संविधान दिवसको दिन संविधानको चिरहरण भयो । चिरहरण अरु कसैबाट नभएर शिक्षित, जान्ने सुन्ने र समाजले ज्ञानीगुनी मानेका शिक्षकहरुबाट । संविधान व्यक्ति भएको भए यसले त्यसको भनक पाईसकेको हुने थियो । ५१ बुँदे सहमति त्यसको एउटा दसी थियो र सलवलाहट संविधान बनेदेखि नै नभएको होइन । बरु यसै दिन संविधान मान्दैनौँ वा जलाउँछौँ आदि विरोध गरेको भए सम्मानपूर्ण हुने थियो । सो हेर्दा आफ्ना मालिक दलका अगाडि स्पष्ट र अलि चर्को बोल्न नसकेर घिसिपिटि गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको जस्तो देखिन्छ । यतिका वर्ष कुरा चपाए पनि अहिले नियत स्पष्ट भएको छ । वहाँहरु पालिकाहरुलाई प्रदत्त विद्यालय व्यवस्थापनको अग्राधिकार स्वीकार गर्न चाहनु हुन्न । 

शिक्षा बिग्रनुमा समग्र समाज नै जिम्मेवार भए पनि धेरैजसो सार्वजनिक शिक्षा बिग्रनुमा शिक्षकको रवैया जिम्मेवार छ भन्ने अहिलेको जस्तो हड्तालले थप पुष्टि गर्छ । शिक्षकले देशले थाम्न सक्ने तहको सेवा सुविधा पाउनु पर्छ त्यसमा कुनै दुई मत छैन । अहिले श्रम गरेर नै नेपालीहरु पचासांै हजार कमाउँछन् । यसरी विश्व बजार मै श्रमको प्रतिस्पर्धा रहेका बेला दैनिक रुपमा यति धेरै शारिरिक र मानसिक दुवै परिश्रम गर्ने व्यवसायमा सेवा सुविधालाई प्राथमिकतामा नराख्ने, शिक्षणमा पर्याप्त रुचि रहेका व्यक्तिहरु आउन पाउन कठिन छ । अहिले जे जति टिकिराख्नु भएको छ ती शिक्षणको मूल्यमा थप आमदानीको व्यवस्था गरेर र कम काम गरेर यसको क्षतिपूर्ति गरिरहेकाहरु छन् । 

त्यसो त सरकारी, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने धेरैजसो कर्मचारीहरुका पनि आम्दानीमा एक भन्दा बढी स्रोत छन् भलै ती परिवारका अन्य सदस्यको आम्दानी वा घरभाडा वा जमिनको पुर्नविक्री जस्ता उपाय किन नहुन् । तर शिक्षकले जनसाधारणले वहाँहरुको यस्तो कठिनताको अनुभूति हुन सक्ने गरी परिणाम दिन नसकेको र सङ्गठित शक्ति र राजनीतिक गठबन्धन भजाउँदै जनसाधारणका केटाकेटी बन्धक राखेको प्रतीत हुन्छ । वहाँहरुको विरोधको शैली, आक्रमण र प्रतिरोधमा प्रयोग भएको भाषा आदिले यी कुरा प्रमाणित गर्दछन् यद्यपि आन्दोलन गर्न पाउने वहाँहरुको स्वतन्त्रताको विषय हो । 

तर, यो स्वतन्त्रताको उपभोगले वहाँहरुको शक्ति देखाएको छ, सम्मान बढाएको छैन जो वहाँहरुले चाहेको भन्नु भएको छ । सम्मान त आर्जन गर्नुपर्ने कुरा हो । जो जो शिक्षक अध्यापनमा अब्बल हुनहुन्छ, वहाँहरुमाथि कसैले धावा बोल्न सकेको छैन । को को यस्ता शिक्षक हुनुहुन्छ वहाँहरुलाई थाहा छ र कसरी सम्मान प्राप्त भएको छ, जोकसैले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ । 

शिक्षकहरुले पालिकाहरुले दलीय आडमा शिक्षक प्रति अपमान र अन्याय  गरेको र वर्तमान विधेयकमा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकोमा मुख्य आपत्ति जनाउनु भएको देखिन्छ । यस्तो पक्कै ठाउँठाउँमा भएको होला तर विद्यालयमा हप्तौँ शिक्षक उपस्थित नै नभएर बालबालिका प्रति हुन गएको अन्यायको हिसाब पनि गर्नुपर्छ । हामीले देखेका छौँ कर्मचारीको असहयोग र जनप्रतिनिधिको असहयोगका बावजुद केन्द्रीय व्यवस्थापनको तुलनामा स्थानीय तहमा विद्यालय व्यवस्थापनको अधिकार आए पछि विद्यालयहरु बढी साधनयुक्त र चलायमान भएका छन् । यो आखिर भएको त शिक्षककै कारणले हो । 

हाम्रो देशको शिक्षा बिग्रनुको एउटा कारण जति विद्यालय र शिक्षकको सङ्ख्या बढ्यो त्यति व्यवस्थापन गर्ने क्षमता बढ्न नसक्नु हो । चाहे त्यो विद्यालयको कुरा होस् या त्रिभुवन विश्वविद्यालयको । देश र परिस्थितिको विविधता ख्याल गरी व्यवस्थापन सानो र स्थानीय एकाइमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।  संविधानले गरेको यही हो जुन यथार्थमा शिक्षक सहित सबैको भलाइमा छ । 

वहाँहरुले ५१ बुँदे सहमतिद ेखि नै त्यो अधिकार जिल्ला पठाउने कुरामा सहमति जनाउनु भएको हो । वहाँहरु जनप्रतिनिधि भन्दा कर्मचारी प्रति विश्वास गर्नुहुन्छ । कति विश्वास गर्न सकिन्छ त्यो वहाँहरुलाई थाहा छ । जिल्लाले दैनिक रुपमा विद्यालय निगरानी गर्न सक्दैन । आफ्नो वाक चातुर्य र सम्बन्धका आधारमा वहाँहरुलाई जागिर जोगाउन सजिलो हुन्छ भन्ने अनुभूति होला । पटकपटक जिल्ला शिक्षा अधिकारी भइसकेका एकजना निवृत्त कर्मचारीले भने “शिक्षकका धेरै नातेदार कर्मचारी छन् । महिला शिक्षकहरु त धेरै कर्मचारीका आफन्ती छन् । कर्मचारीतन्त्रमा एकजना चिन्यो भने भनसुनले धेरै काम कुरा चलाउन सकिन्छ ।”  

जहाँसम्म स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको शैक्षिक योग्यताको कुरा छ त्यो निरन्तर बढ्दो छ र विधेयक आजका लागि मात्र होइन भविष्यका लागि पनि हो । फगत, वहाँहरुलाई आफ्नो, भनेको कुरा नचल्ने मानिसले आपूm माथि हैकम नचलाओस् भन्ने नै हो । पालिकाहरुले कतै पनि शिक्षकका सुविधा कटौति गरे भन्ने सुनिएको छैन बरु बढाएका उदाहरणहरु छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिबारे वहाँहरु त्यति नकारात्मक देखिनु हुन्न । सम्भवतः भुईँ लोकतन्त्र वा अभिभावकको अधिकार भन्दा आफ्ना तजबिजी व्यक्ति राख्न सकिने आशयले हो जस्तो देखाउँछ । पक्कै हो, धेरै जनप्रतिनिधिका सन्तान स्थानीय, सामुदायिक विद्यालयमा पढ्दैनन् । कति विव्यस अध्यक्षहरुका पनि पढ्दैनन् । तर जब अभिभावक अगाडि बढ्न थाल्छन् अनि सबको कठालो समात्न आउँछन् । प्रतीक्षा त्यही घडीको हो । 

शिक्षकहरुको यो अनिश्चितकालीन हड्तालको एउटा स्पष्ट परिणाम भनेको सामुदायिक विद्यालय प्रति विकर्षण र निजी विद्यालयप्रति आकर्षण बढाउने हो । यति प्रवुद्ध वर्गलाई यो कुरा थाहा छैन भन्न सकिन्न । हामी सबैलाई थाहा छ धेरै शिक्षकका आफ्ना सन्तान (अरु जान्ने बुझ्ने सबैका पनि) सार्वजनिक विद्यालयमा छैनन् । कति शिक्षकहरुकै अगुवाइ र लगानीमा मात्र खुलेका निजी विद्यालयहरु पनि छन् भन्ने सुनिन्छ । यसबाट वहाँहरुको सार्वजनिक विद्यालयहरु प्रति खास लगाव छैन भन्ने बुझिन जान्छ । 

