शिक्षाको अभियान सञ्चालन भयो । दुई चरणमा यसको २५ वर्ष सकियो । सन् २००० मा १५ वर्षका लागि सहश्राब्दी लक्ष्य निर्धारण गरियो । यी दुवै विश्वव्यापि अभियानले सन् २०१५ सम्म प्राथमिक तहको खुद भर्नादर सतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेका थिए । यी दुवै अभियानमा नेपाल पनि सहभागी थियो । नेपालले आँफै पनि २००९ देखि २०१५ सम्म विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरी भर्नादर शतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर ती लक्ष्य पुरा भएनन् । 

वर्तमान के छ त ? 

सन् २०१९ मा आइपुग्दा प्राथमिक तहको भर्नादर ९७.२ पुगेको छ । प्राथमिक तहको उमेर समूहका २.८ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय बाहिर छन् तर ती को हुन ? किन बाहिर छन् ? उनीहरूलाई विद्यालय ल्याउन किन सकिएन ? त्यसका लागि थप साधन स्रोत के आवश्यक पर्ने हो ? हामीसँग प्रमाणहरु उपलब्ध छैनन् । देशभर ३४ हजार बालविकास केन्द्रहरु स्थापना भएका छन् तर बालविकासको अनुभव सहित कक्षा १ मा भर्ना हुने प्रतिशत करिब ६५ पुगेको छ । 

प्रारम्भिक बालविकास विज्ञ डा. मिनाक्षी दाहाल, शिक्षालाई कम प्राथमिकतामा राख्दा यो अबस्था आएको दावी गर्छिन् । 

'जन प्रतिनिधिहरुलाई पनि तत्काल देखिने विकास चाहिएको छ, उनीहरुको नजरमा शिक्षा भनेको तत्काल देखिने कुरा हैन, त्यसैले कम प्राथमिकतामा पर्यो' उनी भन्छिन्, 'शिक्षाको लगानीले विकासका अन्य क्षेत्रमा पुर्याउने योगदान र सुधारका बारेमा बुझ्नु र बुझाउन सकिएन भने उक्त लक्ष्य पुरा हुन गाह्रो छ ।'

माथि उल्लेखित तथ्याङ्क र त्यसको परिदृश्यले सन् २०३० सम्मका लागि तय गरिएको लक्ष्य र त्यसको अन्य लक्ष्य प्राप्तीका सूचकहरु हासिल गर्न चुनैती छन् भन्ने प्रष्ट्याउँछ । तर राजनीतिक इच्छाशक्ति, देशका सबै विद्यालयले सरकारको नभई यो हरेक विद्यालय र हरेक व्यक्तिको जिम्मेवारी हो भन्ने बोध गर्न र सो अनुसार व्यवहार सकेमा ती लक्ष्यहरू हासिल गर्ने अवसर रहेको बताउँछन् शिक्षाविद् डा. बासुदेव काफ्ले । 

'देशको संरचना बदलिएको छ, तीनै सरकारका आआफ्ना जिम्मेवारी संविधानले नै किटेको छ, सोही अनुसार शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनमा तीनै तहका सरकार गम्भिर हुनु आवश्यक छ' उनी भन्छन् । 

बञ्चितिकरणमा परेको समुदाय र खास समूहलाई नियमित प्रक्रिया भन्दा थप मेहनत र लगानी नगरी विद्यालयमा ल्याउन कठिन छ । दुई दिन अघि मात्रै ललितपुरका एक जना शिक्षकले अभिभावक विहीन दुई बालकालिकाको शिक्षाका बारेमा चिन्तित हुँदै फोन गरेका थिए । 

चितवनका ती दुई बालबालिकाका बाबु विते, आमा अर्कै विहे गरेर गईछन् ! ती शिक्षक भन्दै थिए – बालबालिका विचल्लिमा परे, कतै सम्पर्क चिनजान छ भने लौन केही सहयोग गरौं ! 

गत साता कोटेश्वर चोकमा विहान १० बजे बालविकास केन्द्र र कक्षा १ मा जानुपर्ने उमेरका २ बालबालिका खाली खुट्टा बाटोमा पानीको बोतलसँग खेल्दै गरेको दृश्य देखियो ! 

सबै बालवालिकालाई विद्यालय भित्र्याउने भन्दै प्रधानमन्त्री देखि सत्ता सञ्चालक र अन्य दलका नेताहरु, कर्मचारी र प्रवुद्ध वर्ग भनिनेहरुले हेलिकोप्टर चढेर विकट गाउँमा पुगि बालबालिकाको अभिभावकत्व लिएको मुलुक यही हो ! 

