Edukhabar
आइतबार, ०६ साउन २०८१
विचार / विमर्श

शिक्षा र भविष्य

सरकारी शिक्षालयहरुलाई माथि उकास्न राज्यको भूमिका के हुने ? अभिभावकहरुले शिक्षाको सुधारमा कस्तो भूमिका खेल्नु पर्दछ ? शिक्षकहरुले शिक्षण सिकाइ किन प्रभावकारी बनाउन सकेनन् ? शिक्षकहरुलाई नियमन गर्ने राज्यका निकायहरु कहाँ चुके ? भन्ने जस्ता बिषयहरुमा राज्यले जिम्मेवार भएर काम गर्नु पर्दछ ।

आइतबार, ०९ असार २०८१

नेपालमा आधुनिक शिक्षाको शुरुआत २००७ साल पछि भएको हो । २००७ देखि ०८१ साल सम्मको शिक्षाको इतिहास, विकास र समग्र क्षेत्रको वर्तमान अवस्थालाई अध्ययन गर्दा राज्यको पहल यथेष्ट देखिन्छ । राज्यले पर्याप्त मात्रामा शिक्षालयहरु खोलेको छ । अहिले देशमा हजारौंको संख्यामा विद्यालयहरु छन् । दर्जन भन्दा बढि विश्वविद्यालयहरु छन् । विभिन्न संकायहरुमा लाखौंको संख्यामा शिक्षार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन् । २००७ सालमा नेपालको साक्षरता करिव २ प्रतिशत मात्र थियो । वर्तमानमा ६४ प्रतिशत भन्दा बढि  पुगेको छ । राज्यले शिक्षामा सुधार गर्नको लागि समय समयमा पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकहरु पनि परिमार्जन, संशोधन तथा परिवर्तन गर्दै आएको छ । शिक्षामा राज्यको ठुलो लगानी छ । विद्यालय शिक्षालाइ निःशुल्क बनाएको छ । गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यबस्था छ । छात्राहरुलाई निःशुल्क सेनिटेरी प्याड वितरण गरेको छ ।  कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा, शिक्षकहरुलाई आवधिक तालिम लगायतमा राज्यको पहल निराषाजनक छैन । 

राज्यले कानुनी रुपमा पनि शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्वीकार गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा शिक्षालाई नागरिकको मौलिक अधिकारमा अभिलेखिकरण गरिएको छ । यसको अर्थ शिक्षा पाउनु सबैको मौलिक अधिकार हो भन्ने हो । हरेक बर्षको शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाउने गरेको छ । यस बर्ष ०८१ म पनि ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता’ को नारा तय गरेर विद्यार्थी भर्नामा राज्यको सक्रियता देख्ने र बुभ्mने गरी प्रदर्शन भयो । 

तर, राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा जुन लगानी र कार्यक्रम निर्दिष्ट गरेको छ त्यो अनुसार प्रतिफल आएको छैन, शिक्षा समय सापेक्ष हुन सकेको छैन । शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन किन राज्य सफल हुन सकेन ? अझै पनि मुलुकमा विद्यालय उमेर समूह (६ देखि १० बर्ष) का लाखांैको संख्यामा बालबालिकाहरु  विद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित छन् । राज्यले सबैको पहुँचमा शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न किन सकेन ? गम्भीर प्रश्नहरु खडा भएका छन् ।   

शिक्षाको सम्बन्ध देशको वर्तमान र भविष्यसंग जोडिएको हुन्छ । आज शिक्षालयहरुमा अध्ययन गरिरहेका बालबालिकाहरु नै भोलिका मानव स्रोत हुन् । जसरी एउटा वृक्षको मोटाई र अग्लाई   हुन्छ, त्यही अनुपातमा त्यसका जराहरु जमिन मुनीको गहिराइमा रहेका हुन्छन् । व्यक्तिको सक्षमता पनि  उसले प्राप्त गरेको शिक्षाको गुणस्तरको आधारमा  निर्माण गरेको हुन्छ । यदि देशको शिक्षा स्तरीय हुन सकेन भने व्यक्ति कमजोर हुन्छ । व्यक्ति कमजोर हुनु भनेको समाज र सिङ्गो देश कमजोर हुनु हो  ।  देशको भविष्य बिग्रनु हो ।  