यस अघि विधेयकमा निजी विद्यालयका मालिकहरु आन्दोलनमा उत्रँदा शिक्षकहरु निरपेक्ष नै देखिए । एक शिक्षा पत्रकारका अनुसार के पनि अन्दाज गर्न सकिन्छ भने वर्तमान शिक्षकको नेतृत्व अवकासोन्मुख छ र सार्वजनिक विद्यालय रहने, नरहने वा यसबाट कमाइने अवगालले वहाँहरुलाई खास असर पार्दैन । नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा पुगेको छैन र डर र लहलहैमा पछाडि लाग्नुको विकल्प पनि देखेको छैन । वहाँहरु सार्वजनिक विद्यालय रहेपछि मात्र रहने होइन र ?
हुनत धेरै पालिकाहरु अहिले पनि ठेक्कापट्टा, गाडी, सुविधा, सडक, पानी आदिमै व्यस्त छन् । तर, महसुस गर्न सके अहिले पालिकाहरु बिउँझिने अवसर तयार भएको छ । पालिकाहरुले शिक्षक व्यवस्थापनको अधिकार आफैँमा रहनु पर्ने कुराको हेक्का र प्रधानअध्यापक नियुक्ति जिल्ला शिक्षा कार्यालय लैजाने व्यवस्थाको विरोध गरेका छन् । तर स्वर एकदम झीनो छ । यो शिक्षकको संघर्षले उनीहरुलाई कति जुझारु बनाउँछ त्यसमा धेरैकुरा भर पर्ने छ । यो संघीयताको व्यावहारिक जाँच पनि हो । 

अझै यथार्थवादी भएर सोच्ने हो भने ‘सबका मालिक एक’ छन् । राजनीतिक शक्तिको समर्थन वा त्यसको अनुभूति बिना शिक्षक सडकमा उत्रनु भएको होइन । पछाडि राजनीतिक शक्ति रहेनछ भने आन्दोलन धेरै दिन टिक्न सक्दैन । पालिकाका मालिक त अझ उनै हुन् । टिकट पाउनेमा धेरै शिक्षक नेता भन्दा पालिकाका पदाधिकारीहरु पर्छन् । मालिकको आदेश बिना उनीहरु स्वतन्त्र पालिकाका पदाधिकारी भएर टिक्न सक्दैनन् । आखिरमा साँचो मालिकसँगै भएकाले सम्वाद मालिकका तहमा नै हुनु जरुरी हुने छ । 

यदि शिक्षक र पालिका दुबैले हामी स्वतन्त्र अस्तित्व राख्छौँ भन्ने प्रमाणित गर्ने हो भने पालिकाहरुका महासंघ र शिक्षकहरुका महासंघबीच जुहारी चलाएर समाधान खोज्नु वाञ्छनीय हुन्छ । समस्या आलटाल गरेर होइन सामना गरेर समाधान गर्नु पर्छ । यो सम्भावित द्वन्द निकै सकारात्मक हो । यसले विषय राजनीतिक बनाउँछ, छलफल व्यापक बनाउँछ र निकास निस्कने सम्भावना बढी हुन्छ । एउटा कुरा शायद आन्दोलनकारी शिक्षकहरुले ठीकै भन्नुभएको छ– संसदीय समितिसँग वार्ता गर्ने । समितिले आफ्नो रोहवरमा यस्तो सम्वाद चलाउन सक्छ । बरु विधेयक संसदीय समितिसम्म पुग्छ कि पुग्दैन ? यति बेलाको विधेयकको मालिक संसद कि सरकार ? पर्याप्त विचार र पूर्वतयारी बिना कर्मकाण्डी रुपमा संसदमा विधेयक पेश गरेर तिलमिलाएको सरकारले पायो भने यही विधेयक पनि रोकाउला कि भन्ने डर छ ! नभए पनि पछि पार्टीको कोर्रा अर्थात् ह्विप त लाग्ने नै छ । यो विधेयक जहिले पेस भए पनि ह्विप नलाग्ने बनाइ दिए देशका लागि ठूलो गुन लाग्ने छ ।