Edukhabar
आइतबार, ०६ साउन २०८१
खबर/फिचर

सुमना माथि ओलीको असहिष्णु टिप्पणीको मुख्य कारण 'दुई प्रतिवेदन'

आफू प्रधानमन्त्री भएकै बेला आफैंले बुझेर पनि स्वार्थ समूहको प्रभावमा गुपचुप बनाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सुमनाको प्रयासले ओलीलाई झस्काएको छ । कार्यकर्तालाई कारबाही सिफारिस गरेपछि नरुचाएको अर्को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुले पनि ओलीलाई रन्थन्याएको छ ।

सोमबार, २१ जेठ २०८१

काठमाडौं - सत्ताधारी एक घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले अर्को सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिबाट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनेकी सुमना श्रेष्ठ बिरुद्ध दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिको यतिखेर आलोचना भइरहेको छ । ओलीले सुमनाको नाम नलिई कहिले 'विदेशबाट घुम्दै नेपाल आएको बेला मन्त्री भएको' त कहिले 'कुनै एक अमुक कथाको पात्र चित्रण गर्दै माइती आएको बेला समानुपातिक सांसद भएको र मन्त्री बनाइदिएको' उल्लेख गरेका छन् । 

ओलीले आफ्नो पछिल्लो अभिव्यक्तिमा भनेका छन्,‘मैले एउटा कथा सुनेको थिएँ । एकादेशमा एउटी चेली कुन देशमा कता गएर पढिन्, कता गएर पढिन, के भयो, अनि ती आफ्नो माइती देशमा एकपल्ट गइन् अरे । माइती देशमा गएको त्यहाँ त असन्तुष्टि, अस्तव्यस्तता, युवाहरूमा कस्तो–कस्तो, कसरी अघि बढ्ने भन्ने नभएको अन्योलको त्यस्तो स्थितिमा सांसदमा को उठ्छ ? भन्दा, म उठ्छु, कसलाई समानुपातिक चाहिया छ ? भन्दा, मलाई भन्दै सांसद भइन् अरे । मन्त्री भइन् अरे । त्यस्तो कहिले कहिले हुन्छ त्यस्तो, कहिले कहिले आकाशबाट माछा बर्सिन्छ । पानी परेका बेला माछा खस्छ । तपाईंहरुले देख्नु भएको छैन । माछा खस्यो भने कसैले पकाएर खायो, अर्का पटक पनि पानी परेको बेला माछा खसिहाल्छ भनेर आश गरेर हुँदैन । त्यसैले हामीले सजिलो मात्रै होइन सही बाटो खोज्नुपर्छ ।’

ओलीको यो अभिव्यक्ति शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठ विरुद्ध नै हो भन्ने यकिन हुन गत जेठ १० मा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका पदाधिकारीसँग उनले बोलेको भाषा पनि हेक्का राख्नु पर्छ । 

मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गर्ने गरी शिक्षक सरुवा मापदण्ड बनाउन लागेको खबर एडुखबरले सार्वजनिक गरे पछि त्यसका विरुद्ध महासंघका प्रतिनिधिले सत्ताधारी दलका नेताहरुसँग लविङ् गर्ने क्रममा ओलीलाई पनि भेटेका थिए । झापामा पुगेका ओलीलाई महासंघका प्रतिनिधिले उहीँ पुगेर भेटेका थिए । उक्त भेटमा ओलीले भनेको भिडियो क्लिप एडुखबरले उतिखेरै पाएको थियो ।

उक्त भिडियो क्लिपमा ओलीले भनेका थिए,‘नेपाल घुम्न आएकी, विदेशको को केटासंग विहे गरेकी छिन् । नेपाल घुम्न आएकी मन्त्री पो भइन् ।’ 

मन्त्री श्रेष्ठले को सँग विहे गरीन् त्यो उनको नित्तान्त निजी मामिला हो । विदेशी नागरिकसंग विवाह गर्नु, विदेशी बुहारीलाई नेपालको सांसद र मन्त्री बनाउनु सुमनाको कमजोरी होइन । कानूनी रुपमा उनी सांसद हुन अयोग्य हुन् भन्ने ओलीको तर्क हो ? हो भने उनलाई समानुपातिक सांसद अनुमोदन गर्ने निर्वाचन आयोगलाई सच्याउन लगाए भइहाल्यो । हैन, यदि उनी मन्त्री हुँदा मात्रै बिरोध हो भने उनको दलसंग सत्ता साझेदारी किन गर्नु ? 

