Edukhabar
आइतबार, ०९ बैशाख २०८१
गतिविधि

पहिलो दिनै कर्मचारीलाई शिक्षा मन्त्रीको प्रश्नै प्रश्न

शिक्षाको समस्या के हो ? समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? तपाईंहरुले काम गर्नु हुने संस्थाको वर्क चार्ड पाउँ, जनताको लेबलमा छुने गरी के के काम गर्छ ? अरु मन्त्रालयसंग समन्वय हुन्छ कि हुँदैन ? यो वर्षको बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? अबण्डाको बजेट कहाँ खर्च भयो ? भुकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनिनिर्माणको योजना के छ ? मन्त्रालयको विज्ञको रोष्टरमा को को छन् ?

विहीबार, २४ फागुन २०८०

काठमाडौं - नव नियुक्त शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले चलिआएको शैलीको औपचारिक 'ब्रिफिङ' मात्रै सुन्न नचाहेको बरु मन्त्रालयको काम, योजना र विस्तृत विवरण सहित उपस्थित हुन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएकी छन् । बुधबार अवेर पदवहाली गरेर परिचयात्मक कार्यक्रममा सहभागी भएकी मन्त्री श्रेष्ठले ब्रिफिङमा मात्रै सिमित नहुने उल्लेख गर्दै शिक्षाको समस्या के हो ? समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? योजना सहित सचिव र अरु कर्मचारीलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएकी हुन् । बिफ्रिङमा आउँदा 'वर्कचार्ट' सहित उपस्थित हुन उनले निर्देशन दिएकी छन् । 

पदवहालीको औपचारिक कार्यक्रम सकिएपछि बुधबार अबेर मन्त्रालयको बैठक कक्षमा परिचायात्मक कार्यक्रम राखिएको थियो । पहिलो बैठकमा मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयका प्रमुखको परिचात्यमक कार्यक्रम मात्रै भयो । मन्त्रालयले गर्ने कामको बारेमा मन्त्री श्रेष्ठले बिहीबार 'ब्रिफिङ' लिदैं छन् । 

‘तपाईहरुले काम गर्नु हुने संस्थाको वर्क चार्ड पाउँ, फरक विभागको एक अर्कासंग कसरी कुरा गर्छौँ ? मासिक मिटिङ हुन्छ कि के हुन्छ ? त्यो सचिवज्यूले दिनु होला,’मन्त्री श्रेष्ठले बैठकमा भनिन्,‘तपाईंको कार्यालयले जनताको लेबलमा छुने गरी के के काम गर्छ ? पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यपुस्तकको काम गरे जस्तै अरुले के गर्छ ? त्यो खालको काम के हो ? तपाईंले देख्नु भएको समस्या के हो ? त्यसको समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? त्यो समस्या स्रोत हुन सक्छ । अहिलेको अर्थतन्त्र हुन सक्छ । जनशक्ति व्यवस्था पनि हुन सक्छ ।’  

मन्त्री श्रेष्ठले तत्काल गर्न सकिने स्रोतको व्यवस्थापन भइसकेको योजना पनि ल्याउन कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएकी छिन् । 

‘हामी बिफ्रिङमा बस्दा यो कुरा लिएर बसौँ । समस्या समाधान खोज्ने गरी बसौँ । यो गर्छु र त्यो गर्छु भनेर केही हुदैँन । पहिला हाम्रो बेसलाइन के हो ? त्यो थाहा पाउँ । त्यसपछि हामीले के गर्न सक्छौँ ? कहाँ परिमार्जन गर्न सक्छौँ ? त्यसबाट अघि बढ्छौँ,’उनले भनिन् । 

‘तुरुन्त गर्न मिल्ने, कार्यान्वयन गर्न समय नलाग्ने र स्रोत पनि नचाहिने योजना के छ ? त्यो पनि पाउँ,’उनले भनिन् । 

