बजेटले जन्माएका आशंका र शिक्षकमाथि गरिएको विभेद


आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि अध्यादेश मार्फत सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा शिक्षामा १ खर्व ८० अर्व ४ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत् सार्वजनिक गरेको कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपियाँको बजेटमा शिक्षामा १० दशमलब ९२ प्रतिशत विनियोज गरिएको छ।  शिक्षा क्षेत्रमा यति रकम छुट्याइएको भएपनि यो बजेटले शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षकमाथि विभेदपूर्ण नीति अवलम्बन गरेको स्पष्ट देखिन्छ। यो बजेट शिक्षा क्षेत्रको विकासमा मौन छ। शिक्षकको पेशागत विकासमा विकासमा उदासिन छ र शिक्षकको सेवा सुविधामा विभेद गरेको छ। बजेटले शिक्षा क्षेत्रमा रहेका समस्याहरुलाई सम्वोधन गर्नबाट पछि हटेको देखिन्छ। यो बजेटले सरकारले लामो समयदेखि शिक्षकहरुमाथि गर्दै आएको विवेधकारी नीतिलाई निरन्तरता दिँदै शिक्षकहरुमाथि गरिने विभेदलाई झन संस्थागत गर्न बल पुर्याएको देखिन्छ।
 
राज्यले अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तुलनामा शिक्षकहरुलाई सौतेलो व्यवहार गरेको प्रष्ट हुन्छ। यो बजेटमा समावेश गरिएका केही बुँदाहरु हेर्ने हो भने शिक्षकहरुमाथि गरिएको बिभेद मात्र होइन आगामी दिनहरू शिक्षकहरुका लागि अझ कठिन र कष्टकर हुनेछ। शिक्षण पेशा धारासायी बन्ने छ, अमर्यादित र अपमानित हुनेछ। सामुदायिक शिक्षा ध्वस्त हुनेछ। अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरु बन्द हुने छन्  र कयौ शिक्षकहरुले आफ्नो पेशाबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आउनेछ। कोही पनि विद्यार्थी शिक्षक बन्नका लागि लालायित हुने छैनन्।
सरकारद्वारा हिजो प्रस्तुत गरिएको बजेटमा  शिक्षकमाथि कस्तो विभेदकारी नीति अवलम्बन गरिएको छ संक्षेपमा बुँदागत रुपमा उजागर गर्ने कोशिस गरेको छु।
 
१.बुँदा नं. २१६ मा लामो समयदेखि चर्चामा रहदै  आईरहेको विद्यालय कर्मचारीहरु र बाल विकास केन्द्रमा काम गर्ने शिक्षिकाहरुको न्यूनतम मासिक तलब रु. १५०००/- कायम त गरेको छ। तर विद्यालयमा कामगर्ने दुई किसिमका कर्मचारी कार्यालय सहयोगी र लेखा हेर्ने कर्मचारी हुन्छन् उनीहरुलाई बराबर रकम दिने हो या फरक गरेर?  यो निर्णय आफैंमा विवादस्पद देखिन्छ। यसले कर्मचारीको मर्यादा क्रमलाई उल्लेख नगरी एउटै टोकरीमा राखिएको छ भने बालविकास केन्द्रमा अध्यापन गर्ने शिक्षिकाको अहिले तलबमान रु. ६०००/- बाट वृद्धि गरी मासिक रु. ८०००/- तोकेर न्यूनतम तलबमा अपुग रकम रु. ७०००/- स्थानीय सरकारले व्यहोर्ने भनिएको छ। यो निर्णय पनि आफैंमा विवादस्पद छ। 
 
२.बजेट वक्तव्य पाठको बुँदा नं. २१८ मा  शिक्षक-विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गरिने र प्राथमिक तहमा बढि हुने दरवन्दी माध्यमिक तहमा रुपान्तरण गरिने र बढी भएको दरबन्दी खारेज गर्ने भनिएको छ। साथै माध्यमिक तहका विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयका व्यवस्थापन गरिने छ भनिएको छ। यो निर्णय आफैँमा विवादस्पद छ। एकातिर दरबन्दी मिलान गरेर प्राथमिक तहमा बढि हुने दरवन्दी माध्यमिक तहमा रुपान्तरण गरिने भनिएको छ अर्कोतिर माध्यमिक तहमा शिक्षक व्यवस्थापनका जोड दिएको छ र बढी भएका दरबन्दी खारेज गरिने पनि भनिएको छ। यो निर्णयले आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गरेर राजनीतिक भर्तीकेन्द्रको रुपमा स्थापित गरी सामुदायिक शिक्षालाई ध्वस्त बनाउन खोजेको देखिन्छ। शिक्षक दरबन्दी खारेज हुदाँ शिक्षक के हुने? दरबन्दी खारेज हुँदा शिक्षक पनि स्वत: खारेज हुँदैन र?
 
३.बुँदा नं. ४०९ मा निजामती कर्मचारीको लागि रु. १००००००/- को सामुहिक दुर्घटना बीमा र रु १ लाखको स्वास्थ्य बीमा बापतको प्रिमियम वापतको रकम नेपाल सरकारले मिलाउने व्यवस्था गरिएको भएपनि शिक्षकहरुको विषयमा सरकार किन मौन? यो पनि सरकारद्वारा शिक्षकहरुमाथि गरिएको बिभेदको अर्को उदाहरण हो। के राज्यलाई आवश्यक पर्ने हरेक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षकहरुले राज्यलाई केही गुण लगाएका छैनन्?
 