बन्द कोठामा ओलीले बोलेको कुरा अनौपचारिक हो भन्ठानेर हामीले उक्त भिडियो क्लिपलाई महत्व दिएनौं । तर, ओली रोकिएनन् । शनिबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममै उनी शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठ माथि फेरी असहिष्णु आक्षेपमै उत्रिए । त्यस पछि भने हामीले ओली रिसाउनुको भित्रि कारण तथ्य सहित केलाउने प्रयास गरेका छौं । 

०००

गत फागुन २३ गते शिक्षा मन्त्री नियुक्ति भएसंगै सुमनाले गरेको पहिलो निर्णयले नै पुराना दलसंग पौंठेजोरी शुरु भएको हो ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रीको पहिलो निर्णय : शिक्षा क्षेत्रमा जारी राजनीतिकरणको अन्त्य

त्यति बेला देखिको आक्रोस ओलीले यतिखेर सार्वजनिक गरेका मात्रै हुन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन । आर्थिक लेनदेनको आधारमा र राजनीतिक भागवण्डा गरेर कार्यकर्ता भर्ति गर्ने भन्दा पनि योग्य व्यक्ति नियुक्ति गर्छु भन्ने सुमनाको प्रतिवद्धताले ओलीलाई कति हद सम्म रन्थन्याएको थियो भन्ने बुझ्न पृष्ठभूमी केलाउनु पर्छ । 

आफ्नो उक्त निर्णयमा अडिग रहेकी सुमनालाई सत्ता साझेदार ठुला दलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट देखि नै दवावमा राखेका थिए । उक्त दवाव चिर्दै अघि बढेकी सुमनाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रेक्टर र रजिष्ट्रार नियुक्ति गरिन् ।

उपकुपलि केशरजंग बरालले रेक्टर र रजिष्ट्रारमा सिफारिस गरेको नाममा ओलीले आपत्ती जनाएका थिए ।

पढ्नुहोस् : दबाबमा त्रिविका उपकुलपति

एमाले अध्यक्ष ओलीले भाग खोज्दा त्रिविको रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्ति ढिलाइ

ओली एमाले निकट प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष वेदराज केसीलाई रजिष्ट्रार बनाउन चाहन्थे ।

नेपालगञ्जको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका फिजिक्सका प्राध्यापक भए पनि कलेजमा कमै उपस्थित हुने, काठमाडौँमा राजनीति गर्न व्यस्त भएका, नेपालगञ्ज र कोहलपुरको आधा दर्जन कलेजका लगानीकर्ता समेत रहेका केसीलाई रजिष्ट्रार बनाउन ओलीले अड्को थापिरहे । यतिसम्म कि रेक्टर र रजिष्ट्रार नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री निवासमा भएको बैठकमा ओली नै सहभागि भएका थिए । आफ्नो टिम आफै बनाउनु पाउनु पर्ने, अर्को व्यक्ति भए राजिनामा दिने शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठ र उपकुलपति बरालले यही बैठकमा अडान लिएका थिए । उपकुलपतिले रजिष्ट्रार र रेक्टरमा सिफारिस गरेकै नाम १५ औँ दिनमा कुलपति एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्वीकृत गरिदिए । 

पढ्नुहोस् : शिक्षामन्त्री र उपकुलपतिको जीत

मन्त्रीको पहिलो निर्णय त्रिविमा मात्रै सीमित रहेन । यसको बाछिटा पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिम, सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय र त्रिवि सेवा आयोगको सदस्य छनोटमा पनि समेत पर्यो । उपकुलपति नियुक्ति देखि नै चलखेल गर्न नपाएका ओलीकोे रिस यति बेला आएर बल्ल छताछुल्ल भएको हो । 

शिक्षा मन्त्री सुमनाले शिक्षामा समस्या देखेकी छिन् । सुधार गरौँ भन्ने हुटहटी पनि देखिन्छ । अहिलेसम्म आर्थिक लेनदेन गरेर निर्णय गरेको सुन्न परेको छैन । शिक्षा सुधार गरौँ भन्ने एउटै लक्ष्य हो भन्ने उनको भनाईबाट झल्किन्छ ।  त्यसैले होला शिक्षाको समस्या के हो ? र समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? भनेर ०७५ मा सरकारलाई बुझाएको उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन खोज्न थालिन् । शिक्षा मन्त्रालयमा उनले भेटाईनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट गत जेठ १ मा पत्र सहित सक्कल प्रतिवेदन हात पारेकी छन् । 

ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल सहित आयोगका सदस्यहरुले २०७५ माघ १ गते बालुवाटारमै पुगेर ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदन नीजि विद्यालय सञ्चालकहरुको स्वार्थमा ओलीले गुपचुप बनाएका थिए । प्रतिवेदन बुझ्दै उतिखेर ओलीले उक्त प्रतिवेदन सिफारिस मात्रै भएको उल्लेख गर्दै निजी विद्यालय माथि प्रतिवन्ध नलाग्ने बताएका थिए ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सिफारिस मात्रै, निजीलाई प्रतिवन्ध हुँदैन : प्रधानमन्त्री

औपचारिक रुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न उनको यही अभिव्यक्ति काफि थियो । 

शिक्षा अधिकारका रुपमा लिपीवद्ध भएको संविधान कार्यान्वयन गर्ने चरणमा प्रधानमन्त्री भएका ओलीको उक्त 'गैर - जिम्मेवार' अभिव्यक्ति बारे एडुखबरले २०७५ माघ २ गते सम्पादकीय नै लेखेको थियो । 

उक्त सम्पादकीय पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन : प्रधानमन्त्रीको 'गैर - जिम्मेवार' अभिव्यक्ति

औपचारिक रुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए पनि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको तीन दिन पछि माघ ४ गते एडुखबरले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा प्रणालीलाई एउटै पद्धतीबाट चलाउन सिफारिस (आयोगको प्रतिवेदन सहित)

तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको झण्डै २ बर्ष पछि २०७७ मंसिर १९ गते दरबार हाईस्कुलमा एक कार्यक्रम गरी आयोगका १३ जना सदस्यले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको घोषणा गरेका थिए । 

पढ्नुहोस्  : शिक्षा आयोगका बहुमत सदस्यहरुद्वारा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको घोषणा

राज्यको लाखौं रुपैंया खर्च गरेर बनाएको प्रतिवेदन स्वार्थ समूहको प्रभावमा कुनै एक दल वा त्यसको नेताले नरुचाएकै आधारमा सार्वजनिक सम्म गरिन्न भने त्यसको के औचित्य ? ओलीले नरुचाएको उक्त प्रतिवेदनमा आँखा लगाउनु यतिखेर शिक्षा मन्त्रीको कमजोरी दर्ज भएको छ ।

शिक्षा मन्त्री सुमनाले यो प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ? भनेर बहस गर्न खोजेकी छिन् । 

त्यस्तै कांग्रेस, एमालेको कार्यकर्ता समेतलाई कारबाही सिफारिस गरेपछि नरुचाएको चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०७४ सार्वजनिक गर्नुले पनि ओलीलाई रन्थन्याएको छ ।

पढ्नुहोस्  : शिक्षा मन्त्रालयद्वारा ६ बर्ष पछि आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक

सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने अनि प्रतिवेदनमा के छ ? भनेर सार्वजनिक नगर्ने, कारबाही सिफारिस गरेकालाई कारबाही नगरी गुपचुप राखेको प्रतिवेदन मन्त्री श्रेष्ठले बाहिर ल्याएकी छन् ।  एमाले अध्यक्ष ओली मन्त्री श्रेष्ठ माथि खनिनुको मुख्य कारण यही दुई प्रतिवेदन भएको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरुको निचोड छ । 

सुमना मन्त्री हुँदा मात्रै होइन सांसद हुँदा पनि चर्चामा रहिन् । संसदमा कुनै विषय उठान गर्दा अध्ययन गरेर खरो रुपमा प्रस्तुत हुने सांसदको रुपमा आफ्नो पहिचान बनाइन् । आफ्नो मनमा जे आउँछ त्यही होइन कि अनुसन्धानले के भन्छ ? हुुनु पर्ने के हो ? ड्याङ ड्याङ भनिन् । जुन स्वभाव मन्त्री हुँदा पनि यथावत नै राखिन् । कुनै निर्णय गर्नु अघि विज्ञहरुसंग छलफल गर्छिन् । अनि मात्रै निर्णय गर्छिन् । 

