सत्ताको प्रतिवद्धता हराएको दस्तावेज


काठमाडौं - त्यसो त तत्कालिन बाम गठबन्धन राजनीतिक रुपमा छिन्न भिन्न भईसकेको अवस्थामा सोही गठबन्धनद्वारा जारी चुनावी घोषणा पत्र स्मरण गर्नु गराउनुको अर्थ कति नै होला र ! तर उक्त गठबन्धनको लिगेसी बोकेको दावी गर्ने सत्ता सञ्चालक आफैं घोषणा पत्र स्मरण गर्नबाट कसरी विमुख हुन सक्छ / मिल्छ ? उक्त गठबन्धनले शिक्षामा कुल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत तर्जुमा गर्ने प्रतिवद्धता गरेको थियो । विडम्बना सत्ताको लिगेसी लिईरहन चाहने तर उतिखेर गरिएका प्रतिवद्धता छाडे पनि हुने राज्य सञ्चालकको दोहोरो चरित्रको एक उदाहरण बनेको छ आगामी बर्ष शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको बजेट । 

गठबन्धन कायम राख्न नसकेर धरमराएको सत्ता कायम राख्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोश्रो पटक संसद विघटन गरेको नवौं दिनमा शनिबार अध्यादेश मार्फत् आगामी बर्षको बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेल द्वारा प्रस्तुत १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको कुल बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड विनियोजन गरिएको छ । जुन १० दशमलब ९२ मात्र हुन्छ । 

अर्थात् शिक्षाका लागि विनियोजित बजेटले सत्ताधारी दलको प्रतिवद्धतालाई विगत तीन बर्षकै निरन्तरताका रुपमा चौथो पटक पनि उसै गरि गिज्याईरहेको छ !  

विगत तीन बर्ष लगातार डा. युवराज खतिवडाले बजेट निर्माण गरेका थिए । यस पटक चालु बर्षको कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेटमा शिक्षाका लागि १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड मात्रै विनियोजन गरिएको थियो । यो शिक्षाका लागि कुल बजेटको जम्मा ११ दशमलब ६४ प्रतिशत मात्रै हो । त्यस अघि शिक्षा बजेट तर्जुमा गर्दा पनि सरकारले सत्तामा पुग्नु अघि आफैंले गरेको घोषणा अलपत्र पारेको थियो । आर्थिक बर्ष २०७५ ७६ को १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैंयाको बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि जम्मा १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख विनियोजन गरिएको थियो । जुन कूल बजेटको १० दशमलब २ प्रतिशत मात्रै हो । यस्तै त्यस अघिल्लो अर्थिक बर्षमा कूल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रुपैंया मात्रै विनियोजन गरिएको थियो । जुन कूल बजेटको १० दशमलब ६८ प्रतिशत मात्रै थियो ।

शिक्षा बजेटका मुख्य शिर्षक र संक्षिप्त टिप्पणी 

- आर्थिक बर्ष सकिन तीन महिना बाँकी हुँदा गत चैत अन्तिम साता सरकारले बल्ल राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम शुरु गरेको थियो । आफू मन्त्री हुना साथ अघिल्ला शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका पालामा छनौट गरिएका विद्यालयको सबै प्रकृया खारेज गरि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले गत माघको पहिलो साता नयाँ प्रकृया शुरु गरेका थिए । पोखरेलका पालामा तीन हजार एक सय ३१ निवेदन परेका थिए । नयाँ प्रकृया अनुसार पुनः आवेदन हालेका छ हजार नौ सय २१ विद्यालय मध्ये चार हजार दुई सय ५० विद्यालय छनौटमा परेका छन् । छनौटमा परेका विद्यालयलाई १ करोड देखि ६ लाख ५० हजार रुपैंयासम्म उपलब्ध गराइएको छ । तर, उक्त बजेट कसरी कार्यान्वयन हुँदैछ थाहा छैन । के का आधारमा विद्यालय छनौट गरियो । के कार्यक्रम दिइयो त्यसको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेकै छ । यही बिचमा सरकारले उक्त कार्यक्रममा झण्डै दोब्बरले बजेट वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । 

केन्द्रमुखी, आफू र आफ्ना दल निकटको प्रभावमा बजेट छर्ने कार्यक्रम सञ्चालन नगर्नका लागि विज्ञ र सरोकारवालाले पटक पटक भनिरहे पनि सरकारले प्रचारमुखी कार्यक्रममा जोड दिदैं आएको छ । यसकै उदाहरण बन्ने बाटोमा देखिन्छ राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम पनि । 

- बजेट भाषणमा उल्लेख प्रारम्भिक बाल शिक्षाका स्वयंसेवक र विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धि सकारात्मक कार्य हो । तर, यसमा उल्लेख गरिएको स्थानीय सरकारको श्रोतको विषयले कार्यान्वयनमा चुनौती पनि संगै ल्याएको छ । कुनै पालिकाले मेरो आफ्नो आयस्रोत छैन । उनीहरुलाई ७ हजार रुपैंया थप गर्न सक्दिन भन्यो भने के हुन्छ ?

