नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएसँगै पाठ्यपुस्तकको खपत स्वभाविक रुपमा बढ्छ । पाठ्यपुस्तकको भित्रि कथा भने सँधै ओझेलमा पर्छ । यसको खास अन्तर्य कमिशनसँग जोडिएको छ ।

                       ०००

निजी पुस्तक प्रकाशकले आफ्नो पुस्तक लगाए बापत निजी विद्यालयलाई कम्तीमा १० प्रतिशत कमिशन दिएको हुन्छ । यो कमिशनमा पनि चित्त नबुझाएर पुस्तक बिक्रि गर्न दिए बापत स्टेशनरी पसलबाट विद्यालयले थप कम्तीमा १० प्रतिशतमा र्‍याल काडेपछि अभिभावकले पाउने कमिशन भने शुन्य हुन्छ ।

                           ०००

पुस्तक प्रकाशकले कम्तीमा ४० प्रतिशत कमिशनमै खर्च गर्छन् तर, यो कमिशन व्यापारी र विद्यालय सञ्चालकले लिने भएपछि यसको मारमा अभिभावक पर्दै आएका छन् ।  

०००

विद्यालयमा नयाँ भर्ना सुरु भएको छ । वैशाख पहिलो सातादेखि यस बर्षको शैक्षिक सत्रको पढाई सुरु हुँदैछ । पुस्तक पसलमा अभिभावकको भीड देखिन्छ । विद्यालयहरुले निश्चित पसलसँग लेनदेनको बार्गेनिङ गरेर अभिभावकको हातमा पुस्तकको लिष्ट थमाएका हुन्छन् । अभिभावक लुरुलुरु त्यही पसलमा गएर किन्नुको विकल्प छैन । विद्यालयले पढाउने पुस्तक कुन प्रकाशनको हो त्यो अधिकांश अभिभावकलाई थाहा पनि हुँदैन । विद्यालयले त्यो पसलमा जानुस् हाम्रो किताब त्यही पाउँछ भनेका हुन्छन् । कतिपय सचेत अभिभावकले जिद्धि गरेर बुक लिष्ट माग्छन तर, दिन ईन्कार गरिन्छ । यसको अर्थ के हो भने पुस्तक पसल र विद्यालय सञ्चालक बिच केही न केही सम्झौता छ । यदि त्यस्तो थिएन भने भर्ना हुने बित्तिकै बुक लिष्ट अभिभावकलाई दिन किन हिचहिचाहट ? 

अभिभावकले जहाँ छुट पाउँछन् त्यहाँँबाट किनेर ल्याउन सक्छन् । काठमाडौं उपत्यकाका अभिभावकले भोटाहिटीको पसलमा जाँदा कम्तीमा १० प्रतिशत छुट पाउँछन भने विद्यालयले तोकेको पसलमा जादा एक रुपैयाँ पनि किन पाईंदैन ? 

यो आलेखमा पुस्तक पसल र विद्यालय बीच, प्रकाशक र विद्यालय सञ्चालक बीच, प्रकाशक र निजी विद्यालयका छाता संगठनको केन्द्रीय कार्यालय होस् वा जिल्ला समिति बिच हुने अनियमित लेनदेन कसरी र कति हुन्छ ? चर्चा गरिएको छ । 

पुस्तक पसलमा यति बेला अभिभावक र व्यापारी बिचको तिक्तता हुने एउटै कारण हो–पुस्तक किन्दा पाइने कमिशन । अभिभावकले किताबमा छुट माग्छन् तर, पसलले दिन चाहँदैन । 
पुस्तक पसलले पुस्तकमा भएको मुल्य बिलमा उतारेर जोड्छन् अनि यति रुपैयाँ भयो भनेर बिल थमाउँछन् । अभिभावकले छुट खोज्छन् । पुस्तक पसलले छुट दिन छाडेको बर्षौ भइसकेको भन्दै टार्छन् । धेरै जिद्धि गर्यो भने स्टिकर र दुई वटा कभर सित्तमै हालेर पन्छाउन खोजिन्छ । 

निजी विद्यालयले प्रयोग गर्ने पुस्तक पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृत दिएको सन्दर्भ सामाग्री मात्रै हो । सरकारले निकालेको मात्रै पाठ्यपुस्तक हो । यही सन्दर्भ सामाग्रीको कमिशनको खेलको चर्चा गरौं ।

