शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा


काठमाडौं - प्रस्तावित नियमावली पारित भएसँगै स्थानीय तहका शिक्षा विभाग तथा शाखाहरुले शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको सन्दर्भ गत साताका छापामा प्रकाशित भएको छ । अबदेखि हुने स्थायी शिक्षकको परीक्षामा विषयमा आधारित अतिरिक्त परीक्षा हुने भएको छ । दुई ओटा लिखित परीक्षा उतीर्ण गरेका उम्मेदवारका लागि २५ पूर्णाङ्कको मौखिक अन्तरवार्ता लिइने भएको खबर गत साता छापामा प्रकाशित भएको छ । 

दशैँ पछि छापामा प्रकाशित शिक्षाका विषयहरुमा खासगरी चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीले पुनः सत्याग्रह गर्ने चेतावनी दिएको खबर प्राथमिकतामा रहेको छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति योग्यताको आधारमा गर्नुपर्ने माग गरेका चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले उमेर हदका कारण हालै मात्र अवकास पाएका छन् । गत साताका सबैजसो समाचार र आलेख यी विषयमै केन्द्रित भए ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागिसरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई उनीहरुले लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगरे कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको सन्दर्भ मुख्य रहे । निजी मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीलाई शुल्क फिर्ता गर्न असमर्थ भएको बताएका खबर प्रकाशित भईरहेकै बेला साताको अन्तिम दिन गत शुक्रबार चिकित्सा शिक्षा आयोगले ‘एमबीबीएस’ र ‘बीडीएस’को शुल्क बढाउने निर्णय गरेको छ । तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई रकम फिर्ता नगरे ठगी मुद्दा चलाउने सरकाको निर्णय अलपत्र परिरहेका बेला शुल्क बढाउने निर्णय भएको भन्दै आलोचना जारी छ । 

पढ्नुहोस् : धेरै लिनेलाई ठगी मुद्दा चलाउने निर्णय अलपत्र परेका बेला बढ्यो शुल्क !

त्यस अघि गत साता छापामा प्रकाशित खबरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अतिरिक्त शुल्कको विवाद समाधान गर्न छलफल शुरु गरेको उल्लेख गरिएको थियो । उक्त समाचारमा उल्लेख भए अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगले मेडिकल कलेजले लिएको अतिरिक्त शुल्क र विद्यार्थीको विवरण मन्त्रालयका सचिवलाई जानकारी गराएको छ । अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी हुन नदिने भने पछि चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले विरोध गरिरहेका थिए । 

गत साता कान्तिपुर दैनिकले छापेको आफ्नो सम्पादकीयमा धम्की मार्फत गैरकानुनी रुपमा उठाइएको शुल्कलाई वैधानिकता दिलाउन खोजिएको उल्लेख गरिएको छ । सम्पादकीयमा सरकार र पार्टीका व्यक्तिहरु नै मेडिकल शिक्षा र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकाले सरकारले उनीहरुलाई कारवाही गर्छ भन्नेमा विद्यार्थी विश्वस्त हुन नसकेको व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । सरकारी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुलाई कमजोर बनाउँदै नाफा कमाउने रुची सत्ताधारी दलमै देखिएको भन्ने विचार स्पष्ट रुपमा प्रकट गरिएको छ । साथै निजी मेडिकल सञ्चालकहरुले शिक्षा मन्त्रीलाई नै हटाउने धम्की दिइएको विषय पनि उल्लेख गरिएको  छ । 

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी छनौट प्रक्रियामा केन्द्रित भएको सम्पादकीय प्रकाशित भयो । मातृभाषामा आधारित शिक्षामा उल्लेखनीय प्रगति नभएको समाचार प्रकाशित भएको छ । सार्क स्तरीय शिक्षा मन्त्रीहरुको वैठक नेपालमा हुने भएको विषयको पनि समाचार आएको छ । त्यसै गरी गत साता स्वीकृत भएको नियमावली अनुसार अब स्थायी शिक्षक बन्नका लागि अलग्गै विषयगत परीक्षा दिनुपर्ने भएको छ । अर्को एक समाचारमा उल्लेख भए अनुसार झापाका धेरै सामुदायिक विद्यालयको खेतीयोग्य जमिन प्रयोगमा आउन नसकेको र भ्रष्टाचार तथा व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको उल्लेख गरिएको छ । 

