दरबन्दी सहित शिक्षक स्थानान्तरण शुरु


भक्तपुर - शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्य अन्र्तगत दोश्रो चरणमा शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले दरबन्दी सहित शिक्षक स्थानान्तरण कार्य शुरु गरेको छ । गत पुस दुई गते शुरु भएको दरबन्दी मिलानको पहिलो चरणमा रिक्त रहेका दरबन्दीलाई मात्रै मिलान गरिएकोमा यस पटक भने दरबन्दी सहित शिक्षक स्थानान्तरणको निर्णय गरिएको केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठ प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । दरबन्दी मिलानको यो चरणमा एक सय ६९ जनाको दरबन्दी स्थानान्तरण गरिएको छ भने दरबन्दी सहित शिक्षक स्थानान्तरण हुनेको संख्या एक सय दुई रहेको छ । 

दरबन्दी सहित शिक्षक स्थानान्तरण अन्र्तगत तेह्रथुमका १४ दरबन्दी सहितका शिक्षकलाई उदयपुर, मनाङका २० मध्ये १८ जनालाई नवलपरासी पूर्व र दुई जनालाई बाग्लुङ स्थानान्तरण गरिएको छ । तनहुँका ६ जना मध्ये एक जनालाई तनहुँकै एक बाट अर्को स्थानीय तहका विद्यालयमा र बाँकी पाँच जनालाई नवलपरासी पूर्व स्थानान्तरण गरिएको छ । यस्तै पर्वतका १० जनालाई नवलपरासी पूर्व र मुस्ताङका ४९ जना मध्ये ३५ जनालाई नवलपरासी पूर्व र १४ जनालाई बाग्लुङ स्थानान्तरण गरिएको छ भने डोल्पाका तीन जनालाई जाजरकोट स्थानान्तरण गरिएको छ । 

यसैगरी दरबन्दी मात्रै स्थानान्तरण गरिएकामा काठमाडौंका ७२ र ललितपुरका १५ गरी ८७ जना मध्ये नुवाकोटमा २२, मकवानपुरमा १३, दोलखामा ९, धादिङमा ९ र सिन्धुलीमा ३४ दरबन्दी स्थानान्तरण गरिएको छ । यसैगरी गोरखाका ३५ लाई गोरखाकै विभिन्न स्थानीय सरकार अन्र्तगतका पालिकाका विद्यालयहरुमा स्थानान्तरण गरिएको छ भने मनाङ तीन र कास्किका ३९ गरी ४२ दरबन्दीलाई नवलपरासीमा २० र वाग्लुङमा २२ मिलान गरिएको छ । डोल्पाका पाँच दरबन्दीलाई डोल्पाकै विभिन्न स्थानीय सरकार अन्र्तगतका विद्यालयमा मिलान गरिएको छ । 

स्थानीय सरकारको सिफारिसमा जिल्ला शिक्षा समितिले गरेको निर्णय जिल्ला समन्वय एकाइ मार्फत प्राप्त भएका आधारमा दरबन्दी सहित शिक्षक स्थानान्तरण प्रकृया शुरु गरिएको अर्यालले बताए । शिक्षक दरबन्दी मिलान नहुँदा धेरै विद्यार्थी भएका ठाउँमा शिक्षक नहुने र विद्यार्थी नभएका ठाउँमा शिक्षकको संख्या धेरै हुने अवस्था विद्यमान छ । कतिपय स्थानमा राजनीतिक प्रभावका आधारमा शिक्षकहरु सरुवा हुन नचाहँदा पनि दरबन्दी मिलानको काम लामो समय देखि उल्झनमा रहँदै आएको थियो । दरबन्दी मिलानको यो प्रकृया सँगै शिक्षक विद्यार्थीको असन्तुलन समाधान हुने अपेक्षा गरिएको अर्यालको भनाई छ । 

शहर बजार तथा सुगम जिल्लामा रहन चाहने शिक्षकको मानसिकताका कारण दरबन्दी मिलानको विषय लामो समय देखि उल्झनमा रहँदै आएको छ । यस विषयमा  अध्ययन गर्न सरकारले पूर्व सचिव महाश्रम शर्माको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । 

गत बर्ष मंसिरमा मन्त्रीपरिषद्ले दरबन्दी मिलानको निर्णय गरेको थियो । त्यस लगत्तै तत्कालिन शिक्षा मन्त्री  गिरिराजमणि पोखरेलले गत बर्ष मंसिर २५ गते शिक्षक दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटाको बाँडफाँड तथा पुनर्वितरण गरेको सार्वजनिक गरेका थिए । लामो समय सम्म जटिल बनेको दरबन्दी मिलानको उक्त निर्णय सँगै सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको पर्याप्तता सहज हुने उनको दावी थियो । 

पढ्नुहोस् : शिक्षक दरबन्दी मिलान, राहत अनुदान कोटाको बाँडफाँट तथा पुनर्वितरण

महाश्रम कार्यदलले सामुदायिक विद्यालयमा कूल ५७ हजार ५६ शिक्षक दरबन्दी कम भएको तथ्य उल्लेख गर्दै दरबन्दी पूर्ति गर्न विभिन्न ६ विकल्प सहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

यसरी दरबन्दी थप हुँदा ३१ अर्ब ६८ करोड ४ लाख ५३ हजार रुपैंया थप आवश्यक पर्ने कार्यदलको निश्कर्ष छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् : ५७ हजार शिक्षक आवश्यक, दरबन्दी मिलाउन ६ विकल्प, ३१ अर्ब चाहिने