कुनै पुस्तक प्रकाशनले निकाल्ने पुस्तक पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्विकृत गरेर सूचिकृत गरेको हुन्छ । निजी प्रकाशनको पुस्तक निजी विद्यालयमा लगाउने हो भने सरकारसंग मात्रै सुचिकृत गरेर हुँदैन । निजी विद्यालयको छाता संगठनको खासगरी जिल्ला कार्यालयमा पनि सुचिकृत हुनु पर्ने अर्को वाध्यता छ । कुनै विद्यालयले निजी प्रकाशनको पुस्तक प्रयोग गर्ने हो भने प्याब्सन वा एन प्याब्सनको जिल्ला स्थित कार्यालयमा समेत सुचीकृत भएको हुनु पर्छ । सुचिकृत हुन कम्तीमा ५० लाख बढीमा ५ लाख रुपैंया सम्म तिर्नु पर्छ । केही वर्ष अघि प्याब्सनको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन एउटा कुनै प्रकाशनले गरेको सहयोगकै कारण देशैभरी त्यही प्रकाशनको अनिवार्य विषयको एक पुस्तक निजी विद्यालयमा लगाउनै पर्ने बिशेष निर्देशन समेत दिएको चर्चा चलेको थियो । अहिले पनि कुनै जिल्लामा नयाँ पुस्तक लगाउनु पर्यो भने जिल्ला स्थित प्याब्सनमा सुचीकृत हुन निश्चित रकम बुझाउनै पर्ने वाध्यता रहेको प्रकाशकहरुको गुनासो छ । 

प्रकाशकले आफ्नो पुस्तक त्यस्ता संस्थामा सुचिकृत गरेपछि मात्रै विद्यालयको बुक लिष्टमा पार्न पहल गर्छन् । विद्यालयले पनि कुनै प्रकाशकको पुस्तक लगाउने हो भने कम्तीमा १० प्रतिशत कमिसन दिनु पर्ने प्रकाशकहरुको गुनासो छ । प्रकाशन पनि आफ्नो पुस्तक लगाउनको लागि जति माग्यो त्यो बुझाउन राजी हुन्छन् । विद्यालयले मागेको कमिशन दिन तयार भए पछि त्यो प्रकाशकको पुस्तक विद्यालयको बुक लिष्टमा चढ्छ । विद्यालयले जति वटा प्रकाशकको पुस्तक लगाएको हुन्छ त्यति नै सँग बार्गेनिङ गरेको हुन्छ । 

नर्सरी, एलकेजी, युकेजीको पुस्तकमा  त विद्यालयलाई २५ प्रतिशत भन्दा बढी कमिशन दिन पनि प्रकाशक तयार हुन्छन् । किनभने तल्लो तहको पुस्तकमा सरकारले तोकेको भन्दा बढी मुल्य राखिएको हुन्छ । 

बुक लिष्ट तयार भएपछि विद्यालय सञ्चालकले किताब बिक्रि गर्ने स्टेशनरीसंग बार्गेनिङ सुरु गर्छन् । मेरो स्कुलको पुस्तक तपाईलाई बिक्रि गर्न दिँदा कति कमिशन दिनुहन्छ ? भनेर सिधै भन्छन् । बिचरा ती व्यापारीले आफ्नो भाग काटेर कम्तीमा १० प्रतिशत दिन तयार हुन्छन् । किनभने अर्कोले फुत्काउला भन्ने डर हुन्छ । किताबसंगै कापी र अरु स्टेशनरी सामान बिक्रि हुने लोभ पनि हुन्छ । विद्यालयको बुकलिष्ट पाए पछि त पुस्तक पसले माथि भईहाल्छन् किनभने जति विद्यार्थी हुन्छन् विद्यालयले  भनेकै पसलमा जानु परिहाल्छ । किताब किन्दा छुट माग्छन् । नदिएपछि झगडा गर्छन् । पुस्तक किन्ने बेलामा अभिभावकले जतिसुकै झगडा गरे पनि पुस्तक पसलेले अभिावकलाई एक रुपैयाँ पनि छुट दिदँैनन् । अभिभावकले पाउने छुट त विद्यालयले पहिल्यै लिइसकेको हुन्छ अनि अभिभावकको भागमा शुन्य । यो कुरा अभिभावकले कसरी थाहा पाओस् । विद्यालयका सञ्चालकले भने यता स्टेशनरीबाट कम्तीमा १० प्रतिशत, उता प्रकाशकबाट कम्तीमा १० प्रतिशत गरी २० प्रतिशत कशिसन कुम्ल्याउँछन् । उसकै सेवाग्राही, अन्नदाता, अभिभावक भने पुस्तक किन्दा एक रुपैयाँ पनि छुट पाउदैँन । किताब किन्दा छुट नदिएको गुनासो गर्दा विद्यालय व्यवस्थापनले पनि केही प्रतिक्रिया दिदैँनन् । थाहै नपाए जसरी बस्छन् । 

पुस्तक पसलले छुट नदिनुको एउटा वहाना बनाउँछन् पुस्तक प्रकाशकले नै कागजको भाउ बढ्यो भनेर हामीलाई पनि कमिशन दिदैँन अनि तपाईंहरुलाई कसरी दिनु  ? तर, वास्तविकता यस्तो होइन । 

अभिभावाकलाई एक रुपैयाँ छुट नदिने पसले सिधै प्रकाशकमा गएको रहेछ भने २५ देखि ३२ प्रतिशतसम्म छुट पाएकै हुन्छ । धेरै विद्यालयको पुस्तक बिक्रि गर्ने स्टेशनरीले पब्लिकेसनबाटै खरिद गरेको हुन्छ । उसले विद्यालयलाई दिने कमिशन बाहेक अरु कसैलाई दिनु पर्दैन । प्रकाशकबाट नल्याई होलसेलबाट उठाउने पसलले भने कम्तीमा १५ देखि २० प्रतिशत छुटमा पुस्तक ल्याएका हुन्छन् । विद्यालयलाई १० प्रतिशत दिँदा ५ देखि १० प्रतिशत मात्रै नाफा जोगाउँछन् । मारमा चाहि होलसेलबाट ल्याएर बिक्रि गर्ने व्यापारी पर्छन् । विद्यालयलाई दिनै पर्यो । ढुवानी खर्च राख्नै पर्यो । त्यसैले अभिभावकलाई छुट दिन सक्दैनन् । सिधै प्रकाशकबाट पुस्तक उठाउने व्यापारीले भने स्कुललाई १० प्रतिशत दिएर पनि कम्तीमा १२ देखि २० प्रतिशतसम्म नाफा कमाउँछन् ।  

यदि विद्यालयले लोभ नगरी आफ्ना अभिभावकलाई छुट दिने नियत राख्ने हो भने अभिभावकले कम्तीमा १० प्रतिशत छुट पाउने थिए । 

मारमा पुस्तक प्रकाशक पनि छन् । उसले निकालेको पुस्तक बिक्रि गर्न सरकारसंग मात्रै सूचिकृत भएर हुँदैन । निजी विद्यालय स१चालकहरुको संस्था प्याब्सन, एन प्याब्सनमा पनि सुचिकृत हुनुपर्छ । कुनै जिल्लामा पुस्तक लगाउनु पर्यो भने त्यहाँको प्याब्सन वा एनप्याब्सनलाई निश्चित रकम बुझाए पछि त्यो जिल्लामा पुस्तक बिक्रि गर्न पाउँछन् । 

पुस्तक पसलललाई कम्तीमा २५ र बढीमा ३५ प्रतिशत पसललाई छुट दिएपछि प्रकाशकको भागमा सरदर ७० प्रतिशत बाँकी रहन्छ । यसमा पनि कम्तीमा १० प्रतिशत किताब लगाए बापत प्रकाशकले विद्यालयलाई कमिशन दिन्छन् । प्रकाशकको भागमा अब सरदर ४० प्रतिशत रहन्छ । पुस्तकको ‘स्याम्पल’, ‘टिचर कपी’ दिनु पर्ने हुन्छ । त्यसपछि भने प्रकाशकको मुस्किलले ५० प्रतिशत बच्छ । यही रकमबाट कागज, छपाई, लेखकलाई रोयल्टी दिनु पर्ने हुन्छ ।  
यो रकमबाटै सरकारलाई सुकिकृत हुन दिने राजश्व, प्याब्सन, एन प्याब्सनमा सुचीकृत हुन तिर्नु पर्ने शुल्क तिर्नु पर्ने हुन्छ । 

सरकारले पुस्तक किन्दा अभिभावकलाई निश्चित रकम छुट दिनु पर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने विद्यालयले लिने कमिशन खोसिन सक्थ्यो । विद्यालयले लिने कमिशन अभिभावकले छुटको रुपमा पाउन सक्थे । यदि निजी विद्यायलले पनि अभिभावक भनेको मेरो ग्राहक हो उसले तिरेको शुल्कबाट मेरो पेशा चलेको छ भन्ने सोचेर स्टेशनरीबाट कम्तीमा १० प्रतिशतको लोभ नगर्ने हो भने अभिभावकले त्यो छुट पाउने सम्भावना हुन्छ । बिचौलियातन्त्रको जालोमा परेकै कारण विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक किन्दा अभिभावकले एक रुपैयाँ पनि छुट पाउँदैनन् ।