जनशक्ति विकासमा बहस


घर परिवारमा कुशल कार्यव्यवहार तथा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने किसिमले सीपगत क्षमता र हैसियत अनुसार हरेक सदस्यको कार्यविभाजन गरिएको हुन्छ । संघ, संगठन र संस्थानहरुमा यी कुरा लागू हुन्छन् । कस्तो काम कसले गर्ने ? कुन सीप र दक्षता भएको योग्यता चाहिने ? जस्ता सबै स्पष्ट तोकिएको हुन्छ । यसर्थ देश सञ्चालनमा धेरै विकास वा सेवा उत्पादनका क्षेत्रहरु हुन्छन् । तिनमा विषयगत प्राविधिक तथा व्यावसायिक दक्ष जनशक्तिको खाँचो पर्दछ र वैज्ञानिक व्यवस्थापन नभए कतै अनावश्यक उत्पादनको थुप्रो र कतै अभाव नै अभाव हुने गर्दछ । यस्तो हुन गएमा तोकिएको समयावधि तथा आर्थिक लागतमा निर्धारित आयोजना, परियोजना समापन हुन सक्दैनन् । नेपालले समयमा गर्न नसकेका र दुईतिन गुणासम्म समय र आर्थिक लगानी बढेका सयौँ आयोजना, परियोजना उदाहरण बनेका पाइन्छन् । 
 
पछिल्लो एक साधारण उदाहरणलाई मनन गरौँ— नेपालमा रेल सेवा सञ्चालन पहिला पनि भएको थियो र कुशल व्यवस्थापनको अभावमा बन्द गरिएको थियो । नयाँ व्यवस्थापन तथा प्रविधिबाट रेल सञ्चालन गर्ने योजना नेपाल सरकारको एक दशक पुरानो निर्णय हो । यसै बमोजिम रेल सञ्चालनका सबै पूर्वाधार तयार भइसकेकोले विदेश( भारत) बाट रेल किनेर देशमा २०७७ असोजमा ल्याइसकियो । तापनि रेल  सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति बेलैमा तयार नगरिएकोले रेल आएको ८, १० महिनासम्म त्रिपालले ढाकेर राख्नु पर्दाका पिडा, अनावश्यक खर्च र मसिनरी सामग्री बिग्रने सम्भावनाका साथ राष्ट्रिय लज्जाको हिसाब किताब नै छैन । साँच्चै रेल नेपालमा भित्रिना साथ यातायात सेवा सञ्चालन गर्न सकेको भए सरकारको शासकीय शैलीको कति खुलेर प्रशंसा हुँदो हो ? जनताले कति आशिर्वाद दिँदा हुन् कल्पना गर्नु बाहेक केही हुन सकेन ।
 
नेपाल सरकारको रेल सञ्चालन गर्ने निर्णयका साथ साथै नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागका जिम्मेवार पदाधिकारी वर्गको ध्यान पूर्वाधार विकासका संगसंगै रेलवे सञ्चालन सम्बन्धी जनशक्ति व्यवस्थापन तथा स्थायी प्रबन्धको तयारीमा लागेको भए, देशले धेरै आर्थिक नोक्सानी तथा अन्र्तराष्ट्रिय बदनामी व्यहोर्न नपर्दो हो । तर यस्ता गम्भीर क्षति तथा खति नोक्सानी वा लापर्वाहीका विषयमा राज्यको ध्यानाकर्षण हुन नसक्दा कुनै एक विशेष क्षेत्रमा मात्र होइन सयौँ विषयगत, प्राविधिक, व्यवस्थापकीय, शासकीय क्षेत्रमा अनगिन्ती समस्याहरु उत्पन्न भएका देखिन्छन् । प्रशासकीय तथा व्यवस्थापकीय तहमा आफूले दायित्व निर्वाह नगर्ने तर सरकारको नेतृत्वलाई दोष देखाएर उम्किने चरित्रको प्रशासन, स्थायी सरकारका अंग मानिने कर्मचारीतन्त्र नेतृत्व पनि विकास प्रेमी र सरकारको सहयोगी नभएको स्पष्ट अनुभूत हुन्छ । 
 
यसर्थ कुनै पनि देशले आफ्नो आन्तरिक अर्थतन्त्रको विकास तथा भौतिक पूर्वाधारका लक्ष्य हासिल गर्न सक्षम जनशक्ति उत्पादन, विकास तथा सही मानिस सही स्थानमा प्रयोग प्रति इमानदारिता प्रकट र पारदर्शी कार्यान्वयन मुख्य हुन्छ । देशको हरेक पक्षमा सुदृढीकरण नगरिकन मुलुकको स्वाभीमानको कुनै रक्षा गर्न सकिँदैन । तसर्थ लाखौँलाख जनता गाँस, बास र कपासको खोजीमा विदेशिने हाम्रो जस्तो मुलुकले आफ्नै देशभित्र पर्याप्त रोजगारीका क्षेत्रको विकास तथा स्वरोजगारका विभिन्न अवसरहरु पहिल्याउनु आवश्यक हुन्छ । जनतालाई वैज्ञानिक रुपमा उनीहरुका रोजागारीका आवश्यकताहरु देशभित्रै उपलब्ध हुने कुरा विश्वासमा लिन नसक्दासम्म देशको स्वाभीमानी गौरव बलियो बन्न सक्दैन । अर्थतन्त्रको समृद्धि तथा भौतिक पूर्वाधारको विकासको प्रमुख  साधन, स्रोत मानवीय दक्ष जनशक्ति तथा आर्थिक क्रियाकलापका उत्पादनहरु नै हुन् । अत ः मुलुकको सर्वाङ्गीण भौतिक विकास र मानवीय जीवनस्तरको सम्मानजनक समृद्धिको लागि मानव संसाधन विकासको उपयुक्त राष्ट्रिय योजना चाहिन्छ । चरणवद्ध रुपमा योजनाले कहाँ कहाँ पुग्ने ? के कसरी लक्ष्यमा पुग्ने ? सबै स्पष्ट भावी लक्ष्यहरुसहितको मार्गचित्र सार्वजनिक हुनु अनिवार्य छ । 
 
राज्यका मानव संसाधन विकासका प्राथमिकताका क्षेत्रहरु 
 
नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली (२०७४) ले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई  जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वयको स्पष्ट जिम्मेवारी दिएको छ । मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने सबै किसिमका मानव संशाधन विकासका पक्षसंग मन्त्रालय जोडिन पुगेको छ । शैक्षिक उत्पादन, मानव संसाधन योजना तथा जनशक्तिको प्रयोगको यथार्थतासित नेपाल सरकारको चासो बढेको छ । यो विषयमा सरकारको मन्त्रालयगत कार्यविभाजन नियमावली (२०७४) संशोधन (२०७६) समेत आकर्षित हुन्छ । यसर्थ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तपसिलका कार्य सम्पादन गर्न पूर्ण इमानदार तथा प्रयत्नशील हुनै पर्छ । तसर्थ जनशक्ति विकास योजनाका दृष्टिकोणले मन्त्रालय यी विषयहरुप्रति बढी संवेदनशीलतासाथ प्रतिवद्ध हुनुपर्ने देखिन्छ । 
 
-  शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन ।
 
- केन्द्रीय विश्वविद्यालय सम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड ।
 
- मानव संशाधन, आवश्यकता प्रक्षेपण, राष्टिय शैक्षिक योजना एवम् मानव स्रोत विकास योजना ।
 
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, खुला विश्वविद्यालय र केन्द्रीय शैक्षिक प्रतिष्ठान ।
 
- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र योजनाहरुको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्ने, उत्पादन गर्ने र योजना र कार्यक्रम विकास गर्नेसंग सम्बन्धित कार्यहरु । 
 
- देशको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्ने जनशक्ति विकासका लागि योजना बनाउने र जनशक्ति विकाससंग सम्बन्धित नीति, तर्जुमा गर्ने ।
 
- प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकासका लागि समन्वयको कार्य गर्ने ।
 
- प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकास योजनासंग सम्बन्धित रहेर समन्वय गर्ने कार्यहरु,
 
- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्बद्ध क्षेत्रको सम्पूर्ण जनशक्ति विकास योजना तथा नीति तर्जुमा सम्बन्धी कार्यहरु ।
 
- मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका कार्यालयहरुद्धारा कार्यान्वयन हुने शैक्षिक योजनाहरुको विश्लेषण गरी जनशक्तिको प्रक्षेपणसम्बन्धी कार्यहरु 
 
- अन्य मन्त्रालयहरुको समन्वयमा समेत वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गरी आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने क्षेत्रगत जनशक्ति विकाससंग सम्बन्धित कार्यहरु 
 
- जनशक्ति विकास योजना निर्माणका लागि विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरुसंग समन्वय गर्ने 
 
- कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकास सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा सम्बन्धित कार्यहरु,
 
उपर्युक्त कार्यविवरणमा उल्लेखित कार्यहरुमा ऐनकानुन, नीति निर्माण, मापदण्ड निर्धारण, निर्देशिका विकास र सम्बन्धित निकाय, क्षेत्र तहबाट कार्यान्वयन मुख्य हुने गर्दछ । कार्यसम्पादनको मुख्य सर्त गुणात्मकता तथा प्रभावकारिता अनिवार्य हुन्छ । यसर्थ कार्यसम्पादन गर्न शैक्षिक प्रणाली तथा जनशक्ति उत्पादनको वस्तुनिष्ठ, तथ्यपरक अध्ययन मुख्य हुन्छ । तसर्थ मुलुकमा आवश्यक पर्ने उपयुक्त जनशक्तिको वैज्ञानिक पहिचान सङ्ख्या निर्धारण तथा सीपवान दक्ष जनशक्तिको परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउनु राज्यको दायित्व हुन्छ ।
 
जनशक्तिको बजारमा आपूर्ति व्यवस्था पारदर्शी तथा वैज्ञानिक हुनु अनिवार्य हुन्छ । यस कार्यका लागि विश्वविद्यालयहरु, शैक्षिक प्रतिष्ठानहरु लगायतका ती मातहतका सबै शैक्षिक संस्थानहरु तथा तालिम प्रदायक प्रशिक्षण कलेज तथा विषयगत सीप विकास केन्द्रहरुको भूमिका अति उच्च हुन्छ । जनशक्ति विकासमा राष्ट्रिय शिक्षा नीतिका मुख्य उद्देश्यहरु :
 
राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ : राष्द्रिय शिक्षा नीतिमा उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा मानव संशाधन विकास सम्बद्ध व्यापक उद्देश्यहरु राखिएका छन् । उद्देश्य प्राप्तिका लक्ष्य अनुरुप शैक्षिक गतिविधि तथा जनशक्ति उत्पादनका कार्यक्रमहरु परिचालन गर्न पर्ने हुन्छ । यी सबै आधारमा मुलुकमा आवश्यक पर्ने मानव संशाधन विकासका क्षेत्रहरु पहिचान गरिनु जरुरी हुन्छ । तसर्थ यी सम्बद्ध शैक्षिक तथा विविध तालिम प्रदायक निकायहरुले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनु प्रभावकारी हुन्छ । सबै संस्थाहरुले आफ्नो संस्थाको स्पष्ट नीति, योजना, रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमहरुको व्यवस्थापन अति आवश्यक हुन्छ । अत: सबै शैक्षिक, प्रतिष्ठान जस्ता संस्थाहरुले आफूसंग विद्यमान संरचना तथा जनशक्तिमा समसामयिक परिप्रेक्ष्यमा थपघट र सुदृढीकरण गर्न योजना, रणनीति आवश्यक हुन सक्दछ । 
 
मानव संसाधन विकास सम्बन्धी नीतिहरु
 
सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री,रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकता अनुरुपको मानव संशाधन विकास गर्ने । 
 
- ज्ञानमा आधारित समाज र अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उच्च शिक्षाको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गरी विभिन्न क्षेत्रहरुमा सक्षम नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने योग्य, दक्ष, वैज्ञानिक, नवप्रवर्तनात्मक, अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी र अनुसन्धानमुखी मानव संशाधन विकास गर्ने । 
 
- शिक्षा प्रणालीका विभिन्न अवयवहरुमा रहेर सेवा प्रवाह गर्ने जनशक्तिलाई उत्कृष्ट नतिजा प्रदर्शन गर्न उनीहरुको पेशागत योग्यता, सक्षमता, इमान्दारिता, प्रतिवद्धता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्दै शैक्षिक सुशासन कायम गर्ने ।
 
- राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय अनुभव तथा अभ्यास समेतका आधारमा शैक्षिक गुणस्तर मानक तथा मापदण्ड तयार गरी सबै तह र प्रकारका शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने । 
 
- संघीय तहमा स्थापना हुने राष्द्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम परिषद्मार्फत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकास जस्ता कार्य सम्पादन गरी दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिने । 
 
- प्राविधिक शिक्षाका गतिविधिलाई प्रयोगात्मक, व्यवहारिक समयानुकूल बनाउन शैक्षिक संस्थाले उद्योग, व्यापार, संघ, संस्था लगायतका कार्यस्थल र समुदायसंग सहकार्य र लागत साझेदारी गर्ने प्रबन्ध गरिने । 
 
यी माथिका मानव संसाधन जनशक्ति विकास सम्बन्धी लक्ष्य प्राप्तिका पृष्ठभूमिमा मुलुकमा जनशक्ति विकास कार्यका लागि सर्वप्रथम देशमा विद्यमान शैक्षिक कार्यक्रमहरुको विशिष्ट मूल्याँकन तथा समीक्षापूर्वक पुनरावलाकेन आवश्यक हुन्छ । बजार माग तथा श्रमबजार स्वदेश तथा सम्भव भएसम्म विदेशको समेत यथार्थ पहिचान संबोधन गर्ने किसिमको पाठ्यव्रmमको अध्यावधिकता र समसामयिक विषयसम्बद्ध जनशक्ति उत्पादन तथा विकास योजना मुलुक र शैक्षिक प्रणालीसंग अनिवार्य हुनु पर्ने देखाउँछ । 
 
विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षामा मानव संसाधन विकास नीति 
 
(१) मुलुकलाई कति जनशक्ति आवश्यक पर्ने हो ? ती जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्ने ? 
 
२) उत्पादित जनशक्तिलाई कहाँ प्रयोग गर्ने र उनीहरूको सीप र क्षमतामा निरन्तर अभिवृद्धि कसरी गर्ने ? 
 
(३) मुलुकमा सञ्चालन हुने विविध योजना, आयोजना, परियोजना सुनिश्चित गर्ने तथा विषयगत प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका कार्यव्रmमहरू सञ्चालन गर्ने पद्धति बसाल्ने ।
 
४) संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन तथा प्रयोग गर्ने सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी संस्थाहरूको पहिचान र भौगोलिक वितरणमा सन्तुलन कायम गर्ने । 
 
(५) नेपालीहरूको मौलिक परम्परागत ज्ञान, सीपको संरक्षण, सम्बर्धन गर्दै आधुनिक खोज तथा अनुसन्धानमा उच्च प्रतिस्पर्धी जनशक्ति विकास गर्ने । 
 
(६) मुलुकको विकास र समृद्धताका लागि स्थानीय ज्ञान, सीप र साधनको उच्च प्रयोगका साथ जनताका पेसागत सीप विकासमा रैथाने र वैज्ञानिक साधन, प्रविधिको विश्व तहमा बजारीकरण गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने ।
 
(७) मानव संसाधनको व्यवस्थापनमा शैक्षिक योग्यता र तालिम सीप क्षमता अभिवृद्धि कार्यव्रmमलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्तर निर्धारण गर्ने गुणस्तर प्रत्यायन प्रणालीको विकास गर्ने । 
 
(८) उत्पादित जनशक्ति प्रयोगका कार्यक्षेत्र, भविष्यमा सम्भावित देखिएका आयोजना परियोजना तथा जनशक्ति खपत तथा आम जनताका लागि रोजगारीका क्षेत्रहरु पहिचान र विकास गर्ने ।
 
