शिक्षा क्षेत्रमा चुकेको राज्य : मन्त्रालयमा गरिने गनगनले मात्रै फेरिँदैन अवस्था


प्रजातन्त्रको उदय २००७ साल पछाडि आधुनिक शिक्षाको शुरुवात भए देखि हालसम्मको सात दशकको अवधीमा देशको शिक्षा प्रणालीमा तमाम कमी कमजोरीहरु रहे । राज्यले शिक्षालाई वैज्ञानिक, अनुसन्धान मुलक, सिर्जनशील, रोजगारी मैत्री एवं जीवन उपयोगी बनाउन सकेन । समष्टिमा, शिक्षाको गुणस्तस्तरको बारेमा असन्तुष्टि व्याप्त छ । देशका शिक्षालयहरु वेरोजगार नागरिक उत्पादन गर्ने कारखाना जस्ता भएका छन् । त्यसो त शिक्षाको यो अवस्था बनाउनुमा अहिलेको सरकार मात्रै हैन विभिन्न कालखण्डमा बनेका सरकारहरु कुनै न कुनै रुपमा जिम्मेवार छन् ।

अहिले विगत चार महिना देखि शिक्षा क्षेत्र ठप्प हुँदा राज्य लगायत सरोकारवालाहरुले शिक्षा क्षेत्र बर्वाद नै भएको ठान्ने गरेको पाइन्छ । हो, देशका शिक्षालयहरु बन्द हुँदा यसको तत्कालिन एवं दीर्घकालिन असर पर्नेमा कोही कसैको दुइमत छैन । तथापि चार महिना अगाडिसम्म निरन्तर रुपमा सञ्चालनमा रहेका शिक्षालयहरुलाई गुणस्तरीय बनाउन राज्यले किन सकेन ? राज्य कहाँ चुक्यो ? भन्ने प्रश्नका उचित जवाफ खोज्न सकिएन भने शिक्षा क्षेत्रको शाख माथि उठ्न सक्दैन । जसरी शिक्षालयहरु बन्द हुँदा समाजमा छट्पटी देखियो, त्यसै गरी शिक्षा क्षेत्रमा भएका कमी कमजोरीहरु हटाउन विगतका सरकार र सरोकारवालाहरु छटपटिएको भए आज देशका शिक्षालयहरु अब्बल दर्जाका हुने थिए । यो महामारीका बीचमा पनि शैक्षिक गतिविधि निर्वाध सञ्चालन हुन सक्ने थियो । 

राज्यले सार्वजनिक शिक्षाको सुधारको लागि विभिन्न कालखण्डहरुमा विभिन्न शिक्षा आयोगहरु निर्माण गरी उनीहरुले दिएको सिफारिसको आधारमा शिक्षालाई समय सापेक्ष बनाउने पहल नगरेको पनि होइन । तथापि अहिले सम्मको प्रयासले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा सन्तोषजनक सुधार हुन नसक्नुका पछाडि राज्यका कमी कमजोरीहरु कहाँ रहे ? राज्य कहाँ चुक्यो ? भन्ने कुराको आत्मसात गरी विगतका कमी कमजोरीहरु सच्याउँदै शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।

सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने अनेक पहलहरुका वावजुद पनि अपेक्षित उपलब्धी हुन नसक्नुका पछाडि धेरै कारणहरु देखिन्छन् । विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्मको अवस्था र गतिविधीहरुको गहिरो समीक्षा नगरी अगाडि बढ्ने हो भने शिक्षाको अवस्थामा सुधार हुन नसक्ने पक्का छ । त्यसैले विगतमा भएका कमीकमजोरीहरुको उत्खनन् गरी तिनीहरुको उन्मुलन गर्ने उपायहरु खोजिनु पर्दछ ।

गुणस्तरीय शिक्षा र दक्ष जनशक्तिको सवाल 

त्यसो त गुणस्तरीय शिक्षाका मापदण्डको सम्बन्धमा शिक्षा विज्ञहरुको पनि एकमत पार्इंदैन । बुँदागत रुपमा गुणस्तरीय शिक्षाका मापदण्डहरुमा मतैक्यता नभएता पनि राज्यले तय गरेको शिक्षा निति, शिक्षाको व्यक्तिगत, सामाजिक र राष्ट्रिय उद्देश्य प्राप्तिका लागि निर्माण गरिएका पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, यसको स्तरीयता, विद्यालयको भौतिक सुविधा, पठनपाठनको वातावरण, शिक्षण सिकाइ र मुल्याड्ढन जस्ता कुराहरुले गुणस्तरीय शिक्षामा भूमिका खेल्ने कुरामा दुईमत छैन । उल्लेखित आधारभूत बिषयहरुमा सुधार गर्न राज्य चुकेको कारण आज शैक्षिक संस्थाहरु लथालिङ्गको अवस्थामा रहेका छन् ।