तर किन सबै बालबालिका अझै विद्यालय जान सकिरहेका छैनन् ? 

ती बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकार र विद्यालय नजानुका पछाडिको कारण र जिम्मेवारी कसको ? अभिभावकको भन्न त सकिएला, तर ती बालबालिका राज्यका पनि त हुन् भन्ने हो भने संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय कसको जिम्मेवारी ? सबैको भन्ने हो कि ? कसैको होइन कि ? स्थानीयको हो ? स्थानीयले जिम्मेवारी पूरा नगर्दा के गर्ने ? संघले नै पूरा नगर्ला के गर्ने ? विधि, प्रक्रिया र जिम्मेवारीबोधको आवश्यकता छ । 

यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । 

संघीय राजधानीको मुख्य प्रवेश क्षेत्र कलकींमा पानी बेच्ने विद्यालय उमेरका बालबालिका, मुख्य शहरका चोक चोकमा मकै र आइसक्रिम बेच्ने बालबालिका, टेम्पोमा खलासी गर्ने हुन वा होटलमा मजदुरी गर्ने ? यस्ता थुप्रै बालबालिका छन् जसको चासो सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने छ । चासो लिएर मात्र हुने अवस्था छैन, उनीहरुलाई उमेर अनुसारको शिक्षा र सिप उपलब्ध गराउनुपर्छ । 

एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्र आर्थिक तथा सामाजिक नियोगले हालैमात्र प्रकाशन गरेको एक रिपोर्टका अनुसार नेपालमा ५ देखि १७ वर्ष उमेरका १५ देखि २० प्रतिशत बालबालिका बालश्रममा संलग्न छन् । दिगो विकासले समावेशी, समतामूलक र गुणस्तरीय शिक्षाको विषयमा कुरा गरिरहँदा यी सबै बालबालिकालाई यसभित्र समेट्नु पर्ने चुनीतिहरु रहेका छन् । 

नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मकै शिक्षा निशुल्क र आधारभूत तहसम्म अनिवार्य गरेको छ । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनको लागि अलग्गै ऐन जारी भएको छ । तर व्यवहारमा निकै कठिन र चुनौतीपूर्ण अवस्था छन् । विद्यालयको पहुँच विस्तार, सिप, साक्षरता, जीवनपर्यन्त शिक्षाका अवसर, प्राविधिक शिक्षाको विस्तार लगायतका विषयहरु निकै महत्वपूर्ण र संवेदनशील छन् तथापि शिक्षामा विनियोजित बजेट, ढिला भइरहेका कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाहरु, शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयहरुले यी लक्ष्य प्राप्तीमा चुनौती नै थप गरेका छन् । 

मुख्य चुनौती भनेको दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई सबै तहका सरकारमा बोध गराउनु रहेको बताउँछन् शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव बैकुण्ठप्रसाद अर्याल । 

'दिगो विकासका लक्ष्यहरु पुरा गर्ने सवालमा क्षमता अभिवृद्धि देखि, दिगो विकासका लक्ष्यका सूचकहरुलाई तल्लो तहसम्म लैजाने विषयमा मन्त्रालयले फेमवर्क बनाएरै काम गरिरहेको छ' उनले भने, 'कसरी त्यसलाई बुझ्ने र स्विकारयोग्य बनाउने भनेर हामीले मन्त्रालयको नियमित कार्यक्रम सहित, यूनेस्को र यूनिसेफसँग मिलेर अघि जाने योजना बनाएका छौं ।'   

उच्चस्तरीय राजनीतिक समझदारीका आधारमा तत्काल आवश्यक कानुन, नीति र कार्यान्वयनका योजनाहरु तयार गरी स्थानीय तहको सबवलीकरण गर्दै पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने यतिखेरको मुख्य काम हो । कार्यक्रमको कार्यान्वयन संयन्त्र, विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक वातावरणमा सुधार, गुणस्तरीय शिक्षक र सिकाइ सुनिश्चतता गर्ने पद्धति विकास गर्न ढिला भइसकेको छ । दिगो विकासको तोकिएका लक्ष्य र त्यसका सूचकहरुका आधारमा हेर्दा सहज त छैन तर असंभव पनि छैन । लक्ष्य हासिल गर्न सरकार र यसका निकायहरु, विद्यालय र स्थानीय तहहरूमा कार्यान्वयनको दृढ इच्छा शक्ति, जिम्मेवारी बोध र जवाफदेहिता विकास गर्न आवश्यक छ । 

