चर्चामा परीक्षा र भर्ना, ओझेलमा कोरोनाले पारेको शैक्षिक असर


काठमाडौं - गत साता भरीका शिक्षाका समाचारहरुमा खासगरी सरकारले चार महिने बन्दाबन्दी खुकुलो बनाएसँगै देशका विभिन्न भागमा विद्यालय खोल्न तथा बन्द गर्ने सम्बन्धी विषयहरु प्रमुख थिए । विराटनगरको एक मदरसाका प्रिन्सिपलले यौन दुर्व्यवहार गरेको विषय पनि गत साताको समाचारको रुपमा आयो । यसैगरी पाठक पत्रमा शिक्षाको अनिश्चतता र चुनौतीको विषय समावेश थियो । अन्य थुप्रै पाठक पत्रमा परीक्षा सम्बन्धी अनिश्चिततालाई अन्त्य गरी सुरक्षित तरिकाले पठनपाठन सुरु गर्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको थियो । पाठक पत्रमा संविधानको मौलिक अधिकार तथा कानुनको विपरित सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिएको विषय पनि उठाइएको छ । 

समाचारमा जनाइए अनुसार मन्त्रीपरिषद्ले भदौ १ गतेबाट विद्यालयहरुले भर्ना गर्ने निर्णय गरेको छ । शिक्षा मन्त्रीका अनुसार विद्यालयहरुले परीक्षा लिने र विद्यार्थीले आफ्नो विद्यालय पहिचान गर्ने निर्णय गरिएको छ । विगतमा जस्तो भर्ना अभियान भने सञ्चालन गरिने छैन । मन्त्रीका अनुसार क्वारेण्टाईनका रुपमा प्रयोग भएका विद्यालयबाट क्वारेण्टाईन हटाइ निर्मलीकरण गरेर मात्र सञ्चालन गरिनेछ । मन्त्रालयले विद्यालय खोल्ने ढाँचा तयार गरेको छ । शिक्षा मन्त्रीका अनुसार सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु वैकल्पिक सिकाइको तयारी गर्न अनिवार्य रुपमा विद्यालय उपस्थित हुनुपर्ने भएको छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु विभिन्न कारणले घरमै रहेका छन् । यसैगरी मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई शिक्षकलाई पास उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ । बन्दाबन्दी खुकुलो भएसँगै शैक्षिक संस्थाहरु खोल्ने कार्य प्राथमिकताको अन्तिममा रहेको छ । 

निजी विद्यालयले साउन १ बाट वैकल्पिक कक्षाको शुल्क उठाउन पाउनुपर्ने वा सरकारले सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्दै पठनपाठन बन्द गराए । सरकारसँग भएको वार्ता सकारात्मक भए पछि उनीहरुले पुन अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका छन् । निजी विद्यालयले सरकारले शुल्क उठाउन अनुमति नदिएकाले शिक्षक कर्मचारीलाई वेतलबी विदामा बस्न भन्दै सबै अनलाइन कक्षा बन्द गरेका थिए । शिक्षक तथा अभिभावकले निजी विद्यालयलाई अनलाइन कक्षा नरोक्न दबाब दिएका थिए । वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७६ अनुसार असार १ बाट वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ सञ्चालन भएको थियो । 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्दै आएको कक्षा ११ को परीक्षा विद्यालय आफैँले सञ्चालन गर्ने भएका छन् । विद्यालयलाई परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउन र प्रमाणपत्र जारी गर्न भनिएको छ । यो वर्ष आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ । यसैगरी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले अबको केही दिनमै कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने भएको छ । यद्यपी यसमा केही विद्यालयहरुले गरेको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्यले प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएको खबर आएका छन् ।  

विद्यालय र स्थानीय सरकारलाई विस्तारै हस्तान्तरण गरिएको परीक्षा सम्बन्धी विषयहरुलाई कोभिडको सकारात्मक पक्षको रुपमा लिन सकिने भएको छ । यसले परीक्षा सम्बन्धमा थप नवप्रवर्तन र सिकाइमा सहयोग पुग्नेछ । यसका साथै यसले प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी र स्थानीय सरकारलाई थप विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ र सम्बन्ध विकास भएको छ । 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले ११ वटै विश्वविद्यालयका रोकिएका वैकल्पिक विधिबाट परीक्षा गर्ने निर्णय गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सेमेष्टर परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा डिन अफिस र वार्षिक परीक्षाको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई दिएको मुख्य समाचारको रुपमा प्रकाशन भएको छ । यसैगरी काठमाण्ठौ विश्वविद्यालयले सेमेष्टर प्रभावित नहुने गरी शिक्षकले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा प्रमाणपत्र दिने भएको छ । भाद्रदेखि सञ्चालन हुने भनिएका पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका परीक्षा स्थगित भएका छन् । 

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का प्रयोगात्मक परीक्षाहरूमा औपचारिकता मात्र हुने गरेको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोरोना पछिको तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७७ जारी गरेको छ 

गत साता प्रकाशित समाचार अनुसार पर्याप्त तयारी नभए पनि सरकारले यसै वर्षबाट कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । संविधानको भावना, संघीयताले गरेको संरचनात्मक परिवर्तन, समृद्ध नेपालको दृष्टिकोणमा आधारित विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ अनुरुप यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । कोभिड महामारीकै बीचमा पनि नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको सम्पूर्ण तयारी सकिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ । यद्यपी उच्च शैक्षिक संस्था, माध्यमिक विद्यालय एसोसियसन, केही निजी प्रकाशक तथा अन्य सरोकारवालाहरुले नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण र यसको कार्यान्वयनमा आफ्ना कुराहरु सुनुवाइ नभएको गुनासो गरिरहेका छन् । पाठ्यक्रम प्रारुप खासगरी मौलिक अधिकार, तीन तहका सरकार, सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका विषय, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न शिक्षाको भूमिकाजस्ता विषयलाई ध्यान दिइएको छ । 