- विद्यलायमा ईण्टरनेट पु¥याउने अर्को कार्यक्रम छ । शिक्षकमा सीप विना ईण्टरनेटले मात्र वैकल्पिक सिकाइ हुन्छ ? अभिभावकसँग साधन र ईण्टरनेटको पहुँच भएको यकिन गर्नु पर्ने र शिक्षकको पनि क्षमता विकास नगरी घोषणा गरिएको कार्यक्रमको औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ ?  

- कुल बजेटमा शिक्षाको लागि विनियोतिज रकम गत बर्षभन्दा बढे पनि प्रतिशतमा बढेको छैन । कूल बजेटको आकार बढ्दा शिक्षाको अंश मात्र बढेको हो । २ हजारका दरले शिक्षकको तलब पनि बढेको छ । सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको तलब बढेको छ । यस अर्थमा शिक्षामा बजेट बढेको छैन । 

- शिक्षक दरबन्दी मिलान र समायोजन कहिले पनि नसकिने सरकारको कार्यक्रमका रुपमा स्थापित हुँदै आएको छ । हरेक बर्षका यस्ता कार्यक्रमले शिक्षा मन्त्रालय नेतृत्वको सक्षमताको मापन गर्दै आएको छ । 

- गणित विज्ञान र अङग्रेजी शिक्षक व्यवस्थापन गर्न गतवर्ष पनि २ अर्ब विनियोजन भएको थियो । त्यसको अवस्था के भयो ? यसको उत्तर सजिलै फेला पर्दैन, तर बजेटमा त्यसको निरन्तरता गरिएको छ । 

- विद्यालयमा पहिला शिक्षक कि स्वास्थ्यकर्मी ? आवश्यक शिक्षक नभएर विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावित भईरहेका बेला विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मी महत्वको जनशक्ति हो र ? यो प्रश्न निकै पेचिलो हो । विद्यालयकै शिक्षकलाई आधारभूत सघन तालिम दिएर प्राथमिक स्वास्थ्यमा संलग्न गराउन सकिन्थ्यो । अथवा हरेक पालिकामा, वडामा भएका स्वाथ्य केन्द्रमा काम गर्ने जनशक्तिलाई केही प्रोत्साहन दिएर विद्यालयमा पनि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अवधारणा आफैमा राम्रो भए पनि प्राथमिकता के भन्ने महत्वपूर्ण सवाल हो ।

- बाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने राम्रो कार्यक्रम देखिन्छ । तर फेरी पनि उही कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र बनाउने कि साँच्चै बालबालिकाकै क्षेत्रमा काम गर्ने बनाउने भन्ने प्रश्न त रही नै हाल्छ ।

बजेटका शिक्षा : विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न कर्जा, नि:शुल्क सीमकार्ड

कार्यक्रम र बजेट राम्रा आए कि आएनन् एउटा विषय होला । कार्यान्वयन क्षमता, कार्यान्वयनमा इमान्दारिता र जवाफदेहिता महत्वपूर्ण हो । शिक्षक प्रोत्साहनका कार्यक्रम खोइ । विद्यमान मन्त्रालय प्रणालीले विकल्प खोज्ने बेला भइसक्यो । संविधानले विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीइ सरकार मातहत राख्यो तर संघका इकाइ जिल्लामा यथावत राखिएको छ । पालिकालमा सिनियर उपसचिव एकाइमा अधिकृत राख्दा कर्मचारीतन्त्र कसरी चलेको छ ? कतिपय पालिकामा अहिले पनि शिक्षा सेवाका कर्मचारी छैनन् । कहिले पुर्याउने हो ? पुगेकाहरुको क्षमता विकास कता छ ? समायोजन भएर गएकाहरुको कार्य उत्प्रेरणा कस्तो छ ? जनप्रतिनिधिका कुरा के छन् ? संविधान बनेको यतिका समय सम्म पनि संघीय शिक्षा ऐन विना शैक्षिक क्षेत्र कसरी अघि बढाउने राज्यको योजना र दृष्टिकोण हो ?

हरेक बर्ष जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । त्यसैले यो एउटा नियमित प्रकृया हो, तर शिक्षाका सवालमा माथि उल्लेखित प्रश्नको स्पष्ट उत्तर विना लागू गरिने हरेक कार्यक्रम तदर्थवादकै निरन्तरताका रुपमा चलिरहने छ ।