काठमाडौं - आर्थिक कृयाकलाप शुन्य भएका कारण शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिन नसकेको भन्दै अनलाईन कक्षा बन्द गरेका निजी विद्यालयको घोषणाका बारेमा ४ दिन पछि शिक्षा मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा निजी लगानीका विद्यालयले सञ्चालन गरिरहेका सिकाइ सहजीकरण अन्र्तगतको अनलाईन सिकाइ कार्यक्रम स्थगित गरिएको र यसबारे जनमानसमा उत्पन्न भएको चासोका विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।

तर, उक्त ध्यानाकर्षण विज्ञप्तिमा निजी विद्यालयले उठाउँदै आएका मुख्य विषयलाई भने उल्लेख नै नगरी 'गोलमटोल' रुपमा सम्बोधन गरिएको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुका दुईवटै संगठनले विद्यार्थी यकिन गर्नका लागि भर्नाको बाटो फुकाईदिएर शिक्षण शुल्क लिने वातावरण निर्माण गर्न माग गर्दै आएका छन् । आफ्नो मुख्य श्रोत भनेको अभिभावकबाट प्राप्त हुने शुल्क भए पनि शुल्क लिन र भर्ना गर्न नै रोक लगाए पछि वैकल्पिक सिकाइ सञ्चालन गर्न नसकेको उनीहरुको तर्क छ । आर्थिक गतिविधि शुन्य भए पछि शिक्षक कर्मचारीलाई दिनु पर्ने तलबको व्यवस्था गर्न नसकेको उनीहरुले बताउँदै आएका छन् । निजी विद्यालयहरुले अनलाईन कक्षा बन्द गरेर बेतलबी विदा दिए पछि कार्यरत ८८ हजार शिक्षक र त्यतिकै संख्याका कर्मचारीहरुको रोजिरोटि गुमेको छ । तर, मन्त्रालयले उक्त व्यवहारिक समस्याका बारेमा कुनै सम्बोधन विनै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । 

उक्त विज्ञप्तिलाई लाजमर्दोको संज्ञा दिदैं एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले कुनै 'कमेण्ट गर्न लायक नै नभएको' प्रतिकृया दिए । विषय र समस्या एकातिर मन्त्रालयको विज्ञप्ति अर्कै तिरको आएको बताउँदै उनले शिक्षाका विषयमा शिक्षा मन्त्रालय गम्भिर नभएको आरोप पनि लगाए । 

'मन्त्रीसँग कुरा गर्दा समस्या समाधानका लागि गम्भिर छु भन्नु हुन्छ, क्याविनेटमा प्रस्ताव लगेको छु पनि भन्नु हुन्छ तर मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण यस्तो शैलीमा आउँछ भने पछि के बुझ्ने ?' प्रश्न गर्दै सापकोटा भन्छन्, 'अन्य मन्त्रालयका थुप्रै प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भईरहेको छ शिक्षाकै मात्र नहुनु को मतलब  क्याविनेटमा मन्त्रीको कुराको सुनुवाई हुँदैन भन्ने बुझ्नु पर्ने हो ?' 

असार १ गते देखि कार्यान्वयनमा ल्याईएको सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कुनै व्यवहारिक समस्याहरु भए शिक्षण संस्थाले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग परामर्श गरी निर्देशन अनुसार गर्न सक्ने विषयमा यस अघि नै स्पष्ट पारिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर, कतिपय जिल्लामा स्थानीय सरकार अन्र्तगतका शिक्षा शाखालाई उछिनेर जिल्ला स्थित शिक्षा इकाईहरुले पत्रै काटेर विद्यार्थी भर्ना लगायतका कृयाकलाप माथि रोक लगाएका छन् । 

'निजी लगानीका विद्यालयमा उत्पन्न समस्याका विषयमा मन्त्रालय सबै सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरी प्राप्त राय सुझावका आधारमा ति समस्याको ठोस निरुपणका लागि प्रयत्नशील रहेको छ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'अतः वर्तमान विषम परिस्थितीमा निजी लगानीका विद्यालयहरुले स्थगन गरेका सिकाइ सहजीकरण कार्यहरुलाई निरन्तरता दिन मन्त्रालय सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गर्दछ ।'

तर मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिले आफूहरुको कुनै विषय नसमेटको भन्दै सापकोटाले अनलाईन कक्षा स्थगित गर्ने आफूहरुको निर्णय यथावत रहेको पनि बताए । निजी विद्यालयहरुले उठाएको सहुलियत ऋणको व्यवस्थाका विषय मौद्रिक नीतिबाट सम्बाधेन भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख विषयलाई पनि उनले 'गोलमटोल'को संज्ञा दिए । 

'सबै क्षेत्रलाई एकै ठाउँमा राखिएको छ शिक्षाका विषय फरक हो त्यसलाई कसरी सम्बोधन हुन्छ भन्ने विषय सरकारले थप स्पष्ट पार्नु जरुरी छ' उनले भने 'त्यो भन्दा पनि मुख्य कुरा विद्यार्थी यकिन गर्न भर्ना र भर्चुअल सिकाइका लागि शुल्क उठाउन पाउने विषय स्पष्ट नपारेसम्म रोकिएका कक्षा शुरु हुन सक्दैन ।'

सामान्य व्यवहारिक समस्या प्रति मन्त्रालय संवेदनशील हुन नसक्दा सरकारले घोषणा गरेको वैकल्पिक सिकाइमा लाखौं बालबालिका छुटेका छन् । महामारीका कारण त्रसित अभिभावकको साथ लागेर थातथलो पुगेका, निश्चित कक्षासम्म मात्रै सञ्चालनमा रहेका कारण माथिल्लो कक्षामा पढ्न विद्यालय फेर्न पर्ने, कक्षा १ मा नयाँ प्रवेश गर्ने र विभिन्न कारणले विद्यालय परिवर्तन गर्न वाध्य लाखौं बालबालिकाको लागि विद्यालय पहिचान र पाठ्यपुस्तक वितरणको काम अहिले सम्म अन्योलमा छ । 

पो पनि पढ्नुहोस् : कसिँदै गएको शिक्षाको गाँठो !