जनशक्ति विकासका सन्दर्भमा मन्त्रालयका प्रारम्भिक प्रयास तथा बाधाव्यवधानहरु 
 
यी सबै कार्यसम्पादन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरुको आपसी सहयोग, समन्वय, सहकार्य र संवेदनशीलता बोध अति आवश्यक हुन्छ । यसै विषयलाई ध्यान दिएर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७७ फाल्गुण महिनाबाट सात प्रदेश तथा ७५३ स्थानीय तहबाट आवश्यक जनशक्तिको विवरण उपलब्ध गराउन निरन्तर आग्रह गर्दै पत्राचार, सञ्चार सम्पर्क गरिरहेको छ । संघीय सरकार, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक आयोग तथा निकायहरुलाई जनशक्ति विकाससम्बन्धी यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार, मन्त्रालयको वेवसाइटमा सूचना प्रकाशन गर्दै निरन्तर सहयोग माग्दै आएको अवस्था छ । यसका लागि केन्द्रीय तह, प्रदेश तह र स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै प्रकृतिका फारामहरु विकास गरी आ—आफ्ना विषयगत जनशक्ति आवश्यकता पहिचान, जनशक्ति विकास योजना, रणनीति तथा कार्यनीति र चुनौती र अवसरहरुको अवधारणा मन्त्रालयमा पठाएर राष्ट्रिय जनशक्ति नीति, योजना, ऐनकानुन निर्माणमा सहयोग पुर्याउन बारम्बार अनुरोध गर्दै आएको सन्दर्भ पनि विस्मरण गर्नु हुँदैन । 
 
जनशक्ति विकासमा शैक्षिक सेवासुविधा, सहुलियत र नगद छात्रवृत्ति उपलब्धताका विषयमा आधारभूत विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहका विद्यार्थी एवम् विद्यालय सरोकारवाला प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा व्यवस्थापन र अभिभावकका धारणा पनि अध्ययन गरी एकीकृत गर्ने तीव्र प्रयासमा कोभिड —१९ दोस्रो भेरियण्टले बाधा गरेको छ र अधुरो अवस्थामा स्वास्थ्य सुरक्षाको चिन्तामा सबैलाई संकोचित हुन बाध्य पारेको छ । 
 
यिनै पक्षमा नेपालका विश्वविद्यालय, शैक्षिक प्रतिष्ठान, स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान, आयोग, परिषदहरुको स्थापनाका उद्देश्य, कार्यक्षेत्र तथा उत्पादित जनशक्तिका विषयमा व्यापक राष्द्रिय चासो र बहस हुनु अति आवश्यक भएपनि कोभिड —१९ दोस्रो भेरियन्टले मन्त्रालयको कार्य गतिलाई तीव्र रुपमा अगाडि बढाउन बाधा पुगेको तथा विविध सरोकारवालासंगको बहसलाई रोक्न बाध्य पारेको अवस्था छ । 
 
तापनि स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहको यथार्थमूलक आवश्यकता अनुमान र त्यसका लागि आवश्यक जनशक्तिको प्रक्षेपणको फाराम प्राप्त हुन सकेमा  मुलुकले अवश्य काँचुली फेर्ने विश्वासमा मन्त्रालयले निरन्तर काम गरिरहे पनि सबै सरोकारवाला तथा जिम्मेवार पदाधिकारी वर्गको सहृदयी सहयोगको खाँचो उच्च देखिन्छ । यसै पृष्ठभूमिमा तीन तहका सरकार र निजी क्षेत्र तथा शैक्षिक विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, तालिम निकायहरुको भूमिका तथा उत्तरदायी जवाफदेहिता के के हुने ? यी सबै विषयहरूमा व्यापक राष्ट्रिय बहस आवश्यक भएकोले सार्वजनिक लेखहरु लेख्ने प्रयास पनि निरन्तर हुँदै आएका छन् । जसमा बन्दाबन्दीले छेक्दैन र सबैको विचार प्रवाह हुन अनलाइन सञ्चार क्षेत्रबाट सहयोग पुग्ने विश्वास मन्त्रालयमा काम गर्ने म जस्ता कामदारको रहेको छ । 
 
पोखरेल शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।