मन्त्रीपरिषद्को निर्णय : शिक्षकहरु विद्यालय पुग्ने विषय नै अस्पष्ट


काठमाडौं - गत सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले शिक्षकहरु विद्यालय पुग्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरे पनि कहिले र कसरी भन्ने विषय स्पष्ट नपार्दा अन्योल भएको छ । गत साउन ५ गते बसेको बैठकले भदौ १ गतेबाट भर्ना गर्ने निर्णय गरे पछि त्यो अघि नै शिक्षकहरु विद्यालय पुगिसक्नु पर्ने भए पनि पछिल्लो पटक बसेको मन्त्रीपरिषद्ले यस विषयमा ब्याख्या नगर्दा शिक्षकहरु कहिले सम्म विद्यालय पुग्ने भन्ने विषय अलमलमा परेको हो ।  
 
गत सोमबारको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले विद्यालयको शैक्षिक क्रियाकलाप  सञ्चालनार्थ विद्यालय शिक्षकहरु विद्यालय पुगिसक्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको सार्वजनिक गरे । तर, उनीहरु कहिले सम्म विद्यालय पुग्नु पर्ने हो भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि अलमलमा छन् । 
 
लामो दुरीको साधनहरु नचलेसम्म विद्यालय जान कठिन हुने भन्दै शिक्षकहरुले गुनासो गरिरहेका छन् । केही संख्याका यस्ता शिक्षकहरुको त्यही समस्या देखाएर विद्यालय नजिकै भएका कतिपय शिक्षकहरु पनि विद्यालय र बालबलिकाको सम्पर्कमा नजाने प्रवृत्तिका कारण सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि शुन्य भएको छ । 
 
कोरोना भाईरस कोभिड १९ का कारण अवरुद्ध शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनका लागि आफैंले तयार पारेको प्रस्तावका बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले कन्भिन्स गर्न नसक्दा अन्योल झाँगिदै गएको मन्त्रालय श्रोत बताउँछ ।  
 
'साना साना व्यवहारिक समस्या मन्त्रालयबाटै पनि फुकाउन सकिन्थ्यो तर खै के पो नमिलेको हो हामी पनि अलमलमै पर्यौं' शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्,  'मन्त्री जी कहिले सीसीएमसी त कहिले मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव त लानु हुन्छ तर पारित गराउन सक्नु हुन्न खै किन हो कुन्नि !'
 
यस अघि मन्त्रालयले विद्यार्थीको अभिलेखिकरण गर्ने, विद्यालय बाहिर रहेका सबै शिक्षकहरुलाई साउन देखि विद्यालयमा पुग्ने वातावरण तयार पार्ने, साउन ७ गते भित्र विद्यालय पुन सञ्चालन सम्बन्धि कार्यढाँचा जारी गर्ने र विद्यालयमा रहेका क्वारेण्टाईन तथा आईसोलेसन हटाएर निर्मलीकरण गरी पठनपाठन शुरु गर्ने वातावरण स्थानीय सरकारले तयार गर्ने प्रस्ताव लगे पनि पारित गराउन नसक्दा अन्योल जारी थियो । शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कहिले कोभिड – १९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी) र कहिले  मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लगे पनि निर्णय गराउन सकेका छैनन् । 
 
 
शैक्षिक सत्रको गणना कहिले देखि गर्ने, विद्यालय प्रवेश गर्ने र विभिन्न कारणले विद्यालय परिवर्तन गर्न वाध्य बालबालिकाको अभिलेखिकरण गरेर संख्या यकिन गर्ने, महामारी जोखिकका आधारमा विद्यालय खोल्ने ढाँचा तयार पार्ने जस्ता व्यवहारिक विषय तत्काल फुकाउनु पर्ने छ । 
 
सरकारले औपचारिक रुपमा घोषणा गरेको असार १ गते देखिको वैकल्पिक सिकाइमा विद्यार्थीको सहभागिता यकिन गरी विद्यालय र स्थानीय सरकारले शैक्षिक सत्र गणना गर्न सक्ने बाटो फुकाउनु उपयूक्त हुन्छ ।
 
यसैबिच मन्त्रीपरिषद्को गत सोमबारको बैठकले मुलुकभरका विद्यालय सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय पुनःसञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा जारी गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री खतिवडाले बताए । विद्यालय भवन तथा परिसरमा क्वारेण्टाईन र आइसोलेशन सम्बन्धी कार्यहरु सञ्चालन नगर्ने र क्वारेण्टाईन र आइसोलेशनको रुपमा प्रयोग हुन छाडेका विद्यालय भवनलाई तोकिएको मापदण्ड बमोजिम स्थानीय तहले निर्मलीकरण गरी अध्ययन अध्यापन गर्न योग्य बनाउने मन्त्री परिषद्को निर्णय छ । विद्यालय र विद्यालय परिसरभित्र  तथा विद्यार्थी आवागमनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी वा विद्यालय क्षेत्रको निकट हुने गरी कोभिड १९ रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी संरचनाहरु नराख्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । 
 
तर विद्यालयको गतिविधि सञ्चालन गर्ने विषय मै सरकार अस्पष्ट हुँदा उक्त कार्यढाँचाको अर्थ रहँदैन । किन भने विद्यालय खोल्ने विषय कुनै राजनीतिक निर्णय जस्तो हैन, स्वास्थ्य जोखिमको आँकलन गरेर मात्रै निर्णय गर्नु पर्ने विषय हो । सबै भन्दा पहिला शिक्षक र विद्यार्थीको सम्बन्ध जोडेर शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनमा जोड दिनु जरुरी छ । कतिपय स्थानीय सरकारमा जोखिम कम भएको र विद्यार्थी संख्या पनि कम भएको ठाउँमा विद्यालय खोल्न सकिए पनि धेरै विद्यार्थी भएका शहरी क्षेत्रका निजी विद्यालय र धेरै विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्नु अघि स्थानीय क्षेत्रमा महामारीको जोखिम आँकलन गर्नु आवश्यक छ । 
 
मन्त्री परिषद्ले शैक्षिक सत्र २०७६ को नतिजा प्रकाशन गर्न बाँकी रहेको भए नतिजा प्रकाशन गर्ने, भदौ १ गतेदेखि नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने र कक्षागत रुपमा विद्यार्थीको संख्यात्मक विवरण यकीन गर्ने निर्णय पनि गरेको खतिवडाले जानकारी दिए । यस्तै भर्ना भएका विद्यार्थीको शैक्षिक तथ्याङ्क भराउने, नयाँ शैक्षिक सत्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन बाँकी भए उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।