Edukhabar
शुक्रबार, १६ चैत्र २०८०
विचार / विमर्श

सङ्घीयता र विद्यालय सञ्चालनको मोडालिटी

सोमबार, १३ असोज २०७६

नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम नेपाल एक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्र भएको छ । सङ्घीयताको मर्म अनुसार देशमा सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय गरी तीन तहको सरकार गठन भएको छ । संविधानको भाग–५, राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट अन्तर्गत धारा ५७ राज्य शक्तिको बाँडफाँटसँग सम्बन्धित अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीको क्रमसंख्या ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा राखिएको छ ।

त्यसै गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ अन्तर्गत गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारको दफा ११ (ज) मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको मातहातमा रहने व्यवस्था रहेको छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको स्पष्ट व्याख्या सहितको आवश्यक नियम, कानुन निर्माणधिन अवस्थामा रहनुले निम्त्याएको अन्यौलताको बावजुद केही स्थानीय निकायहरुले आ–आफ्नै ऐन, नियमावली तथा कार्यविधि बनाई विद्यालय शिक्षालाई सञ्चालन गर्न प्रयास गरेका छन् । 

खास गरी वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात आमूल परिवर्तनको नाममा बिना योजना, बिना नक्साङ्कन् गाउँ गाउँ, टोल टोलमा तत्कालीन प्राथमिक र माध्यमिक तहका धेरै विद्यालयहरु स्थापना तथा अपग्रेड भए । जसको कारण तत्कालीन अवस्थामा क्षणिक लाभ र परिवर्तन भएको जस्तो देखिएता पनि कालान्तरमा राज्यको दूरदृष्टि र विकास नीतिको अभावमा युवाहरु शहर तथा विदेश पलायन हुने क्रममा गाउँहरु खाली हुँदै जाँने क्रम वृद्धि भयो । विद्यालय शिक्षामा अङ्ग्रेजी प्रतिको फेसनको रुपमा देखिन आएको आकर्षणले पनि सामुदायिक विद्यालयहरु दोस्रो प्राथमिकतामा पर्दै जानुले क्रमशः विद्यार्थी विहीन वा तोकिएको मापदण्ड भन्दा विद्यार्थी न्यून हुँदै ती विद्यालयहरु मर्ज भएको र मर्ज हुने क्रममा रहेका छन् । 

एकातिर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क भन्ने तर शिक्षाको नाममा व्यापार गर्नेहरुलाई पनि राज्यले नियमन गर्न नसक्ने हो भने केही वर्षमा सामुदायिक विद्यालयहरु लोप हुँदै जाने हो कि भन्ने मत पनि बलियो रुपमा आईरहेको छ । यस अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयहरु सञ्चालनको लागि विभिन्न देशको मोडालिटीहरुलाई अध्ययन गर्दै आफ्नो देशको स्रोत साधन, सामथ्र्य, आवश्यकता, सम्भाव्यता, अभिभावकहरुको माग, भावी रणनीतिहरु आदिलाई मध्यनजर गरी आफ्नै माटो सुहाउँदो मोडालिटी निर्माण गरी लागू गर्नु पर्दछ । 

नेपालको हालको ७५३ वटै स्थानीय तहहरुको नक्साङ्कन गरी कति वटा आधारभूत र कति वटा  माध्यमिक विद्यालयहरु मात्र सञ्चालन गर्ने भन्ने निक्र्याैल स्थानीय तहहरुले नै गर्न जरुरी छ । सोको लागि हरेक स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारले विद्यालय शिक्षाको निश्चित मापदण्ड र पाठ्यक्रम उपलव्ध गराई आफ्नो पालिका भित्र कुन कुन वडाको कुन कुन स्थानमा कति विद्यालयहरु राख्ने भन्ने तय गर्न लगाउनु पर्दछ । यस्ता विद्यालयहरु राख्नको लागि साधारण र व्यावसायिक तथा प्राविधिक धारको विद्यालयहरु कहाँ कहाँ राख्ने भन्ने यकीन स्थानीय तहहरुले गर्नु पर्दछ । 

व्यावसायिक तथा प्राविधिक धारमा पनि कुन कुन विषयको विद्यालय कुन वडामा राख्ने भन्ने पनि यकीन गर्नु पर्दछ । जनसङ्ख्या र भावी सम्भाव्यताको आधारमा सम्भव भए सम्म एउटा वडामा एउटा धारको एउटै मात्र विद्यालय राख्ने र अर्काे धारको विद्यालय अर्काे वडामा राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । जस्तो वडा नंंं. १ मा साधारण धारको विद्यालय, वडा नं. २ मा कृषि प्राविधिक विषय, वडा नं. ३ मा इन्जिनियरिङ विषय, वडा नं. ४ मा भेटेरीनरी विषय, वडा नं. ५ मा कम्प्युटर विषय, वडा नं. ६ मा हस्तकला तथा स्थानीय प्रविधि सम्वन्धी विषय, वडा नं. ७ मा मेडिकल सम्बन्धी विषय आदि अध्ययन गर्ने विद्यालयहरुको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । 

शहरी क्षेत्रमा यसले केही समस्या नआउला तर ग्रामीण क्षेत्रमा भौगोलिक विकटताका कारण विद्यार्थीको पहँुचमा समस्या आउने हो कि भन्ने पनि प्रश्न आउन सक्छ । तर त्यसको लागि स्थानीय तहले आफ्नो पालिका भित्र सम्भव भए सम्म रिङरोड निर्माण गर्ने वा सडकको सहज पहुँचको सुनिश्चितता गरी पालिकाले नै स्कुल बसको व्यवस्था गर्ने अनि जुनसुकै बसले निश्चित रुट बनाई जाँदा कुनै वडाको विद्यालयको लागि विद्यार्थी लैजाने र फर्किने बेला त्यही वा  अन्य वडाको विद्यालयको विद्यार्थी ल्याउने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । सकेसम्म सबै विद्यालयहरुमा आवासीय सुविधा सहितको पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्दछ । 

पाठ्यक्रममा पनि केही विषयहरु मात्र जस्तो नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक आदि अनिवार्य विषयको रुपमा राख्ने र अन्य तोकिएको पूर्णाङ्कमा कम्तीमा दुई विषयसम्म स्थानीय आवश्यकताको प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयहरुको पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागू गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्दछ । विद्यालयहरुलाई पूर्ण जिम्मेवारी दिई जवाफदेही बनाउने र चुस्त दुरुस्त रुपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था पनि मिलाउनु पर्दछ ।

लामा ललितपुरको पाटन माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक हुन् । 

प्रतिक्रिया