काठमाडौं - ५ महिना सम्म बालबालिकाको अभिलेखिकरण, विद्यालय पहिचान र शिक्षक विद्यार्थीको सम्बन्ध, सम्पर्क गराउन समेत असक्षम भएको शिक्षा मन्त्रालय शैक्षिक सत्र खेर नफाल्ने विकल्पको खोजीमा जुटेको छ । कोरोना भाईरस (कोभिड - १९) को संक्रमण जोखिमका कारण अन्योलमा परेको शैक्षिक सत्रलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा ठोस निर्णय गर्न नसकेका शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विकल्पहरुको बारेमा गृहकार्य गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएका छन् । बुधबार बसेको पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को बैठकमा उनले तत्काल विकल्प दिन निर्देशन दिएका मन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । 

कोभिडको कारणले रोकिएको शैक्षिक सत्रलाई क्षती हुन नदिन के कस्ता विकल्प हुन सक्छन् अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन परिषद् बैठकले निर्देश गरेको केन्द्रका महानिर्देशक केशव प्रसाद दाहालले जानकारी दिए । विद्यालय तहको पाठ्यक्रमका बारेमा नियमन तथा निर्णय गर्ने प्राधिकार निकाय परिषद् हो । यसको अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री हुन्छन् । 

'परिषद् बैठकले विकल्पका बारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन भनेको छ' दाहालले भने मय त तोकिएको छैन तर हामी एक हप्ता भित्र प्रतिवेदन दिन्छौं ।'

तर, कोरोना संक्रमणलाई देखाउँदै शिक्षा मन्त्रालयले वितेको ५ महिना विना गृहकार्य विताएको छ । बालबालिकाको नाम विद्यालयमा अभिलेखिकरण गर्ने, विद्यालय पहिचान गराउने, पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने, शिक्षक विद्यार्थी बिचको सम्बन्ध जोड्ने जस्ता सामान्य शैक्षिक गतिविधि समेत शुरु गर्न ध्यान दिएको छैन । २५ करोड रुपैंया खर्च गरेर शुरु गरेको वैकल्पिक सिकाइ विधिमा बालबालिका जोडिए नजोडिएको विषयमा मन्त्रालयलाई २ महिना सम्म अत्तोपत्तो छैन । यसले गर्दा हरेक बर्ष कक्षा एकमा भित्रिने तथा विभिन्न कारणले विद्यालय परिवर्तन गर्न वाध्य लाखौं बालबालिका मर्कामा परेका छन् । सरकारले भनेको वैकल्पिक विधि कत्तिको प्रभावकारी छ भन्ने समेत यकिन हुन सकेको छैन । शिक्षकलाई बालबालिकाको सम्पर्कमा पुर्याउने बारेमा पनि मन्त्रालय चुपचाप छ । 

कतिपय निजी विद्यालयहरुले बैशाख देखिनै अनलाईनबाट पठनपाठन जारी राखेका छन् । उनीहरु मध्ये कतिपयले पहिलो त्रैमासिक परीक्षा समेत सञ्चालन गरिसकेका छन् । कतिपय स्थानीय सरकारको समर्थन र सहयोगमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले टोलटोलमा पुगेर शैक्षिक गतिविधि शुरु गर्दै आएका छन् । त्यस्ता गतिविधिलाई शैक्षिक सत्रमा के कसरी गणना गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा समेत मन्त्रालय अनिर्णयको बन्दी भईराखेको छ ।

पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ मा प्रारम्भिक बालविकास को  ५ सय ७६ कार्य घण्टा अर्थात् १८ पाठ्य घण्टा हुने व्यवस्था छ । यस्तै कक्षा १–३ सम्म ८ सय ३२ कार्य घण्टा अर्थात् २६ पाठ्य घण्टा, कक्षा ४ – १० सम्म १ हजार २४ कार्य घण्टा अर्थात् ३२ पाठ्य घण्टा पढ्नु पर्ने व्यवस्था छ । 

शैक्षिक सत्रको ४ महिना सम्म बालबालिकाको यकिन गर्ने र विद्यार्थी शिक्षकको सम्पर्क सम्बन्ध समेत जुटाउन नसकेको शिक्षा मनत्रालयले शैक्षिक सत्रलाई कसरी गणना गर्छ भन्ने कुरा अहिले नै भन्न कठिन छ ।

संघीय सरकारले बेलामा निर्णय नगरेर अलमल बनाए पनि केही स्थानीय सरकारले आफूलाई अब्बल सावित गर्ने क्रम भने जारी नै छ । यो खबर त्यसकै एउटा उदाहरण हो । 

असारबाटै शैक्षिक सत्र !