काठमाडौं - सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट झण्डै दोब्बरले वृद्धि गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा उक्त कार्यक्रमका लागि ६  अर्ब विनियोजन गरिएकोमा यस पटक सरकारले १० अर्ब बजेट विनियोजनको घोषणा गरेको छ ।

दोश्रो पटक संसद विघटन गरेको नवौं दिनमा सरकारले अध्यादेश मार्फत् सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बजेटमा उक्त कार्यक्रम अन्र्तगत शैक्षिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गरिने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको ग्यालरी बैठकमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सरकारी कर्मचारी र सरकारले बोलाएका केही अन्य व्यक्तिहरुका बिच अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले तीन बर्ष भित्र सबै सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको कक्षाकोठा प्रयोगशाला शौचालय लगायत वैकल्पिक सिकाइ अनुकुलका भवन निर्माण गरिने जनाए । आगामी बर्ष भित्र प्राथमिकताका आधारमा एक हजार पाँच सय सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको पूर्वाधार निर्माण गरिने छ । यसले र्शक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा क्रान्तिकारी परिवर्तन हुने र देश सुहाउँदो जनशक्ति निर्माण हुने सरकारको अपेक्षा छ । 

आगामी २ बर्ष भित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा निशुल्क ब्रोड ब्याक पुर्याउने उद्धेश्यका साथ आगामी आर्थिक बर्ष मुलुक भरीका ६० प्रतिशत विद्यालयमा सेवा विस्तार गरिने छ । वैकल्पिक सिकाइका लागि विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थीलाई सिकाई पोर्टलको निर्माण, टेलिभिजनका शैक्षिक च्यानल लगायतका कार्यक्रम पनि घोषणा गरिएको छ । 

वैकल्पिक सिकाइ कार्यायोजना कार्यान्वयनका लागि १ अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ । कक्षा ९ सम्म रंगिन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराइएने बजेटमा उल्लेख छ ।  

आगामी आर्थिक बर्षका लागि सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

चालु बर्ष आर्थिक बर्ष सकिन तीन महिना बाँकी हुँदा सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम शुरु गरेको थियो । कार्यक्रमको बारेमा यी सामग्री पढ्नुहोस् :

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम शुरु, १ करोड देखि ६ लाख ५० हजार रुपैंयासम्म उपलब्ध गराइने

शिक्षा मन्त्रीको उल्टो प्राथमिकता : शैक्षिक सत्र प्रति वेवास्ता, रकम वितरणमा चासो !

शैक्षिक सुधारको जडमा नपुगेको कार्यविधि

आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बजेट सम्बन्धि यी खबर पढ्नुहोस् :

बजेटका शिक्षा : विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न कर्जा, नि:शुल्क सीमकार्ड

ईसीडिका स्वयंसेवक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि