अस्थायी तथा करारका शिक्षक र कर्मचारीलाई सजिलो हुने गरी नियम संशोधन


काठमाडौं १७ मंसिर / त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अस्थायी तथा करारका शिक्षक र कर्मचारीलाई सजिलो हुने गरी नियम संशोधन गरेको छ। अन्नपूर्ण पोष्टमा त्रिवि सेवा ऐन संशोधन स् अस्थायी र करार कर्मचारी बलिया शिर्षकमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले लेखेको खबर अनुसार  नियम संशोधनपछि प्रतिस्पर्धा नगरी सेवा प्रवेश गरेका अस्थायी तथा करारका प्राध्यापक र कर्मचारीले चाहेको अवधिसम्म सेवा गर्न पाउने भएका छन्।

त्रिविको वार्षिक सभा (सिनेट)ले शुक्रबार यो व्यवस्थालाई पारित गरेको हो। त्रिवि शिक्षक, कर्मचारी तथा सेवासम्बन्धी नियम, २०५० लाई संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। यही नियमलाई २०७३ सालमा पनि संशोधन गरिएको थियो। त्यतिखेरको संशोधनले अस्थायी तथा करारमा नियुक्त भएका कर्मचारी र शिक्षक जुन निकायमा कार्यरत रहे पनि त्रिवि सेवा आयोगले लिएको स्थायी परीक्षामा उत्तीर्ण भएका व्यक्ति आएपछि उनीहरूको सेवा नवीकरण नहुने व्यवस्था गरेको थियो। यो व्यवस्था अनुसार त्रिविले एकजना पनि कर्मचारी तथा शिक्षक नियुक्त गर्न सकेन।

‘२०७३ मा संशोधन गरिएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन सकिएको भए स्थायी व्यक्ति आएपछि अस्थाीहरू स्वत घर फर्कन्थे’, त्रिवि सभाका एक सभासदले भने, ‘अहिले संशोधन भएको व्यवस्थाले स्थायी नियुक्त पाएर शिक्षक कर्मचारी आए पनि कार्यालय प्रमुखले चाहेको अवस्थामा अस्थायी र करारकालाई पनि निरन्तरता दिन सक्छन्।’

त्रिविअन्तर्गतका निकायमा शिक्षक तथा कर्मचारी रिक्त रहेमा सेवा आयोगले तोकेको कार्यविधि पूरा गरी सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखले अस्थायी तथा करारमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था त्रिवि शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियममा छ। तर यसरी कर्मचारी शिक्षक नियुक्त गर्दा सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखले आफू निकटका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने गरेको र आफू निकटकालाई काखी च्याप्दा योग्य व्यक्तिलाई पाखा लगाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

फेरि पुरानै व्यवस्थामा फर्केपछि त्रिविमा प्रतिस्पर्धी शिक्षक र कर्मचारीको नियुक्तिमा असर पुग्ने देखिएको छ। साथै यसले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक कर्मचारी नियुक्त गर्ने पद्धतिलाई पनि अप्ठ्यारो बनाएको छ। त्रिवि सुधारका लागि ठोस योजना ल्याउन सक्ने भनेर विश्लेषण गरिएका धर्मकान्त बाँस्कोटा उपकुलपति भएपछि बसेको पहिलो सभाले यस्तो निर्णय गरेको हो। तर उपकुलपतिकै अध्यक्षतामा बस्ने त्रिवि कार्यकारी परिषद्को २०७५ भदौ १८ को बैठकले यो व्यवस्थालाई सिनेटमा लैजाने निर्णय गरेको थियो। त्यतिखेर तीर्थ खनियाँ उपकुलपति थिए। आफू अनुकुलको नियम बनाउन भन्दै त्यतिखेर अस्थायी प्राध्यापकहरूले आन्दोलन गरेर त्रिविलाई दबाब दिएका थिए।

त्रिविमा ७ हजार ९ सय २० जना प्राध्यापक छन्। ८ हजार ९६ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। तीमध्ये आठ सयजति कर्मचारी करार तथा अस्थायी प्रकृतिका छन्। करारका प्राध्यापक चार सय ३० जना छन्।

यो निर्णयले विश्वविद्यालय शिक्षाको स्तर उकास्ने अभियानमा अवरोध ल्याउने प्राध्यापकहरूकै भनाइ छ। ‘प्राध्यापकको पेशागत सुरक्षाको हिसावले हेर्दा यो व्यवस्था ठिकै छ। तर यसले प्रतिस्पर्धा नगरी विश्वविद्यालय छिरेका व्यक्तिलाई अस्थायी वा करारका भएपनि निरन्तर सेवामा रहिरहन सकयोग पु¥याएको छ’, नेपाल प्राध्यापक संघका एक पदाधिकारीले भने, ‘विरोध गरौं भने हामीलाई नै भोट दिएर जिताएका अस्थायी प्राध्यापकहरू लट्ठी लिएर आउलान भन्ने डर छ।’

त्रिवि शिक्षाध्यक्ष प्राडा सुधा त्रिपाठीले करार तथा अस्थायी सेवामा रहेकाको नवीकरण गर्नुपर्ने कर्मचारीलाई यो व्यवस्था बाधक रहेकोले संशोधन गरिएको दाबी गरिन्।

उपकुलपतिको १५ बुँदे योजना

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुपति प्राध्यापक डा. बाँस्कोटाले विश्वविद्यालय सुधारका लागि १५ बुँुदे योजना सार्वजनिक गरेका छन्। उनले सार्वजनिक गरेको योजनाको पहिलो बुँुदामा विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको सुधार गर्ने रहेको छ।

विश्व विद्यालयको कीर्तिपुर परिसरमा ‘कम्पाउण्ड वाल’ निर्माणदेखि हरेक कलेजमा राम्रो कक्षा कोठा, भवनमा जाने पक्की सडक, सुन्दर बगैंचा, व्यवस्थित पुस्तकालय र चमेना गृह निर्माण गर्ने बाँस्कोटाको योजना छ। त्यस्तै विश्वविद्यालय हाताभित्र इन्टरनेटको व्यवस्था, प्रशासनिक र आर्थिक क्रियाकलापमा प्रविधिको विस्तार, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी तथा विश्वविद्यालयका सम्पत्तिको लगन अद्यवधिक गर्ने उनको योजना छ।

अनुसन्धान कार्यलाई प्राथमिकता दिने, शैक्षिक पात्रोलाई व्यस्थित गर्ने तथा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, परीक्षा प्रणालीमा सूचना प्रविधिको विस्तार गर्ने, प्रादेशिक परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय स्थापना गर्ने कामलाई बाँस्कोटाले प्राथमिकता दिएका छन्।

बजारमुखी, स्वरोजगारमुलक तथा मुलुकको आवश्यकता अनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्ने, प्राध्यापकको क्षमता अभिवृद्धि गरी पेशाप्रति उत्प्रेरणा जनाउने, आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, उच्च शिक्षाका लागि नेपालबाट विदेश जाने र विदेशबाट नेपाल आएर अध्ययन गर्न चाहनेको समस्यालाई सहजीकरण गर्दै लैजाने योजना पनि उनले अघि सारेका छन्।

त्रिवि आल्मुनाईलाई विश्वविद्यालयको हितमा प्रयोग गर्ने, त्रिविका ऐन नियमलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै लैजानेलगायतका कामलाई पनि प्राथमिकता दिएको बाँस्कोटाले बताए।