शिक्षा मन्त्री गिरिरजामणि पोखरेल विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएको स्मरण गर्दै दिगो विकासका लागि संघीय सरकार अन्तरगतको शिक्षा मन्त्रालय गम्भिर रहेको दावी गर्छन् । तिनै तहको सरकारमा शिक्षा प्राथमिकताको उच्च तहमा पर्छ की पर्दैन भन्ने प्रश्न मुख्य हुने उनको तर्क छ । 

'सबै भन्दा पहिले संघीय सरकारले स्थानीय सरकारहरुलाई मजबुत बनाउन सहयोग गर्नु पर्यो । पहिलो दृष्टिकोणमा गर्नु पर्यो, दोश्रो कुरा संरचना बनाउनमा गर्नु पर्यो, तेश्रो कुरा उनीहरुको श्रोत बढाउन सहयोग गर्नु पर्यो । विद्यालय शिक्षालाई अघि बढाउने सन्दर्भमा समग्र प्रकृयाको अग्रभागमा स्थानीय सरकार छ । त्यसलाई हाँक्न उनीहरुले पनि पहल प्रयत्न गर्नु पर्यो' उनी भन्छन्, 'ठूलो परिवर्तन पछिको पहिलो दोश्रो बर्षको समयमा भएकाले गर्दा उहाँहरुका बुझाई पनि फरक फरक छन् । उहाँहरुले पनि भोट लिएर आउनु भएको हो, तर शिक्षा प्राथमिकताको उच्च तहमा पर्छ की पर्दैन भन्ने प्रश्न पनि छन् ।'

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्ने गरी तय गरेका दिगो विकासका १७ लक्ष्य मध्येको शिक्षासँग सम्बन्धित लक्ष्य समावेशी तथा समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा हो । समावेशी भनेको के ? समतामूलक भनेको के र गुणस्तरीय के ? फरक दृष्टिकोणहरु पाइएलान् तर न्यूनतम रुपमा विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाले उनीहरूको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको होस् । यो वा त्यो कुनै पनि वहानामा कोही पनि शैक्षिक अवसर र पहुँचबाट बञ्चित नहोस् र विद्यालयमा निश्चित समय व्यतित गरेको हरेक बालबालिकाले केही न केही सिकेको होस् । यो नै यसको न्यूनतम आधारभूत मान्यता हो । यस तर्फ नेपाल सरकारका कार्यक्रम र योजना लक्षित छन् त ? 

यूनेस्को काठमाडौंका शिक्षा विभाग प्रमुख बलाराम तिमिल्सिना अहिले सम्मका उपलब्धिलाई सन्तोषजनक नै मान्छन् । तर गर्नु पर्ने काम अझै बाँकी रहेको उनको भनाई छ । 

'शिक्षाको पहुँचमा बाँकी रहेका वर्ग भनेको खास अवस्थाको वर्ग हो, त्यसलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन खास पहल र प्रयत्न गर्नु पर्ने छ, अबको ध्यान त्यता केन्द्रित गर्ने हो भने असँभव छैन' उनी भन्छन्, 'संविधानले स्थानीय सरकारलाई विद्यालय तह सम्मको अधिकार व्यवस्था गरेसँगै स्थानीय सरकारले त्यस तर्फ केन्द्रित हुने भने भने लक्ष्य पुरा गर्न गाह्रो छैन ।'

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा भएको सन्दर्भमा हरेक स्थानीय तहले राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जनाएको प्रतिबद्धता हामी सबैको हो भनेर बुझ्न र बुझाउन सकेको अवस्थामा लक्ष्य हासिल गर्ने संभावना पनि छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ संविधानको मर्म अनुसार संघीय सरकारले गर्नु पर्ने काम समयमा नगर्दा उल्झन् आएको बताउँछन् । 

'कतिपय ठाउँमा समस्या छन्, त्यसलाई विस्तारै समाधान गर्ने तर्फ पनि लागेका छौं, कतिपय स्थानीय सरकारले राम्रो काम गरेका छन्' उनी भन्छन् 'संविधानको व्यवस्था अनुसार काम गर्नु पर्ने स्थानीय सरकार तर समयमा ऐन नीयम नबनाईदिने संघीय सरकार अनी उल्टै स्थानीय सरकार असक्षम छन् भन्ने प्रमाणित गर्न प्रयास गरेको जस्तो देखिन्छ, यो सुहाउने कुरा भईरहेको छैन ।'

प्रस्तुत सामग्री रेडियो कार्यक्रम हाम्रो शिक्षामा समेटिएको विषय बस्तुमा आधारित छ । उक्त कार्यक्रम सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् : १० हाम्रो शिक्षा