Edukhabar
आइतबार, १७ मंसिर २०८०
विचार / बिमर्श

शिक्षकको एक मुद्दा : जुन पुरा गर्दा राज्यलाई थप भारै पर्दैन

अर्थतन्त्रको संकट देखाएर आर्थिक व्ययभार नै नपर्ने विषयलाई पनि राज्य सञ्चालकहरु गोलमटोल पारिरहेका छन् । त्यसकै एक उदाहरण

शुक्रबार, ०५ असोज २०८०

काठमाडौ केन्द्रित शिक्षक आन्दोलन जारी रहँदा सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट शिक्षकको सबै माग पुरा गर्दा राज्यको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भईरहेका छन् । उसो त श्रोतको जोगाड गर्ने दायित्व राज्यको हो । वृत्ति विकास र पेशागत सुरक्षाको प्रत्याभूती विना कक्षा कोठामा सकृय शिक्षक उच्च मनोवल साथ कर्म क्षेत्रमा खटिन सक्दैन । राज्य श्रोतको दुरुपयोग र अनावश्यक खर्चका बारेमा सरकारी निकाय महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनहरुमा छरपष्टै देखिन्छ । अनावश्यक क्षेत्रमा श्रोतको दुरुपयोग गर्ने क्रम निरुत्साहित गर्दै राष्ट्रको जनशक्ति निर्माण गर्ने शिक्षकहरु माथि लगानी गर्नु राज्यको प्रथम दायित्व हो । श्रोत भएन भन्ने कुरा केवल शिक्षकलाई हेप्ने, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताको उपज मात्रै हो । तसर्थ श्रोतको समुचित उपयोग तर्फ राज्य सञ्चालकहरु गम्भिर हुनु जरुरी छ । 

अर्थतन्त्रको संकट देखाएर आर्थिक व्ययभार नै नपर्ने विषयलाई पनि राज्य सञ्चालकहरु गोलमटोल पारिरहेका छन् । त्यसकै एक उदाहरण हो निम्न माध्यमिक तह, द्धितीय श्रेणी (पहिलो स्थायी नियुक्ति) का शिक्षकहरूलाई माध्यमिक तहमा समायोजन गर्ने बिषय । 

विषय 

नेपालको विद्यमान शिक्षा ऐन (२०२८) ले व्यवस्था गरे अनुसार निम्म माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई तीन श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ । ऐनले तोके बमोजिम आई.ए.÷आई.एड. वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता पेश गरी शिक्षा आयोग उत्तीर्ण गरेका शिक्षकहरू निम्न माध्यमिक तह‚ तृतीय श्रेणीमा स्थायी नियुक्ति लिई कार्यारम्भ गर्दछन् । तीनै शिक्षकहरू मध्येबाट स्थायी भएको पाँच वर्षपछि बढुवाको लागी योग्य हुन्छन् र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा द्धितीय श्रेणीमा बढुवा हुन् सक्छन् । पाँच वर्ष पछि पुनः कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा बढुवा भई प्रथम श्रेणीमा बढुवाको लागी योग्य हुन्छन् ।

तर २०५२ सालमा शिक्षा सेवा आयोगले शैक्षिक योग्यता वि.ए./ वि.एड. वा सो सरहको हुनु पर्ने शर्तमा खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने गरी निम्न माध्यमिक तह द्धितीय श्रेणीमा विज्ञापन गर्यो र सो को अन्तिम नतिजा २०६० सालमा प्रकाशन गर्यो र नियुक्ति दियो । स्मरण रहोस् शिक्षा ऐन (२०२८) ले व्यवस्था गरे अनुसार वि.ए./ वि.एड. वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीमा नियुक्त हुने शिक्षकहरूको शैक्षिक योग्यता हो ।  

यसरी निम्न माध्यमिक तह‚ द्धितीय श्रेणीमा कार्यरत शिक्षकहरू २०६० सालदेखि दुई प्रकृतीका भए – पहिलो आई.ए.÷आई.एड. वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता पेश गरी शिक्षा सेवा आयोग उत्तीर्ण गरेर निम्न माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीबाट सेवा प्रवेश गरी पाँच बर्ष पछि सोही शैक्षिक योग्यताका आधारमा द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भएका । दोस्रो वि.ए.÷ वि.एड. वा सो सरहको शैक्षिक योग्यताका आधारमा निम्न माध्यमिक तह‚ द्धितीय श्रेणीमा पहिलो स्थायी नियुक्ती लिई सेवामा प्रवेश गरेका शिक्षकहरू । जसको शैक्षिक योग्यता माध्यमिक तह‚ तृतीय श्रेणीका शिक्षक बराबरको छ र तलब भत्ता र सेवा सुविधा पनि माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीका शिक्षकहरू सरह नै छ । 
 
कानुनी विभेद

१. नि.मा.वि. तह प्रमथ श्रेणीमा बढुवाको प्रयोजनको लागि वि.ए./ वि.एड. वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता भएका शिक्षकहरूलाई आई.ए.÷आई.एड. वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता भएका शिक्षकहरूसँग प्रतिष्पर्धा गराइन्छ र सो प्रतिष्पर्धामा कनिष्ठ योग्यता भएकाहरू बढुवा हुन्छन् र बरिष्ठ योग्यता भएकाहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपले कमजोर सावित गराइन्छ । 