गत साताको अर्को एक समाचार अनुसार सरकार र यसका पदाधिकारीहरुमा स्पष्टता नभएको र लगानी गर्न पनि चाहना नगरेकाले मातृभाषामा आधारित शिक्षा प्रभावकारी नभएको भनिएको छ । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत हालसम्म विभिन्न २६ भाषाका पाठ्यपुस्तकहरू प्रकाशन गरिएको छ । स्थानीय भाषाको ज्ञान भएका शिक्षकहरूले स्थानीय स्तरमा बहुसंख्यकले बोल्ने मातृभाषामा शिक्षणको शुरुवात गरेका थिए ।

सरकारसँग भने मातृभाषाको शिक्षण शुरु भएको दुई दशक वित्दा पनि कति विद्यालयमा यस्तो शिक्षण हुन्छ भन्ने जानकारी नै छैन । मातृभाषाको शिक्षणका लागि कुनै सहयोग र अनुदान उपलब्ध नभएकाले आफ्नै प्रयासमा यसको पठन पाठन शुरु गरेका विद्यालय तथा शिक्षकहरुले पनि विना सहयोग थप झण्झट र समस्या बेहोर्दै यसको निरन्तरता दिन नचाहेको अवस्था छ । 

यससँगै अभिभावकको दवावमा विद्यालयहरूले शिक्षणको माध्यम अङ्ग्रेजी बनाएका छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विभिन्न भाषाका कक्षा १ देखि ५ सम्मका पाठ्यपुस्तक प्रकाशन त गरेको छ तर सबै विषयका पाठ्यपुस्तक केन्द्रबाट मातृभाषामा प्रकाशन गर्न संभव नभएको जनाएको छ । मातृभाषामा शिक्षण भइरहेका विद्यालयको सूचना नै नभएका कारण यस्तो प्रयासको प्रभावकारीता परीक्षण गर्ने र नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने अवसर गुमेको छ । बहुभाषिक शिक्षासँग सम्बन्धित विज्ञहरुले मातृभाषाका पाठ्यपुस्तक दाताहरुलाई प्रभावमा पार्नका लागि मात्र तयार गरिएको बताएका छन् । सरकारले सर्वसाधारणलाई प्राथमिक तहमा मातृभाषामा आधारित शिक्षा शिक्षणको आवश्यकता र महत्त्व पर्याप्त मात्रामा बुझाउनै नसकेको भनिएको छ । 

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी छनौटमा भएको अति राजनीतिकरणले नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तर खस्कदै गइरहेको र उच्च शिक्षाका सार्वजनिक संस्थाहरु कमजोर भएकोमा जोड दिएर सम्पादक विचार प्रस्तुत गरिएको छ । विगतमा सोझै राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्राज्ञिक र प्रशासनिक क्षमता नहेरी विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको विषय सम्पादकीयमा उल्लेख गरिएको छ । भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रचलनले उच्च स्तरको प्राज्ञिक, प्रशासनिक र विश्वविद्यालय सञ्चालनको अनुभव भएकाहरूलाई पाखा लगाएको छ । विश्वविद्यालयहरूले गुमाएको साख फिर्ता गर्न पनि विश्वविद्यालय विकास र परिवर्तनको दुरदृष्टी भएकाहरूलाई अवसर दिनुपर्नेमा सम्पादकीयमा जोड दिइएको छ । अनुसन्धान, सिकाइ र सिर्जनात्मकतामा जोड दिन सक्ने प्राज्ञिक शिक्षक समूह छनौट गर्न, उनीहरुलाई आकर्षित गर्न र प्रभावकारी प्रशासनिक समूह निर्माण गर्न पूर्ण अधिकार प्रदान गर्न पनि सम्पादकीयमा प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको छ । 

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर ९नेपाली० र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), मा २०७६ असोज २२ देखि २८ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Government prepare to adjust extra medical tuition fee, while Dr.KC warns of hunger strike

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : गृहकार्य र विदाको सान्दर्भिकता

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता