मानव संसाधन विकास योजना तथा जवाफदेहिता


मानव संसाधन विकासको राजकीय मुद्दा 
 
कुनै पनि मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि मानव संसाधन मुख्य विषय हो । जनशक्तिको वैज्ञानिक उत्पादन, विकास तथा उचित प्रयोगमा देशको रुपान्तरण निर्भर गर्दछ । हरेक मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा भौतिक परिवर्तनकारी शक्तिका रूपमा दक्ष जनशक्तिको परिचलान आवश्यक हुन्छ । हरेक मुलुकले आफ्ना नागरिक श्रमशक्तिमा दक्ष र व्यवसायिक सीपयुक्त हुन भन्ने चाहना गरेको हुन्छ । दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेश तथा विदेशमा सम्मानजनक तथा आकर्षक रोजगारीको अवसर मनग्य सिर्जना अभिवृद्वि गर्न सकिन्छ भन्ने विज्ञापनहरु निरन्तर आइरहेका हुन्छन् । 
 
मानव संसाधन विकासमा राजकीय दायित्व  
 
राज्य तहबाट सबै श्रमबजार उमेरका नेपाली नागरिकलाई सामाजिक न्याय तथा आत्म सुरक्षाको प्रत्याभूतिको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको कर्तव्य र उत्तरदायित्व हुन्छ । देशको सर्वाङ्गीण विकासमा सकारात्मक योगदान गर्न सक्ने उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने तथा त्यस किसिमको दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने जिम्मा शिक्षा पद्धति तथा विषय क्षेत्रगत तालिम प्रशिक्षण सीपबाट पूर्ण गरिएको हुनु पर्दछ । तसर्थ मुलुकमा मानव संसाधन उत्पादन, विकास र उपयोगमा स्पष्ट किसिमको राष्ट्रिय नीति तथा योजनाको मुख्य खाँचो देखिन्छ ।
 
समग्रमा देश विकासका लागि संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहहरुमा भविष्यमा कस्ता कस्ता विषय क्षेत्रमा के कति संख्यामा मानव संसाधन चाहिन्छ ? विकास तथा उपलब्धताको विद्यमान अवस्था के कस्तो छ ? उपलब्धता तथा बजारमाग अनुसार मुलुकमा जनशक्ति उत्पादन, विकास र प्रयोगका लागि नीति तथा योजना बनाइनुपर्ने हुन सक्छ । यसर्थ नेपाली श्रम बजार वा विश्व बजारको मागलाई ध्यानमा राखी श्रमशील नागरिकलाई सहज पहुँच पुग्ने दक्ष जनशक्ति विकास गर्न विभिन्न विषय क्षेत्रका तहगत पेसागत सीपका तह एवम् प्रकार तथा दक्षताको पहिचान हुने जनशक्ति विकास योजना, नीति र कार्यक्रम मुलुकलाई अनिवार्य भएको छ । 
 
मन्त्रालयका प्रयास तथा सार्थकताका नतिजाहरु 
 
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखा नेपाल सरकारले प्रदान गरेको जिम्मेवारी बहन गर्ने अभिभारामा पूर्ण रुपमा जुटेको छ । मुलुकमा मानव संसाधन विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण गर्न सबै स्थानीय तह, प्रदेशहरु तथा संघीय तहका निकायहरुबाट आआफूलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न किसिमका जनशक्तिहरुको आकलन गर्न सहयोग पुगोस भन्ने उद्देश्यले यथार्थ विवरण पठाउनका लागि मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यादेशको मस्यौदा सहित पत्राचार तथा फारामहरु पठाइएका छन् । 
 
संविधानको समाजवाद उन्मुख स्वाधीन, सम्मुन्नत, स्वतन्त्र र समृद्व राष्ट्र निर्माणमा टेवा पु¥याउन मुख्य योगदान शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, विज्ञान प्रविधि, ऊर्जा, कृषि, पशुपालन, वन तथा पूर्वाधार भौतिक विकास क्षेत्रको हुन्छ । प्रशासनिक सुशासन तथा गुणात्मक व्यवस्थापन लगायतका सबै क्षेत्रमा संलग्न पदाधिकारीहरूको साझा प्रतिवद्धता हुनु पर्दछ । मानव संसाधन विकासको अर्थ समाजका सबै जनताको ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि प्रक्रिया हुनाले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिन्छ ।
 
