सबै सार्वजनिक विद्यालय खत्तम छैनन्, त्यसैले प्रअको योजनालाई नगद : शिक्षा मन्त्री


काठमाडौं - सबै सार्वजनिक विद्यालयहरु खत्तम नभएको उल्लेख गर्दै शिक्षा मन्त्रीले त्यहाँ भईरहेको सुधार तर्फ पनि ध्यान दिन सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन् । आगामी बर्षको बजेटका बारेमा मंगलबार संसदमा भएको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदैं मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सबै सार्वजनिक विद्यालय खत्तम छन् भन्ने शैलीमा प्रस्तुत नगर्न आग्रह गरेका हुन् । यसो गरियो भने जसले मेहनत गरेका छन् उनीहरुको मेहनतलाई तुसारापात हुने उनको भनाई छ । 

'सार्वजनिक विद्यालयहरु पनि सुधारिदैं गएका छन् । म तपाईहरुलाई उदाहरण नै दिन सक्छु भ्याली भित्र भ्याली बाहिर सार्वजनिक विद्यालयहरु पनि सुधार हुँदै गएको र विद्यार्थीको निकै धेरै चाप भएको विद्यालयहरु पनि राम्रा छन्' मन्त्री पौडेलले भने 'त्यसैले सार्वजनिक विद्यालयहरु पुरै खत्तम छन् भन्ने कुरा हामीले प्रस्तुत नगरिरहँदा राम्रो हुन्छ ।'

विद्यालयका शिक्षक र हेडसरले निकै मेहनत गरेर विद्यालय राम्रो बनाएको थुर्पै उदाहरण रहेको चर्चा गर्दै मन्त्री पौडेलले राम्रो गर्ने हेडसरलाई प्रोत्साहन स्वरुप पाँच लाख रुपैंया सम्म दिने व्यवस्था बजेटले गरेको बताए । 

पढ्नुहोस् : प्रधानाध्यापकले ५ लाख सम्म खर्च गर्न पाउने

उक्त कार्यका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाईने पनि उनले बताए ।  

'अधिकाँश ठाउँमा जहाँ हेड सरले विषय शिक्षकले आफ्नो जिम्मेवारी राम्रो संग मेहनत गरे विद्यालयमा पठन पाठनमा ध्यान दिनु भयो त्यस विद्यालयहरु सुधारिएको पाईयो' उनले भने 'सार्वजनिक विद्यालय र निजी विद्यालय फरक भए भन्ने कुरा साँचो हैन ।'

सांसदहरुले निजी र सामुदायिक विद्यालयबाट उपलब्ध हुने शिक्षामा फरकपना रहेको भन्दे गरेको आलोचनालाई उनले खण्डन गरे । चाहे निजीमा होस् अथवा सरकारीमा पढेको होस् तर परीक्षा दिने एउटै भएको स्मरण गर्न आग्रह गर्दै उनले  पढ्ने कोर्ष पनि एउटै हुने बताए । 

'शिक्षा द्धैध भयो भनिएको छ । झण्डै झण्डै ३१ प्रतिशत निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । प्राविधिक, उच्च र माध्यमिक शिक्षामा परीक्षामा मापन हुँदा एउटै कोर्ष लागू गरेका छौं' उनले भने 'प्राविधिको कोर्ष फरक भएकोमा त्यसलाई यसै बर्ष देखि एउटै बनाउने भनिएको छ ।'

विद्यालय तहमा अभाव रहेको शिक्षक दरबन्दी तीन विधिबाट व्यवस्थापन गर्ने कुरा उनले उल्लेख गरे ।

'शिक्षक सेवा आयोगबाट, अस्थायी दरबन्दी केन्द्रबाट सृजना गरेर र स्थानीय पालिकाले पनि निर्णय गरेर स्थानीय श्रोतबाट पनि अस्थायी प्रकृतिको दरबन्दी सृजना गरेर हल गर्ने भनेका छौं' उनले भने। 

सांसदहरुले प्रश्न सोध्नु अघि बोल्दै मन्त्री पौडेलले शिक्षक अभाव पूर्ति गर्न अस्थायी दरबन्दी व्यवस्था गर्ने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताएका थिए । 

पढ्नुहोस् : फेरी शिक्षकको अस्थायी दरबन्दी ! 

फाईल फोटो