शिक्षा मन्त्रालय र अरु मन्त्रालय बीचको समन्वय कसरी हुन्छ ? यसको योजना पनि पेश गर्न उनले कर्मचरीलाई निर्देशन दिएकी छिन् । त्यस्तै प्रि– बजेट छलफल सुरु भएकोले मन्त्रालयले अघि सारेको योजना पनि उनले माग गरेकी छन् । यस बर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि उनले माग गरेकी छन् । मन्त्रालयले यस बर्ष अबण्डामा राखेको बजेटको खर्चको फेरहिस्त पेश गर्न निर्देशन दिएकी छन् । भुकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भएको क्षतिको पुनिर्माण योजना, बजेटको व्यवस्था के छ ? त्यो पनि ब्रिफिङमा पेश गर्न मन्त्रीले निर्देशन दिएकी छन् । 

‘हामी बिफ्रिङमा बस्दा यो कुरा लिएर बसौँ । समस्या समाधान खोज्ने गरी बसौँ । यो गर्छु र त्यो गर्छु भनेर केही हुदैँन । पहिला हाम्रो बेसलाइन के हो ? त्यो थाहा पाउँ । त्यसपछि हामीले के गर्न सक्छौँ ? कहाँ परिमार्जन गर्न सक्छौँ ? त्यसबाट अघि बढ्छौँ,’उनले भनिन् । 

मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयले सल्लाह लिने विज्ञको रोष्टर समेत माग गरेकी छन् । 

‘काम गर्दा अप्ठ्यारो पर्यो भने निर्धक्क छलफल गरौँ । विज्ञको रोष्टर होला । परामर्श गर्नको लागि विज्ञको रोष्टर पनि पाउँ,’उनले भनिन् । मन्त्रालय र मातहतको निकायको सूचनामा सर्वसाधरणको सहज पहुच हुनु पर्ने उनको प्रस्ताव छ । शिक्षा मन्त्रालयमा सहजै सूचना नपाएको गुनासो गर्दै आएकी उनले सूचना पारदर्शि हुनु पर्ने बताइन् । 

‘मन्त्रालयको सूचना अधिकारीसंग पनि कुरा गर्नुपर्छ होला । हाम्रो के सूचना छ । जसलाई हामीले सार्वजनिक गर्न सक्छौं । त्यो सूचना सारा नेपालीले थाहा पाउनु पर्छ,’उनले बैठकमा भनिन्,‘त्यो सूचना हेरेर हामीलाई आलोचान गर्न सकोस् । आलोचना देखि डराउनु हुँदैन ।’

शिक्षा क्षेत्रमा जारी अती राजनीतिकरणको अन्त्य गर्न आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दै उनले पदवहाली गरेकी थिईन् । उक्त निर्णयमा ११ वटा विश्वविद्यालयमा कुलपतिमा प्रधानमन्त्री र सहकुलपतिमा शिक्षामन्त्री रहने प्रावधान परिमार्जन गरी प्राज्ञिक क्षेत्रबाट विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयन गर्ने गरी कानुन सुधार गर्ने विषय उल्लेख छ । 

मन्त्रालयका कानुन उपसचिव पिताम्बर भण्डारीले कानुन संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । मन्त्रालयका सहसचिव, सचिवले कानुन उपसचिवले उठाएको टिप्पणीमा सदर गरेको फाइलमा मन्त्री श्रेष्ठले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेकी हुन् । 

‘सदन र समितिमा पनि मैले शिक्षामा राजनीति हुनु हुँदैन भनेर उठाउँदै आएकी थिएँ । म निर्णय गर्ने ठाउँमा आएको छु । त्यसलै मैले पहिलो निर्णय नै राजनीतिक व्यक्ति विश्वविद्यालयमा बस्न नहुने निर्णय गरेको छु,’उनले भनिन् । 

शिक्षा मन्त्रीको पहिलो निर्णय : शिक्षा क्षेत्रमा जारी राजनीतिकरणको अन्त्य

प्रतिक्रिया