यही कारण मानव संसाधन विकास सम्बन्धी कार्यको प्रारम्भ र अन्त कहिल्यै हुन सक्दैन तथा समाजको गति र अवस्थामा यसका विषयहरु पनि रुपान्तरण भइरह्न्छन् । यिनै विषयमा केन्द्रित भएर राष्ट्रिय जनशक्ति – मानव संसाधन) विकास २०७८ मस्यौदा सम्बन्धी पाँच सदस्यीय कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरी देशव्यापी बहसमा लैजाने तयारीका साथ काम अगाडि बढाएको छ । 
 
मन्त्रालयबाट थालिएका कामहरु 
 
मुलुकको प्राथमिक तहको शिक्षाको विद्यार्थीलाई जीवनोपयोगी सीप विकास गर्ने तहबाट प्रारम्भ हुन्छ । मानव पूँजी विकास धारणा तल्लो तहबाट संकलन गर्ने अध्ययन कार्यबाट सुरु भएको मन्त्रालयको कार्य विद्यमान अवस्थामा माध्यमिक तह हँुदै कलेज र विश्वविद्यालय तहमा पुराइएको छ । मुलुकको उच्च शिक्षा तथा उच्च प्राविधिक संस्थानहरूमा विशेष प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासम्मका सिकाइका पक्षमा के के परिमार्जन आवश्यक छ ?
 
निरन्तर रूपमा औपचारिक ज्ञान, सीप र व्यक्तित्व विकासमा लागि परेका संस्था तथा पदाधिकारी वर्गको विशेष ध्यान दिन अनुरोध गर्दै विविध सूचनाहरु संकलन गर्न मन्त्रालय लागि रहेको छ । 
 
शिक्षा तथा शैक्षिक संस्थाहरुको मानव संसाधन विकासमा दायित्व
 
मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकासको पहिलो चरणमा मुलुकका समग्र शैक्षिक संस्थानहरु, विश्वविद्यालयहरुको अवस्था के छ ? कुन कुन विषय क्षेत्रमा के कसरी तथा कति संख्यामा वार्षिक जनशक्ति उत्पादन हुन्छन् ? तथ्याङ्क संकलन गरिएको छ । मानव संसाधन विकासमा दोस्रो प्रकिया चाहिँ विषयगत मन्त्रालय, सार्वजनिक, सामुदायिक, निजी संगठित तथा असंगठित क्षेत्रमा पेसामा रोजगारदाता निकायहरूले के कति संख्यामा रोजगारी उपलब्ध गराउँदछन् ? तिनका विचार तथा सबलता, सुधारका पक्ष तथा समस्या र समाधानका उपायहरु पहिल्याउन प्रयास गरिने छ ।  मावव संसाधन विकासका लागि पद्धतीय रूपमा भएका प्रयास तथा औपचारिक तथा अनौपचारिक तालिम कार्यव्रmमहरूबाट भएका सीप क्षमता उपलब्धको अध्ययन पनि आवश्यक हुन सक्छ ।
 
यी सबै पक्षमा ध्यान केन्द्रित गरी शैक्षिक तथा तालिम प्रदायक संस्थानहरुसंग समन्वय गर्न तथा भावी दिशा निर्धारण गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, त्रिवि लगायतका सबै विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरु, सिटिइभिटी तथा प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान लगायतकासंग सहकार्यको थालनीको प्रारम्भ पनि गरेको छ । यसर्थ सबै निकायको साझा दायित्व र जवाफदेहिता कायम गर्न मन्त्रालय राष्ट्रिय मानव संसाधन विकास ( सर्वाङ्गीण विषयगत जनशक्ति विकास तथा प्रक्षेपण समन्वय, सहकार्य तथा कार्यसम्पादन कार्यविधि, मापदण्ड मस्यौदा तयार गरी ) नीतिको निर्माण, योजना तर्जुमा तथा सबै सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायहरुको मुलुकको जनशक्ति विकासको सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण गर्न मन्त्रालय तथा शैक्षिक क्षेत्र बहसमा उत्रिएको छ । 
 