माथि उल्लेखित कारणहरुका अतिरिक्त राज्यले शिक्षालयहरुमा सक्षम गुरुजनहरुको व्यबस्था गर्न नसक्नु, लामो समय सम्म शिक्षा आयोग नखोलिनु, राजनितिक चिनजानको आधारमा अस्थायी शिक्षकहरु भर्ना गरिनु, शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने संयन्त्रहरुले विद्यालयहरुको निरिक्षण, नियमन एवं नियन्त्रण गर्न नसक्नु, शिक्षकहरुले विद्यालयमा राजनिति गर्नु, तालिममा सिकेका ज्ञान र सीपहरुलाई कक्षा कोठामा लागु नगर्नु, विद्यालयहरुमा आवश्यक भौतिक सुविधाको अभाव हुनु, विद्यालयमा कमजोर व्यबस्थापन हुनु, कार्य प्रगतिको आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यबस्था को अभावका साथै शिक्षालयहरुमा नेतृत्व क्षमता भएको प्रअको व्यबस्था नहुनु लगायतका कमी कमजोरीहरुले सार्वजनिक शिक्षा नाजुक भएको छर्लङ्ग छ । गुणस्तरीय शिक्षाको अभावले दक्ष जनशक्तिको उत्पादन हुन सकेन । तर प्रश्न उठ्छ – उल्लेखित क्षेत्रमा चुस्त व्यबस्थापन गर्न राज्य किन चुक्यो ?

शिक्षामा अनावश्यक राजनितिकरण हुनाले शिक्षा क्षेत्र धरासायी भएको ठान्नेहरुको संख्या पनि ठूलो छ । सरकारी विद्यालयमा प्रअको नियुक्ति गर्ने मापदण्ड पनि योग्यता र क्षमताको आधारमा छैन । विद्यालयहरुमा नियुक्ति भएको मितिको जेष्ठताको र पहुँचको आधारमा प्रअ बनाइन्छ । अनुभवले खारिएका तर पुराना चिन्तन बोकेका आदरणीय हेडसरहरुले आजको बदलिँदो समाज, बालबालिकाहरुको मनोविज्ञान र आधुनिक शिक्षण पद्घतिलाई लागु गर्न नसकेको जानकारहरु बताउँछन् । शिक्षालयहरुमा सक्षम प्रध्यानाध्यापक एवं शिक्षकहरुको उचित व्यबस्थापन गर्न राज्य किन चुक्यो ?

देश विकासको जग शिक्षा हो । आजका विकसित अमेरिका, युरोप लगायतका देशहरुले विकासको आधार गुणस्तरीय, बैज्ञानिक, सिर्जनशील तथा खोजमुलक शिक्षा बनाएकोले उन्नतिको शिखरमा पुग्न सफल भएका हुन् । यी राष्ट्रहरुको शैक्षिक ईतिहासको अध्ययन गर्दा त्यहाँका शिक्षण संस्थाहरुलाई अत्यन्तै व्यबस्थित तथा मर्यादित थलोको रुपमा स्थापित गरेको पाइन्छ । शिक्षण पेशालाई अत्यन्त मर्यादित, प्राज्ञिक एवं माथिल्लो दर्जाको पेशाको रुपमा लिएको पाइन्छ । अब्बल दर्जाका जनशक्तिहरुलाई मात्र शिक्षालयहरुमा प्रबेश गराईन्छ । योग्य गुरुजनहरुले मात्र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दछन् भन्ने मान्यतालाई अवलम्बन गरिएको देखिन्छ । तर हाम्रो देशको सन्दर्भमा उल्लेखित कुराहरु मेल खाँदैनन् । 

अहिले समाज एक्काईसौं सताब्दीको दोस्रो दशकमा गतिशील छ । विज्ञान र अनुसन्धानको क्षेत्रमा शिक्षाको पहुँच समयको माग हो । यो शताब्दी, ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिको युग हो । शिक्षाले शिक्षार्थीहरुमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा विकास भएका वैज्ञानिक खोज, अनुसन्धान, अन्वेषण र आविष्कारहरुको ज्ञान प्रदान गर्नुको साथै खोजमुलक चिन्तन र सिर्जनशील प्रतिभाका ढोकाहरु खोली दिनु पर्दछ । आफ्नो घर, समुदाय र शिक्षालयहरुमा सिकेका ज्ञानहरुलाई राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सामञ्जस्यता गर्ने क्षमताको विकास गर्न जरुरी हुन्छ । के हाम्रो शिक्षाले उल्लेखित क्षेत्रहरुलाई संबोधन गर्न सकेको छ त ? सकेको छैन भने राज्य यहाँ पनि चुक्यो । 

अन्त्यमा सार्वजनिक शिक्षालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर उठाउनु आजको अपरिहार्य कार्य हो । शिक्षा मन्त्रालयमा मात्र गरिने गनगनले शिक्षाको अवस्था फेरिंदैन । दीर्घकालिन रुपमा शिक्षाको गुणस्तर उकास्न राज्यको कार्यशैली बद्लिन आवश्यक छ । यसो गर्दा राज्यले समाजका बुद्घिजीवी, शिक्षाविद, वीज्ञ, विशेषज्ञ, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक एवं सरोकारवालाहरुसंग सहकार्य गर्नु पर्दछ । चुस्त शैक्षिक व्यबस्थापन, समय सापेक्ष शिक्षा नीति, जीवनउपयोगी पाठ्क्रम तथा पाठ्यपुस्तकहरुको निर्माण एवं सक्षम गुरुजनहरुको व्यबस्थापन लगायतका समस्याहरु समाधानगरी शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन राज्यले ढिला नगरोस् ।