एउटा उदाहरण शिक्षक सरुवाको मापदण्डलाई लिन सकिन्छ । उनी मन्त्री भए लगत्तै शिक्षा बिटमा कृयाशील पत्रकारहरुसँग भेटिन् । उनी आफुले केही बोलिनन् । शिक्षाका समस्या सुनिन् । अनौपचारिक उक्त भेटघाटमा सहभागी एक पत्रकारले शिक्षा सुधार गर्ने र बजेट पनि नचाहिने काम अन्र्तगत शिक्षक सरुवामा हुने लाखौँको चलखेल रोक्नु पर्ने सुझाव दिए । शिक्षक सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, शिक्षक संघ संगठनलाई खर्च गर्नु पर्ने यथार्थ बुझे पछि मन्त्रीले यो बेतिथि रोक्न चैत ५ मा सरुवा रोक्का गरिन् । यसलाई व्यवस्थित गर्न शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका निर्देशकको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाएर सरुवा मापदण्ड बनाउन लगाईन् । जुन मापदण्डले शिक्षक सरुवामा चलखेल हुने सम्भावना न्यून बनाएको छ । नयाँ मापदण्ड जारी हुनु भन्दा केही दिन अघि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती हुन लागेको भन्दै रोकिदिन महासंघका टोली ओलीलाई भेट्न झापाको दमक पुगेको थियो । 

मन्त्रीले शिक्षक सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमती आवश्यक नपर्ने गरी शिक्षा नियमावलीको अनुसुची १७ हेरफेर गर्ने प्रयास गरेकी थिइन् । यसबारे एडुखबरले समाचार सार्वजनिक गरेपछि महासंघका पदाधिकारी ओलीलाई भेट्न दमक नै पुगेका थिए ।  उनीहरुसंगको भेटमा ओलीले शिक्षा मन्त्रीसंगको तुस पोखेका हुन् । उक्त असहिष्णु टिप्पणी यही सन्दर्भमा गरेका हुन् । 

शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठको शैली हेर्दा यस अघि मन्त्रालय सम्हाल्नेहरुको भन्दा फरक तौर तरिका देखिन्छ । यस अघि कर्मचारी सरुवा गर्दा आर्थिक चलखेलको आधारमा मन्त्री र दलको नजिकमा भएकालाई रोजेको ठाउँमा सरुवा गरिन्छ भन्ने मानक नै बनेको थियो । यसलाई व्यवस्थित गर्न कर्मचारी सरुवा मापदण्ड ल्याएकी छन् । यो मापदण्ड ल्याउनु शिक्षा मन्त्रीको कमजोरी हो ?

त्यस्तै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारमा बार्षिक न्यूनतम एक अर्ब बढीमा १० अर्ब रुपैयाँ विद्यालयको आवश्यकता भन्दा पनि पहुँचको आधारमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भागबण्डा गरेर बाँडचुँड गरिन्थ्यो । विद्यालय तहको योजना मन्त्रालयमा पठाइन्थ्यो । संघीयता विरोधी कार्यक्रम रोक्नु मन्त्री श्रेष्ठको गल्ती हो ?

शिक्षा मन्त्री जो आउँछ उसको मुख्य उद्देश्य सम्बन्धन बाँड्ने र कमाउने हुन्थ्यो । यो काममा सुमना र उनको टीमको संलग्नता अहिले सम्म सुन्न परेको छैन । अरु मन्त्रीले जस्तै उनले पनि सम्बन्धन नबाँड्नु र पैसा नखानु उनको कमजोरी हो ? 

विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम बग्रेल्ती सम्बन्धन दिने, एक ठाउँमा सम्बन्धन दिएर अर्को ठाउँमा सार्ने, जथाभावी कार्यक्रम थप गर्ने, अनुगमन नगर्ने, यस्ता कार्यक्रमको छात्रवृति व्यवस्थित नगर्ने यस अघिका मन्त्रीले गरेको बेथितिका चाँङ्मा उनी चुपचाप उभिनु पर्ने थियो ? 

यस्ता वेथिती निर्मुल गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरेकी छन् । यो कार्यदलले दिएको रिपोर्टले मात्रै सुधार हुने नदेखेर पूर्व सचिव शंकर कोइरालाको संयोजकत्वमा एउटा उच्च स्तरीय समिति समेत बनाएकी छिन् ।  यो समितिले विद्यालय र उच्च शिक्षामा विदेशी कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न सुझाव दिँदै छ । जो मन्त्री हुन्छन् उसले आफुखुसी नियम बनाएर पैसा खाने थिति भत्काउनु खोज्नु शिक्षा मन्त्रीको कमजोरी हो ? 

शिक्षा मन्त्री जो भए पनि प्राथमिकतामा पर्ने अर्को ठाउँ हो–सीटीइभीटी । सीटीइभीटीलाई दुहुनो बनाउने शिक्षा मन्त्रीमा अहिले सम्म उनी अछुतो छन् । मन्त्री श्रेष्ठले अरुले जस्तो सम्बन्धन बाँड्ने भन्दा पनि सम्बन्धनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन चाहेकी छन् । परिषद्को पछिल्लो बैठकले सम्बन्धनको लागि दिएको निवेदनको सुची नै सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी छन् । 

आफ्ना प्रिय कार्यकर्ता कृष्णगोपाल श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री भएको बेला जस्तो कानुन मिचेर विद्यालय तहमा विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिएकै कारण ओलीले सुमनाको बिरोध त गरेका हैनन् ? अनुमान लगाउन सकिन्छ । किन भने कृष्णगोपाल शिक्षा मन्त्रीबाट हट्नु एक साता अघि शिक्षा ऐन विपरीत ललितपुरको प्रिमियर स्कुललाई स्वीट्जरल्याण्डको आइबी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिएका थिए । 

पढ्नुहोस् : कानुनको अपव्याख्या गरेर प्रिमियरलाई आईबीको सम्बन्धन

शिक्षा ऐन अनुसार विद्यालय तहमा कुटनीतिक  सिफारिस बिना विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाँइदैन तर, तत्कालिन मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय तहमा विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिएर बेथिति भित्र्याएका छन् । यद्यपी सुमनाले अहिले सम्म पनि उक्त निर्णय सच्याउने हिम्मत नगर्नु भने ठुलो कमजोरी हो । विद्यालय तहमा मन्त्रालयको अनुमति विना विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गरेर अभिभावकसंग चर्को शुल्क लिएको प्रमाण सहित एडुखबरले निरन्तर समाचार प्रकाशन गरेको छ । 

पढ्नुहोस् : अवैध आईबी

अबैध आईबी : कारबाहीको प्रकृया थाल्न शिक्षा मन्त्रालयको आनाकानी

तर, मन्त्रीले यसलाई रोक्न अहिले सम्म कुनै चासो देखाएकी छैनन् । विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने काम पनि उनको प्राथमिकतामा परेको छैन । 

उनको प्राथकितामा नपरेको अर्को विषय हो– उच्च शिक्षा विधेयक र प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी विधेयक । उनले जिम्मेवारी सम्हालेको तीन महिना हुँदा पनि दुवै विधेयक मस्यौदामै सीमित छन् । 

शिक्षाका कर्मचारीलाई अविश्वास गर्नु, आफ्नो बारेमा बिरोध सुन्न नसक्नु उनको अर्को कमजोरी हो । निजी सचिवालयमा रहने स्वकीय कर्मचारीमा शिक्षाका कर्मचारीलाई वेवास्ता गर्दै प्रशासनका कर्मचारी नियुक्त गरे पछि उनीसँग शिक्षाका कर्मचारीको दुरी बढेको छ । उनको सचिवालयमा रहेका शाखा अधिकृतले शिक्षाका उपसचिव र सहसचिवसंग समन्वय गर्ने भन्दा पनि अविश्वासको खाडल बढाउने जुन भूमिका खेले यसको दोष ती कर्मचारीलाई मात्रै होइन मन्त्रीलाई पनि जान्छ । 

यति हुँदा हुँदै शिक्षा सेवाका कर्मचारी भन्छन् ‘मन्त्रीमा अहिले सम्म आर्थिक लोभ देखिएको  छैन । शिक्षाको प्रणाली सुधार र बेथिति नियन्त्रणमा जुन चासो देखिएको छ, यसले सुध्रिएला कि भन्ने विश्वास यतिञ्जेल कायमै छ ।’ 

* शिर्षकको व्याकरण सच्याईएको - सं. 

प्रतिक्रिया