जनशक्ति विकासका लागि नीतिगत मुद्दा तथा सम्बोधनका आवश्यकता
 
पेसागत क्षेत्रमा संलग्न मानिसहरूमा सामाजिक प्रतिष्ठाको कारण तथा प्रतिस्पर्धात्मक भावनाले गर्दा प्रायः कुनै पनि पेसामा संलग्न हुन तालिम लिने तथा नयाँ सीप सिक्ने तीव्र इच्छा पाइन्छ । यसर्थ मुुलुकका लागि आवश्यक पर्ने मुख्य मुख्य विषय क्षेत्रको पहिचान तथा जनशक्ति प्रक्षेपण, उत्पादन तथा विकास एवम् कार्यस्थलमा कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने राज्यको वैज्ञानिक योजना, रणनीति, कार्यनीति राष्ट्रिय  कार्यक्रम निर्माण जरुरी छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि विशष्टिीकृत कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सम्बन्धित क्षेत्रमा विषयगत दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा विकास गर्ने नीति कानुनी रुपमा तय गरिनु उचित हुन्छ ।
 
सरोकारवाला निकायहरुसंग सुमधुर सहकार्य, समन्वय तथा प्राविधिक सहजीकरणका लागि शैक्षिक तथा तालिम प्रदायक निकायका पदाधिकारी वर्गसंग संस्थागत आपसी विचार आदानप्रदान कामको थालनी पनि मन्त्रालयबाट गरिएको छ । तर मानव संसाधन विकास योजना औचित्य पुष्टाइँ गर्न विविध पक्षसंग अन्तरसंवादात्मक गोष्ठी, कार्यशाला  श्रृंखलाहरु अति आवश्यक छन् र प्रयोजन बमोजिम मन्त्रालय क्रियाशील पनि छ । \
 
जनशक्ति विकासमा विगतका प्रयास उपलब्धि, अपेक्षा तथा चुनौती
 
नेपालमा २०१३ सालपछि योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको तथा यो ६ दशक लामो अवधिमा नौ वटा पञ्चवर्षीय र पाँच वटा त्रिवर्षीय योजना कार्यान्वयन भएका छन् । यी ६० वर्षमा राजनीतिक क्षेत्रमा धेरै उतारचढाव र शासकीय नेतृत्व र प्रणालीमा युुगान्तकारी परिवर्तन भएको गर्वसाथ भन्न सकिन्छ । आधारभूत सेवासुविधाहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक विस्तार तथा यातायात पहुँच र सामाजिक सुरक्षा लगायतका धेरै क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु पनि भएका छन् । आधारभूत पूर्वाधारका क्षेत्रमा सडक यातायात, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र विद्युतमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएका छन् । तापनि आम जनताको अपेक्षित वा मानवोचित जीवनस्तरमा अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । 
 
देशको समग्र भूगोल हिमाल, पहाड तथा तराई मधेशका आवश्यकता अनुरुपका माग एवम् ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आम जनसमुदायको भावनालाई सन्तुष्ट पार्ने तथा आर्थिक, सामाजिक तथा आधुनिक विकास योजना तथा आधारभूत पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा योजनाहरुले लक्ष्य निर्धारण गरेका सबै अपेक्षित उपलब्धिहरु हासिल हुन सकेको छैन । यसर्थ सबै विषयगत मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गम्भीर भएर राष्ट्रिय  योजना अनुरुप अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न वैज्ञानिक कार्यनीति, रणनीति र कार्यक्रमको विकास आजको आवश्यकता देखिन्छ । पन्द्रहौँ योजनामा जनशक्ति विकास तथा उत्पादनको लक्षसहितको योजना स्पष्ट निर्धारित गरिएको छैन । 
 
असन्तुलित, असमावेशिता तथा मानव संसाधन विकासमा समस्या
 
यी सबै विषयलाई ध्यानमा राख्दा मानव संसाधन विकासका क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढ्ने ? गम्भीर बहसको खाँचो छ । मानव संसाधन विकास विषयमा उठेका केही सवालहरु : 
 
(१) मुलुकलाई आवश्यक पर्ने मानव संसाधनको यथोचित व्यवस्थापन गर्न मानव संसाधन (जनशक्ति) विकास नीति बनाएर जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्ने, कहाँ प्रयोग गर्ने र उनीहरूको सीप र क्षमता अभिवृद्धि कसरी गर्ने ? आदि विषयमा राज्यको एक अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोचको नीति तथा रणनीतिहरु तय हुनुपर्ने । 
 
(२) कार्यक्षेत्र, सम्भावित जनशक्ति खपत तथा रोजगारीको क्षेत्रहरु पहिचान र विकास गरी सरकार र निजी क्षेत्र तथा शैक्षिक विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, तालिम निकायहरुको ती कार्यमा के कति भूमिका तथा उत्तरदायी कर्तव्य हुने यी सबै विषयहरूमा जिम्मेवारी समावेश गरिएको एउटा राष्ट्रिय मानव संसाधन विकास नीति निर्माण हुनुपर्ने ।
 
(३) जनशक्ति विकास नीतिको आधारमा मुलुकका विविध योजना, आयोजना, परियोजना तथा विषयगत प्राविधिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने पद्धति अनिवार्य हुनुपर्ने ।
 
(४) संघीय संरचनाका साथै, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन तथा प्रयोग गर्ने सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी संस्थाहरूको पहिचान र भौगोलिक वितरणमा पनि सन्तुलित हुनुपर्ने । 
 
(५) नेपालीहरूको मौलिक परम्परागत ज्ञान, सीप प्रतिको उदासिनता र ज्ञान र क्षमताको उचित रूपमा खोज तथा अनुसन्धान जोडेर जनशक्तिको सही किसिमको उपयोग नीति बनाएर सार्वजनिक सेवाको उत्पादन तथा रोजगारको मूल खोल्नुपर्ने । 
 
(६) मुलुक विकास र समृद्ध हुनको लागि स्थानीय ज्ञान, सीप र साधनको प्रयोग गरेर जनताका पेसागत सीप विकास तथा त्यस्ता रैथाने र वैज्ञानिक साधन, प्रविधिको र जनशक्तिको विश्व तहमा बजारीकरण हुनुपर्ने ।
 
(७) मानव संसाधनको व्यवस्थापनमा शिक्षा र तालिम कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्तर निर्धारण गर्ने गुणस्तर प्रत्यायन प्रणालीको विकास गरिनुपर्ने । 
 
(८) राष्ट्रको आन्तरिक आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागलाई ध्यानमा राखेर जनशक्ति उत्पादन र प्रयोग गर्ने प्रचलनको सुरुवात गर्नुपर्ने ।  
 
(९) देशमा उपलब्ध जनशक्तिको यथार्थ स्थिति (ज्ञान र सीपसहितको विवरण) देश र विदेशमा उत्पादन, व्यवसायिक क्षेत्रमा हुने जनशक्तिको मागको सम्बन्ध हेर्ने, केलाउने र बजारीकरण गर्न सक्ने एकीकृत सूचना प्रणाली अभिलेख राख्ने र कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र मुलुकमा हुनुपर्ने । 
 
(१०) राष्ट्रिय योजना आयोग तथा विषयगत मन्त्रालयहरुले आवधिक योजना तथा विकासका आधारहरु नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भइ अगाडि बढ्नासाथ ती क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन, विकास तथा समयमा कार्यान्वयन गर्न आपूर्ति व्यवस्थाका लागि स्वदेश वा विदेशमा पठाउने व्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत हुनुपर्ने ।  
 
पोखरेल शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।