Edukhabar
आइतबार, ३० असार २०८१
विचार / विमर्श

जघन्य अपराधबाट बचाऔं सार्वजनिक शिक्षालाई

विहीबार, २३ चैत्र २०७९

सार्वजनिक शिक्षा मेरो अत्यन्तै लगावको विषय हो । मेरो जीवनको एउटा पाटोलाई छोडेर म राजनीतिमा प्रवेश गर्नुको एउटा मूल ध्येय सार्वजनिक शिक्षाको स्तरसँग जोडिएको छ । म आफै सार्वजनिक शिक्षाको उत्पादन हुँ । म काठमाडौंमा जन्मिएको भए पनि मेरो अधिकांश स्कुले शिक्षा डोटी र दार्चुला जिल्लाका विद्यालयका सुकुलमा बसेर बित्यो । मलाई अहिले पनि याद छ, डोटी र दार्चुलामा, मैले पढेको स्कुलमा कसैले एसएसलसी पास गर्यो भने वा फस्ट डिभिजन ल्यायो भने उसलाई फूलमाला लगाएर बजार घुमाइन्छ । त्यस्तो पृष्ठभूमिबाट आएको भएकाले पनि होला, यो देशको रुपान्तरणको जे जति कुरा गर्छौं, त्यो सम्पूर्ण कुरा आएर सार्वजनिक शिक्षासँग जोडिएको छ ।

संसारमा एउटा पनि त्यस्तो देश छैन, जसले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरको विकास नगरीकन देशको विकास गरेको होस् । हरेक देशमा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर विकास भएर, दक्ष जनशक्ति उत्पादन भएपछि मात्रै त्यो देशले रुपान्तरण गर्ने हो । हामीले चीनको कुरा हेरौं, सिंगापुरको कुरा हेरौं, दक्षिण कोरियाको कुरा हेरौं । हामीले युरोपका देशहरुको कुरा हेरौं । अरु त कुरै छोडौं, अहिले भुटानमा सर्वसाधारणको पहिलो प्राथमिकता भनेको सार्वजनिक शिक्षा भएको छ । यदि सार्वजनिक शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर पाएनन् भने मात्र उनीहरु निजी विद्यालय जान्छन् ।

जर्मनीमा मर्केल राष्ट्र प्रमुख हुँदा, एउटा उनको टिप्पणी सार्वजनिक भयो । बडो अर्थपूर्ण थियो । जर्मनीका केही मेडिकल डाक्टरहरुले ‘शिक्षकहरुको तलब बढी भयो, हाम्रो चाहिँ कम भयो, हाम्रो पनि बढाइ दिनुपर्यो’ भन्न गएछन् । 

मर्केलले के भनिछन् भने, ‘तपाईंहरुलाई डाक्टर बनाउने, मलाई राजनीतिज्ञ बनाउने, यो देशका प्रशासक बनाउने, यो देशका व्यापारी बनाउने सबै काम गर्ने शिक्षक हुन्, त्यसको लागि उनीहरुको तलब तपाईंहरुको भन्दा कम सक्तैन ।’ 

हामी यहाँ डाक्टर, इञ्जिनियर भन्छौं तर स्केन्डेभियन स्वीडेन, फिनल्याण्ड जस्ता कैयन देशहरुमा त्यो भन्दा बढी महत्व स्कुलका शिक्षकहरुलाई दिइएको छ, स्कुलका विद्यार्थीलाई दिइएको छ । किनभने महत्वपूर्ण जग बसाइ दिने विद्यालय शिक्षा नै हो । विद्यालय शिक्षामा पनि खासगरी १४÷१५ वर्षमा त्यो जग बस्यो भने त्यसले बाँकी जीवनमा त्यो व्यक्तिलाई साँच्चिकै आत्मबलपूर्ण, सक्षम बनाउँछ ।

अब नेपालको परिप्रेक्ष्यको कुरा गरौं, हाम्रो देशमा २८ हजार सामुदायिक विद्यालय छन् । यो देशका झण्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालय जान्छन् । यो देशमा १ कक्षामा भर्ना हुँदा १२÷१३ लाख भर्ना हुन्छन् । एसईई दिने बेलामा त्यो संख्या घटेर साढे ४ लाखमा पुग्छ । त्यो साढे ४ लाखबाट एसईई अथवा एसएलसी दिँदा लगभग २७ प्रतिशत विद्यार्थी फेल नै हुन्थे । अहिले लगभग ७० प्रतिशत विद्यार्थीले न्यून अंक ल्याउँछन्, जसलाई ग्रेडिङ सिस्टमबाट छोपिएको छ । त्यति मध्ये न्यून नतिजा ल्याएर बाँकी विद्यार्थीमा पनि अलिकति राम्रा विद्यार्थी एक वर्षमा नो अब्जेक्सन लेटर लिएर, एकलाख भन्दा बढी विद्यार्थी देशबाट बाहिरिन्छन् । यो वास्तविकता हो । यो हाम्रो शिक्षाको वास्तविकता हो । अब देश कसरी बनाउने ? कसरी बन्छ देश ?