२. शिक्षा ऐन (२०२८) ले शिक्षक सेवामा प्रवेश गरेका प्रत्येक शिक्षकले दुईपटक (द्धितीय र प्रथम श्रेणीमा) बढुवा हुन पाउने हकलाई सुरक्षित गरेको छ तर नि.मा.वि. द्वितीय श्रेणीमा पहिलो स्थायी नियुक्ति लिएका शिक्षकहरू एकपटक बढुवा भए पछि अर्कोपटक बढुवा हुने बाटो नै बन्द हुन्छ । 

३. माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीमा नियुक्त भएका शिक्षक सरहको शैक्षिक योग्यता भएर पनि निम्न माध्यमिक तहमा अध्यापन गराउनु पर्ने र माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापक लगायत विषय विशेषज्ञ तथा श्रोत शिक्षक बन्नबाट बञ्चित  हुनु पर्ने अवस्थाले राज्यद्वारा नै हेपिएको मनोभावनाले ग्रसित बनाउने समस्या छ ।

४. नि.मा.वि. तह द्धितीय श्रेणीमा नियुक्ति दिँदाकै बखत केहि शिक्षकहरूलाई अर्थशास्त्र बिषयको अध्यापन गर्ने गरी नियुक्ती दिईएको छ । निम्न माध्यमिक तहमा अर्थशास्त्र बिषयको अध्ययन र अध्यापन नै हुँदैन । माध्यमिक तहमा मात्र अर्थशास्त्र बिषयको अध्ययन र अध्यापन हुन्छ । 

यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि नि.मा.वि. तह द्धितीय श्रेणीको दरबन्दी भनेकै माध्यमिक तहकै दरबन्दी हो तर यो तहका शिक्षकलाई राज्यले नि.मा.वि. तहकै व्यवहार गरिरहेको छ ।  

विभेदका थप उदाहरण

२०५२ सालमा शिक्षक सेवा आयोगले निम्न माध्यमिक तह‚ द्धितीय श्रेणीको खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने गरी गरेको विज्ञापनका आधारमा ५२७ (संख्यामा केही तलमाथि परेको हुन सक्छ ) नियुक्ति दिएकोमा पटक पटक गरी विभिन्न जिल्लामा सोही दरबन्दीका शिक्षकहरूलाई माध्यमिक तह‚ तृतीय श्रेणीमा पदस्थापन पनि गरिएको छ । नि.मा.वि. तह द्धितीय श्रेणीमा एकै समयमा एकै प्रकृतीबाट स्थायी भएका शिक्षक मध्ये कसैलाई नियुक्ति दिँदा कै बखत माध्यमिक तह‚ तृतीय श्रेणीमा पदस्थापन गरिएका थुप्रै प्रमाण छन् ।  

नेपालको विद्यमान शिक्षा ऐन (२०२८) ले व्यवस्था गरे अनुसार अर्थशास्त्र विषयको अध्यायन कक्षा नौबाट मात्र सुरू हुन्छ नि.मा.वि.तह द्वितीय श्रेणीमा पहिलो स्थायी नियुक्ति पत्र दिँदा नै अर्थशास्त्र विषयको अध्यापन गराउने गरी नियुक्ति दिएका अभ्यास पनि प्रसस्तै छन् । 

एउटै प्रकृया र प्रकृतीका निम्न माध्यमिक तह‚ द्धितीय श्रेणीका शिक्षक मध्ये माध्यमिक तह तृतीयमा बढुवा गरेको उदाहरण पनि छन् । 

एउटै प्रकृतीका शिक्षक माथि राज्यका तर्फबाट भईरहेका यस्ता विभेद अन्त्य गर्न सदनमा दर्ता भएको विधेयक चुकेको छ । तसर्थ शिक्षक महासंघ र सरकारका बिच शुरु भएका वार्तामा यस विषयको गम्भिरता महशुस हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, संसदीय प्रकृयाबाट विधेयक माथि सदनमा हुने छलफलमा सांसदहरुले यस विषयलाई गम्भिरता पूर्वक लिनुहुने छ भन्ने अपेक्षा पनि छ । 

समाधान 

- शैक्षिक योग्यता माध्यमिक तह‚ तृतीय श्रेणीका शिक्षक बराबर छ तसर्थ यो वर्गका शिक्षकलाई माध्यमिक तह‚ तृतीय श्रेणीको पदमा पदस्थापन गर्दा राज्यलाई कुनै थप व्ययभार पर्दैन । किन भने यो वर्गका शिक्षकले अहिले प्राप्त गरिरहेको सेवा सुविधा पनि माध्यमिक तह‚ तृतीय श्रेणीका शिक्षक बराबर नै छ र यसको लागि सरकारले थप आर्थिक तथा अन्य सुविधाको छुट्टै व्यवस्थापन गर्नु पर्ने अवस्था नै पर्दैन । 

- एकै समयमा एउटै प्रकृयाबाट स्थायी भएका केही शिक्षकहरूलाई विभिन्न स्थान र मितिमा सरकारी तवरबाट नै माध्यमिक तह‚ तृतीय श्रेणीमा पदस्थापन गरिसकेको केही उदाहरण छन् । ती प्रमाण पनि हुन् जसले यो वर्गका शिक्षक माथि भएको विभेदलाई थप पुष्टि गर्दछ ।  

घिमिरे हेटौंडा १९ स्थित महेन्द्र किरण माविका शिक्षक हुन् ।  

शुक्रबार, ०५ असोज २०८०

प्रतिक्रिया