Edukhabar
शनिबार, ०८ बैशाख २०८१
खबर/फिचर

शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन रोकिनुको कारण ४० महिना पछि संसदलाई जानकारी

शनिबार, १४ जेठ २०७९

काठमाडौं - तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले रोकेकै कारण उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको तत्कालिन शिक्षा मन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराएका छन् । आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम माथि संसदमा जारी छलफलमा बोल्दै तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले तत्कालिन प्रधानमन्त्रीका कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको बताएका हुन् । 

'शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन अघिल्लो सरकारले रोकेको थियो' संसदमा बोल्दै पोखरेलले भने 'तत्कालिन प्रमुखसँगको सोच नमिलेकै कारणले रोकेको हो भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु ।'

आफ्नै अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको प्रति  शिक्षाविद्हरुले आलोचना गर्दै आएका बेला ४० महिना पछि बल्ल पोखरेलले सार्वजनिक रुपमा प्रतिवेदन रोकिएको कारण खुलाएका हुन् । 

देशको व्यवस्था र संरचना परिवर्तनसँगै आवश्यक शिक्षा नीति तय गर्न तत्कालिन शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले २०७५ साल माघ १ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सिफारिस मात्रै, निजीलाई प्रतिवन्ध हुँदैन : प्रधानमन्त्री

उक्त प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गरेर तदनुरुप नीति निर्माण गर्नुको साटो सरकारले लुकाएर राखेको थियो । विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको विषयमा प्रतिवेदनमा उल्लेख सुझावका विरुद्ध तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली निकट निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले लविङ् गरेपछि ओलीकै स्वार्थमा प्रतिवेदन लुकाईएको थियो । 

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन : प्रधानमन्त्रीको 'गैर - जिम्मेवार' अभिव्यक्ति

सरकारले प्रतिवेदन लुकाए पनि सार्वजनिक हितलाई मध्य नजर गर्दै सबै भन्दा पहिला उक्त प्रतिवेदन एडुखबरले सार्वजनिक गरेको थियो । ओलीले बुझेको ३ दिन पछि अर्थात् माघ ४ गते शुक्रबार त्यो प्रतिवेदन एडुखबरले सार्वजनिक गरिसकेको थियो ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा प्रणालीलाई एउटै पद्धतीबाट चलाउन सिफारिस (आयोगको प्रतिवेदन सहित)

सरकारले सार्वजनिक नगरेसम्म आयोगका सुझाव नीतिगत रुपमा सम्बोधन नहुने भएपछि आयोगका केही सदस्यहरुले २०७७ मंसिर १९ गते औपचारिक कार्यक्रम गरि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगका बहुमत सदस्यहरुद्वारा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको घोषणा

शिक्षा आयोगको 'ओपन सेक्रेट' प्रतिवेदन सार्वजनिक : जस लिने ध्येयमा सीमित नहोस् !

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा नेपाल सरकारको निशाना छाप र शिक्षा मन्त्रालयको नाम अनाधिकृत रुपमा प्रयोग गरेको दावी सहित शिक्षा मन्त्रालयले उक्त कार्य गर्ने गैह्र सरकारी संस्थालाई कारवाहिका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो  ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन छाप्ने संस्थालाई कारवाही गर्न गृहमा पत्राचार, सहकार्य विच्छेदको निर्णय

शनिबार संसदमा बोल्दै तत्कालिन शिक्षा मन्त्री पोखरेलले लिपुलेक र कालापानीको नक्सासहितको पुस्तक पनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै रोकेको बताएका छन् ।

‘यो सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले ओलीले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रबारे लामो ब्याख्या गर्नुभयो, मैले सुनिरहेँ’ लिपुलेक र कालापानी सम्बन्धी पुस्तक सार्वजनिक गर्न रोक लगाएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘'म शिक्षामन्त्री हुँदा तयार गरेको लिपुलेक र कालापानीसम्बन्धी पुस्तक उहाँले रोक लगाउनु भयो । एउटा कार्यदल बनाउनु भयो । एक पनि बैठक राख्नु भएन । किताब किन रोक्नु भयो जवाफ पनि दिनु भएन । प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताको कठघरामा तपाई पनि हुनुहुन्छ ।’

पोखरेलले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, कुटनीति जस्ता विषय दाउपेचका विषय बनाउन नहुने पनि बताए । आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा बोल्दै उनले अन्तरमन्त्रालय संयोजन कसरी हुन्छ र मुलुकलाई दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न समृद्धिको दिशामा जान आवश्यक जनशक्ति प्रक्षेपणको योजना कसरी बनाउने भन्ने बारेमा कार्यक्रम अूपष्ट रहेको बताए । 

'जनशक्ति प्रक्षेपण गर्ने काम शिक्षा मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयको कार्यभार हो । जनशक्ति प्रक्षेपणको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री र्काालयमा अड्केको छ । त्यो पनि जनताकै खर्चमा तयार गरिएको हो' उनले भने ।

आफ्नो पालामा उल्लेख एक दशक भित्र सार्वजनिक शिक्षालाई सवल बनाउने दृष्टिकोण नीतिमा नपरेको प्रति उनले आपत्ति जनाए । अघिल्लो सरकारले ल्याएको दिवा खाजा बाहेक विद्यार्थी भर्ना अभियान, सेनेटरी प्याड, साक्षर घोषणा, स्टिम र हरीत स्कुल निर्माणको कार्यक्रमहरु उल्लेख नभएकोमा पनि उनको आपत्ति छ । कार्यक्रममा उल्लेख शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन सकारात्मक भए पनि शिक्षक पठाउने कि रकम पठाउने स्पष्ट हुन जरुरी रहेको उनको सुझाव छ ।

उच्च शिक्षामा विश्वविद्यालयका पुर्नसंरचनाका लागि नीतिगत कार्यक्रम जरुरी रहेको उनले बताए । संयुक्त सरकारका कार्यक्रम भएकाले समग्रमा प्रगतीशील सोच उन्मख देखेको उनले उल्लेख गरे । 

फाईल तस्विर 

प्रतिक्रिया