संसारमा कुनै पनि यस्तो देश छैन, जहाँ सरकारी तलब खाएर, एउटा सरकारी कार्यालयमा सातवटा युनियनको बोर्ड झुण्ड्याएर अथवा सरकारी तलब खाएर राजनीति गरेर शिक्षा प्रणालीले प्रगति गरेको कहिँ पनि छैन । अब हामी जस्तोसुकै कानून ल्याऔं, यदि त्यो कानूनले नै कमसेकम सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई, सरकारी तलब खाने कर्मचारीहरुलाई हामीले राजनीतिबाट रोक्न सकेनौं भने यो देशको प्रगति सम्भव छैन ।
हामी सार्वजनिक शिक्षा सुधारको कुरा गर्छौं, हाम्रा छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउँदैनौं । यो देशमा सार्वजनिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु, विव्यस पदाधिकारीहरु (केहीलाई छोडेर) आफ्नो छोराछोरीलाई सार्वजनिक स्कुलमा पढाउँदैनन् । किन भने त्यो उहाँहरुको दोष हैन, हाम्रो दोष हैन, हाम्रो जीवन त जसरी तसरी बित्यो, बित्यो, हामी छोराछोरीको भविष्यको बारेमा खतरा मोल्न सक्तैनौं । यो देशका बुर्जुवा शिक्षा भनेर धेरै भाषण सुन्यौं र त्यो शिक्षा प्रणालीबाट यो देशको शिक्षा प्रणाली रुपान्तरण हुँदैन भन्दै आएका नेताहरु आज आफ्ना छोराछोरीलाई निजी स्कुलमा पढाउनु हुन्छ । यो पीडाको विषय हो । 

अहिले म आवद्ध भएको दल होस् र अन्य दलका साथीहरुलाई भन्न चाहन्छु, कमसेकम विद्यालय, विश्वविद्यालयमा राजनीति नगरौं, त्यसले यो देशको रुपान्तरण हुनै दिँदैन । किनभने तपाईंहरुले दक्ष जनशक्ति उत्पादन नगरीकन देशको रुपान्तण कसरी गर्ने ? अर्धदक्ष जनशक्तिले देशको रुपान्तरण गर्न सक्छ ? प्राइभेट बिजनेश गर्यो भने तपाईंलाई सबभन्दा दक्ष जनशक्ति चाहिने, अनि देशको विकास गर्न दक्ष जनशक्ति नचाहिने ? देशमा स्कुलको शिक्षकलाई राप्रपा बनाएको छ, स्कुलको शिक्षकलाई काँग्रेस बनाएको छ, स्कुलको शिक्षकलाई कम्युनिष्ट बनाएको छ, विश्वविद्यालयको प्राध्यापकलाई राप्रपा बनाउँछ, काँग्रेस बनाउँछ, कम्युनिष्ट बनाउँछ, उनीहरु प्राध्यापक हुने कि काँग्रेस, कम्युनिष्ट, राप्रपा हुने ? उनीहरु शिक्षक हुने कि काँग्रेस, कम्युनिष्ट, राप्रपा हुने ? यसले ठीक गर्दैन । 

गाउँगाउँमा ऋण लिएर छोराछोरी खाडीमा पठाइरहेका छन् अभिभावकहरु । किनभने हामीले आफ्ना छोराछोरीलाई दक्ष बनाउन सकेनौं । किन सकेनौं भने, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर छैन । यो देशमा सरकारी तलब खाने शिक्षकहरुलाई, सरकारी तलब खाने प्राध्यापकहरुलाई, सरकारी तलब खाने कर्मचारीहरुलाई राजनीति गराएर, उनीहरुको छाता संगठनबाट सम्पूर्ण विद्यालय व्यवस्थापन समितिदेखि, विश्वविद्यालयदेखि कर्मचारीतन्त्रमा प्रभाव पारेसम्म जतिसुकै आदर्शका भाषण गरे पनि यो देशको रुपान्तरण हुँदैन । यो देश यत्ति धेरै साधन श्रोत सम्पन्न देश हो, यो देश संसारकै धनीमध्येको देश हुन सक्ने हो । हामीले समाजका हरेक पत्रपत्रमा राजनीति यसरी घुसाइ दिएका छौं, त्यो पत्रपत्र यसरी च्यातिदिएका छौं कि त्यसलाई जोड्न अब हामीले प्रयास गरेनौं भने हामी मध्ये धेरैका छोराछोरीहरुले कि अमेरिका, युरोपमा जीवन बिताउँछन्, कि खाडीमा जीवन बिताउनेछन् । हाम्रा गाउँहरु खाली हुन्छन्, घरहरु खाली हुन्छन् । काठमाडौंमै सबै कुराले सम्पन्न भएका परिवारहरुमा पनि सबै कुरा छन्, छोराछोरी छैनन् को अवस्था छ । त्यो रोक्न सकिँदैन । किनभने हरेकले जीवनमा सहजता खोजेको हुन्छ । त्यो सहजता जहाँ छ, त्यहीँ जान्छ । 

शिक्षामा भइरहेको राजनीतिकरण, जसलाई म जघन्य अपराध भन्छु । एकजनाले भ्रष्टाचार गर्दा त्यसको दायरा सानो हुन्छ, एकजनाले अपराध गर्दा त्यसको दायरा सानो हुन्छ । तर जब हामी देशका २८ हजार सार्वजनिक विद्यालयमा राजनीति गर्छौं, त्यसले पुस्तौं पुस्तालाई पार्ने प्रभाव जघन्य अपराध हो । त्यो अपराधबाट सार्वजनिक शिक्षालाई बचाऔं ।

काठमाडौंमा सम्पन्न विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघको पहिलो महाधिवेशनका अवसरमा राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रद्वारा व्यक्त विचारको मुख्य अँश । 

प्रतिक्रिया