४.बुँदा नं. ४१० मा निजामती सेवाको पद ६ महिनाभित्र पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको  छ तर २०७५ सालदेखि शिक्षा सेवा आयोगद्वारा शिक्षक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खोलिएको छैन। हजारौं युवाहरु शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र बोकेर शिक्षक विज्ञापनको प्रतिक्षामा बसिरहेका छन्।  त्यसतर्फ सरकार किन मौन ? यसबाट सरकार  लाखौ बालबालिकाहरुको भविष्यप्रति पूर्णरुपमा  उदासीन भएको प्रष्ट हुदैंन र? २५००० भन्दा बढी रिक्त रहेको शिक्षक दरबन्दीमा विज्ञापन गरेर शिक्षक नियुक्ति गर्नुको सट्टा स्वयं सेवक शिक्षक नियुक्ति गर्नका लागि सरकार किन लालायित छ?
 
५.बुँदा नं. ४१३ मा प्रादेशिक तहका अस्पतालसँगको सहकार्यमा निजामती अस्पतालको सेवा विस्तार गर्दै निजामती कर्मचारीबाट संकलन भएको सामाजिक सुरक्षा कर बापतको ५०% रकम निजामती सेवा अस्पतालको पूर्वाधार विकास तथा सेवाको विस्तारमा उपलब्ध गराइने र निजामती अस्पतालमा निजामती कर्मचारीको लागि शैंयाको सङख्या निश्चित गरिनुको साथै डेडिकेटेड बहिरंग सेवा सञ्चालन गरिने छ भनिएको छ। तर शिक्षक र शिक्षकका परिवारको उपचारको लागि सरकार मौन छ।  निजामती सेवामा काम गर्नेहरुलाई स्वास्थ्य 
   उपचार सहुलियत प्रदान गरिरहदाँ शिक्षकहरुलाई  यो सेवाबाट वञ्चित किन गरिन्छ? के शिक्षक दोस्रो दर्जाका नागरिक हुन? शिक्षकमाथि यति धेरै विभेद किन? शिक्षकले निजामती सेवा अस्पतालबाटै यो सुविधा  किन नपाउने?
 
६.बुँदा नं. ४१४. मा प्रादेशिक सरकारको साझेदारीमा निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई गुणस्तर शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न निजामती विद्यालयको स्थापना गरिने भनिएको छ। सामुदायिक विद्यालयहरुको उन्नतिका लागि क्षमता विस्तार गरेर सामुदायिक विद्यालयप्रति सबैको आकर्षकको केन्द्रविन्दु बनाएर लैजानु पर्नेमा सरकार गरीव तथा बिपन्न वर्गका छोराछोरीहरुले पढ्ने सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न सक्दिन भनेर पन्छिएको छ।  यो कदमले सरकार गरीवको पक्षमा नरहेको र सामुदायिक विद्यालयलाई माटोमा मिलाउन षड्यन्त्रमा लागेको स्पष्ट हुन्छ।
 
साथै निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई प्रदेशगत रुपमा प्रतिश्पर्धा गराई स्नातक र सो भन्दा माथिल्लो तहको अध्ययनका लागि रु. ५ लाख छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सरकारको नीति पनि विभेदकारी छ। यसले शिक्षकका सन्तति माथि दोस्रो दर्जाको नागरिक सो सरहको व्यवहार गरेको स्पष्टै हुन्छ।
 
७.बुँदा नं. ४१५ मा आगामी श्रावण १ गतेदेखि लागू  हुने गरी देशभरका शिक्षकलाई निवृत्तिभरण अधिकारपत्र लगायत सेवा सुविधा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै वितरण गर्ने व्यवस्थाले सरकार शिक्षक कितावखाना बन्द गरेर विस्तारै शिक्षाको दायित्व स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै  आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने षड्यन्त्रमा लागेको देखिन्छ। स्थानीय तहमा काम  गर्ने कर्मचारीको विषयमा यो विषय उठान गरिएको छैन तर शिक्षकलाई मात्रै किन? यो निजामती कर्मचारी र शिक्षकबीचमा विभेद गरिएको होइन र?
 
यसरी सरकारले निजामती कर्मचारीको तुलनामा शिक्षकले पाउनुपर्ने सेवा तथा सुविधाहरु बाट बञ्चित गरेर शिक्षकमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गरेको छ । आम शिक्षक मर्कामा छन, उनीहरुमा नैरासश्यताले छाएको छ। उनीहरु मनभित्र कुन्ठा बोकेर बाच्न बिवस छन्। सरकारले यही किसिमको रवैया र नीति अवलम्बन गर्दै जाने र शिक्षक मौन बस्ने हो भने थप सेवा तथा सुविधाको त परिकल्पना नगरौ अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिनै गुमेर जाने कुरामा दुईमत छैन। सबै शिक्षकले यि घट्ना क्रमलाई गम्भीरतापूर्वक सोचौ। शिक्षकका सम्पूर्ण मुद्दाहरुलाई एक ठाउँमा समेटौं, किस्ताबन्दीमा होइन प्याकेजमा मुद्दाहरुको संबोधनका लागि आन्दोलनको आँधबेहेरी सिर्जना गरौ। अन्यथा थाप्लोमा हात राखेर घोत्लिनु बाहेक अरु केही हात लाग्ने छैन।
 
रिजाल जनता नमुना माध्यमिक विद्यालय विराटनगर २ माध्यमिक तहका शिक्षक हुन् ।