स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्तिका दीर्घकालीन असर


काठमाडौं - विषय शिक्षक अभाव भएका देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा स्वयंसेवक शिक्षक खटाउने सरकारको तयारीको विषय गत साताका छापामा प्राथमिकता साथ प्रकाशित भएका छन् । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चिनौं आफ्नो माटो बनाऔं आफ्नै देशअभियान मार्फत देशभरका विद्यालयमा शिक्षक उपलब्ध गराउने भएको छ । तर शिक्षाविद्हरुले विगतमा जस्तै कार्यकर्तालाई जागिर दिने कामको निरन्तरता भनी आलोचना गरेका छन् । 

यसै गरी शिक्षकले विद्यालयमा गरेको यौन दुव्र्यवहारको विषयसँग सम्बन्धित समाचार पनि धेरै सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भए । भाषा आयोगले स्थानीय तहहरुलाई प्राथमिक तहको शिक्षा मातृभाषामा प्रदान गर्न भनेको छ । काठमाडांै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त तीन मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीलाई अतिरिक्त शुल्क तिर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गराई कलेज प्रवेश गर्ने अनुमति दिएका छन् । यसै गरी प्रदेश ३ मा विद्यालयमा नर्स कार्यक्रम प्रभावकारी भएको समाचार प्रकाशित भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पुस्तकमा लगाएको कर फिर्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

मेडिकल कलेजहरुले अभिभावकलाई अतिरिक्त शुल्क तिर्न दबाव दिएको समाचारहरु आएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय जस्ता सरकारी निकायले अभिभावकको गुनासो सुनुवाइ गर्न सकेका छैनन् । अतिरिक्त शुल्क नतिर्ने विद्यार्थीलाई कलेज प्रशासनले कलेज प्रवेशमा रोक लगाएको छ । विद्यार्थी नियमित अध्ययनबाटै वञ्चित हुने भएकाले अभिभावकहरु बाध्यताले अतिरिक्त शुल्क तिर्न सहमत भएका छन् । कलेजहरुले राजनीतिक पहुँचको भरमा आफूहरुसँग अतिरिक्त शुल्क लिएको अभिभावकहरुले बताएका छन् । 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एक महिनाभित्रै ३९ हजार शिक्षक पदपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । चिनौं आफ्नो माटो बनाऔं आफ्नै देश अभियान मार्फत स्वयसेवक शिक्षक खटाइने भएको छ । शिक्षा मन्त्रीले गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयमा शिक्षक अभाव पूरा गर्न यस्तो अभियान शुरु भएको वताएका छन् । तर शिक्षाविद्हरुले छोटो समयमा यति ठूलो सङ्ख्यामा शिक्षक नियुक्ति गर्ने प्रक्रियाले विगतमा जस्तै विद्यालयमा दलका कार्यकर्ता भर्ना गर्न लागेको भनि आलोचना गरेका छन् । नागरिक सङ्गठनसँग सहकार्य गरी स्थानीय तहले नै शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउनुको साटो मन्त्रीले सोझै नियुक्ति गर्न लागेकोमा शिक्षाविद्ले प्रश्न उठाएका छन् । नियुक्तिका लागि निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कुनै तालिम तथा अभिमुखीकरण विना नै विद्यालय पुग्ने छन् । यसले विगतको जस्तै दलका कार्यकर्ता विद्यालयमा प्रवेश गराउने भएको छ । स्वयंसेवक शिक्षक एक राम्रो उपाय त हो तर यसका लागि तालिम र प्रभावकारी छनौट विधि आवश्यक पर्छ । 

सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ३, ४ र ५ मा पढ्ने २६ बालिका माथि शिक्षकले गरेको यौन दुव्र्यवहारमा विद्यालय व्यवस्थापन चुप लागेर बसिरहेमा अभिभावक संघ नेपालले स्वेच्छिक रुपमा प्रहरीमा उजुरी गर्ने वताएको छ । महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरको एक विद्यालयमा शिक्षकले बालिका माथि गरेको यौन दुव्र्यवहार सम्बन्धीबो खबर प्रकाशन भए पश्चात अभिभावकको छाता सङ्गठनले दुई दिनदेखि आफै यसको अनुसन्धान गरेको छ । व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीको दवावपछि प्रधानाध्यापकले प्रहरीमा उजुरी गरेका छन् । यसै साता शिक्षकको रुपमा कार्यरत प्रौढहरुले बालिकामाथि गरेका यौन दुव्र्यवहारका अन्य समाचार पनि आएका छन् । 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका कर्मचारीले महिनौं देखि तलब भत्ता पाएका छैनन् । उपकुलपतिको नियुक्ति हुन नसक्दा विश्वविद्यालयका खातामा लाखौ रकम थन्किएको छ । विश्वविद्यालयका विभिन्न संस्थाहरुले उच्च शिक्षा ऐन संशोधन गरी विश्वविद्यालयलाई संघीय विश्वविद्यालयका रुपमा कायम गर्न माग गरेका छन् ।  

विज्ञहरुले अङ्ग्रेजी माध्यमले युवा तथा विद्यार्थीमा मातृभाषा र मौलिक परम्परामा असर परेको बताएका छन् । भाषा आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा विज्ञहरुले शिक्षणको माध्यम अङ्ग्रेजी हुँदा त्यसले मुलुकको बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक पहिचानमा असर पर्नेमा चासो दिएका छन् । भाषा आयोगका अध्यक्षले मातृभाषामा प्राथमिकता दिन र सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली र अन्तरराष्ट्रिय भाषाको रुपमा अङ्ग्रेजीको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । भाषा आयोग र त्रिविको भाषा विभागले संयक्त रुपमा गरेको अनुसन्धानले थप ६ भाषा पत्ता लगाएको छ । वि स २०६८ को जनगणनामा भएका १२३ भाषामा ६ भाषा थपिएर १२९ भएका छन् । विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको भएको सन्दर्भमा प्रारम्भिक शिक्षा मातृभाषामा प्रदान गर्न स्थानीय तह जिम्मेवार हुनुपर्ने विज्ञहरुले वताएका छन् । यसका लागि स्तरीकृत शब्दकोष, विद्यालयका पाठ्यपुस्तक र डिजिटल विषयवस्तु विकास गर्नुपर्नेछ । भाषालाई मर्न दिनु हुदैँन । योसँगै मानव सम्पदा नै मेटिएर जान्छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्थायी शिक्षक थप गर्न लागेको समाचार आएको छ । अनुगमन निर्देशनालयको सिफारिसको विपरीत हुने गरी त्रिविले यसो गर्न लागेको हो । अनुगमन निर्देशनालयले मातहतका आङ्गिक क्याम्पसमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलाउन सरुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो । साथै निर्देशनालयले हाल स्थायी शिक्षकहरुले कलेजमा थोरै कक्षा पढाउने र बाहिर अन्य कलेजमा पढाउने गरेको उल्लेख गरेको  थियो ।

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), मा २०७६ फागुन ७ देखि १३ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Selection of Volunteer Teachers harmful in long run

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : उच्च शिक्षा डुबाउने खेल

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता