कक्षा ११–१२ सम्म चलेको विद्यालयको प्रअ वा प्राचार्य बन्न मात्र होइन, कक्षा लिनसमेत स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने भन्ने मागका साथ २०५७ सालको रिट नं ३६२६ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को नाममा परमादेश जारी गरी २०६०।१०।१३ गते नै निवेदकका पक्षमा फैसला गरेको थियो । त्यस पछि पनि बेलाबखत उठेका प्रश्नलाई लिएर थप स्पष्टीकरणका लागि तत्कालिन शिक्षा विभागबाट विभिन्न समयमा परिपत्रहरू जारी गरिएकै हुन् । यस बीचमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै आएको शैक्षिक परिवर्तनले पछिल्लो समयमा माध्यमिक तहससम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकार अन्र्तगत गरेको छ । 

तर, कतिपय विद्यालयहरूमा भने अझै पनि माध्यमिक तहको स्थायी, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण र कक्षा ११–१२ मा अध्यापन गर्नका लागि छुट्टै अध्यापन अनुमतिपत्र समेत भएका अन्य योग्य शिक्षकहरू हुँदाहुँदै, प्रधानाध्यापक चाहिं न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र अध्यापन अनुमतिपत्र लिने हैसियत नै नभएका र कुनै जमानामा ‘मुन्नाभाइ’को पारामा स्नातक उत्तीर्ण गरी २०४८ सालमै ‘स्वतः स्थायी’ को भाग्योदय चिट्ठामा परेका पनि पाइन्छन् । अझ कक्षा ११–१२ चलेको विद्यालयमा कतैकतै त ‘अनुभवी’ का नाममा कक्षा ११–१२ मात्रै उत्तीर्ण प्रधानाध्यापक पनि पाइन्छन् । यस प्रकारको घोर शैक्षिक विसंगति हिमाली÷पहाडी क्षेत्रका विद्यालयहरूमा मात्र होइन, नियमन गर्ने उच्च शैक्षिक निकाय नजिकै रहेका उपत्यका भित्रैका विद्यालयहरूमा पनि भेटिन्छ ।  

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा संविधानतः निःशुल्क भए पनि हाम्रा विद्यालयहरूमा त्यस्तो छैन । कक्षा ११–१२ सम्म चलेको विद्यालयमा त झन् निर्माण, खरीद, मर्मत, विद्यार्थी भर्ना, शुल्क असुली, मसलन्द जस्ता विभिन्न शीर्षकमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ता हुने नै भयो । ती शीर्षकहरूबाट आफ्नो हात जगन्नाथका पारामा निरन्तर आर्थिक लाभ लिन पाइने भएकोले अवकाशको उमेर हदमा नपुगुञ्जेलसम्म पनि प्रधानाध्यापक भइरहन प्रवृत्तिगत ‘मानवीय चाहना’ नै हो । त्यस्तो चाहनालाई साकार पारेर पदमा टिकिराख्नका लागि सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सुमेरु पर्वतरुपी महादेव ठानेर तिनैको परिक्रमा गर्दै शरणमा लम्पसार परे पछि त्यसमा सफलता पाउने प्रअहरूका कारण एकातिर शैक्षिक क्षेत्रकै बदनाम भएको छ भने अर्कोतिर कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकहरूमा समेत उदासीनता देखिएको छ ।

पढाउने योग्यता र क्षमता नभएका स्नातक र अझ कतै त दश जोड दुई मात्र उत्तीर्ण प्रधानाध्यापकले नै दशजोड दुई (कक्षा ११–१२)का विद्यार्थीकै रजिस्ट्रेशन आवेदन फाराम, परीक्षा आवेदन फाराम र कक्षा ११–१२ उत्तीर्ण चारित्रिक प्रमाणपत्र समेत प्रमाणिकरण गर्न पाउनु कसरी कानुन सम्मत हुन्छ ? 

यस बाहेक अस्थायी करार शिक्षक नियुक्तिका क्रममा, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण शिक्षकको परीक्षा लिने समितिमा समेत त्यस्तै प्रअ पदेन सदस्यका रूपमा रहन पाएकै छन् । यो पनि लाजमर्दो कुरो होइन र ! 

(स्थायी शिक्षकहरूले वर्षेनी भर्नुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा भने तल्लो तह र योग्यताका प्रअले अङ्क दिन नपाउने व्यवस्था गरेर धर्म थामिएको छ ।) यो वर्ष त विद्यालयले नै लिने गरी तयार गरिएको कक्षा ११÷१२ को परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि अनुसार संयोजक र केन्द्राध्यक्षको जिम्मेवारी पनि त्यस्तै अयोग्य प्रअले पाए !

शैक्षिक क्षेत्रमै शैक्षिक योग्यताको उपहास गरिने परम्परा, कस्तो शैक्षिक नीति र राजनीतिक व्यवस्था आए पछि अन्त्य होला ?

श्रेष्ठ शिक्षक हुन् ।