देशका हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादनको माध्यम शिक्षा हो । शिक्षा अब्बल स्तरको नभएमा सक्षम जनशक्ति उत्पादन हुन सक्दैन । शिक्षाको जग नै कमजोर भए पछि अन्य क्षेत्रहरु  कमजोर हुन पुग्दछन् । समाजमा आवश्यक डाक्टर, इञ्जिनियर, पाइलट, शिक्षक, प्राध्यापक, वकील, प्रशासक, पत्रकार, लेखक, उद्योगी, व्यापारी, राजनितिज्ञ, किसान लगायतका जनशक्ति कमसल भएमा यो जनशक्तिले प्रदान गर्ने सेवा कसरी गुणस्तरीय हुन सक्दछ ? 

अहिलेको युग विज्ञान र प्रविधिको युग हो । विज्ञान र प्रविधिको विकासको आधार वैज्ञानिक शिक्षा हो । राज्यले देशका विश्वविद्यालयहरुलाई अनुसन्धानका केन्द्र बनाउनु पर्नेमा राजनितिक कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने केन्द्रका रुपमा सञ्चालन गरेको अवस्था छ ।  विश्वविद्यालयहरुमा चरम राजनितिकरण हुने गरेको कसैसँग लुकेको छैन । यो मुलुकमा राजनितिक अस्थिरताका कारण बारम्बार प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीहरु परिवर्तन भईरहन्छन् । 

यी आयाराम गयारामहरुले विश्वविद्यालयहरुलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धि, विशिष्टीकृत र अन्वेषणमुखी बनाउने गफ गरेको पनि सुनिन्छ । तर विश्वविद्यालयहरु बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्योगको रुपमा सञ्चालन छन् । विश्वविद्यालयमा विशिष्ट पदहरु भिसी, रजिष्ट्रार, रिडर, डिन लगायतका शैक्षिक प्रशासन र समग्र शैक्षिक व्यबस्थापनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने ठाउँहरुमा राजनितिक आस्थाका आधारमा व्यक्ति नियुक्ति गर्ने काम भईरहेको छ । राज्यले यस्तो अदुदर्शी  कार्य कहिले रोक्ने ? विश्वविद्यालयहरुलाई मेरिटोक्रेसीको आधारमा कहिले चलाउने ? अनुसन्धानका केन्द्र कहिले बनाउने ? वैज्ञानिकहरु उत्पादन गर्ने शैक्षिक थलो कहिले बनाउने ? विश्वविद्यालयहरुले देशको भविष्य बोकेका हुन्छन् भन्ने कुरा राज्यले कहिले बुझ्ने ? 

राज्यले शिक्षाका कमी कमजोरीको गीत गाएर मात्र हुँदैन । कस्तो शिक्षा बनाउने भन्ने कुरा राज्यको दृष्टिकोणमा आउनु पर्दछ । राज्य शिक्षाको सुधारको स्थायी संयन्त्र हो । राज्यसँग स्रोत र साधन छ । नीति निर्माण गर्ने जनशक्ति छ ।

हाम्रो देश प्राकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न छ भन्ने बिषय पाठ्यपुस्तकमा पढाएर सूचना रुपी व्याख्या गर्ने शिक्षाले विद्यार्थीको मौलिक सिर्जना फष्टाउँदैन । वैज्ञानिक चेत आउँदैन । यस्तै भईरहेको छ । 
हाम्रा हरेक गाउँहरु कुनै न कुनै प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण छन् । शिक्षालय वरिपरि नै प्राकृतिक स्रोत र साधनहरु छन् । तर शिक्षक, प्राध्यापक र विद्यार्थीले यी स्रोत र साधनहरुको पहिचान गर्न सक्ने ल्याकत राख्दैनन् । यस कोणबाट हेर्दा यो कसको दोष हो ? राज्यको ? शिक्षक, प्राध्यापकको ? विद्यार्थीको ? वा शिक्षा नीतिको ? 

शिक्षाको नीति निर्माण, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने काम राज्यको हो । शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी राज्यको हो । यस अर्थमा शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउने कार्यमा राज्य असफल देखिन्छ । 

नेपाल जल, जमिन, जंगलले भरिपूर्ण छ । देशका विभिन्न ठाउँमा सुन, चाँदी, हिरा, मोति, फलाम, पेट्रोलियम पदार्थहरु, युरेनियम लागायत खनीज पदार्थहरु भएको बताईन्छ । यी खनिज सम्पदाहरुको पहिचान, उत्खनन र उपयोग गर्नसक्ने उच्च दक्ष जनशक्ति आजको खाँचो हो । शिक्षा भोलिको नेपाल कस्तो बनाउने भन्ने इञ्जिनियरीङ्को आधार हो । यो आधार बलियो बनाउन हाम्रा विश्वविद्यालयहरु काविल छैनन् । देशका विश्वविद्यालयहरुलाई वैज्ञानिकहरु उत्पादन गर्ने केन्द्र बनाउनु पर्दछ । यसो हुन सकेमा मात्र सक्षम जनशक्तिले प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग गरी देश विकास गर्न सक्दछ । यसको लागि  विश्वका वैज्ञानिकहरुको जीवनी कण्ठ गराउने ढाँचाको शिक्षा बदलेर वैज्ञानिक उत्पादन गर्ने मोडेलको शिक्षा आवश्यक छ ।  विद्यालय तह देखि उच्च शिक्षासम्म शिक्षालाई खोजमुलक बनाउनु पर्दछ । 

राज्यले शिक्षाका कमी कमजोरीको गीत गाएर मात्र हुँदैन । कस्तो शिक्षा बनाउने भन्ने कुरा राज्यको दृष्टिकोणमा आउनु पर्दछ । राज्य शिक्षाको सुधारको स्थायी संयन्त्र हो । राज्यसँग स्रोत र साधन छ । नीति निर्माण गर्ने जनशक्ति छ । नियमन र नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रहरु छन् । यी संयन्त्रहरुलाई शिक्षाको सुधारमा उपयोग गर्न राज्य असफल भएको देखिन्छ ।  नीति निर्माणमा कहाँ सुधार गर्नु पर्दछ ? पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकहरुको निर्माण गर्दा शिक्षालाई कसरी जीवन उपयोगी, वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक बनाउन सकिन्छ ? विद्यालयका शिक्षक देखि विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुको पेसागत क्षमता, कार्यन्वयनको पक्ष कस्तो छ ? किन शिक्षालयहरु कमजोर भए ? सरकारी शिक्षालयहरुलाई माथि उकास्न राज्यको भूमिका के हुने ? अभिभावकहरुले शिक्षाको सुधारमा कस्तो भूमिका खेल्नु पर्दछ ? शिक्षकहरुले शिक्षण सिकाइ किन प्रभावकारी बनाउन सकेनन् ? शिक्षकहरुलाई नियमन गर्ने राज्यका निकायहरु कहाँ चुके ? भन्ने जस्ता बिषयहरुमा राज्यले जिम्मेवार भएर काम गर्नु पर्दछ । 

अन्त्यमा, शिक्षाको लक्ष्य डिग्री हस्तान्तरण गर्नु मात्र होइन । शिक्षाले व्यक्ति, समाज र देशलाई आवश्यक पर्ने ज्ञान तथा सीप हस्तान्तरण गर्नु पर्दछ । शिक्षाले नागरिकलाई आपूmले अध्ययन गरेको बिषयमा आधारित ज्ञान र सीप प्रदान गर्नु पर्दछ । राज्यलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने व्यक्ति शिक्षाविद् होइनन्, राजनितिज्ञ हुन् । राज्य, शिक्षा र भविष्यको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध हुने भएकोले राजनीतिक चश्माको फ्रेमबाट मात्र शिक्षा क्षेत्रलाइ हेरिनु हुँदैन । त्यसैले राज्यले देशमा भएका विज्ञहरुको योग्यता, क्षमता र विज्ञतालाई शिक्षाको सुधारमा उपयोग गरोस् । देशका थिङ्कट्याङ्कसँग सहकार्य गरोस् । शिक्षालाई कमजोर बनाएर देशको भविष्य भद्रगोल बनाउने काम नगरोस् । 

प्रतिक्रिया