कक्षा १ देखि ३ को नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा १ को नयाँ पाठ्यपुस्तकमा स्वीकृति पत्र र नेपालको नयाँ नक्सा समेत प्रिन्ट गर्नुपर्ने निर्णय फिर्ता लिनका लागि ठूला प्रकाशनहरुले दबाब दिएको विषय पनि समाचारको रुपमा प्रकाशन भएको छ । 

कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उच्च तह एमबीबीएस, एमडी, एमएस अध्ययनका लागि प्रयास गरिरहेको छ । तर यसका लागि मेडिकल काउन्सिलबाट अनुमति लिन कठिन भइरहेको छ । समाचारमा उल्लेख भएअनुसार डा केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्था गरी तत्कालै एमबीबीएसको अध्ययन शुरु गर्नुपर्ने वताएका छन् । साथै उनले सरकारले यो माग नसुन्ने हो भने सत्याग्रहको विकल्प नभएको वताएका छन् ।  

रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाले नियमित विद्यालय उपस्थित हुने विद्यार्थीलाई पुरस्कृत गर्न शुरु गरेको छ । पूर्वी चितवनको खैरहनी नगरपालिकाले विद्यालयबाट क्वारेन्टीन हटाउन शुरु गरेको छ । स्थानीय तहहरुले कोरोनाको जोखिम कम भएका क्षेत्रमा अर्को हप्ताबाट विद्यालय खोल्नका लागि आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन् । चन्द्रागिरी नगरपालिकाले एक घर एक स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । नगरपालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्राथमिकतासाथ बजेट विनियोजन गरेको छ । चितवनका सामुदायिक विद्यालयले आफ्ना शिक्षकहरुलाई मास्क, सेनिटाइजर र साबुन सहित वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण गर्न टोल टोलमा खटाएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रमा नेपाल भाषा (नेवारी भाषा) को पाठ्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । 

हेडलाइन समाचारको रुपमा वैदेशिक अध्ययनका परामर्शदातृ संस्थाहरु जोखिममा रहेको यसबाट ३० हजार आवेदक प्रभावित भएका छन् । गत वर्ष ६३ हजार विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययनका लागि अनुमति लिएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा ३३ हजार ३७ ले यस्तो अनुमति लिएका थिए । दश महिनामा यसबाट २५ बिलियन बाहिर गएको छ । यसैगरी शैक्षिक परामर्शदाताहरुले अष्ट्रेलिया एजुकेशन भर्चुअल फेयर २०२० आयोजना गरेको समाचार आएको  छ । 

शिक्षा क्षेत्रमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग सम्बन्धी विषय पनि समाचारको रुपमा प्रकाशन भएको छ । जाइकाले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३०० मिलियन जापानी येन सहयोग गर्ने भएको छ । सानिमा विकास वैङ्कले टिच फर नेपालका लागि एक लाख सहयोग गरेको छ । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा एनसेल छात्रवृति र उत्कृष्ट अवार्ड २०७७ रहेको छ । राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले त्रिचन्द्र क्याम्पस र भारतीय राजदुतावासले महेन्द्र मोरङ बहुमुखी क्याम्पसको विज्ञान भवन निर्माण गर्ने भएका छन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्वीकृति नलिई निजी प्रकाशनहरुले पाठ्यपुस्तक छपाई र वितरण गरेको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । काठमाडांै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई अनियमितताको आरोप लागेको छ । १३ लाख ६० हजार रुपैया मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिदाँ लिएको र बील भरपाई नबनाई धुलिखेल अस्पताल सञ्चालन र विस्तारमा खर्च गरिएको अनुसन्धान समितिले दाबी गरेको छ । 

विद्यालय जाने खतरापूर्ण बाटो शीर्षकको आकर्षक वृतचित्र नेपाल श्रृङ्खलामा तयार गरिएको छ । यसमा कामपुर गाउँका विद्यार्थीले विद्यालय जान दैनिक त्रिशुली नदि पार  गर्नुपर्ने विषय प्रस्तुत गरिएको छ ।
’यस हप्ता शिक्षा’ काठमाडौंमा प्रकाशित नेपालका छानिएका प्रिन्ट मिडियामा शिक्षाको प्रेस कभरेज विश्लेषण गर्ने संयुक्त प्रयास हो। यस हप्ता, रिपोर्टहरूले अनलाइन पोर्टलहरू सेतो पाटी, रातो पाटी, नया पत्रिका र रिपब्लिका समावेश गर्दछ। यस प्रयासको मुख्य उद्देश्य मिडियाले उठाएको प्रमुख शिक्षा मुद्दाहरूको पहिचान र व्याख्या गर्नु र समाचारको फिर्ता र अग्रभूमि दिनु हो। यो हामी विश्वास गर्दछौं कि नीति निर्माणकर्ता र अन्य जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई निरन्तर चिन्ता र छलफलको साथ टाढा राख्न मद्दत पु¥याउँछ ।

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । यो साताको विश्लेषणमा अनलाइन पोर्टलहरू सेतो पाटी, रातो पाटी, नयाँ पत्रिका र रिपब्लिका पनि समावेश गरिएको छ । सञ्चार माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर र द हिमालयन टाइम्स दैनिकमा २०७७  साउन ६ देखि १३ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस्  : Exam and Enrolment dominate Post COVID Educational News

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : सरकार र विद्यालय सञ्चालकको द्वन्द्वमा पिल्सिदैं शिक्षक

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता